नियमअगावै अभ्यास

- विजयराज खनाल

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘बैंकास्योरेन्स’ सेवा दिन थालेको एक दशक नाघिसक्यो । कात्तिक ०६३ मै लक्ष्मी बैंकले बिमा कम्पनीका विभिन्न योजना बिक्री सुरु गर्दै बैंकास्योरेन्स सेवा दिन थालेको दाबी गरेको थियो । हाल सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बिमा कम्पनीका योजना बिक्री गरिरहेका छन् । तर यस क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले बैंकास्योरेन्ससम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिमा ऐनअनुसार संस्थागत अभिकर्ताको अनुमति लिएर बिमा कम्पनीका विभिन्न योजना बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । यसैलाई नेपालमा बैंकास्योरेन्स भन्ने गरिएको छ । बैंकास्योरेन्स भनिए पनि नेपालमा दिइन थालेको सुविधा समग्र सेवामा एउटा पाटो मात्र हो, सम्पूर्णता होइन । बैंकास्योरेन्ससम्बन्धी विश्वमा विभिन्न ढाँचामा काम भएका छन् ।

केही मुलुकमा बैंक र बिमा कम्पनीले संयुक्त लगानीमा अलग्गै संस्था खडा गरेर बिमा सेवा दिँदै आएका छन् । केहीमा सहायक कम्पनी खडा गरेर पनि यस्तो सेवा दिने चलन छ । केहीमा मिश्रित व्यवस्था अपनाइएको छ । “नेपालमा बैंकहरूले बिमा कम्पनीले तयार पारेका बिमा योजना मात्रै बिक्री गर्दै आएका छन्,” बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरे भन्छन्, “यस्तो योजना बनाउन बैंकको कुनै भूमिका देखिँदैन ।”

स्वार्थ आ–आफ्नै

मूल समस्या नियम अभाव नै हो । बिमा समितिको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनामा असोज ०७२ भित्रै बैंकास्योरेन्ससम्बन्धी निर्देशन तयार पार्ने उल्लेख छ । हालसम्म समितिले त्यस्तो कुनै निर्देशन तयार पारिसकेको छैन ।

समितिले नयाँ बिमा ऐनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । नयाँ बन्ने ऐनमा बिमा योजनाको निर्माण र बिक्रीमा बैंक समावेश हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी समितिको थियो । तर व्यक्तिगत अभिकर्ताको विरोधले समितिलाई अप्ठेरो परेको छ । “अहिलेसम्म बैंकास्योरेन्सका लागि नियम बनाउन सकिएको छैन । यसमा केही न केही नीतिगत व्यवस्था गर्छौं,” बिमा समिति अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं भन्छन् ।

हालसम्म कुल जीवन बिमा बिक्रीमा ९८ प्रतिशत व्यक्तिगत अभिकर्ताबाट हुने गरेको समितिको भनाइ छ । समितिका अनुसार करिब २ प्रतिशत बिमा योजना मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत बिक्री भइरहेको छ । समितिसँग यसको तथ्यांक भने छैन ।

बैंकास्योरेन्ससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको विरोध गर्नुका पछाडि अभिकर्ताहरूको आफ्नै स्वार्थ छ । त्यो हो– जीवन बिमा योजना बिक्रीमा प्राप्त हुने कमिसन । समितिले जीवन बिमा योजना बिक्री गर्ने अभिकर्ताले पहिलो वर्ष ग्राहकले तिर्ने किस्ताबाट १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तेस्रो वर्षबाट भने अभिकर्ताले किस्ताको ५ प्रतिशतको दरमा मात्र कमिसन पाउँछन् । बैंकहरूले पनि अभिकर्ताका रूपमा यस्तो कमिसन पाउँछन् ।

बैंकजस्ता सांगठनिक अभिकर्ताको प्रवेशले आफ्नो व्यवसाय र कमिसनमा धक्का लाग्ने डर व्यक्तिगत अभिकर्तामा छ । बाहिरी आवरण नभए पनि व्यक्तिगत अभिकर्तामा तीन तह निर्माण हुँदै आएको छ । नवप्रवेशी अभिकर्ताभन्दा माथिको तहलाई युनिट म्यानेजर र त्यसभन्दा माथिका लागि एजेन्सी म्यानेजर भनिने चलन छ ।

नवप्रवेशी अभिकर्ता बनाउने युनिट म्यानेजरले तिनले जीवन बिमा योजना बिक्री गर्दा पाउने २५ प्रतिशत कमिसन रकमको ४ प्रतिशत पाउँछन् । त्यस्तै, युनिट म्यानेजरले पाउने यस्तो कमिसन रकमको ४ प्रतिशत एजेन्सी म्यानेजरले पाउँछन् । यही कारण दोहोरोतेहेरो लाभ पाइरहेका ठूला व्यक्तिगत अभिकर्ता यो क्षेत्रमा बैंकको प्रवेश रुचाइरहेका छैनन् ।

“कतिपय ठूला अभिकर्ताको कमाइ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भन्दा धेरै हुने गरेको छ, त्यसैले पनि उनीहरूले विरोध गरेका हुन्,” एक नवप्रवेशी अभिकर्ता भन्छन् । सेयर बजारदेखि अन्य क्षेत्रमा प्रवेश भइरहेको भन्दै यो क्षेत्रमा बैंकलाई प्रवेश गराउन नहुने कतिपयको तर्क छ । तर बैंककै लगानीमा बिमा कम्पनीसमेत खुलिसकेकाले यसमा विवाद र्नुपर्ने अवस्था नरहेको सरोकारवालाको तर्क छ । 

जीवन बिमाबाहेक स्वास्थ्य, दुर्घटना, सवारी, आवासजस्ता बिमा योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उल्लेख्य बिक्री हुने गरेका छन् । बैंकहरूले प्रदान गर्ने आवास, सवारी कर्जालगायतमा जोडिने भएकाले पनि यस्ता बिमा योजना बिक्रीमा तिनको भूमिका उल्लेख्य देखिँदै आएको छ ।

बैंकहरूको प्राथमिकता

बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका संस्थागत अभिकर्तासहित कुल १ लाख १५ हजार अभिकर्ता क्रियाशील रहेको समितिको तथ्यांक छ । बैंकहरूले बिमा योजना बिक्री गर्न थालेको पनि एक दशक भइसकेको छ । तर, बिमाको दायरा फराकिलो भने भइसकेको छैन ।

कतिपय ठूला वाणिज्य बैंकहरूले पनि बैंकास्योरेन्स सेवा दिन थालिसकेका छन् । बिमा बिक्रीबाट पाउने कमिसनबाट राम्रो आम्दानी गर्ने भएकाले पनि बैंकहरू योजना बिक्रीमा अग्रसर भइरहेका हुन् । व्यक्तिगत अभिकर्ताको तुलनामा बैंकको साख र सञ्चालन प्रक्रियाका कारण विश्वसनीय त हुन्छन् नै, बैंक र ग्राहकको सम्बन्ध पनि दीर्घकालीन हुने गर्छ । बैंकमार्फत आर्थिक गतिविधि हुने र ग्राहकको आर्थिक अवस्थासमेत पहिचान गर्न सकिने भएकाले तिनले आर्थिक क्षमताअनुसारको बिमा योजना बिक्री गराउने सम्भावना हुन्छ ।  

केही बैंकहरूबाट एक दशकयता यस्तो सेवा सुरु भए पनि करिब १३ प्रतिशत नेपाली (जीवन) बिमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । समिति यो दायरा बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने सोचमा छ । हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतभन्दा कम रकमको बिमा हुने गरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुग्ने क्रममा रहेकाले पनि बैंकको प्रवेशले जनसंख्यामा पहुँच दायरा फराकिलो पार्न र जीडीपीमा योगदान बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

यद्यपि, बैंकहरूले पनि बैंकास्योरेन्स सेवालाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप विज्ञ घिमिरेको छ । बैंकर्सहरू पनि यसलाई स्वीकार्छन् । कतिपय बैंकले बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान गर्न अलग्गै मानव संसाधन विभागसमेत व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । “सबै त नभनौँ, तर अझै पनि कतिपय बैंकमा यसलाई औपचारिकताका लागि मात्र राखिएको छ,” सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहाल भन्छन् ।

हाल संस्थागत अभिकर्ताको भूमिकामा सीमित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई मात्र विभिन्न कम्पनीका बिमा योजना बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर बैंक र बिमाकै सहायक कम्पनीको रूपमा अर्को संस्था सञ्चालन हुन सके बैंक स्वत: यो सीमाबाहिर आउन सक्ने अवस्था बन्थ्यो । यसले बिमा योजना तयार गर्न नयाँ पद्धति विकास हुने थियो भने दायरा बनाउन सहयोग पुग्थ्यो ।

प्रकाशित: मंसिर २४, २०७५