महिला छुटाएर केको समृद्धि ?

- ल्हामो याङ्चेन शेर्पा

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो पुस्ताले त्यसबेलाका गरिब गाउँहरूमा महिलाप्रति आम धारणा बदल्न संगठित योजना नबनाएको हुँदो हो त आज विश्वले देखिरहेको समृद्ध चीन अझै कति पछि साकार हुने थियो होला । महिलालाई घरभित्र खुम्च्याउने परम्परा तोड्दै काममा सक्रिय गराउने आक्रामक अभियान नथालेको भए चीनको अर्थतन्त्र कति पछाडि छुट्ने थियो, कल्पनै गर्न सकिँदैन । महिला भूमिकाबारे निर्मित सकारात्मक सोचले चीनमा काम गर्‍यो ।

सिंगापुरजस्ता मुलुकले दुई महत्त्वपूर्ण मुद्दामा केन्द्रित रही पाँच दशकभित्र विकासको छलाङ मारे । पहिलो, उनीहरूको ध्यान भौतिक संरचना निर्माणमा थियो । दोस्रो, उनीहरूले सिंगापुरका पुरुष र महिलाको परम्परागत भूमिका नै परिवर्तन गराए । सिंगापुरे महिला शिक्षा, नोकरी, समान ज्याला, स्वास्थ्य र हिंसाको नियन्त्रणका समान अवसर प्राप्त गर्न पुरुषसरह सक्षम बनाइएका कारण सिंगापुरको आर्थिक विकासमा उनीहरूको उल्लेख्य भूमिका रह्यो ।

नेपालको संविधान र कानुनमा नारीपुरुष समानताका विषय जति पनि पढ्न पाइन्छ । तर, सामाजिक संरचना ज्यूँकात्यूँ रहँदा महिलाहरू अझै कमजोर पारिएका छन् । ‘राष्ट्रिय एकीकृत प्रणालीको विवेचना नेपाल–२०१४’ मा कानुन र यसको प्रयोग गर्दा लैंगिक समानता हुनुपर्ने बेहोरा लेखियो । तर, अझै नेपालमा ५२ प्रतिशत महिला कुनै पनि खाले हिंसाबाट पीडित रहेको यथार्थमा दुईमत छैन । नेपालमा निरन्तर बलात्कार र हत्याका दुष्कृत्यबाट महिला र बालबालिका प्रताडित छन् । यस्ता गम्भीर समस्यालाई के कसरी समाधान गर्ने भन्ने हकमा केही महिलाले मात्र निरन्तर आवाज उठाएको पाइन्छ ।

महिला र बालबालिका लैंगिक हिंसा र अन्य खाले दुष्कर्मको विरोधमा आवाज उठाउने हुँदा उल्टै ओझेल परेका छन् । महिलाप्रति भइरहेको हिंसाबारे प्राय: राजनीतिकर्मीहरू चिन्तित देखिँदैनन् । महिला उत्पादनका खेताला मात्र हुन् भन्ने सोचाइले आर्थिक विकासको प्रयासमा छुटेका पक्षतर्फ ध्यान गएको छैन । महिला पुरुषको दुईतर्फी दायित्व र कार्य गर्ने क्षमताको परिचालनबाट आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित हुन्छ । तर, धन नै शक्ति हो भन्ने भावनाले नेपालजस्तो मुलुक आक्रान्त छ । धन कुम्ल्याएपछि मात्रै समृद्ध भइन्छ भन्ने अवधारणाले हाम्रो प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिलाई जहिल्यै ग्रसित बनाएको छ । राजनीतिज्ञहरूले सहस्राब्दी लक्ष्यको उद्देश्य र मर्म पहिल्याउन सकेका छैनन्, बरु आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दै हिँडिरहेका छन् । आफ्नो मुलुकको हितभन्दा निजी स्वार्थमा रुमल्लिएकाले पैसा नै सबथोक हो भन्ने भावनावश यस्ता गलत विचार उत्पन्न भएका हुन् । यस्तै विचारका कारण महिला तथा बालबालिकालाई होच्याएर हैकम चलाउने परम्परा कायम छ ।

सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा नेपाल मातृशिशु मृत्युदर उल्लेख्य अनुपातमा घटाउन सफल भएको छ । अन्य देशको दाँजोमा नेपाल अगाडि देखिनु निश्चय नै गौरवको विषय हो । मातृशिशु मृत्युदर घट्नु भनेको मानिसको आयु बढ्नु हो । मानवीय पुँजीको ह्रास होइन, वृद्धि हुनु हो । आर्थिक विकासका लागि मुलुकको मानवीय पुँजी नभई नहुने विषय हो ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा मानव संसाधनको कारण आफैँमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेमा दुईमत छैन । समग्र आर्थिक विकासमा मातृशिशु मृत्युदरको घटबढले प्रत्यक्ष असर पार्छ । सहस्राब्दी लक्ष्यका आधारभूत तत्त्व सरदरमा विश्वव्यापी हुन्छन् । जसले समूहमा पहँुच बनाएर आफ्ना प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न सक्दैन, त्यसले आशाअनुरूप सफलता पाउँदैन । दिगो विकास लक्ष्यले सन् ०३० भित्र सामाजिक विसंगति उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, असमानतालगायतका बाधक पक्षले लक्ष्यलाई उपलब्धिमा परिणत गर्न असहजता उत्पन्न गरिरहेका छन् ।

नेपालमा महिला सांसद एवं सरकारी उपल्लो तहका अधिकारीले नयाँ राजनीतिक परिपाटी बसाल्न खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिका स्मरण गर्ने गरिन्छ । तर, निर्वाचित महिला सांसदहरू आफ्ना क्रियाकलाप सत्ताकेन्द्रित मात्रै गरिरहेका छन् । शासनमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताले मात्रै महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा ठोस योगदान पुग्न सक्छ । महिलाका लागि सम्भावनाका ढोकाहरू प्रशस्तै खुलेका छन् । पुरुषको दाँजोमा भने त्यो न्यून हो । शासन गर्ने वर्गमा पुरुष माथि भएका कारण महिला मौजुदा संरचनामा पछाडि परेका र मौलिक रूपमा परिवर्तनको स्वरूप निर्धारण नहुन्जेल पुरुषप्रधान समाजका अगाडि निरीह छन् । हालको व्यवस्थाले पनि सोचाइमा तात्विक परिवर्तन नल्याएकाले उनीहरू महिलालाई नेता मान्नै चाहँदैनन् । महिलाका आवश्यकताप्रति शासन पद्धति, नेताहरूलगायत संघसंस्थाको समेत गैरजिम्मेवार रवैया देखिन्छ । महिला–पुरुषबीचको खाडल गहिरो भएको हुँदा तल्लो तहका महिला सशक्तीकरण गर्ने/गराउने आन्दोलन पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डाले संवैधानिक मान्यता पायो भनिए पनि नेपालको राजनीतिक पद्धति अझै केन्द्रीकृत देखिन्छ । शासन प्रशासनमा पुरुषको रजगज छ । अघिल्लो पुस्ताका नेताहरू व्यवस्था परिवर्तन गर्न संघर्षरत रहे । तर, उनीहरूलाई आजको शासन पद्धति युवाहरूका लागि सहज हुन्छ/हुन्न भन्ने हेक्का भएन । त्यसैले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न उनीहरू इच्छा प्रकट गर्दैनन् । अहिलेको सरकारले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, नेताहरू नै कसरी विकास सम्भव हुन्छ, कस्तो विकास आवश्यक हो, जनसंख्याको अवधारणा के छ भन्नेमा अनभिज्ञ छन् । एउटा जिल्लाले विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ठूलो स्रोतसाधन र प्रयास आवश्यक ठान्छ ।

नागरिक अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या आउनुका साथै लैंगिक भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा महिला पछाडि पारिएको निर्विवाद छ । अधिकांश ऐतिहासिक लेख, साहित्यिक कृति पढ्दा महिलाको हैसियत तल्लो पाइन्छ । महिलाको भूमिकालाई समाजमा प्रभावकारी बनाउन सबै सामाजिक वर्गमा लैंगिक भूमिकाबारे जानकारी आवश्यक छ । गरिबी निवारण गर्न लैंगिक हिंसाको अन्त्य गर्दै योजनाबद्ध रूपमा महिला सहभागितामूलक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन नगरिने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न हम्मे पर्छ । विकास असमानताको चपेटामा परेपछि समग्र समयलाई यसले ध्वस्त बनाउँदै लैजान्छ ।

यौनजन्य हिंसाको मुद्दा फैसलामा कुनै न कुनै रूपले पुरुष संरचनाको आधिपत्य देखिन्छ । महिला हिंसालाई पुरुषले खुलेर प्रश्रय दिने परिपाटी कायम छ । उमेर, जात, अस्वस्थता, आय आदि असमानताबीच व्यक्ति–व्यक्तिको आफ्नो अलगअलग दृष्टिकोण बनेकाले विपन्नताकै कारण महिला हिंसा, लैंगिक हिंसा मच्चिरहेको छ । तैपनि, उनीहरू कि त त्यस्ता हिंसा चुपचाप सहन बाध्य छन्, कि तिरस्कृत हुन ।

बालबालिकाको हकमा घरेलु हिंसा वा लैंगिक हिंसाका कारण बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्यमा पर्ने समस्या, भविष्यमा जागिरका सम्भावित अवसर गुमाउनु, बालबालिकाका लागि कमाउनुपर्ने बाध्यताको स्थितिजस्ता कारणले एकातिर राज्यको कर संकलनमा अवरोध हुँदैछ । अर्कोतर्फ, कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत ह्रास आउनेमा विवाद छैन । जो कामकाजी महिला छन्, त्यस्ता महिला बलात्कारको हिंसाका कारण आफूले खाइरहेको जागिर छाड्न बाध्य छन् । कोही महिला बलात्कारजन्य हिंसा वा अनपेक्षित बलात्कारयुक्त दबाब आदिका कारण आफ्नो कार्यस्थल छाड्न विवश छन् । यसैका कारण नयाँ काम पाउन पनि तिनलाई गाह्रो हुन्छ । साथै, नयाँ जागिर दिने मान्छेले पनि सोच्न थाल्छन्, यसले भोलिका दिनमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छे वा दु:ख दिन्छे । पछिल्लो समय विभिन्न संघसंगठनहरूको बढ्दो संख्याले यस प्रकारका हिंसापीडित महिला, बालबालिकालाई उपयुक्त सुझाव दिने, आश्रय दिने, औषधोपचार आदि हुन थालेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि रोकथाम छैन, केवल प्रतिक्रियात्मक उपचार मात्रै ।

महिला हिंसाविरुद्ध प्रणालीगत सुधारतर्फ केन्द्रित हुँदा मात्रै समानता प्रवद्र्धन हुन्छ । आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग मिटू अभियान चलिरहेको छ । आफ्नो कार्यस्थलमा कोही पनि हिंसापीडित हुन नपरोस् भनेर यस्ता अभियान व्यापक भएका हुन् । यस्तो अभियानले हिंसा गर्न खोज्नेलाई लज्जित बनाउने स्थिति सिर्जना गराउन सक्छ । हाललाई इन्टरनेट पहुँच भएका स्थानमा मिटूको प्रभाव पर्ने देखिए पनि बिस्तारै सम्पूर्ण समुदाय लाभान्वित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता विश्व संस्थाको ध्यान यस्ता अभियानमा तानिन थालेको छ । संगठनले नेपाललगायत १ सय ८१ देशमा ‘कार्यक्षेत्रमा हिंसा र हतोत्साहन’ विरुद्ध शून्य सहनशीलताबारे चेतना जगाइरहेको छ । नेपालले समेत यस अवधारणामाथि प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यसर्थ, बिस्तारै महिला हिंसा घट्दै कुनै दिन निराकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

श्रम कानुनले महिलालाई जहिले पनि संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाएको छ । यसका लागि पुरुष आफैँ पनि हिंसा घटाउन, कम गराउन र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न सक्षम र सतर्क बन्नु आवश्यक छ । चौतर्फी दबाबबिना पुरुषप्रधान संरचना बदल्न समाज तात्दैन ।

प्रकाशित: कार्तिक २०, २०७५