श्रमिकको आफ्नै कोष

- जनक नेपाल

सरकारले मूल कार्यक्रम नै ओझेल पर्ने गरी तामझामसहित ११ मंसिरमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्‍यो । सञ्चार माध्यममा दिइएका विज्ञापन र बिजुली पोलमा टाँसिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तस्बिरसँगै लेखिएको थियो, ‘नयाँ युगको सुरुवात ।’

सरकारी जागिरको एउटा मुख्य आकर्षण पेन्सन सुविधा हुँदै आएको छ । पछिल्लो योजनाले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं श्रमिकले पनि पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षाका थुप्रै सुविधा पाउनेछन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट योगदानकर्ताले पेन्सन, स्वास्थ्योपचार, अशक्त र आश्रित सुरक्षा सुविधा पाउनेछन् । त्यसले निजी क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो जनशक्ति उत्साहित छ । “सजिलोसँग बुझ्न यसलाई श्रमिकको पेन्सन कोष भने पनि हुन्छ,” सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी भन्छन्, “त्यसैले लाखौँ श्रमजीवी वर्गलाई एकैपटक उत्साहित बनाएको छ ।”

कार्यक्रमको प्रकृति सञ्चय कोष र बिमाको सम्मिश्रणजस्तो रहेको उनी बताउँछन् । समाजवादी प्रणाली भएका र स्क्यान्डेभियन देशहरू नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्डमा सामाजिक सुरक्षाका यस्तै मोडल लागू गरिएका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी त्यसमा २० प्रतिशत थपेर ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये २८.३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा, १.४० प्रतिशत अशक्त सुरक्षा, १ प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा र १ प्रतिशत आश्रित सुरक्षामा छुट्याइएको छ ।

१ साउन ०७६ पछि नेपाली श्रम बजारमा आउने कर्मचारी तथा श्रमिक अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिनेछन् । २९ असारसम्म नियुक्त हुनेको हकमा भने अहिलेकै प्रणालीअन्तर्गत रहने वा नयाँमा जाने, सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । आउँदो आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै ५ लाख अधिक श्रमिकलाई सहभागी गराइसक्ने कोषको लक्ष्य छ । प्रदेश ३ मा रोजगारदाता कम्पनी दर्ता हुन थालिसकेका छन् । एक सातामै झन्डै १ सय ५० कम्पनीले दर्ता प्रक्रिया थालेको अधिकारी बताउँछन् ।

निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै ३५ लाख कर्मचारी तथा श्रमिक सहभागी हुँदा यो देशको सबैभन्दा ठूलो कोष बन्नेछ । त्यसैले भरपर्दो व्यवस्थापन, लगानी नडुब्ने क्षेत्र पहिचान तथा भरोसायोग्य सामाजिक सुरक्षा वितरण कोषका मुख्य चुनौती बनेका छन् । श्रम नियमावली, ०७४ बमोजिम १९ भदौ ०७४ सम्मको उपदान रकम प्राप्त गरी त्यसयताको रकम मात्र कोषमा जम्मा गरिनेछ । पुरानो प्रणालीबाट नयाँमा प्रवेश गर्न निजी कम्पनीहरूले एकैपटक ठूलो संख्यामा आफ्ना कर्मचारीको उपदान सुविधा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई लाभ पुग्ने बताउँछन् । “रोजगारदातालाई पनि अब कुनै कर्मचारी वा श्रमिकको करार सकिए वा राजीनामापछि सरोकार हुँदैन,” उनी भन्छन्, “श्रमिकलाई पनि कुनै कम्पनी छाड्दा उपदानका लागि रोजगारदाताको ढोका धाइरहनु पर्दैन ।”

राज्यकोषबाट उपलब्ध गराइने सुविधाभन्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थित र दिगो हुने भट्टराईको तर्क छ । योगदानकर्ताको विश्वास जित्नु, पारदर्शिता अपनाउनु र वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्नु कोषका लागि चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । “सफल कार्यान्वयनका लागि राम्रो तयारी, कोषको उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी र संस्थागत विकासमा ध्यान दिनुपर्छ,” कोषको प्रारम्भिक कालमा कार्यकारी निर्देशक भई काम गरेका भट्टराई भन्छन्, “यसको सही परिचालन नभए अर्थतन्त्रमै धक्का लाग्न सक्छ ।”

नेपाली श्रम क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन भइसकेका छन् । अब बोनस ऐन र ट्रेड युनियनमा सुधारको खाँचो छ । श्रम ऐनमा कामदार राख्ने वा हटाउनेबारे रोजगारदातालाई अलि बढी सुविधा दिइएकैले निजी क्षेत्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि तयार भएको देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा लामो गृहकार्य गरेर निजी क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन लागेको बताउँछिन् । “स्वास्थ्योपचार, बिमा र उपदानजस्ता सुविधा अहिले पनि उपलब्धै थिए,” उनी भन्छिन्, “कोषमार्फत अझ व्यवस्थित हुनेमा शंका छैन ।”         

योसँगै रोजगारी वृद्धि गर्न सरकारले द्रुत गतिमा औद्योगिक तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । रोजगारदाता र कामदारको संलग्नतामा सामाजिक सुरक्षा कोषको आकार बृहत् हुने भएकाले व्यवस्थापन र सञ्चालनमा पनि सरकारले राम्रो सहकार्य गर्नुपर्ने राणा बताउँछिन् । आफ्ना कर्मचारी र श्रमिकलाई खुसी नबनाई निजी क्षेत्र नफस्टाउने उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, “सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएपछि सबैमा काम गर्ने उत्साह बढ्नुका साथै उत्पादनसमेत वृद्धि हुनेछ ।”

निजी क्षेत्र कोषको प्रारम्भिक कालदेखि सँगै छ । अहिले कोषमा सहभागी हुन चाहने रोजगारदाता र श्रमिकको आधिकारिक तथ्यांक प्रस्ट नहुँदा केही अन्योल छ तर कार्यक्रमप्रति सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, मजदुर र रोजगारदाता कसैको विरोध छैन । त्यो नै कार्यक्रम लागू हुने सहज वातावरण हो । “सबै क्षेत्रबाट ऐतिहासिक कदम भनेरै हर्ष प्रकट भइरहेका छन् । नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनप्रति चासो र आशंका स्वाभाविकै हुन् । हामी सफल हुनेमा ढुक्क छौँ,” कार्यकारी निर्देशक अधिकारी भन्छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पहिलोपल्ट ०६६/०६७ को बजेटमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर संकलन सुरु गरेका थिए । अर्को वर्ष त्यसलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा विनियोजन गर्ने र त्यसबाट योगदानकर्ता कर्मचारी र मजदुरको सामाजिक हितमा उपयोग गर्ने घोषणा गरे । कामदार, रोजगारदाता र सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्वको सञ्चालक समिति रहने स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने योजनाअनुसार कोष बन्यो । त्यसमा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ संकलन पनि भयो । नौ वर्षमा कोषमा १२ जना कार्यकारी निर्देशक फेरिए । तर ऐन, नियमावली र कार्यविधिसहित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमले औपचारिकता पाउन भने झन्डै दशक लाग्यो ।

सरकारले अहिले निजामती कर्मचारी, प्रहरी र सेनालाई ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पेन्सन वितरण गर्दै आएको छ । पेन्सन लिने कर्मचारीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । विगत पाँच वर्षमा झन्डै ६० हजार पेन्सनर थपिए । त्यस्तै, पेन्सनमा हुने खर्च पनि दोब्बर बढ्यो । आव ०७०/०७१ मा १ लाख ९७ हजार ९ सय ६३ सेवानिवृत्त कर्मचारीले २२ अर्ब पेन्सन लिएकामा चालू आवमा २ लाख ५० हजार ८९ कर्मचारीले ४० अर्ब १४ करोड पेन्सन लिँदैछन् । त्यस्तै, वृद्धभत्ता, अपांगता, लोपोन्मुख, एकलका लागि सामाजिक सुरक्षाभत्तामा २५ अर्ब खर्च हुँदै आएको छ । तर राज्यकोष खर्च नगरेरै निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै ३५ लाख कर्मचारी तथा श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लिनेछन् ।

के हो सामाजिक सुरक्षा ?

योजनाका कार्यान्वयनका लागि अबको तीन महिना कोषमा रोजगारदाता कम्पनीहरू दर्ता हुनेछन् । रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकको विस्तृत विवरण बुझाएपछि योगदानकर्ताले व्यक्तिगत दर्ता नम्बर पाउनेछन् । त्यसपछि कोषले योगदान जम्मा गर्न सूचना प्रकाशित गर्नेछ । आउँदो १ साउनदेखि योगदान जम्मा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

स्वास्थ्योपचार सुविधा पाउन ६ महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ भने एक वर्षपछि मात्र प्रसूति खर्च पाउनेछन् । पेन्सनबाहेक दुर्घटनामा उपचार र सामाजिक सुरक्षाका अरू स्किममा योगदानकर्ता सबैले बराबरी सुविधा पाउने भएकाले यो नेपाली मोडललाई श्रम कानुनविज्ञ रमेश बडाल ‘सामाजिक सुरक्षा सुविधामा साम्यवाद’ दाबी गर्छन् । बिरामी भई अस्पतालमा भर्ना भएका योगदानकर्ताको उपचार खर्च एक लाखमा नबढ्ने गरी सीधै अस्पतालमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । श्रीमान्/श्रीमती वा नवजात शिशुको उपचार खर्च पनि दाबी गर्न सकिनेछ । अस्पताल भर्ना गर्न नपर्ने बिरामीले २५ हजारसम्मको उपचार खर्च दाबी गर्न सक्नेछन् । पेन्सन रकम भने १५ वर्ष योगदानपछि प्राप्त गर्नेछन् । मासिक पेन्सन सेवानिवृत्त हुनु एक महिनाअघिको आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत हुनेछ ।

रोजगारीजन्य दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोरिनेछ । कर्मचारी काममा फर्किन नसक्ने अवस्थामा उसले खाइपाई आएको तलबको ६० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर अपांगता वा अक्षमताको प्रतिशतका आधारमा आजीवन निवृत्तिभरण कोषले उपलब्ध गराउँछ । रोजगारीजन्यबाहेकका दुर्घटनामा योगदानकर्ताले ७ लाखसम्म औषधोपचार खर्च पाउनेछ । तर, प्राकृतिक विपत्तिका कारण दुर्घटना भए वा सडक दुर्घटना वा अर्को बिमा प्रणालीबाट खर्च बेहोर्ने स्थितिमा कोषले बेहोर्ने छैन ।

दुर्घटना वा रोजगारजन्य रोगका कारण योगदानकर्ताको मृत्यु भए निजका पत्नी वा पतिलाई अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत निवृत्तिभरण आजीवन उपलब्ध गराइनेछ । तर पति वा पत्नीले दोस्रो विवाह गरे अथवा वैकल्पिक रोजगारी भए यो सुविधा दिइँदैन । त्यस्तो व्यक्तिले रोजगारी समाप्त भए कोषमा निवेदन दिएर पुन: निवृत्तिभरण पाउन सक्नेछ । एकाघरमा पत्नी, पति, सन्तान नभए योगदानकर्तामा आश्रित आमाबुबालाई कोषले आजीवन पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनेछ । 

योगदानकर्ताका १८ वर्ष नपुगेका सन्ततिले अन्तिम पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत शैक्षिक वृत्ति पाउनेछन् । एकभन्दा धेरै सन्तान भए ६० प्रतिशत दामासाहीले उपलब्ध गराइनेछ । २१ वर्ष पुगेपछि विवाह गरे वा अध्ययन सकिएपछि शैक्षिक वृत्ति पाउने छैनन् । कुनै सन्तान शारीरिक वा मानसिक रूपमा काम गर्न अक्षम भए उमेर हद लागू नहुने भनिएको छ । योगदानकर्ताको निधनपछि अन्तिम संस्कारका लागि आश्रित परिवार वा हकवालालाई कोषले २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ ।

प्रकाशित: मंसिर १४, २०७५

ट्याग: समसामयिक