आन्दोलन गर्‍यो, जागिर खायो !

- बाबुराम विश्वकर्मा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राहत शिक्षक संघर्ष समितिबीच २२ असोज ०७५ मा तीन बुँदे सहमति भयो । सानोठिमीस्थित शिक्षा विभागमा भएको त्यो सहमतिले शैक्षिक उपलब्धिका दृष्टिले सर्वाधिक निम्छरा बनेका सरकारी विद्यालयलाई झन् ध्वस्त पार्ने जोखिम बढेको छ । सरकार र राहत शिक्षकबीच भएको सहमतिमा ‘संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्ने’ भनिएको छ । यसले अस्थायी शिक्षकलाई जसरी नै राहत शिक्षकलाई पनि आरक्षित र सहज परीक्षाबाट सजिलै स्थायी गरिनेछ ।

स्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक छनोट प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक र चुस्त हुनुपर्छ । तर, २२ असोजको सहमतिले बिनाप्रतिस्पर्धा शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका देशका ३८ हजार शिक्षकलाई नाम मात्रको परीक्षा लिएर स्थायी गरिने बाटो खोलेको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सरकारी स्कुलमा स्वीकृत दरबन्दीका १ लाख ९ हजार ११८ र राहत कोटाका ३८ हजार ३७८ गरी कुल १ लाख ४७ हजार ९ सय ६ शिक्षक छन् । यीमध्ये २३ हजार ८ सय ५२ अस्थायी र ३८ हजार ३ सय ७८ राहत गरी ६२ हजार २ सय ३० शिक्षकले शिक्षक पदमा नियुक्ति पाउन कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छैन । त्यस्तै, सरकारी बाल विकास केन्द्रमा ३२ हजार सहयोगी कार्यकर्ता नामधारी शिक्षक पनि परीक्षाबिनै नियुक्ति गरिएका छन् । यिनैमध्येका अस्थायीलाई अहिले सरकारले काम चलाउ परीक्षा गरेर स्थायी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ भने राहतलाई पनि त्यसरी नै स्थायी गर्ने सहमति गरेको छ ।

बिनापरीक्षा सरकारी विद्यालयमा भनसुन र पहुँचको भरमा नियुक्ति पाएका करिब १८ हजार अस्थायी शिक्षकलाई अनुचित दबाबकै कारण सरकारले ०४८ मा स्वत: स्थायी गरेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ठाडो नियुक्ति गरेका अस्थायी र राहत शिक्षकको संख्यामा ०४८ को स्वत: स्थायी गरिएका शिक्षकको संख्यामा जोड्दा प्रतिस्पर्धाबिनाका शिक्षकको संख्या देशभरिमा ८० हजारभन्दा बढी हुन्छ । योग्यता परीक्षण नभएका यति धेरै शिक्षककै कारण विद्यालय शिक्षाको औसत उपलब्धि ३२ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

पहुँचवादीको वर्चस्व

सरकारी विद्यालय बर्बादीको मूल कारण परीक्षाबिनाका यिनै शिक्षक हुन । सरकारी विद्यालयमा बाहेक अरू सरकारी निकायमा यति ठूलो जनसंख्याले खुला जाँचबिना जागिर खाने अवसर पाएको छैन । ०४६ पछि परीक्षाबिना शिक्षक भर्ना गर्ने प्रचलन करिब १८ वर्ष कायम भयो । ०५२ देखि ०६९ सम्म शिक्षकको खुला प्रतिस्पर्धा नै भएन । शिक्षक सेवा आयोगले ०६९ मा खोलेको खुला प्रतिस्पर्धाबाट १२ हजार ७ सय ४३ शिक्षक छान्न दुई वर्ष (०६९–०७१) लगायो । तर, आयोगकै पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा लिएर छानिनुपर्ने ३८ हजार ३ सय ७८ शिक्षकलाई राहत शिक्षक विद्यालयमा हुल्न भने शैक्षिक प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई तीन वर्ष पनि लागेन । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वले विद्यालयमा हुलेको विकृति हो यो । यही विकृतिले सरकारी शिक्षा बर्बाद भएको छ ।”

परीक्षाबिना शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका थिए । २१ असोज ०७५ मा देशभरिका राहत शिक्षकले पनि काठमाडौँमा बृहत् प्रदर्शन गरे, स्थायी गर्न माग गर्दै । त्यही आन्दोलनको दबाबले शिक्षा मन्त्रालय राहत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न बाध्य भएको हो ।

राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनबाहेक सरकार–शिक्षक सहमतिमा संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म राहत शिक्षकले पनि स्थायी शिक्षकसरहको सेवा, सुविधा पाउने भनिएको छ । यसले पहुँचका भरमा सरकारी विद्यालय छिरेका र योग्यता परीक्षण नगरिएका शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट स्थायी भएका शिक्षकसरह सरकारी विद्यालयको प्रधानाध्यापक, केन्द्राध्यक्ष, विषयविज्ञ र सरुवा–बढुवा हुने बाटो खुलेको छ । यसअघि राहत शिक्षक ती सुविधाबाट वञ्चित थिए । राजनीतिक पहुँच र दबाबका कारण राहत शिक्षकले शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनबाट पनि विशेष सहुलियत पाइसकेका छन् । शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा राहत शिक्षकलाई उमेरको हद नलाग्ने, शिक्षक सेवा आयोगको लिखित परीक्षा पास भएमा अनुभवबापत बढीमा १२ अंकसम्म, पोसाक भत्ताबापत स्थायी शिक्षकसरह वार्षिक १० हजार रुपैयाँ, बिरामी बिदाको रकम तथा स्थायी शिक्षकसरह तलब सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

संसारभरि नै योग्य शिक्षकको व्यवस्थालाई शैक्षिक सुधारको महत्त्वपूर्ण मानक मानिन्छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा राम्रो प्रगति गरेका फिनल्यान्ड, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरलगायतका देशले शिक्षक उत्पादन, छनोट र नियुक्तिलाई चुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाएका छन् । ती देशमा धेरैको रोजाइको पेसा बनेको छ, शिक्षण ।

नेपालमा पनि निजी विद्यालयहरूले शिक्षक छनोटमा ध्यान दिने गरेका छन् । शैक्षिक दृष्टिले उम्दा जनशक्तिलाई शिक्षणमा तान्न संसारभरि नै विशेष प्रयास गर्ने गरिएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य लिएको वाम सरकारले भने शिक्षामा अहिलेसम्मकै गलत नीति लिएको टिप्पणी हुन थालेको छ, शिक्षक छनोट र नियुक्तिमा । त्यसैको परिणाम हो, ०५२ यताका अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्न थालिएको प्रक्रिया ।

सजिलै स्थायी

शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनबाट सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई नाम मात्रको जाँच लिएर स्थायी गर्न लागेको हो । अस्थायीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्न लागिएकाले राहत शिक्षक पनि त्यसरी नै स्थायी हुन जुर्मुराएका हुन् । शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन्, “योग्य शिक्षकको अभावमा सरकारी शिक्षा कोमामा पुगेको हो । तर, पहुँचका भरमा परीक्षाबिनै शिक्षणमा छिरेका अस्थायी र राहत शिक्षकलाई स्थायी गरेर देशको शिक्षालाई २५ वर्ष पछि धकेल्ने कोसिस गरिएको छ । यसले नयाँ जनशक्तिलाई शिक्षणमा आउने बाटो रोक्छ ।”

आयोगले २९ र ३० असार ०७५ मा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न लिखित परीक्षा लिइसकेको छ । त्यो परीक्षामा ०५२ यताका करिब २२ हजार शिक्षकले भाग लिएका छन् । जति पद माग भएको हो, त्यति नै संख्याले आवेदन दिएका छन् भने सजिलै पास होऊन् भनेर ४० अंकको वस्तुगत प्रश्न सोधिएको छ । लिखितको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा आयोग जुटेको छ । यसबाट करिब १७ हजार अस्थायी शिक्षक सजिलै स्थायी हुने अनुमान छ । परीक्षामा फेल भएका र भाग नलिएका अस्थायी शिक्षकले भने राज्यबाट कुस्त सुविधा लिएर अवकाश पाउनेछन् । शिक्षाविद्समेत रहेका आयोगका सदस्यसचिव तुलसीप्रसाद थपलिया भन्छन्, “आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो, तैपनि राम्रा शिक्षक मात्र छानिऊन् भन्ने हाम्रो ध्याउन्न छ । किनभने, गतिला शिक्षकबिना सरकारी विद्यालय सुध्रिन सक्दैनन् ।”

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट करिब १७ हजार अस्थायी शिक्षक स्थायी हुन्छन्् भने परीक्षामा सामेल नभएका अस्थायी र लिखितमा फेल शिक्षकलाई सरकारले गोल्डेन ह्यान्डसेकसहित बिदा गर्ने तयारी छ । सरकारी अनुमानअनुसार यो नीतिले राज्यको करिब ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ धनराशी खर्च हुनेछ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “हिजो राजनीतिक दलले दुरुपयोग गरेका शिक्षकहरूलाई तिनै दलले अहिले पुरस्कृत गर्न सजिलै स्थायी गर्ने नीति लिएका छन् । यसले परीक्षाबिना शिक्षणमा प्रवेश गरेका शिक्षकलाई न्याय होला । तर, लाखौँ विद्यार्थीलाई घोर अन्याय ।”

कमजोर शैक्षिक स्तर भएको जनशक्ति राजनीतिक पहुँच र भनसुनबाट शिक्षण सेवामा छिरेका हुन् । तिनले गतिलो शिक्षण गर्न नसकेकै कारण सरकारी विद्यालय शिक्षाको विश्वसनीयता कमजोर भएको हो । अब तिनै जनशक्तिलाई फेरि स्थायी गरेर विश्वविद्यालयको ताजा जनशक्तिलाई शिक्षणमा आउन वञ्चित गरिएको छ । कोइराला भन्छन्, “राजनीतिज्ञले हिजो परीक्षाबिना शिक्षक बनाए, दुरुपयोग गरे । अब सजिलै स्थायी गरेर सरकारी शिक्षाको मेरुदण्डमा अन्तिम प्रहार गर्न लागेका छन् । यसबाट हुने शैक्षिक क्षतिको जिम्मा सत्ताधारीले नै लिनुपर्छ ।”

ताजा जनशक्तिलाई निषेध

आयोगका अनुसार अहिले शिक्षण लाइसेन्स (अध्यापन अनुमतिपत्र) हातमा लिएर शिक्षण सेवामा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न तयार जनशक्ति करिब ७ लाखभन्दा बढी छ । योग्यता पुगेका तर अवसर नपाएर बेरोजगार भएका ताजा जनशक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षणमा ल्याउने हो भने कक्षा शिक्षण सुधार हुने निश्चित छ । त्यसले धेरै बेरोजगार युवालाई रोजगार पनि बनाउनेछ । तर, तिनको बाटो छेकेर अब पहिल्यै शिक्षणमा आएका करिब २५ हजार अस्थायी र ३९ हजार राहत शिक्षकलाई नाम मात्रको परीक्षाबाट स्थायी गर्ने झेली खेल खेलिएको छ ।

अस्थायीलाई सजिलै स्थायी गर्ने गलत अभ्यासले सरकारी विद्यालयलाई थला पार्नेछ । यसले विद्यार्थीको गतिला शिक्षकबाट सिक्न पाउने हकमाथिसमेत प्रहार गर्छ । यो पक्षलाई बेवास्ता गरेर फेरि राहतका नाममा अस्थायीकै जस्तो नाम मात्रको जाँच गर्ने निधो गरिएको छ । शिक्षासचिव खगराज बराल भन्छन्, “अस्थायी शिक्षकको समस्या सदाका लागि सकियोस् भनेर एक पटकका लागि मात्र आन्तरिक परीक्षा गरिएको हो । अब फेरि राहत शिक्षकले पनि आन्तरिक परीक्षाबाटै स्थायी गर्न दबाब दिएका छन्, त्यो दबाबबाट सरकारी विद्यालयलाई जोगाउनुपर्छ ।”

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू अब कुनै पनि दबाबमा नाम मात्रको परीक्षा चलाएर कमजोर जनशक्तिलाई स्थायी शिक्षक बनाउन नहुने अडानमा छन् । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा राहत शिक्षकले शिक्षा प्रशासन र नेकपाको नेतृत्वलाई नै दबाब दिएका छन् । शिक्षक समुदायमा पनि राहत शिक्षकलाई अस्थायीलाई जसरी नै आरक्षित परीक्षाबाट स्थायी गर्नेबारे फरकफरक मत छ । नेपाल राहत शिक्षक संघर्ष समिति जसरी पनि राहतलाई आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी गराउने पक्षमा उभिएको छ । अध्यक्ष खेम अधिकारी भन्छन्, “सरकारले हिजो हामीलाई परीक्षा नलिई शिक्षणमा सामेल गर्‍यो, अब अयोग्य भनेर निकाल्न पाइँदैन, राहत शिक्षकबीचको प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्छ । नत्र देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं ।”

अस्थायी शिक्षकले सुरुमा स्वत: स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए । सरकार र शिक्षकका पेसागत संस्थाबीच धेरै पटक अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने सहमति भयो । तर, शिक्षाका सरोकारवाला, शिक्षाशास्त्र संकायका विद्यार्थी अनि स्तरीय शिक्षाका पक्षधरको दबाबका कारण यसअघिका सरकारले विवादमा पर्ने भयले न अस्थायीलाई स्वत: स्थायी गर्न सके, न त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै ।

यसपालि पनि सरकारले अगाडि बढाएको आन्तरिक परीक्षाअघि केही अस्थायी शिक्षकले परीक्षा रोक्न शिक्षक नेता र सरकारमाथि दबाब दिए । कतिसम्म भने अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक परीक्षा रोक्न २७ असार ०७५ मा नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष बाबुराम थापामाथि विन्द्रा यादव नेतृत्वको अस्थायी शिक्षक समूहले आक्रमण गर्‍यो । महासंघको कार्यालय केशरमहलमा थापामाथि आक्रमण गर्नुको कारण अस्थायी शिक्षकको लिखित परीक्षा रोक्नु थियो । थापा भन्छन्, “अस्थायी शिक्षक सधैँ अस्थायी नै रहून् भनेर परीक्षा रोक्न दबाब दिएका थिए । मैले मानिनँ, त्यसैले आक्रमण भयो । तर, अब अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान भयो ।”

थापालगायत नेपाल शिक्षक महासंघ नेतृत्व अब कुनै पनि शिक्षकका लागि आरक्षित परीक्षा गर्न नहुने पक्षमा छ । उनी भन्छन्, “अबदेखि शिक्षक छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र हुनुपर्छ । किनभने, आरक्षित परीक्षाले राम्रो जनशक्तिलाई शिक्षणमा आउन दिँदैन र सरकारी विद्यालयलाई कोमामा पुर्‍याउँछ ।”

उल्टो बाटो

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सीमित सिटमा सीमित जनशक्तिले मात्र भाग लिने प्रक्रिया हो । यसले बृहत् प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको हुन्छ । बृहत् प्रतिस्पर्धा निषेध गरेर छानिएको जनशक्तिले विद्यालय शिक्षाको बदलिँदो माग धान्न सक्दैन । यो तथ्यलाई विज्ञहरूको अध्ययनले समेत आत्मसात गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ४ असार ०७५ मा पूर्वशिक्षासचिव महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठन गरेको दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलले समेत स्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक छनोट र नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गरिनुपर्ने निचोड निकालेको छ । कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई २८ असोज ०७५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा, देशभरिका सरकारी विद्यालयमा करिब ७३ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको ठहर गर्दै त्यसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक भर्ना गर्न सुझाएको छ ।

सरकार कार्यदलको प्रतिवेदनविपरीत प्रक्रिया पूरा गरेर निम्छरा जनशक्तिलाई स्थायी शिक्षक बनाउने बाटोमा लागेको छ । शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, “अस्थायी र राहत शिक्षकको ठूलो हिस्सा राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थायी गरेर कसरी स्तरीय शिक्षाको लक्ष्य पूरा हुन्छ ?”

प्रधानमन्त्री ओलीलाई कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाइनुपर्ने, प्रादेशिक तहमा समेत आयोगको संरचना विस्तार गरिनुपर्ने, रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षक सेवा आयोगको रोस्टरबाट गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका महासंघ अध्यक्ष थापा थप्छन्, “सरकारी विद्यालय सुधार्ने पहिलो र अन्तिम उपाय भनेकै हाम्रा शिक्षकलाई राम्रा शिक्षकले विस्थापित गर्नु हो । यही भाव समेटेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौँ, कार्यान्वयन होस् ।”

गत शैक्षिक सत्रको सुरुआतमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक शिक्षामा यसअघिका प्रधानमन्त्रीले नगरेको एउटा भिन्न काम गरेर सबैको ध्यानाकर्षण गरे । आम नागरिकका बालबालिकाको अभिभावक बनेर आफैँ विद्यालय भर्ना गराउन ओली अग्रसर भए । त्यसपछि भने सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा चालेका कदमबाट विद्यालय सुधार गर्नेभन्दा अरू ध्वस्त पार्ने जोखिम बढेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अहिलेसम्मकै कम बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेर सरकारी शिक्षालाई सरकारबाटै उपेक्षा गरिएको सन्देश दिए । जबकि, चुनावको संयुक्त वाम घोषणामा शिक्षाको कुल बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा थियो । तर, उनले शिक्षा बजेटलाई उल्टै १० प्रतिशतमा झारे । यसअघि शिक्षामा १७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, राज्यको लगानी । अब फेरि शिक्षक नियुक्तिमा आरक्षित परीक्षामार्फत छानिने निम्छरो जनशक्तिका कारण सरकारी विद्यालय कमजोर हुने पक्का छ ।

प्रकाशित: कार्तिक २५, २०७५

ट्याग: शिक्षा