एकता प्रक्रियामा भद्रगोल

- माधव बस्नेत

‘जिम्मेवारी वितरणमा हदैसम्मको पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको देखिएको छ । कसैलाई काममाथि काम तथा अवसरमाथि अवसरको बोझ थपिएको छ भने मन नपरेकालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको तिक्त अनुभव हामीसँग ताजै छ । अहिले होस् वा विगतमा गरिएका पक्षपात तथा बेथिति सबै कार्यकर्ताले बिर्सेर जान्छन् भन्ने होइन । ... विधि हेरेर होइन, व्यक्ति हेरेर दोहोरो चरित्र देखिने गरी मुख्यमन्त्री तथा सांसदहरूलाई प्रदेशको पार्टी कामको कार्यकारी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । अन्य पदमा पनि मनलाग्दी गरिएको छ ।’

नेकपाका १८ केन्द्रीय सदस्यले ५ मंसिरमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सम्बोधन गरी महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालय बैठकले पारित गरी दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर १६ जेठमा ‘सर्कुलर’ गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) र अन्तरिम विधान, ०७५ लाई अध्यक्षद्वयले नै पटक–पटक उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

अध्यक्षद्वय र सचिवालयबाट अपानि र विधान उल्लंघन भइरहेपछि त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै केन्द्रीय सदस्यले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा १८ जनाको मात्र हस्ताक्षर भए पनि त्यो संख्या २२ रहेको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य बताउँछन् । पत्रमा तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरिएको छ । नेकपाभित्र कुन हदसम्मको बेथिति/भद्रगोल छ भन्ने दृष्टान्त ज्ञापनपत्रको अंशले नै प्रस्ट्याउँछ ।

कतिसम्म भने महासचिव पौडेलले ८ जेठमा नेकपाको ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । नाम सार्वजनिक गर्दा पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणाको ५ दिन मात्रै भएको थियो । अचम्म के भने निर्वाचन आयोगमा नामावली बुझाउने प्रयोजनार्थ केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरिएकालाई ३ जेठमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार डाकिएको थियो । त्यहाँ कतिपयको हस्ताक्षर छुटेकाले पुन: ९ जेठमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा नागरिकताको प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन उर्दी जारी गरिएको थियो ।

त्यसयता केन्द्रीय सदस्यहरूबीच औपचारिक रूपमा परिचयात्मक कार्यक्रमसमेत भएको छैन । अर्थात्, पार्टी एकीकरण घोषणा गरिएको ८ महिना पुग्न लाग्दासमेत नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक औपचारिक रूपमा एकपटक पनि बसेको छैन । यति लामो अवधिसम्म वैधानिक रूपमा केन्द्रीय सदस्यहरूले एकअर्कालाई चिन्दैनन् ।

१६ जेठमा ‘सर्कुलर’ गरिएको अपानिको पृष्ठ १६ मा ‘तीन महिनाभित्र सबै तहका पार्टी कमिटी, जनवर्गीय संगठनबीच एकता/एकीकरण सम्पन्न गर्ने’ उल्लेख थियो । त्यसका लागि केन्द्रमा ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा र प्रदेशहरूमा दुवैतर्फका तत्कालीन इन्चार्ज/सह–इन्चार्जको नेतृत्वमा कार्यदल पनि गठन गरिएको थियो । सुरुमा १५ दिने समय दिइएको यी कार्यदलको अवधि पाँच पटकसम्म थपियो । उनीहरूले मोटामोटी खाका पनि दिए तर पार्टीले मुख्य जिम्मेवारी नतोक्दा हजारौँ नेता/कार्यकर्ता बेरोजगार छन् । नेकपाले ४५ सदस्यीय स्थायी समिति गठन गरेको छ ।

पार्टी एकतालगत्तै एक पटक र २ असारमा अर्को पटक गरी स्थायी समिति बैठक दुई वटा मात्र बस्नुले नेकपाभित्रको बेहाल सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

२ असारदेखि स्थायी समिति बैठक सात पटक स्थगित भइसक्यो । जबकि, विधानमा हरेक तीन महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । “विधानअनुसार चलेको भए यस अवधिमा कम्तीमा दुई पटक स्थायी समितिको बैठक बसिसक्नुपथ्र्याे । पटक–पटक बैठक स्थगित गर्नु विधानको सरासर उल्लंघन हो,” केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सांसद रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, “आफैँले सर्कुलर गरेको, पारित गरेको अपानि र विधान मिचेपछि ज्ञापनपत्र बुझाउन बाध्य भएका हौँ । चर्चामा आउन बुझाएका होइनौँ ।”

८ कात्तिकयता सचिवालय बैठकसमेत बस्न सकेन । स्थगित भएको २८ दिनपछि ६ मंसिरमा सचिवालय बैठक बस्यो । तीन दिन लगातार बसेको बैठकले पनि १४ मंसिरसम्म एकीकरण टुंग्याउने निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले सातै प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यको नामावली पेस गरेका थिए । त्यसमा सहमति जुट्न नसकेपछि एक दिन पुन: गृहकार्य गरी १० मंसिरमा टुंग्याउने सहमतिमा सचिवालय बैठक स्थगित भएको थियो ।

यसपटक पनि निर्धारित समयमा बैठक बस्न सकेन । १२ मंसिर साँझ सचिवालय बैठक बस्यो । र, प्रदेश कमिटी सदस्यको नामावली टुंगाएको घोषणा गरियो । प्रदेश कमिटी सदस्य भनेर एकाध प्रदेशका नाम पनि सार्वजनिक भए । तर प्रदेश कमिटी सदस्यको जे–जति नाम बाहिर आएका छन्, त्यो आधिकारिक नभएको र नामावली टुंग्याउनै बाँकी रहेको स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल बताउँछन् । भुसाल एकीकरणको खाका कोर्ने सचिवालय सदस्य, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल नेतृत्वमा गठित सुरु कार्यदलका सदस्य हुन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मानिन्छन् ।

विधानत: नेकपामा १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो हुनुपर्नेछ । तर आठ महिनासम्म पोलिटब्युरोसमेत गठन भएको छैन । स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाका शब्दमा, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिपछि नीति निर्माणमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निकाय पोलिटब्युरो हो । त्यही निकाय गठन नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । “कम्युनिस्ट पार्टी मास बेस मात्र होइन, क्याडर बेस पार्टी पनि हो । एकता प्रक्रिया नटुंगिदा लिडर/क्याडर सबैमा निराशा/अन्योल बढेको छ ।” सापकोटा भन्छन्, “हामीले दुवै अध्यक्षलाई छिट्टै एकता टुंग्याउन दबाब दिइरहेका छौँ । सायद मंसिरभित्र एकता प्रक्रिया टुंगिएला ।”

नेकपाभित्र एकीकरण प्रक्रिया लम्बिनुको खास कारण दुई अध्यक्ष गम्भीर नबन्नु तथा उनीहरूले मापदण्ड एउटा बनाए पनि आफन्त र प्रिय पात्रलाई जिम्मेवारीमा ल्याउन चाहनु हो । राजकीय पदको कार्यभार सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री/मन्त्रीलाई कार्यदलमा राख्नु अर्को कारण हो ।

जस्तो कि, ५ असोजको १३ औँ सचिवालय बैठकबाट प्रदेश इन्चार्ज/सह–इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोकियो । त्यसमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिने किटान गरिएको मापदण्ड मिचियो नै, प्रचण्डले आफन्त र ओलीले अनुकूल पात्र च्यापेको प्रस्टै देखियो । प्रदेश ३ कै सन्दर्भमा पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट अग्नि सापकोटा र हरिबोल गजुरेल इन्चार्ज/सह–इन्चार्ज, अध्यक्षका बलिया दावेदार थिए । किनभने, यी दुवै जनयुद्ध सुरु हुने बेलाको १९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमध्येका हुन् । यस हिसाबले उनीहरू सबैभन्दा वरिष्ठ थिए । तर प्रचण्डले दुवैलाई पाखा लगाएर भाइ नारायण दाहाललाई प्रदेश अध्यक्ष बनाए । सह–इन्चार्जमा पनि अनुकूल पात्र हितबहादुर तामाङलाई नियुक्त गरे ।

अध्यक्ष ओली पनि यो बाटोबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई तत् प्रदेशका इन्चार्ज तोकियो । यी दुवै ओलीका प्रिय पात्र हुन् । जबकि, कार्य व्यस्तताका कारण तिनीहरूले पार्टीका काम नभ्याउने निश्चित छ । रोचक पक्ष के भने, जिल्ला अधिवेशनबाट चितवन जिल्लाको अध्यक्ष निर्वाचित कृष्णभक्त पोखरेल, नुवाकोटका अध्यक्ष नारायण खतिवडा, सुर्खेतका अध्यक्ष ध्रुवकुमार शाहीलाई प्रतिनिधिसभाको सांसद निर्वाचित भएपछि दोहोरो जिम्मेवारीमा बस्न नमिल्ने भन्दै राजीनामा दिन लगाइयो । दैलेखका अध्यक्ष अमरबहादुर थापा, कञ्चनपुरका अध्यक्ष ताराकान्त चौधरी प्रदेश सांसद भएपछि त्यो पदमा रहन पाएनन् ।

ओली/प्रचण्डले आफ्ना प्रिय पात्रलाई भने दोहोरोतेहेरो जिम्मेवारी सुम्पिए । स्थायी समिति सदस्य तथा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनपत्नी ओनसरी घर्ती पनि सांसद नै थिइन् । उनलाई प्रदेश अध्यक्ष बनाइयो । मुख्यमन्त्री गुरुङ र पोखरेलका हकमा मात्र होइन, भीम आचार्य, भीमबहादुर रावल, कर्ण थापालगायतका हकका पनि त्यो मापदण्ड लागू भएन । कार्यव्यस्तताले पार्टीका लागि समय दिन नसक्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, गृहमन्त्री थापा, ऊर्जामन्त्री पुनलगायतलाई कार्यदलमा राखेर जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारीको भारी बोकाइयो ।

सोही कारण उनीहरूले पार्टी काममा पर्याप्त समय दिन सकेनन् । “मापदण्ड, संगठन, सिद्धान्तको मामिला थन्क्याएर एकता गरियो । जिम्मेवारी दिइयो,” झाँक्री भन्छिन्, “प्रक्रियासम्मत पार्टी चलाउने कुरा शीर्ष नेताहरूले नै प्राथमिकतामा राखेनन् । त्यसैले एकीकरण निराशा, भद्रगोलोन्मुख छ ।”

अवस्था कस्तोसम्म रह्यो भने वरिष्ठ नेता नेपालले दर्ता गराएको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ माथिसमेत गहन छलफल भएको छैन । सचिवालयले बनाएको मापदण्डअनुसार ७  प्रदेशमा गरी १ हजार ४ सय ३ जना प्रदेश सदस्य सिफारिस हुनेछन् । तर तीमध्ये कसलाई ल्याउने भन्नेमा नेताहरू नै अन्योलमा छन् । स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल अध्यक्षद्वयको व्यस्तताका कारण एकीकरण टुंगिन नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, “दुई अध्यक्षले ढिलो गरेर एकीकरण पर धकेलिँदै गएको हो । तलबाट दबाब बढ्न थालेको छ । त्यसैले अब छिट्टै एकीकरणको काम टुंगिएला ।”

निकासको सूत्र निकाल्नै सकस

सचिवालय बैठकमा तीन वटा विषय उठिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यले बुझाएको ज्ञापनपत्रमाथि पहिले छलफल चलाएर मात्र जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव वामदेव गौतमले राखेका छन् । माधव नेपालको मनसाय पनि यस्तै छ । नेपाल पहिले पोलिटब्युरो गठन गरेर उनीहरूबाटै जिल्ला इन्चार्ज तोक्नुपर्ने पक्षमा छन् । ओली–प्रचण्ड भने सुरुमा जिल्ला इन्चार्ज/अध्यक्षहरू तोकेपछि मात्र पोलिटब्युरो गठन गर्ने तयारीमा छन् । “तीनमध्ये केलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमै निकास निस्कन सकेको छैन,” स्रोत भन्छ, “ओली र प्रचण्डले एकीकरण प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनेर बलियो इच्छाशक्ति नदेखाउँदा तन्किँदै गएको हो ।”

प्रकाशित: मंसिर १६, २०७५

ट्याग: विशेष