राजपामा रडाको

- जनक नेपाल

पार्टी घोषणासभामा  बोल्दैतत्कालीन फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बुद्धि र अनुभवले खारिएका युधिष्ठिरको संज्ञा दिएका थिए, ७ वैशाख ०७४ मा । आफूलाई आज्ञाकारी कान्छो भाइ सहदेव भनेका उनी डेढ वर्षपछि ४ मंसिरमा तिनै ‘युधिष्ठिर’ विरुद्ध खनिए । अध्यक्षमण्डलका एक नेता महेन्द्र राय यादवपछि महन्थको धेरै आलोचना गर्नेमा राजकिशोर नै थिए, जसले महेन्द्रलाई भीमको पगरी गुथाएका थिए ।

पार्टी विधानमा अध्यक्षमण्डलका अध्यक्षहरूबाट पालैपालो दुई–दुई महिनाको चक्रीय संयोजक चयन गर्ने व्यवस्था छ । १८ महिनासम्म कसैले महन्थको विकल्प खोजेन । विधानत: अध्यक्षमण्डलबाट गरिने निर्णय सर्वसम्मत हुने भनिएकाले पनि उनको उमेर, अनुभव र भद्रता हेरेर अन्य नेताहरूले संयोजकमा दाबी गरेनन् । तर पछिल्लो ६ महिनामा महन्थ मज्जैले विवादमा तानिए । आफैँले डाकेको बैठकमा गम्भीर आरोप खेप्दै उनले अपमानित हुनुपर्‍यो । हुँदाहुँदा यतिका महिनासम्म कसैले दाबी नगरेको संयोजकबाट अनपेक्षित रूपमा उनी बाहिरिने स्थिति बन्यो । ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलमा अनिल झाबाहेक उनको पक्षमा बोलिदिने कोही भएन । झाले भने निर्णय–पुस्तिकामा असन्तुष्टि दर्ज गरे, ‘विधि, पद्धति र प्रक्रियाविपरीत रहेकाले (अध्यक्षमण्डलको नयाँ संयोजक चयनमा) मेरो असहमति छ ।’

पूर्वतमलोपा नेताहरू त्यो घटनालाई नेतृत्वविरुद्ध ‘कू’ को संज्ञा दिन्छन् । तर संयोजकका रूपमा महन्थले राजनीतिक नियुक्ति, मनोनयनमा गरेको मनोमानी र एकलौटी एकीकृत आकार नलिइसकेको पार्टी पंक्तिका लागि असह्य भइसकेको अर्को पक्षको दाबी छ । त्यसैले अध्यक्षमण्डलका चार सदस्य योजनाबद्ध रूपमै महन्थको संयोजक खोस्न लागेका थिए । महन्थको एक्लै हिँड्ने प्रवृत्ति अरू नेतालाई मन परेको थिएन । उनीहरू खासगरी, अध्यक्षमण्डलसँग कुनै परामर्श नगरेरै महन्थले ७ मंसिरदेखि मेची महाकाली यात्रा सुरु गर्न लागेपछि बिच्किएका थिए । त्यो यात्रा रोक्नकै लागि अध्यक्षमण्डलको बैठक बोलाइयो र महन्थलाई हटाइयो । अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव सो कदमलाई कुनै नेताविरुद्धको मोर्चाबन्दीभन्दा संयोजकबाट विधानविपरीत गरिएका निर्णय सच्याइएको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । “ठाकुरजी उमेर र अनुभवले हाम्रो सम्मानित नेता हो,” उनी भन्छन्, “तर अध्यक्षमण्डलसँग कुनै सल्लाह वा बैठक नगरेरै विधानविपरीत धेरै निर्णय भए । ती निर्णय सच्याउँदा पार्टी एकतामा बेफाइदाभन्दा फाइदै पुगेको छ ।”

उनले बैठक र त्यसपछि पनि सार्वजनिक रूपमा महन्थको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए । त्यसले दुई नेताबीच सम्बन्धसमेत चिसिन पुग्यो । पूर्वतमलोपा समूहले ती आरोपबारे महन्थसँग माफी माग्नुपर्ने अडान राख्यो । संयोजक हेरफेरपछि चित्त दुखाएका महन्थलाई मनाउन नयाँ संयोजकसहित अध्यक्षमण्डलका चार सदस्यले भेटे । महेन्द्रले माफीसमेत मागेको महन्थनिकट नेता दाबी गर्छन् । त्यतिन्जेल पार्टी विभाजन हुने तहकै हल्ला फैलिइसकेको थियो । त्यसैले महन्थ उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि १४ मंसिरमा संयोजक राजेन्द्र महतोको आग्रहमा १० मिनेटका लागि भए पनि पार्टी कार्यालय पुगे ।

पार्टी महाधिवेशन आउन पाँच महिना मात्र बाँकी रहँदा नेतृत्वमा भएको हेरफेरले राजपाभित्र महाधिवेशनअघिको रस्साकस्सी छरपष्ट गरिदिएको छ । राजपाले विभिन्न आठ चरणका अधिवेशन सकेर आउँदो ७, ८ र ९ वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ । त्यसका लागि साधारण तथा सक्रिय सदस्यता वितरण अभियान अवधि मंसिर मसान्तसम्म बढाइएको छ । महन्थमाथि महाधिवेशन लक्षित एकलौटी सदस्यता वितरण गरेको समेत आरोप थियो । आफ्नो पूर्वपार्टीनिकट सदस्यता वितरणमा भने अध्यक्षमण्डलका अरू सदस्य पनि भित्रभित्रै उत्तिकै जुटिरहेका छन् । कतिसम्म भने अध्यक्षमण्डलका सदस्यबाट एकै दिन एउटै जिल्लामा उही उद्देश्यका फरक–फरक भेलासमेत गरेको पाइएको छ । दुई महिनाअघि सप्तरीमा बिहान १० बजे महतोले जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा पार्टी भेला तथा सदस्यता वितरण गरे । त्यसै दिन दिउँसो ४ बजे नगर भवनमा अर्का नेता राजकिशोरले छुट्टै भेला गरेर सदस्यता बाँडे । “यसलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा पार्टी संगठन निर्माणमा नेताहरूको सक्रियताका रूपमा लिनुपर्छ,” महासचिव सीपी सिंह भन्छन्, “महाधिवेशनपछि संगठनले एकीकृत पार्टीको रूप ग्रहण गर्नेछ ।”

महन्थमाथिका आरोप

वरिष्ठ नेता महन्थलाई अध्यक्षमण्डलका संयोजकका रूपमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । एक नेताका शब्दमा, उनले राजपा होइन, पूर्वतमलोपाको नेता मात्र बन्न खोजे । त्योभन्दा ठूलो असन्तुष्टि अवसरको असन्तुलित वितरणमा देखियो । ठाकुरमाथि पूर्वतमलोपाका नेतालाई मात्र राजनीतिक नियुक्ति र अवसर दिएको आरोप छ । त्यसैले हुनुपर्छ, उनले गरेका नियुक्ति विवादमा तानिए ।

राजपाको सिफारिसमा प्रदेश ५ प्रमुखमा नियुक्त उमाकान्त झा ठाकुरका सम्धी हुन् । पूर्वप्रशासक झाको नियुक्तिमा त्यतिबेला खासै ठूलो विरोध थिएन । तर अरू नियुक्ति विवादले उनलाई पनि तान्यो । सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि प्रदेश २ का नियुक्तिमा सुनिए । महन्थ जनकपुर गएकै बेला ३ फागुनमा पार्टी महासचिव जितेन्द्र सोनललाई प्रदेश संसदीय दलका नेता बनाएर फर्किए । त्यतिबेला अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूबीच दलको नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने सहमति थियो । तर उनकै पहलमा सोनल प्रदेशमन्त्री बने । महतो समूहका सरोज यादव सभामुख भए ।

महेन्द्र राय यादव समूहका रामनरेश राय र महतो समूहका नवलकिशोर साह मन्त्री भए । तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरिँदासमेत महन्थले एकलौटी गरेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलियो । राज्यमन्त्री नियुक्त डिम्पल झा अध्यक्षमण्डल सदस्य अनिल झापत्नी हुन् भने सुरेश मण्डल र अभिराम शर्मा पूर्वतमलोपा समूहका हुन् । प्रमुख सचेतकमा नियुक्त परमेश्वर साह, प्रदेशको नामकरण तथा राजधानी अध्ययन समिति सदस्य नियुक्त रामप्रवेश बैठा दुवै महन्थपक्षीय हुन् ।

प्रदेश ५ प्रमुख झाको सचिवालयमा पनि पूर्वतमलोपाकै बोलवाला छ । स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत सुरेन्द्र झालाई महन्थले सहमहामन्त्री मात्र नियुक्त गरेनन्, प्रदेश २ को नीति आयोग सदस्यसमेत बनाए । आयोगमा पार्टी निर्णय वा सिफारिसबिनै आफूनिकट झा, बैठा तथा महतो समूहका राजकुमार लेखीलाई सदस्य नियुक्त गरियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समेत महन्थ समूहले अनावश्यक चलखेल गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । कांग्रेस र संघीय फोरमसँग राजपाले एक महिला र एक खुला सदस्य पाउने गरी सहमति गरिएको थियो । तर रातारात खुला र अल्पसंख्यक सदस्यको दाबी गर्दै वृशेषचन्द्र लाल र रमेश यादव छानिए ।

राजपाभित्र यसबीच भएका पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन अझ विवादित छन् । महन्थले महासचिवमा विनोद सिंह, जयप्रकाश ठाकुर र प्रमेश साहलाई मनोनयन गरे । तीमध्ये सिंह मधेसी कर्मचारी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनकै पहलमा राजपाको कार्यालय कर्मचारी मञ्चकै भवनमा राखियो । सांसद बनाउने आश्वासन दिइएपछि सिंह निर्वाचनअघि राजीनामा गरेर सक्रिय राजनीतिमा होमिएका थिए । विभिन्न कारणले सांसद बन्न नसकेका उनलाई महासचिवमा सर्वसम्मत मनोनयन गर्न खोजिएको भए सम्भवत: अध्यक्षमण्डलका कसैको असहमति नरहन सक्थ्यो । तर उम्मेदवारी नपाएपछि सप्तरीमा बागी उम्मेदवार बनेका जयप्रकाश र प्रदेश सांसद साहको नियुक्तिलाई भने कसैले पचाएन ।

महन्थले त्योभन्दा ठूलो आलोचना पुरुषोत्तम झा र शशीकपुर मियाँको नियुक्तिमा बेहोर्नुपर्‍यो । उनीहरू संघीय फोरमको सदस्य छँदै उनले महासचिव नियुक्त गरिदिए । झा स्थानीय तह निर्वाचनअघि राजपा पर्साका अध्यक्ष थिए । नेता विमल श्रीवास्तवसँगै उनी पार्टी छाडेर विजय गच्छदार समूह हुँदै संघीय फोरममा पुगेका हुन् । पछिल्लो ४ मंसिरको बैठकले पार्टी एकीकरणको समयमा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको सूचीलाई आधिकारिक मान्दै यसपछि भएका सबै नियुक्ति र मनोनयन रद्ध गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू पुन: फोरममा फर्किएर केन्द्रीय सदस्य भएका छन् ।

अध्यक्षमण्डलबाहेक राजपामा ३४ महासचिव छन् । तीमध्ये सात जनाको सचिवालय बनाइएको छ । ८ सय १५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । एकता घोषणापछि अहिलेसम्म दुई वटा मात्र केन्द्रीय बैठक भएका छन् । भेलाजस्ता केन्द्रीय बैठकको व्यवस्थापन जिम्मासमेत संयोजक महन्थले आफ्ना पूर्वकर्मचारीलाई दिने गरेका थिए । त्यसले ६ पूर्वपार्टी कार्यालयबाट आएका ११ कर्मचारीबीच समेत बैमनस्य थियो । एकतापछि पाँच पार्टीका कार्यालयका फर्निचर र सामान राजपा कार्यालय ल्याइए पनि बिजुलीबजारस्थित तमलोपा कार्यालय भने हटेको छैन । पूर्वतमलोपाको गोप्य बैठक र गुट भेला त्यहाँ हुने गरेको आरोप छ ।

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाहीबाट निर्वाचित सांसद जंगीलाल रायले स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै पार्टी छाडेपछि प्रदेश २ मा तमलोपाको प्रभाव निकै खस्किएको थियो । तुलनात्मक रूपमा रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेमा तमलोपा बलियो थियो । तर स्थानीय तह निर्वाचनमा ती क्षेत्रमा भाग लिएन । प्रभावशाली नेता हृदयेश त्रिपाठीले स्वतन्त्र समूह गठन गरेर तत्कालीन एमालेको सूर्य चिह्न लिँदै निर्वाचनमा भाग लिए भने सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि पहिलेजस्तो सक्रिय छैनन् । यस्तोमा एकीकृत पार्टीको बलमा संयोजक महन्थले एकलौटी नियुक्ति गर्दा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविकै थियो । “लामो समयदेखि उकुसमुकुस थियो,” पार्टीका एक नेता भन्छन्, “महन्थजीको कार्यशैलीले पार्टी एकढिक्का भएर जाने स्थिति नै थिएन । त्यसैले संयोजक हेरफेर आवश्यक थियो ।”

महासचिव केशव झा पार्टीलाई भावनात्मक रूपमै एकताबद्ध बनाउन अध्यक्षमण्डलका सबै नेता गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । “एकीकृत पार्टीभित्र पूर्वपार्टीहरू जीवित राख्न जरुरी छैन,” उनी भन्छन्, “नेताहरूले यो/त्यो समूहको होइन, सिंगो राजपाको नेतृत्व गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी र अवसरको समान वितरण हुनुपर्छ ।”

दोधारको राजनीति

मधेसकेन्द्रित क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई एकीकरण गरी वैकल्पिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी बनाउने उद्देश्यले डेढ वर्षअघि ६ पार्टी मिलेर राजपा बनेको हो । बिनाकुनै गृहकार्य चुनावी गठबन्धनकै शैलीमा रातारात नयाँ दल घोषणा हुनुलाई कतिपयले नयाँ निर्वाचन ऐनअनुसार कायम भएको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको भय भगाउने रणनीतिका रूपमा बुझेका थिए । यसरी बनेको राजपाले बल्लतल्ल राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन सक्यो । तर ठूला वाम पार्टीहरूको गठबन्धनबाट उत्पन्न चुनावी जोखिम भने घटाउन सकेन ।

मधेसी हकअधिकारको नारा दिँदै सत्ता साझेदार बन्न पुगे पनि सत्तामोहकै कारण दर्जनजति ठूलासाना दलमा विभाजित हुने गरेका मधेसकेन्द्रित घटकका नेतालाई चुनाव जित्नकै लागि भए पनि पार्टी एकता बाध्यकारी बन्न गएको थियो । पार्टी एकताको सबैभन्दा ठूलो लाभ भनेकै अध्यक्षमण्डलका ६ जनै नेता निर्वाचित हुनु हो । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा राजपाका १७ सांसद छन् । टुटफुटका कारण ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा अध्यक्षमण्डलका यी सबै नेता पराजित भएका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने कि वहिष्कार गर्ने अन्योलमै लामो समय गुजारेर राजपाले प्रदेश २ बाहेकका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव गुमायो । महतोको सद्भावना पार्टीले कुनै बेला पहाडका केही जिल्लामा संगठन विस्तार गरेको थियो । तर राष्ट्रिय पार्टीको आकांक्षा बोकेर हिँडेको राजपाले ती संगठनलाई विस्तार गर्न नसक्दा अहिले पनि मूलत: तराई–मधेसका २० जिल्लामै केन्द्रित छ ।

राजपाले १८ महिना दोधारमै बिताएको छ । सुरुमा यो पार्टी संविधान संशोधनअघि चुनावमा भाग लिने/नलिने अन्योलमा अल्झियो । स्थानीय तहका प्रारम्भिक चरणमा भाग नलिएर राजपाले पश्चिम तराईका थुप्रै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर गुमायो । प्रदेश २ को चुनावमा मात्र भाग लिँदा प्रदेश ५ र ७ का थुप्रै नेताहरूले पार्टी छाडिसकेका थिए ।

राजपा अहिले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि कायम राख्ने दोधारमा छ । समर्थन फिर्ता लिएर पूर्णकालीन विपक्ष बने मुख्य प्रतिस्पर्धी संघीय फोरमको संलग्नतामा संविधान संशोधन भए त्यसको जस नपाइने त्रास एकातर्फ छ भने संविधान संशोधन भई सरकारमा जाने आशा मारिहाल्न पनि सकेको छैन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार राजपालाई सरकारमा आउन आग्रह गरिरहेकै छन् ।

तेस्रो अन्योल भनेको राजपा प्रदेश २ र ५ स्तरीय क्षेत्रीय पार्टी भइरहने कि उसले राखेको नामझँै राष्ट्रिय पार्टी बन्ने भन्नेमा छ । अहिलेकै संगठनात्मक सामथ्र्यले राष्ट्रिय पार्टी भइन्न भन्ने शीर्ष तहका नेताहरूले बुझिसकेका छन् । त्यसै त, यो अन्त्यन्त कमजोर जगमा उभिएको पार्टी हो । विधानको व्यवस्थाअनुसारै संयोजक हेरफेर हुँदासमेत पार्टी विभाजन हुनेसम्मका तरंग उत्पन्न हुनुले पार्टीको धरातल प्रस्ट पारेको छ । “यो कुनै क्रान्तिकारी पार्टी होइन,” मधेस मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण भन्छन्, “भावनाबाट बनेका यस्ता पार्टीमा दृढ अठोट र प्रतिबद्धता भएन भने कमजोर हुँदै जान्छन् ।”

राजपाको अहिलेकै मोडलले पार्टी बन्न र चल्न मुस्किल हुने कर्ण बताउँछन् । विगतमा राष्ट्रिय अध्यक्ष र मन्त्रीको आकांक्षाले फुट्न मात्र जानेका मधेसी नेताहरू महाधिवेशनपछि पनि एकताबद्ध भइरहलान् भन्नेमा शंका रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “राजपा पूर्ण रूपमा पार्टी बन्नै समय लाग्छ । दुई–दुई महिने चक्रीय संयोजकबाट झन् मुस्किल छ ।”


६ मुखे नेतृत्व

निवर्तमान संयोजक महन्थ ठाकुर शालीन र भद्र नेता मानिन्छन् । कांग्रेस राजनीतिमा लामो समय बिताएका उनी राजनीतिक उत्तराद्र्धमा तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व गर्न पुगे । उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाले धेरै सक्रिय हुन नसके पनि निकटवर्ती नेताले आफूअनुकूल निर्णय गराउँदा उनी विवादमा परे ।

आलोचना सुन्न सक्ने धैर्य उनीसँग छ । ४ मंसिरको बैठकमा अध्यक्षमण्डलका सदस्य नेताहरूले एकपछि अर्को गम्भीर आरोप लगाइरहँदा महन्थ मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । उनी कम बोल्छन् । अरू नेताझैँ बोलेकै आधारमा उति विवादमा पर्दैनन् । तर आफ्नो राजनीतिक उचाइलाई नसुहाउने गरी उनी गुटवादी, जातिवादी र एकलौटी हिँड्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टीमा मतभेद बढ्दै गएको नेताहरू बताउँछन् । पार्टीभित्र उपस्थिति खस्किँदै गइरहेको पूर्वतमलोपा समूहलाई स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा लाग्दा उनले राजपाको सर्वोच्च नेता हुने अवसर गुमाएका छन् ।

महन्थको चर्को आलोचना नगरेरै अध्यक्षमण्डलका अर्का सदस्य राजेन्द्र महतो संयोजक चयन भए । उनी पार्टीभित्र रणनीतिक र चतुर नेता मानिन्छन् । विरोधीप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर भावनाको राजनीति गर्ने महतो पार्टीभित्र भने कुशल संगठक मानिन्छन् । जिल्ला दौडाहा र कार्यकर्ता भेटलाई उनी प्राथमिकतामा राख्छन् । नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापनादेखि २७ वर्ष मधेस राजनीतिमा सक्रिय महतो दलमा प्रभाव बढाएर महाधिवेशनपछि अध्यक्ष हुने दौडमा छन् ।

वामपन्थी आन्दोलनबाट एमाले, माले हुँदै मधेस राजनीतिमा आएका नेता हुन्, महेन्द्र राय यादव । आफूलाई लागेको कुरा नघुमाएरै प्रस्ट भन्ने उनको बानी छ । एकीरणअघि उनी तमलोपा विभाजन गरी बनेको तराईमधेस सद्भावना पार्टी अध्यक्ष थिए । अर्का नेता शरतसिंह भण्डारी पनि कांग्रेस पार्टीको लामो राजनीतिबाट आएका हुन् । तमलोपा विभाजनपछि बनेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष थिए । पहाडी समुदायका उनलाई अहिले पनि आफू मधेसवादी भएको प्रमाणित गर्नै धेरै समय खर्चिनुपर्छ । उनको पक्षमा ठूलो युवा पंक्ति छ । युवा परिचालनमा पनि सिपालु मानिन्छन् ।

फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष रहेका राजकिशोर यादव अध्यक्षमण्डलका नेताहरूमा तुलनात्मक रूपमा सिर्जनशील नेता मानिन्छन् । एकीकृत राजपा निर्माणमा समेत मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका उनी पार्टीमा कमै विवादमा पर्छन् । अर्का सदस्य अनिल झा पार्टी एकीकरणको अन्तिम चरणमा जोडिएका थिए । राजकिशोरले पाँच नेतालाई पाण्डवको संज्ञा दिँदै आफूलाई कान्छो भाइ सहदेव भनिसकेपछि घोषणासभामै पुगेर झाले पार्टी एकता गरेका थिए । त्यसयता उनी सधैँ बागी नेताजस्ता देखिन्छन् । महतो र उनी सधैँ विपरीत ध्रुवमा छन् । कुनै बेला महतोका विश्वासपात्र रहेका झा सद्भावना पार्टी विभाजन गरी नयाँ पार्टी गठन गरेदेखि नजिकिन सकेका छैनन् । पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा उनको सधैँ फरक मत रहन्छ । पार्टी चुनावमा भाग लिने निर्णयमा होस् वा भर्खरै संयोजक परिवर्तनको निर्णय, उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे ।

महतो, यादव र भण्डारी नियमित पार्टी कार्यालय आउँछन् । प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको आयव्ययको पार्टीमा कुनै लेखाजोखा छैन । “स्थानीय तहमा २० करोड र प्रदेश तथा संघीय चुनावमा ५० करोडभन्दा धेरै खर्च भएको छ,” राजपाका एक महासचिव भन्छन्, “त्यसको स्रोत गाइँगुइँ मात्र सुनिन्छ । कुनै पारदर्शिता छैन ।” आर्थिक मामिलामा भने अध्यक्ष मण्डलका सबै सदस्य उस्तै रहेको उनी दाबी गर्छन् । भारतीय दूतावासबाट पार्टी र अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त सहयोग गोप्य नै राखिएको छ । त्यसबाहेक अध्यक्षहरूको व्यक्तिगत रुचिमा सांसद नियुक्त भएका छन् ।

महतोको जोडबलमा नियुक्त नरमाया ढकाल न पार्टी सदस्य हुन्, न त मधेस आन्दोलनसँग उनको कुनै साइनो छ । पार्टीभित्र थुप्रै आकांक्षीलाई निरास पार्दै महतोले उनलाई सांसद बनाई छाडे । त्यसैगरी भण्डारीको कोटाबाट निर्जला राउत नियुक्त भइन् भने अनिलले पत्नी डिम्पल झालाई प्रदेश सांसद र मन्त्री बनाए । राजकिशोरले सप्तरीका यातायात व्यवसायी नेत्रविक्रम साहलाई प्रदेश सांसदमा पारे । महन्थको आग्रहमा चन्दा चौधरीको सांसद मनोनयन तथा महासचिवको सचिवालय सदस्य नियुक्तिलाई पनि विरोधी समूहले त्यसरी नै हेरेका छन् ।

प्रकाशित: मंसिर २४, २०७५