[सम्पादकीय] सहनशीलता–शून्य सरकार

- सम्पादकीय

शब्दहरूलाई ओल्टाईपल्टाई गरिहेरौँ । कहिलेकाहीँ तिनले अनौठा अर्थहरू दिन्छन् ।

भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता, हिंसा–आतंक आदिमा सरकारी ‘शून्य सहनशीलता’ को प्रतिबद्धता सुन्ने बानी परेका हामीलाई पछिल्ला दिनहरूमा आलोचकप्रति ‘सहनशीलता शून्य’ हुँदै गएको सत्ताको आभास हुन थालेको छ । पटक–पटकका लडाइँबाट आर्जित यो संघीय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे दोहोर्‍याएर विमर्श गरिरहनु नपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरूले फेरि हामीलाई यो विषयतिर धकेलिरहेका छन् ।

अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामी थोमस जेफर्सनले करिब दुई सय वर्षअघि भनेथे, ‘हाम्रो स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रतामा निहित छ र प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा हरण हुन सक्दैन ।’ सार्वभौम जनतामा अभिव्यक्ति अधिकार हुन्छ । उदार सरकार र स्वतन्त्र प्रेसले त्यसलाई सुनिश्चित गर्छन् । अघिल्लो साता सरकारी टिभीलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना आलोचकहरूलाई ‘थला पार्न चाहन्नँ’ भन्दै घुमाउरो धम्की दिए, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति उनको निष्ठामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ ।

पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा अडान लिएर वाहवाही बटुलेका ओलीले दोस्रो कार्यकालको सुरुआत विवादास्पद ढंगले गरे । उनको सरकारले माइतीघरलगायत केही सार्वजनिक स्थलमा निषेधाज्ञा लगायो । चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यका मुद्दा उठाएर जुम्लामा अनशनरत डा गोविन्द केसीलाई प्रहरी बल प्रयोग गरी काठमाडौँ ल्याइयो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि अस्पतालका चिकित्सकसम्मलाई आवश्यक परे विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने सहुलियत हुँदाहुँदै अनुचित ढंगले राज्यशक्ति दुरुपयोग गरियो । संसद् र पार्टीभित्र सरकारी कदमको आलोचना गर्ने सहकर्मीहरू हदैसम्म निरुत्साहित गरिए । सत्ता सञ्चालकको तारोमा अब विचार निर्माताहरू पर्न थालेका छन् । ती बौद्धिक, जसले स्वयं प्रधानमन्त्री र अरू नेता कुनै बेला अवैधानिक किसिमले समातिँदा तिनका पक्षमा आवाज उठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली भाषणपिच्छे आफूले लोकतन्त्रका लागि जिन्दगी दिएर यहाँ आइपुगेको दाबी गर्न छाड्दैनन् । तर पछिल्ला दिनका प्रतिक्रियात्मक बोली र व्यवहारले उनीबारे अनेक आशंकालाई बल दिएका छन् । सत्ता, शक्ति र स्रोतको बागडोर सम्हालेको व्यक्तिले आफू कम बोल्नु र अरूलाई बढी सुन्नुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक देशका कार्यकारी प्रमुखले नागरिक समाजलाई चुनौती दिएको दृष्टान्त विरलै भेटिन्छ । प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर सरकारी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको मनलाग्दी टिप्पणी यथार्थमा शक्तिको दुरुपयोग हो । आफूलाई कुनै बेलाको पत्रकार भन्ने सरकारी प्रवक्ताको कुनै त्यस्तो पत्रकार सम्मेलन छैन, जहाँ प्रेसलाई गालीगलौज वा ‘मोरल पुलिसिङ’ गरिएको नहोस् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेपालको यसै अंकमा अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन्– मुख कम चलाउन, कान, आँखा र मस्तिष्कको प्रयोग बढी गर्न । ऐतिहासिक दुई तिहाइ समर्थनको सत्ता चलाउने मौका पाएर पनि प्राथमिकता चयनमा देखिएको कमीका कारण सरकार नौ महिनामै दिशाहीन देखिन पुगेको छ । सत्ताका अगुवा भने हरेक दिन घन्टौँ भाषण दिनुलाई आफ्नो गुरुत्तर जिम्मेवारी ठानिरहेका छन् । अझ आफ्ना कमजोरीका पछिल्तिर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई दोष दिएर पन्छिने अनुत्तरदायी क्रियाकलाप शक्तिसीनमा देखा परिरहेको छ । कांग्रेसका गल्तीहरूका लागि मतदाताले उसलाई यसअघि नै दण्डित गरिसके । उनीहरूका आँखा यसबेला वाम सरकारतिर छन् ।

यतिविधि अराजकता, बेथिति र जवाफदेहीविहीन दृष्टान्तहरू सामुन्नेमा छन् । सरकारका आँखा कतातिर छन् ?

प्रकाशित: मंसिर २३, २०७५