आवरण कथा » कारागार प्रालि : जेलभित्र जे पनि [भिडियो सहित]

- मनबहादुर बस्नेत

लैला में लैला .....

बेस्सरी गीत घन्किरहेछ । कोही बसेर ताली पिटिरहेका छन्, कोही मस्तसँग गाउँदै नाचिरहेछन् ।  पुरुषको हूलमा तीन/चार युवती देखिन्छन् । पहेँलो आउटर लगाएकी एक युवती सेतो टिसर्टधारी केटासँग हात समाएर नाचिरहेकी छिन् । दुई युवती ताली बजाइरहेका छन् ।

बलिउड फिल्म रईसको गीत हो, लैला में लैला । संयोग, तस्करी र आपराधिक क्रियाकलापबारे निर्मित फिल्म रईसको यो गीतमा मदहोश बनेर झुम्नेहरू स्वयं त्यस्तै कसुरबापत सजाय काटिरहेका व्यक्ति हुन् । दृश्य हो, मकवानपुरको भीमफेदी कारागारको । कारागारको प्रहरी क्वार्टर भवनमै नाचगान भएको हो, सात महिनाअघि ।

बीचमै अर्को गीत,

प्रेम रतन धन पायो .....

अर्का व्यक्ति बियरको बोतल हातमा लिएर नाच्दै झुल्किन्छन् । बियर नचाउने व्यक्ति हुन्, मूलनाइके प्रह्लाद महत । अपहरणको ठूलो र्‍याकेटमा सामेल भएपछि उनी जेल पुगेका हुन् । कारागारको ‘ख’ ब्लकका आन्तरिक प्रशासनका कर्मचारीलाई यस्तो अभूतपूर्व सुविधा मिलेको हो । रातभर उनीहरूले नाचगान र रसरंगमा बिताए । यो ब्लकमा ६ जना कैदीलाई आन्तरिक प्रशासनको जिम्मा दिइएको छ । लागूऔषधको मुद्दामा १० असोज ०६५ मा जेल परेका चौकीदार राईको खटनमा ४ सय ४७ बन्दी चलेका छन् ।

पैसा र पहुँचदार कैदीलाई उनीहरूले इच्छाएको सुविधा कारागार प्रशासनले सहजै उपलब्ध गराइदिन्छ भन्ने प्रमाण हो, नेपाललाई प्राप्त यो भिडियो । कारागारमा मादक पदार्थ सेवन प्रतिबन्धित छ । कानुनले बन्देज लगाएको रक्सी पिएर कारागार परिसरमै युवतीसँग नाच्ने व्यवस्था जेल र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोबिना सम्भव छैन । नेपालका कारागार कुन हदको बेथितिबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने यसले नै देखाउँछ ।

भिडियो : भीफेदी कारागारका चौकीदार र मूलनाइकेलाई जेलभित्रै युवतीसँग नाच्ने यस्तो सुविधा

कैदीलाई निगरानीमा राख्न सरकारले बन्दीहरूबाटै आन्तरिक प्रशासन नामकरण गरेर नियुक्ति गर्ने परम्परा छ । भविष्यमा पुन: अपराधमा नफर्किने निश्चित भएका राम्रो चालचलनवाला कैदीलाई यस्तो जिम्मेवारी दिने सरकारको नीति हो । तर, यो आदर्श कागजमा मात्रै सीमित छ । कानुनी मापदण्ड मिचेर देशभरका जेलभित्र शासन जमाउने चौकीदार नियुक्त गरेको डरलाग्दो पाटो भेटिन्छ । नियुक्तिमै जालझेल भएपछि उनीहरूका आचरण सद्दे नदेखिनु स्वाभाविकै हो ।



दण्ड नलाग्ने मापदण्ड

राजधानीको चर्चित रानीबारी हत्याकाण्डका दोषी मनराज गुरुङलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २९ फागुन ०७१ मा पक्राउ गर्‍यो । ६ लाख रुपैयाँ सुपारी (एउटा पक्षबाट रकम लिएर अर्को पक्षलाई मार्ने घातक अपराध) लिएर गुरुङ र प्रमेश चौहानले रानीबारीमा हेमन्त श्रेष्ठ दम्पतीको हत्या गरेका थिए, ०५९ मा । यही कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले दुवैलाई सुरुमै पुर्पक्षका लागि सुन्धारास्थित भद्रगोल कारागार पठायो । अदालतले अभियोग पुष्टि नगरेको तर दोषी हुन सक्ने ठानी पुर्पक्षमा राखिन्छ ।

यस्तालाई कैदी नभनी थुनुवा मात्रै भनिन्छ, जो कानुनत: आरोपित मात्रै हो । कैद निश्चित नभएकालाई आन्तरिक प्रशासनमा नियुक्त गर्न पाइँदैन । तर, गुरुङ यस्ता भाग्यमानी सावित भए, जसले थुनुवाको हैसियतमै आन्तरिक प्रशासनको पदीय जिम्मेवारी पाए । पुर्पक्षमा थुनामा गएको एक वर्ष अर्थात् ०७३ को सुरुमै उनी सहायक नाइके बने । जबकि, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद रिजालको एकल इजलासले असार ०७४ मा मात्रै गुरुङलाई कसुरदार ठहर्दै आजीवन काराबास सजाय सुनाएको थियो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा न्यायालयले दोषी ठहर्‍याएपछि त आन्तरिक प्रशासनमा गुरुङको बढुवा हुन थालिहाल्यो । उनी अहिले चौकीदारपछिको मूलनाइके पदमा पुगेका छन् ।

अपराधमा पारंगत गुरुङले चालचलन सुध्रिएका बन्दीले पाउने सुविधा सुरुमै पाए ।  यति मात्र होइन, सुविधाको दायरा फैलाउँदै गएको कारागारको अभिलेखमा भेटिन्छ । गुरुङले आपराधिक क्रियाकलापबाटै १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सजाय भोग्नुपर्ने कारागारमा पहुँचका भरमा सुखभोग लिने गुरुङ प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । कानुनी मापदण्डलाई लत्याएर देशभरका कारागारमा चौकीदार नियुक्त गरेको देखिन्छ । कर्तव्य ज्यान, डाँका, चोरी, अपहरण र कारागार नियमावली, २९ बमोजिमका ९ वटा मुद्दाका कसुरदारलाई चौकीदारको भूमिका दिन निषेध गरिएको छ । नियमावलीको २९ दफामा जीउ मास्ने–बेच्ने, बलात्कार, कैदबाट भागे/भगाएको, भन्सार चोरी–निकासी पैठारी, लागूऔषध, भ्रष्टाचार, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तु र पुरातात्विक वस्तुसम्बन्धी कसुर पर्छन् । नियमत: यी मुद्दाका कसुरदारलाई चौकीदार, नाइके, भाइनाइके नियुक्त गर्न पाइँदैन । तर, यिनै अपराधमा सजाय भोगिरहेकाहरू जेलमा शासन जमाएर बसिरहेका छन् । नेपाललाई प्राप्त देशभरका कारागारको चौकीदारको सूचीमा झन्डै शतप्रतिशत नियुक्ति कानुनी प्रावधानविपरीत छ । देशभरका ७८ चौकीदारमध्ये ७३ जना मापदण्ड मिचेर नियुक्त गरिएको आँकडा निस्कन्छ, जुन ९४ प्रतिशत हो । अर्थात्, राज्यले नै मापदण्ड मिचेर चौकीदारलाई कारागारभित्र रजगज मच्चाउन छूट दिएको छ । चौकीदारको नियुक्तिमा ठूलो चलखेल हुने गरेको सरकारी अभिलेखले नै देखाउँछ ।

सामान्यत: जेल जीवन कठोर हुने धेरैको परिकल्पना हुन्छ । तर, पहुँच र पैसा हुनेका लागि कारागार स्वर्गसरह हुने यसबाट प्रस्ट हुन्छ । “नेपालका जेल सुतेर खाने ठाउँ बनेका छन्,” केन्द्रीय कारागारभित्रै ०६७ मा युनुस अन्सारीलाई गोली हानेको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगको नेतृत्व गर्दा मुलुकका मुख्य जेलहरूको अध्ययन गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी भन्छन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली भने उपयुक्त व्यक्ति फेला नपरे जुनसुकै मुद्दाका कैदीलाई चौकीदार बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । कार्यविधिले उक्त सुविधा नदिएको होइन । तर, सबैभन्दा बढी कैदी बस्ने ललितपुरको नख्खु, काठमाडौँको जगन्नाथदेवल र डिल्लीबजार, मकवानपुरको भीमफेदी, सुनसरीको झुम्का र पर्साका जेलमा पनि गम्भीर र पेशेवर अपराधमा जेल परेकालाई चौकीदार बनाइएको छ । यी जेलमा पनि चौकीदार बनाउने क्षमता भएका कैदी नभेटिएकै हुन् ? “अरूले भित्र कमान्ड गर्न पनि सक्नुपर्‍यो,” मैनाली भन्छन् ।

कैदी व्यवस्थापन गर्ने निकायका नेतृत्वले दिएको जवाफले नै कारागारलाई कसरी छाडा छाडिएको छ भन्ने प्रस्टिन्छ । कानुनी छिद्र पहिल्याएर कर्मचारीले नै नाजायज कर्ममा उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । जबकि, यी जेलमा जघन्य, संगठित र पेशेवर अपराधबाहेकका मुद्दाका बन्दीसमेत पर्याप्त छन् । तर, चौकीदारको पद भने ‘हार्डकोर’ अपराधीकै हातमा पुगेको छ । यसको अर्थ हो, यहाँ आर्थिक पक्ष आकर्षित छ ।


नख्खु कारागार, ललितपुर |तस्बिर : भास्वर ओझा


महँगो पसल

कारागारभित्र कैदीमध्येबाटै छानिने निश्चित पद छन् । त्यसमध्यकै उपल्लो पद हो, चौकीदार । त्यसपछि मूलनाइके, नाइके, सहनाइके, आउटडोर र बिजुली, पानी, खाद्यान्न हेर्ने थप सहनाइकेलगायत झन्डै दुई दर्जन पद हुन्छन् । कैदी संख्यामा दरबन्दी निर्भर हुन्छ ।

प्रत्येक कारागार भवनमा महिला र पुरुषका लागि एक/एक चौकीदार हुन्छन् भने २५ देखि ३० बन्दी बराबर एक नाइके र १० बन्दी बराबर १ सहनाइके नियुक्त गर्ने अधिकार जेलरलाई हुन्छ । नियुक्त भएकाहरूलाई निश्चित सुविधासमेत दिइएको हुन्छ । चौकीदारले प्रतिवर्ष २ महिना, नाइकेले साढे एक महिना र सहनाइकेले एक महिना कैद छूट पाउँछ । शिक्षक र कारखाना कामदारलाई प्रतिमहिना ५ दिन कैद मिनाहा हुन्छ ।

यसबाहेक चौकीदार, नाइके र सहनाइकेलाई त दैनिक पारिश्रमिक मिल्छ । उनीहरूलाई क्रमश: प्रतिदिन एक रुपैयाँ ५० पैसा, ९० पैसा र ७५ पैसा राज्यको ढुकुटीबाट छुट्टिन्छ । यी त देखिने वैधानिक सुविधा मात्र हुन् । यो सुविधा पाउन मात्रै कैदीहरू यी पदमा पुग्न मरिहत्ते गरेका होइनन्, त्यहाँ पुगेपछि मिल्ने अतिरिक्त लाभको हिस्साले झनै लोभ्याएको हो ।

जेल अध्ययन क्रममा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको टोलीले केन्द्रीय कारागारमा खानेपानीको ठूलो समस्या रहेको चाल पायो । त्यसपछि भण्डारीको आग्रहमा यातनापीडित सरोकार केन्द्र (सिभिक्ट) नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था कारागारका लागि खानेपानी व्यवस्था गरिदिने परियोजना सञ्चालन गर्न राजी भयो । तर, कारागारमा सुविधा भित्र्याउन जेल प्रशासन नै तगारो बन्दा भण्डारी चकित परे । “खानेपानीको व्यवस्था भएपछि ट्यांकरमा पानी किन्न नपाइने भयो । जेलर र चौकीदारले २ ट्यांकर पानी ल्याएर १० ट्यांकरको बिल बनाउँदा रहेछन्,” भण्डारी सम्झिन्छन्, “चाहिँदैन भनेपछि के गर्नु ? तर भित्र बन्दीलाई भने ठूलो समस्या छ ।”

जेलभित्रको अवैध कमाइका यस्ता स्रोत यथेष्ट हुन्छन् । हरेक जेलभित्र कैदीहरूको दैनिक गुजाराका लागि पसलको व्यवस्था हुन्छ । तरकारी, नुनतेल, मसलालगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु पाइने पसल चौकीदार वा उसको नजिकको व्यक्तिको हुन्छ । यी पसलको आम्दानी कारागारको अर्को आकर्षक स्रोत हो । त्यहाँ सामान कम्तीमा दोब्बर बढी मूल्यमा बेचिन्छ । १६ असोजमा कैदी भेट्ने बहानामा काठमाडौँ, सुन्धाराको भद्रगोल कारागार पुगेर नेपालले केही सामानको मूल्य संकलन गरेको थियो । जसअनुसार उक्त दिन आलु ६५ रुपैयाँ प्रतिकेजी थियो भने प्याज र गोलभेडा ८० रुपैयाँ । उक्त दिन कालीमाटी तरकारी बजारमा सोही आलु किलोको ४५ थियो भने प्याजको ३० र गोलभेडाको ४५ रुपैयाँ ।

भीमफेदीको नयाँ भवनमा रहेको कारागारबाट केही समयअघि मात्रै छुटेका एक कैदीले टिपोट गरेअनुसार तरकारीलगायतका अन्य सामानको भाउ त्यहाँ ५ गुणा महँगो छ । यो मूल्यसूची गत फागुनको हो । बाहिर २० मा पाइने नुन कारागारमा ४० रुपैयाँमा बेचिन्थ्यो । ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोको प्याज कैदीले २ सय तिर्नुपरेको थियो । त्यस्तै, अहिले पनि मट्टीतेल लिटरको १ सय ६० रुपैयाँ पर्छ । लसुन एक किलोको ४ सय र अदुवा २ सय रुपैयाँ पर्ने उनले डायरीमा टिपेका छन् । १४ असोजमा नख्खु कारागारमा गोलभेडा १ सय २० र प्याज सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको कारागारकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

यी वृत्तान्त नै काफी छन्, कारागारभित्र सञ्चालित पसल आन्तरिक प्रशासनको साँचो हातमा लिएकाहरूका लागि कमाउ केन्द्र हुन् भन्ने बुझाउन । यसबाहेक चमेनागृह, फलफूल पसलसमेत हुन्छ, जेलभित्र । चमेनागृहको मेनुसमेत निकै महँगो हुन्छ । भीमफेदीमा त कैदीका आफन्तले लगिदिने खानेकुरासमेत चौकीदारले खान दिँदैनन् । नातेदारले भेटघाटमा आउँदा ल्याइदिने चाउचाउ, चुरोट, बिस्कुटजस्ता खानेकुरा आन्तरिक प्रशासनका व्यक्तिले जफत गरेर पछि आफ्नो पसलमा बेच्छन् । “आफ्नो सामान आफैँ किन्नुपर्छ,” बैंकिङ कसुरमा २ वर्ष जेल सजाय भोगेर डेढ महिनाअघि निक्लिएका एक व्यक्ति भन्छन् । उनी केन्द्रीय कारागार र भीमफेदी दुवै ठाउँ बसेका थिए ।

देशभरका कारागारमा अहिले २२ हजारभन्दा बढी कैदी छन् । यो जनशक्तिले जेलभित्रकै पसलबाट आफ्नो दैनिकी धान्नुपर्छ, दोब्बर महँगोमा । देशभरका जेलभित्रको शासन चलाउने कैदीहरूले वार्षिक कति कारोबार गर्छन् भन्ने अभिलेख कतै भेटिँदैन । तर, यो एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ । यसमध्ये आधाभन्दा बढी खुद नाफा हुन्छ । जेलभित्र पसल चलाउनेले भाडा तिर्नुपर्दैन । चोखो बचत हुन्छ । अन्सारी गोली काण्डबारे छानबिन गर्न गठित भण्डारी आयोगले पनि जेलमा पाँच गुणासम्म बढी मूल्यमा सामान बिक्री हुने गरेको तथ्य किटेर त्यहाँ सहकारी मोडलमा पसल चलाउन सरकारलाई सुझाएको थियो । तर, यसप्रति कारागार प्रशासनको जाँगर चलेन ।

कारावासमा बसेकाहरूको अनुभवमा जेलभित्र सञ्चालित पसलमा टाँसिने मूल्यसूची र बेच्ने भाउ फरकफरक हुन्छ । अनुगमन टोली आउने सूचनासमेत जेलभित्र अग्रिम पुग्छ । जेलभित्रको महँगीबारे आयोगले दिएको तथ्यप्रति बेवास्ता गर्नु र अनुगमनको सूचना चुहिनुले पर्खालभित्रको गैरकानुनी आर्जनबाट कारागार प्रशासनले समेत फाइदा लिएको शंकालाई बल मिल्छ ।


भीमफेदी कारागार, मकवानपुर


“ओपन सेक्रेट”

यस्तो आकर्षक आम्दानी भेउ पाएरै हुन सक्छ, जेलरले आन्तरिक प्रशासनका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा आर्थिक लाभ लिने गरेको कारागारभित्र ‘ओपन सेक्रेट’ मानिने रहेछ । उपत्यकाका कारागारमा भेट भएका प्राय: सबै कैदीले उही भाव सुनाएका थिए । भद्रगोल कारागारको आन्तरिक प्रशासनमा पदासीन एक कैदीले चौकीदार र मूलनाइके नियुक्तिमा ‘बढाबढ’ दर चलेको बताए । भीमफेदी कारागारबाट निस्किएका दुई व्यक्तिले पनि सोही प्रवृत्ति औँल्याए । अर्थात्, जसले जेलरलाई बढी रकम बुझाउँछ, उसैले यी पद पाउँछ ।

जेल सरुवामा समेत आर्थिक लेनदेन हुने गरेको छ । स्वास्थ्योपचार, परिवारसँग भेटघाटको सजिलोका लागि पायक पर्ने स्थान र शान्ति सुरक्षाका कारणले कैदीको सरुवा हुने कानुनी प्रावधान छ । तर, यो सुविधालाई समेत जेल प्रशासनले आर्जनको स्रोत बनाइदिन्छ । सप्तरी जिल्ला कारागारका प्रमुख कृष्णप्रसाद दाहाल यसैका पछिल्ला उदाहरण हुन् । एक कैदीलाई जेल सरुवा गरिदिने आश्वासन दिएर ४० हजार रुपैयाँ रकम लिँदालिँदै ०७४ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा उनी पक्राउ परेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा त्यतिबेला कार्यरत गृहका एक अधिकारीका अनुसार जेलभित्रको शान्ति–सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै दाहालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैदी सरुवाका लागि मनाएका थिए । “त्यसपछि हामीले पनि विश्वास गरेर स्वीकृति दियौँ,” ती अधिकारी भन्छन् । अनुकूल कारागार परेमा आफ्नो आपराधिक क्रियाकलाप चलाउन सकिने र आम्दानीको बन्दोबस्त गर्न सकिने भएकाले कैदीहरू जेल प्रशासनलाई लाभ दिएर जान खोज्छन् ।

न्यायालयले नै आन्तरिक प्रशासनमा नियुक्ति गर्दा आर्थिक कारोबार हुने किटानी गरेको भेटिन्छ । दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले चौकीदार, नाइके, सहनाइके नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको तथ्य औँल्याएको थियो । २१ भदौ ०६६ मा सुनसरीको झुम्का कारागारमा लागूऔषध मुद्दामा सजाय भोगिरहेका चौकीदार देवकुरमा महतोको निर्देशनमा भएको कुटपिटबाट अर्जुनबहादुर तामाङको मृत्यु भयो । उक्त प्रकरणमा फैसला गर्दै चौकीदार महतोको नियुक्तिमा चलखेल भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।

‘चौकीदार, नाइके र सहनाइकेको नियुक्ति कारागारको आन्तरिक प्रशासनमा सहयोग लिने उद्देश्यले गरेको देखिन्छ । तर, नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको प्रस्तुत मुद्दाकै तथ्यबाट देखिन्छ,’ २१ चैत ०७३ मा न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर राणा र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ । यो फैसला कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नजिरसमेत हो ।

कारागारभित्रको आम्दानीमा कसले अधिकार जमाउने भन्ने विषयले बेलाबेला झडप निम्ताएको प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । त्यसैमध्येको हो, झुम्का घटना । त्यसयता समेत कारागारमा पहुँच र प्रतिष्ठाको लडाइँ भएको भेटिन्छ । मंसिर ०६८ मा भीमफेदी कारागारमा भएको झडपले चौकीदार पद कति शक्तिशाली रहेछ भन्ने छर्लंग पार्छ । केन्द्रीय कारागारबाट अस्पताल जाने बहानामा प्रहरीद्वारा भगाइएका टेन्सन भन्ने डेनी लामाले भीमफेदीमा चौकीदार बन्ने आकांक्षा पाले । कारबाहीस्वरूप सरुवा गरिएका डेनीले चौकीदार बन्न सांघातिक झडप गराएका थिए । झडप रोक्न प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुपरेको थियो ।



चरम शोषण

कैदी बनेर लामो जेल सजाय भोग्नेका लागि आन्तरिक प्रशासनका पद आकर्षणका केन्द्र हुन् । किनभने, आम कैदीले भन्दा उनीहरूका लागि जेलमा छुट्टै वातावरण बन्छ । आर्थिक लाभ, ऐसको जीवन, जेलबाहिर जान पाउने सुविधा, जुनियर कैदीबाट आफ्नो सेवा पूर्ति गराउन सक्ने हैसियत । यस्तो अनुकूल वातावरणले कैदीलाई पदमा बस्न उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ ।

भुक्तभोगीका अनुसार जेलभित्र छिरेकै दिनदेखि नयाँ कैदीको दिनदशा सुरु हुन्छ । नयाँ कैदीलाई जुनियर भनिन्छ । चौकीदारलाई रकम बुझाए मात्र जुनियर कैदीका लागि सुत्ने कोठा तयार हुन्छ । नभए भुइँमै सुत्नुपर्छ । कसलाई कस्तो कोठा दिने भन्ने जेल प्रशासनको होइन, आन्तरिक प्रशासनको खटनमा टुंगो लाग्छ । जुनियर कैदीबाट व्यक्तिगत काम लगाइन्छ । चौकीदार, नाइकेले आफ्नो जीउ मालिस गराउने, कपडा धुन र आइरन गर्न लगाउँछन् । नमानेमा कुटपिट सामान्य मानिन्छ । अगुवापछुवा लिएर चौकीदारले शासकीय शैली प्रस्तुत गर्छ । लाग्छ, उनीहरू कारागारका महाराजा हुन् । चौकीदारलाई हातमा लिन नसके कमजोर भौतिक सुविधा भएका जेलको बसाइ झनै कष्टकर बन्छ । “जेलभित्र ठूलो विभेद, अत्याचार छ,” पूर्वन्यायाधीश भण्डारी भन्छन् ।

चौकीदारमार्फत जेलरले नियमित रिपोर्टिङ लिन्छन् । चौकीदारको रिपोर्टिङ सही हो/होइन यकिन गर्ने संयन्त्र जेल प्रशासनसँग छैन । जेलभित्र पुगेपछि जेल प्रशासनसँग सामान्य कैदीको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । यस्तो परिपाटीले चौकीदार, नाइके, सहनाइकेलाई भने असीमित अधिकार जान्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ कैदीमाथिको बर्बर शासन । पञ्चायतकालमा स्वतन्त्रता पक्षधर राजनीतिक बन्दीलाई तह लगाउन शासकहरूले कारागारभित्रका पेशेवर अपराधीलाई प्रयोग गर्थे । नेताहरूलाई क्रूर यातना दिनुपरे उनीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिएर कुट्न, पिट्न लगाइन्थ्यो । जेलमा उक्त मनोवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ ।

चौकीदारको अत्याचारविरुद्ध चुइँक्क बोल्न पाइँदैन । कस्तोसम्म छ भने नियमनका लागि कोही पुगेमा कैदीलाई स्वतन्त्र तवरमा समस्या, पीडा राख्न पाइँदैन । चौकीदार, नाइके, सहनाइके र उसका अगुवापछुवाहरूले घेरिहाल्छन् । कसैले जेलभित्रका अत्याचारबारे कुरा गरे अनुगमन टोली निस्किएपछि बेस्सरी यातना पाउँछन् । “यहाँको पीडा कसैले पोख्न सक्दैन,” भद्रगोल जेलका एक कैदी भन्छन् ।

आन्तरिक प्रशासनको दादागिरीले सीमा नाघेपछि त्यसले गम्भीर मोड लिएका घटनासमेत छन् । कैदीसँग रकम असुल्ने र नदिए थुन्ने, पिट्ने गरेपछि दोहोरो भिडन्त हुने गरेका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । एक दशकको अवधिमा उपत्यकाका नख्खु, डिल्लीबजार, मकवानपुरको भीमफेदी, सुनसरी, कास्की, पर्सा, सप्तरीलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी जेलमा यस्ता घटना भइसकेका छन् ।

फागुन ०६८ को पहिलो साता सप्तरी कारागारका चौकीदार अनासारुल मियाँको समूहमाथि अर्को समूह जाइलागेपछि पुन: अर्को झडप भयो । यसको नाभीसमेत चौकीदारको असुलीसँग जोडिएको खुल्यो । मियाँले आफ्ना केटामार्फत ‘जुनियर’ कैदीबाट जबर्जस्ती रकम लिने र नदिनेलाई थुनेर राखेका थिए । त्यसपछि आक्रोशित समूहले मियाँको समूहमाथि आक्रमण गरेको थियो । सात वर्षअघिको यस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि घटेको छैन । “प्रतिकार गर्न नसकेका मात्र हुन्,” नख्खु कारागारका एक कर्मचारी भन्छन् ।

बर्सेनि यस्ता घटना भइरहन्छन् । ०७० मा नख्खु कारागारका कैदीले चार दिन लगातार सी ब्लक कब्जामा लिएका थिए । कारण उही थियो, चौकीदार समूहको असुली, महँगी र त्रास । अत्याचार चरमचुलीमा पुगेपछि प्रस्फुटित भएका नगन्य घटना मात्रै हुन् यी, जसले कारागारभित्रको कारोबार कथा भन्छन् ।



अवैध अखडा

अपराधीलाई सजाय दिन खोलिएका नेपालका कारागार अवैध गतिविधिको अखडा बन्ने गरेका छन् । राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा जेलभित्रैबाट अपहरण, असुली र लागूऔषधको कारोबार हुने गरेका दर्जनौँ उदाहरण भेटिन्छन् । जेठ ०६६ मा अपहरित व्यापारी महेश सारडाको अपहरण योजना भद्रगोल कारागारमा बनेको थियो । यो घटनामा दर्जनौँ अपहरणको मुद्दामा सजाय खेपिरहेका अमर टन्डनको प्रत्यक्ष निर्देशन थियो ।

कारागारबाटै अपराध योजना बुन्ने टन्डनको सक्रियता यही टुंगिएन । एक वर्षपछि खोटाचलन मुद्दामा भद्रगोल कारागारमै रहेका युनुस अन्सारीलाई गोली हान्ने घटनामा जेलभित्रबाट सघाउने टन्डन नै थिए । यसमा अर्का कैदी चाल्र्स शोभराजको सहयोग थियो । ६ वर्षअघि राजधानीको लाजिम्पाटस्थित ग्रान्ड शिखर म्यानपावरमा भएको गोली काण्डको योजना पनि जेलमै बनेको थियो । झुम्का जेलमा कैद उदय सेट्टीद्वारा सञ्चालित समूहले मागेको ५० लाख रुपैयाँ नदिँदा गोली हानिएको थियो । जेलबाटै अपराध सन्जाल चलाएका यस्ता घटनाको फेहरिस्त लामो छ ।

यसबाहेक कैदीहरूले जेल र प्रहरी प्रशासनलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर अन्य सुविधा पनि उपभोग गर्छन् । तारे होटलमा कफी पिउनेदेखि निवासमै श्रीमती, घरपरिवारका सदस्यलाई भेट्नेसम्मका अतिरिक्त सुविधा पाएका हुन्छन् । साउन ०६८ मा भद्रगोल जेलबाट टेन्सन भनिने डेनी लामा उपचार गराउन वीर अस्पताल लैजाँदा डल्लुस्थित डेरामा श्रीमतीलाई भेट्न पुगे । डेनीकी श्रीमती निरु तामाङले बारम्बार यस्तो सुविधा पाएको प्रहरीलाई बताइन् ।

अस्पताल जाने स्वीकृति जेल प्रशासनले दिनुपर्छ । प्रहरी र जेल प्रशासनलाई आर्थिक लाभ दिएर डेनी हप्तैपिच्छे अस्पताल जाने बहानामा डेरा पुग्ने गरेको खुलेको थियो । ६ वर्षअघि केन्द्रीय कारागारमा कैद टासी लामा दरबारमार्गको होटल अन्नपूर्णमा सुरक्षाकर्मीसहित कफीको चुस्की लिँदै गर्दा समातिएका थिए ।

यस्ता शृंखला अटुट चलिरहन्छन् । २६ फागुन ०७० मा लागूऔषध मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा १५ वर्ष सजाय पाएका पासाङ शेर्पा बौद्ध निवास पुगेर फरार भएका थिए । प्रहरीकै सहयोगमा उनले पनि बारम्बार यो सुविधा लिने गर्थे । अहिले पनि यो प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन । धोकाधडी भए मात्र घटना बाहिरिने हुन् । “पैसा हुनेहरू अहिले चाहेको ठाउँमा गइरहेका छन्,” भद्रगोलका एक कैदीले भने, “जेलबाहिर वा भित्र जहाँ पनि पैसा छ त मस्ती, पैसा छैन सास्ती ।”

जेलभित्र प्रचलित भनाइ छ, बिहान जेलबाट बाहिर निस्किँदा कैदीलाई प्रहरीले डोर्‍याएर लैजान्छ, बेलुका जेलभित्र छिर्दा कैदीले प्रहरीलाई डोर्‍याएर छिराउँछ ।

औचित्यहीन प्रशासन

जेलभित्रै आपराधिक योजना बन्ने, वर्जित सुविधा कैदीकहाँ पुग्ने, कैदीबीचको विभेद र अत्याचार । सदियौँदेखि यस्ता डरलाग्दा कारोबार चलिरहे पनि कारागारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले गम्भीर यत्न गरेको पाइँदैन । बरु, पेशेवर अपराधीको हातमा जेल प्रशासन सुम्पिँदै आएको छ, आन्तरिक प्रशासनमार्फत । उक्त प्रशासन कैदीका लागि अपराध र अत्याचारको विम्ब बन्दैछ भने प्रहरी र कर्मचारीका लागि अनधिकृत आर्थिक लाभको माध्यम ।

कारागार ऐन, ०१९ ले आन्तरिक प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ । जेलभित्र आपराधिक मनोवृत्तिका मानिस हुने भएकाले उनीहरूलाई काबुमा राख्न त्यस्तै व्यक्ति चाहिने अवधारणासहित कैदीलाई नै यस्तो जिम्मेवारी दिने चलन बसेको हो । राणाकालदेखि नै यो प्रथा आएको हो । छिमेकी भारतमा पनि कैदीबाटै चौकीदार, नाइके बनाइन्छ । तर, पेशेवर र गम्भीर अपराधीलाई यस्तो सुविधा दिइँदैन । दुई मुलुकका कैदखानामा आधारभूत भिन्नतासमेत छ । भारतमा कैदीलाई सुरक्षाका दृष्टिले चार तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । गम्भीर र पेशेवर अपराधीलाई अति सुरक्षित कारागारमा राखिन्छ । उनीहरूको आचरण सुध्रिँदै गए सुरक्षित कारागारमा सारिन्छ । व्यवहार अझै असल बनेमा मध्यम खालको सुरक्षा कारागारमा सारिन्छ र अन्तत: खुला कारागारमा पुर्‍याइन्छ । खुला कारागारमा खेतीपाती, उद्योगधन्दामा काममा लगाइन्छ । परिवारसहित उनीहरूलाई राख्न सकिन्छ । तर, नेपालमा भने परिबन्दमा परेका कैदीदेखि पेशेवर अपराधीलाई एकै ठाउँ राखिन्छ । लामो समयदेखि जेल र कैदीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे कुरा उठे पनि कार्यान्वयनमा सरकार अग्रसर छैन । यसले नै हाम्रो भुत्तेपन बोध गराउँछ ।

कारागार प्रशासन चुस्त नभएकाले चौकीदारी प्रथामा निर्भर रहनुपरेको कारागार विभागका महानिर्देशकसमेत बनेका पूर्वसचिव शम्भु कोइरालाको अनुभव छ । “आफू सक्षम नभएपछि अरूमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “कारागारको हालत त्यही हो ।” विभाग हाँक्न खटिएका कर्मचारीको तीव्र फेरबदलले समेत यो निकाय निष्प्रभावी बनेको कोइरालाको भनाइलाई बल पुर्‍याउँछ । ०५० देखि हालसम्म विभागले ३० जना महानिर्देशक पायो । तर, एक वर्षभन्दा बढी बिताउने जम्मा ७ जना मात्रै छन् । १३ मंसिर ०७३ मा महानिर्देशक बनेका तोयम राया त ८ दिन मात्रै टिके । “सुधार गर्छु भन्ने प्रतिबद्ध कर्मचारी कारागारले कहिल्यै पाएको छैन,” कोइराला भन्छन् ।

०५० को दशकसम्म कारागारलाई कर्मचारी थान्को लगाउने स्थान मानिन्थ्यो । कैदीबाटै अनधिकृत लाभ मिल्न थालेपछि कालान्तरमा जेल कमाउ प्रवृत्तिका कर्मचारीका लागि आकर्षक ठाउँ त बन्यो । तर, देशभरका कारागारको नियमन गर्ने विभाग भने अझै पनि उपेक्षित छ । थाइल्यान्डमा कारागारका लागि छुट्टै सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी रहने संयन्त्र रहेको कोइराला बताउँछन्, जो सोही कामका लागि भर्ना भएर अवकाश पाउँछन् । “हाम्रोमा पनि यही भर्ना हुने र अवकाश पाउने कर्मचारी चाहिन्छ,” उनी भन्छन् ।

पञ्चायत कालसम्म अहिलेका प्राय: नेता लामो वा छोटो अवधि जेल बसे । कतिले त आफ्नो उर्वर समय गुजारे । त्यसैले उनीहरू खुला राजनीतिमा आउनासाथै जेललाई यातनागृह भएको र त्यसलाई सुधार्ने भन्थे । खुला राजनीतिमा आउनासाथै यसबारे चर्को भाषण छाँट्ने ती नेताहरूको स्वर मधुरो बन्यो भने अहिले त बोल्नै छाडेका छन् । सरकारको नतेृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं कठोर कारावास भोगेका नेता हुन् । ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री छँदा कारागार सुधारका लागि केही प्रयत्न गरे पनि त्यसयता उनको चासो कम देखिन्छ । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको तीन दशक बित्न लाग्दासमेत जेलमा सामान्य सुधार त परको कुरा, झन्झन् आपराधिक अखडा र शोषणको केन्द्र देखिनुले मुलुकको शासकीय चरित्र र चिन्तनको झल्को दिइरहेको छ । शासकीय दुरावस्थाको चित्रण गरिरहेछ ।


केन्द्रीय कारागार, काठमाडौं | तस्बिर : किरण पाण्डे


अटुट अपराध

०७१ मा दिनेश अधिकारी ‘चरी’ र ०७२ मा कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएपछि नेपालबाट ‘डन’ हरूको भागभाग भयो । भाग्नेमध्येमै थिए, समीरमानसिंह बस्नेत । भारत भासिएका बस्नेत त्यहाँ चुप बसेनन् । भारतबाटै नेपालमा आपराधिक साम्राज्य खडा गरे अर्का डन मनोज पुन (प्रहरी इन्काउन्टरमा बुटवलमा मारिएका) सँग मिलेर । भारतबाटै बस्नेतले पुनसँग मिलेर तत्कालीन एमाले समर्थित युवा संघ नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारी र निर्माण व्यवसायी शरद गौचनको हत्या गरे ।

गौचन हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेपछि समेत समीरको अपराध यात्रा रोकिएन । नख्खु जेलबाटै उनले हाइप्रोफाइल हत्या योजना बुने ताकि यसबाट त्रसित बनेर उनको समूहलाई व्यवसायीले भनेजति रकम बुझाऊन् । यस्तो सन्देश आफ्नी श्रीमती र भाइ अभिमानसिंहलगायतका आफन्तबाट भारतमा बस्ने अमरबहादुर पुन राना, लोप्साङ भनिने सोम तामाङ र रोशन बुढाथोकीलाई पुर्‍याए । राना, तामाङ र बुढाथोकी गौचन हत्याका फरार अभियोगी हुन् । तीनै जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।

योजनाका लागि समीरले श्रीमतीमार्फत पटकपटक रकम पठाएको उनीहरूले प्रहरी बयानमा स्वीकारेका छन् । हत्या योजना चुहिएपछि समीरलाई नख्खुबाट मुस्ताङ कारागार सारिएको छ । पेशेवर अपराधीले जेललाई अपराधको थलो बनाएको पछिल्लो उदाहरण हो, यो प्रकरण । यसले कारागार अपराध कर्ममा लाग्नेहरूका लागि सुरक्षित थलो बनेको पुष्टि हुन्छ ।

आन्दोलन, कारागार, यातना र नियति

कारागारको निर्माण/विकास नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र उतारचढावसँग अन्तरसम्बन्धित छ । नेपालमा कारागार बन्नुअघि दरबारकै एउटा छिँडीमा थुन्ने वा भारत पठाउने चलन थियो । नेपालका पहिला प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई लगनटोलको एउटा पाटीमा थुनिएको, जंगबहादुरले आफ्ना एक भाइलाई भारतको बेतियामा थुन्न पठाएको घटनाले नेपालमा त्यसबेलासम्म कारागार नभएको प्रस्ट हुन्छ । विसं १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनमा मानिसलाई थुन्ने व्यवस्था गरेको र लखन थापामगरलाई पक्रेर काठमाडौँमा थुनेको घटनाले यसबेलासम्म नेपालमा जेलको व्यवस्था थियो भन्ने बुझिन्छ । विसं १९३३ मा मगरलाई झुन्ड्याएर मारिएको थियो ।

यद्यपि, अधिकांशले विसं १९५१ मा वीरशमशेरको पालामा स्थापित केन्द्रीय कारागारलाई नेपालको पहिलो जेल ठान्छन् । यो कारागार बन्नुभन्दा ६ दशकअघि विसं १८९१ मा नेपालको कारागारबाट ४ जना मानिस भागेका थिए । काठमाडौँको कारागारबाट भागेका बुधे ज्यापू पुन: पक्राउ परे पनि उक्त कारागार कहाँ थियो भन्ने अभिलेखचाहिँ कतै पाइँदैन ।

००७ मा प्रजातन्त्र आएपछि कारागार सुधारको योजना थालियो । यसले मूर्त रूप नलिँदै ०१७ मा राजा महेन्द्रले निरंकुश शासन सूत्रपात गरे । यसपछि जेल निर्माण तीव्र हुन थाले । ०२१ देखि ०२७ सम्म जिल्लाजिल्लामा कारागार बनाउने अभियानै चलेको थियो । यसको उद्देश्य राजनीतिक आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नु थियो । ०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापना नहुन्जेल थुप्रै राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी जेलको छिँडीमा पुगे । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि शासनसत्तामा पुग्ने अधिकांशसँग जेलको कठोर अनुभव थियो, छ । चौकीदार, नाइके, सहनाइकेहरूको यातना उनीहरूले धेरथोर पाएकै थिए । तर, जेलको जंगेशैली सुधार्न भने शासकहरूले कहिल्यै जाँगर चलाएनन् । फलत: जेलभित्रको शासनले लोकतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

[टिप्पणी] जेलमा मनपरी

प्रकाशित: कार्तिक २१, २०७५

ट्याग: आवरण