[सम्पादकीय] १७ वर्षपछि अमेरिका

- सम्पादकीय

पक्कै समाचार हो । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय औपचारिक कुराकानी हुन १७ वर्ष लाग्यो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विश्व मञ्चका आक्कलझुक्कल भेटघाट यो समयरेखामा जोडिएका छैनन् । नेपालमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने बेला अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टर दुईपल्ट काठमाडौँ ओर्ले पनि त्यो कार्यकारी तहको भ्रमण थिएन । सन् २००२ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल आएयता छुटेको तारलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वासिङ्टन डिसी पुगेर जोडे । याद रहोस्, यो भ्रमण अमेरिकी इच्छामा भएको थियो । यसका आफ्नै पृष्ठभूमि छन् ।

शीतयुद्ध समाप्तिपछि एकछत्र महाशक्ति बनेको अमेरिकाका लागि नेपालजस्तो सीमान्त मुलुक यत्तिकै महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको होइन । एसियातिर सर्दै आएको विश्वव्यवस्था, त्यसलाई नेतृत्व दिने चीनको महत्त्वाकांक्षा रोक्ने एउटा अस्त्र नेपालजस्ता छिमेकी हुन सक्छन् भन्ने अमेरिकी बुझाइ देखिन्छ । त्यसै कारण ज्ञवालीको भ्रमणमा ‘समृद्ध इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका लागि नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्ने’ वाक्यांशले अर्थपूर्ण प्रवेश पायो । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र ज्ञवाली भेटपछि १८ डिसेम्बरमा नेपाली पक्षले जारी गरेको वक्तव्यमा यो वाक्यांश परेको छैन । अमेरिकी पक्षले भने यसलाई प्रमुखतासाथ उल्लेख गरेको छ । बरु नेपाली पक्षले आफ्ना विकास प्राथमिकता, द्विदेशीय सम्झौता कार्यान्वयन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट परियोजनाको प्रगतिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय भारत र चीनभन्दा टाढा फैलिन नसकेको हाम्रो कूटनीतिका लागि अमेरिकाले दिएको प्राथमिकता उच्च महत्त्वको छँदै छ । खासगरी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुसत्ता स्थापित गर्न चलाउँदै आएको कूटनीतिलाई अमेरिकाले विशेष जोडका साथ इन्डो–प्यासिफिक अर्थात् हिन्द–प्रशान्त सेरोफेरोका लागि भनी पुनर्परिभाषित गर्नुको गुह्य हामीले बुझ्नुपर्छ । एक– यो प्रस्ताव क्षेत्रीय शक्ति भारतको नाकाबन्दीबाट नेपाल प्रताडित भएको तीन वर्षपछि उसैलाई क्षेत्रीय कूटनीतिक साँचो बुझाउने रणनीतिको अंगका रूपमा आएको देखिन्छ । जबकि, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अब भारतीय चस्माबाट नेपाल नहेर्न अमेरिकी विदेशमन्त्रीलाई प्रस्ट सन्देश दिइसकेका छन् । दुई– उत्तरी छिमेकी चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)’ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ, भारतले छैन । अमेरिकी प्रस्तावले भने बीआरआईको प्रतिरोध हुने गरी समानान्तर किसिमको आर्थिक परियोजनामा नेपाललाई सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्छ । तीन– पछिल्ला साता वासिङ्टन र बेइजिङले व्यापार युद्धको छनक दिने गरी एकअर्कासित नोँकझोँक पोखिरहेका छन् । विगत वर्षमा नेपालजस्ता साना मुलुकले पश्चिममा नपाएको प्राथमिकता अहिले एकाएक पाउनुमा यिनै जोडकोणहरूले काम गरेका छन् ।

यस्तो भूसामरिक जटिलतामा नेपालले आफूलाई कहाँनेर उभ्याउँछ, बाहिरी विश्वको ध्यान यतातिर छ । हामी निर्णायक होइनौँ, तर महत्त्वपूर्ण हौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कूटनीति कुनै देशविरुद्ध प्रतिक्रियाका आधारमा होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्ने दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । एकातिर हामीले शक्तिमान बन्दै गरेका छिमेकीसामु आफूलाई आत्मविश्वासपूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भने अर्कातिर विश्वशक्तिहरूको भूसामरिक खैलमैदान बन्नबाट जोगिनुपर्नेछ । यो सहजै प्राप्त हुने उपलब्धि होइन ।

अमेरिकाले ज्ञवालीसँग यो लुकाएन, ऊ नेपालसँग ‘बृहत् रणनीतिक सहकार्य’ गर्न चाहन्छ । हामीले यो र यस्ता अनेकौँ प्रस्तावलाई मिहीन ढंगले केलाएर हेर्नुपर्छ । नेपालप्रति विदेशीहरूले बेलाबखत देखाउने चासो र सन्देहको अन्तर्यमा हाम्रो विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति छ । नेपाल खास–खास शक्तिराष्ट्रसँग बढ्ता नजिक या टाढा देखिनु दुवै घातक हुनेछ । सम्बन्धमा गहिरिऔँ, नफसौँ ।

 

प्रकाशित: पुस ८, २०७५