निर्णय किन गोप्य राख्नुपर्छ ?

- सुरेश किरण

सरकारले राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको गाडी किन्ने ।

सरकारले राष्ट्रपति भवन बिस्तार गर्न प्रहरी तालिम केन्द्र अन्तै सार्ने ।

सरकारले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय राख्न समाज कल्याण परिषद्को भवन भत्काउने ।

अहिले बजारमा सबैभन्दा बढी हल्ला भइरहेको कुरै यही हो । सरकारले यसो गरे, सरकारले उसो गरे । अनि, यसो गरे र उसो गरे भन्दै सरकारलाई गाली गर्नेहरुको लाइन पनि लागिहाल्छ । सामाजिक सञ्जाल त प्रमुख प्रतिपक्षीजस्तै भइदिन्छ । यो कुनै राम्रो कुराको संकेत होइन ।

वास्तवमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु गोप्य राख्ने नीति बनाएकै यही कारणले हो । निर्णय त सार्वजनिक गर्नै हुन्न । सार्वजनिक भयो कि यस्तै चाहिने–नचाहिने बखेडाहरु आइदिन्छन् । अहिले पनि हेर्नुस्, त्यही त भइरहेको छ । सरकारले गरेको यति निर्णय के बाहिर आयो, हाहु सुरु भइहाल्यो । निर्णय सार्वजनिकै नभएको भए यस्तो हुने थिएन । अब सरकारलाई काम गर्न पनि अप्ठेरो हुने भयो । विपक्षीले प्रश्न राख्ने भयो । संसद्मा कुरा उठ्ने भयो । लेखा समितिले बयान लिने भयो । धन्न, अख्तियारमा त आफैँले नियुक्त गरेको मान्छे छ, सायद केही गर्दैन होला । तर, अरु निकाय त चुप लागेर बस्ने छैनन् । यस्तो दुनियाँखाले झ्याउ निकालेपछि सरकारले काम कसरी गर्छ ? के यो सरकारलाई असफल पार्ने दाउ होइन ?  

 

प्रकाशित: मंसिर १३, २०७५

ट्याग: परिहास