आफ्नै निर्णयको पासो : कपडामा भ्याट फिर्ताको विकल्प खोइ !

- विजयराज खनाल

उद्योगीले उपभोक्ताबाट उठाएको अर्बौं रकम सरकारबाट फिर्ता पाइरहेकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्ष प्रकाशित ५२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले प्रश्न उठायो । उपभोक्ताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन गर्ने व्यक्ति आफैँले सोझै फिर्ता लिने व्यवस्था अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले खारेज गरिदिए ।

यही निर्णयका कारण बल्लतल्ल बौरिन थालेको कपडा उद्योग धराशयी हुन थालेको भन्दै उद्योगीहरू आन्दोलनमै उत्रिए । बजेटमा स्वदेशी उद्योगप्रति संरक्षणको नीति लिएको सरकारलाई आफ्नो अर्को व्यवस्थाले भने समस्यामा पार्न थालेको छ ।

सिद्धान्त कि व्यावहारिकता ?

भ्याट उपभोगमा आधारित वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर हो । अर्थात्, यस्तो राजस्व जनताबाट उठाइएको हुन्छ । विज्ञका अनुसार सिद्धान्तत: जनताबाट उठाएको पैसा व्यवसायीले फिर्ता पाउनु गलत हो । त्यस्ता वस्तुबाट उठेको कर सरकारको खातामा पुग्नुपर्छ या सर्वसाधारणकै खल्तीमा रहनुपर्छ ।

यसो भनिरहँदा नेपालमा भ्याटसम्बन्धी ऐन आएको केही वर्षदेखि नै फिर्ता दिने क्रम सुरुआत भयो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०५९/६० मा सरकारबाट व्यवसायीले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ता पाएका थिए । १५ वर्ष नपुग्दै यसरी फिर्ता रकम २९ गुणाले बढ्यो । वार्षिक फिर्ता हुने रकम ४७ अर्ब ५५ करोड पुग्यो ।

सुरुआती चरणमा कपडा उद्योगले पाउँदै आएको यस्तो सुविधा ०६३ पछि घ्यू, तेल हुँदै, काठ प्रयोग गरेर बनाइने सलाई, टायर, ट्युब, चिनी, मैदा, मोबाइल उत्पादकले उत्पादनअनुसार निश्चित प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउन थाले । सूची बढ्दै जाँदा विकृति पनि बढ्दै गए । “हामीले पटक–पटक भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था खारेजीको प्रयास गर्‍यौँ । तर, यस्तो निर्णय राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्ने भएकाले सकिएन,” पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन् ।

कपडा उद्योगहरू पनि ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ पार्नतिर लागे । महालेखाका अनुसार कपडामा पछिल्लो पटक चारपटकसम्म भ्याट फिर्ता लिने क्रम बढेको थियो । कच्चा पदार्थका रूपमा कपास ल्याउनेले धागो बनाएर टेक्सटाइललाई बेच्दा । टेक्सटाइलले कपडा बनाएर गार्मेन्टलाई बेच्दा । गार्मेन्टले तयारी कपडा बिक्री गरेपछि भ्याट फिर्ता लिन थाले । उद्योगले उत्पादन बिक्रीपछि उठाएको करबाट आफूले कच्चा सामग्री खरिद वा आयात गर्दा तिरेको कर घटाउँदा बाँकी रकमको ७० प्रतिशतसम्म उद्योगीले पाइरहेका थिए । सुती कपडामा भने शतप्रतिशत फिर्ता पाइने प्रावधान थियो । तर, एउटै सामान देखाएर पटक–पटक भ्याट फिर्ता लिइएको महालेखाले फेला पारेको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय बारा र पर्सामा दर्ता रहेका १४ कपडा उद्योगले आफैँ उठाएको भ्याटको ७० प्रतिशत फिर्ता लिएका र ती उद्योगसँग खरिद गरी बिक्री गर्ने अन्य उद्योगले पनि पुन: ७० प्रतिशत फिर्ता लिएको देखिँदा बिक्रीमा उठाएको १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भ्याटको ७० प्रतिशतले हुने १० करोड ९६ लाखको दोहोरो क्रेडिट मिलान भएको छ ।’ महालेखाले दोहोरो दाबीका कारण घटी असुल भएको रकममा शुल्कसहित कर निर्धारण गर्न सुझाएको छ । आव ०७४/७५ को प्रतिवेदनमा थप विवरण विस्तृत रूपमा ल्याउने तयारी महालेखाको छ । यद्यपि, यो वर्षबाट भ्याट हटाएकाले र उद्योगी विवादमा उत्रिएकाले त्यो तयारी प्रभावित हुने सम्भावना छ ।

“हामीले पनि नमुना संकलन गरेर अध्ययन गर्छौं । प्राथमिक स्रोत आन्तरिक राजस्व कार्यालय हो । त्यहाँबाट शंकास्पद व्यवसायीको फाइल अगाडि नै बढाइँदैन,” महालेखाका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । पाँच वर्षको अवधिसम्म विवाद नआए त्योभन्दा पछि पुरानो हिसाब हेर्न नपाइने भएकाले पनि समस्या हुने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । पछिल्लो समय महालेखाले शंका लागेका व्यवसायी/उद्योगी निक्र्योल गरेर आफैँ पनि फाइल हेर्दै आएको छ ।

ठिंगुरिएको व्यवसाय

०५९ मा हालका अर्थमन्त्री खतिवडा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहँदा उनको नेतृत्वमा बनेको वित्तीय सुधार कार्यदलले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिन नहुने विषय उठाएको थियो । त्यसयता पटक–पटक समितिहरू बने पनि निर्णय हुन सकेको थिएन । हालको निर्णयले यसको मार ५० हजार श्रमिकलाई रोजगारी दिएका २ सय ५० कपडा उद्योगमाथि परेको छ । यसबीच उठेको प्रश्न हो– नेपाली कपडा उद्योगको प्राण सरकारले कहिलेसम्म जोगाइदिनुपर्ने ? सरकारसमेत अहिले यही प्रश्न गरिरहेको छ ।

उद्योगी जितेन्द्र लोहियाको तर्क छ, “जबसम्म सरकारले खुला सीमा बजारमा हुने खरिददारी र देशभित्र हुने चोरीपैठारी रोक्दैन, तबसम्म हामीहरूलाई सहुलियत चाहिन्छ ।’’ फितलो अनुगमन र भन्सार कडाइ गर्न नसक्दा नेपाली कपडा उद्योग मारमा परेको नकार्न मिल्दैन । एउटै सीमावर्ती क्षेत्रमा ८०–९० कपडा पसल हुन्छन्, एकै सीमामा नेपालीले दैनिक ३ करोड रुपैयाँसम्म कपडा खरिद गर्छन् । लत्ताकपडा शीर्षकमा अत्यन्त न्यून बिजकीकरण भएको पाइन्छ । ठूलाका कपडा आयात भएको नै देखिँदैन । तर, बेबी पेन्ट, सर्ट र बच्चालाई आवश्यक नपर्ने बेबी ब्राका नाममा समेत कन्टेनरका कन्टेनर सामान आउने गर्छन् ।

यस्तो प्रवृत्ति नरोकी नेपाली कपडा उद्योग आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । जबसम्म आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन्, तबसम्म राज्यले सहुलियत दिएर यो क्षेत्रको उठान गर्नुपर्ने उद्योगीको तर्क छ । छिमेकी भारतलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । विश्वकै दोस्रो कटन उत्पादक र निर्यातकर्ता भारतले कपडामा सरदर ५ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाएको छ । बुनेर बनाइने कपडा, जसको मूल्य प्रतिएक हजार भारुभन्दा बढी छ, त्यसमा भने १२ प्रतिशतसम्म जीएसटी लाग्ने व्यवस्था छ । गुजरात राज्य सरकारले वर्ष दिनको लामो मौनतापछि केही महिनाअघि मात्रै टेक्सटाइल उद्योगलाई प्रदेशभित्र हुने कारोबारमा जीएसटी फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ । यस्तो जीएसटी २.५ प्रतिशत भए पनि अन्तरप्रदेशमा भने सुविधा कटौती गरेको छ । भारतमा टेक्सटाइल उद्योगहरूले पनि पहिले भ्याटको २.५ प्रतिशत फिर्ता पाउँथे । बंगलादेशमा समेत उद्योगहरूले भ्याट रिबेट (निश्चित हिस्सा फिर्ता) पाउँदै आएका छन् ।

नेपालमा आयात हुने कपडामा समेत उच्च भन्सार दर लगाएर नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन समस्या छ । “अर्को देशमा उत्पादित भन्दैमा एउटै वस्तुमा दुई किसिमको दर लगाउनु न्यायसंगत हुँदैन,” पूर्वअर्थसचिव सुवेदी भन्छन् । कपडा आधारभूत वस्तु हो । नेपाली उद्योग आत्मनिर्भर अवस्थामा नपुगेकाले न आयात हुने कपडामा भन्सार बढाउन सकिने अवस्था छ, न त अन्य देशबाट हुने आयात नै रोक्न ‘एन्टी डम्पिङ’ लगाउन सकिन्छ । भारतले भने आफ्नो मुलुकमा आयात हुने ३ सय २८ टेक्सटाइल उत्पादनमा भन्सार दर बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

यथार्थ के हो भने नेपाली कपडाको बजार खपत ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । अहिले नेपालमा बन्ने धागोको २० प्रतिशत मात्र आन्तरिक खपत हुन्छ भने ८० प्रतिशत निकासी । नेपालमा कपडा उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकिए व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा उपाय बन्न सक्छ । किनकि, यो मूल्य अभिवृद्धि अधिक हुने (भाउ बढ्दै जाने) क्षेत्र हो । कपासबाट धागो, धागोबाट कपडा र कपडाबाट तयारी पोसाक बन्दा हरेक चरणमा लगभग दोब्बरले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । कपासबाट धागो बनाउँदा ४५ दिन, धागोबाट कपडा तयार हुँदा २ महिनाजति लाग्छ । यसको रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो भूमिका छ ।

यसका लागि भ्याट फिर्ता नै अचूक उपाय भने होइन । यसअघि भ्याट फिर्ता पाइरहेका मोबाइल व्यवसायीलगायतले कपडा उद्योगीको विरोधमा स्वर मिलाउन थालेका छन् । अन्य मुलुकको तुलनामा लागत तीन गुणा धेरै रहेको कपडा उद्योगीले यसअघि फिर्ता पाउँदै आएको रकम अल्पकालिक राहत मात्र हुँदै आएको छ । यसरी प्राप्त रकम यही क्षेत्रमा लगानी नभएको सम्बद्ध कतिपय उद्योगी बताउँछन् । यसबाट प्राप्त रकम अन्य व्यवसाय वा जग्गामा लगानी गर्ने परिपाटी बढेको उनीहरूको भनाइ छ । तर, उद्योगी लोहिया व्यवसाय विस्तार हुन थालेकै कारण ०७१ यता आफूले यो क्षेत्रमा ४० करोड लगानी थपेको दाबी गर्छन् ।

सरकारले समेत उद्योगीसँग कच्चा पदार्थमा शून्य दर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा उद्योगी र सरकारबीच वार्ता प्रक्रिया जारी छ । सरकारी प्रस्तावमा उद्योगीहरू सहमत हुन सकेका छैनन् । किनभने, यसबाट प्राप्त हुने लाभ भ्याट फिर्ताबाट हुनेभन्दा निकै कम छ । उदाहरणका लागि, १ सय रुपैयाँ पर्ने वस्तुमा ५० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि गरेर ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउँदा लगानीकर्ताले ७ रुपैयाँ सरकारबाट पाइरहेका थिए भने कच्चा पदार्थमा छुट दिँदा ३ रुपैयाँ पनि हात नपर्ने अवस्था छ ।

नेपालमा कच्चा पदार्थ उत्पादन हुँदो हो त चिनीमा भ्याट फिर्तापछि उखु किसानलाई प्रत्यक्ष दिन थालिएको उत्पादनमा अनुदानले पनि काम गर्न सक्थ्यो । कपडाको हकमा यो व्यवस्था हुन मुस्किल छ । सरकारले औद्योगिक उपकरणमा छूट, कच्चा पदार्थमा न्यून भन्सार दर, निकासी गर्नेलाई नगद सहुलियत, आय करमा छूट दिएर पनि यो क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सक्छ । भ्याट फिर्ताबाट जाने रकम कोष बनाएर त्यसबाट यो क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, घरजग्गा उपलब्ध, विद्युत् पहुँच, सहज पहुँच मार्ग, श्रम सम्बन्ध सहजीकरणलगायतमा खर्चिन सक्छ ।

प्रकाशित: मंसिर ११, २०७५