आत्मनिर्भरताको आत्मरति

- विजयराज खनाल

राजनीतिकर्मीहरूले बेलाबखत सार्वजनिक खपतका लागि अलाप्ने आत्मनिर्भरता पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीलाई समेत प्रिय बन्दै आएको छ । कुखुराको मासु, अन्डा, जुत्ताचप्पल, औषधी, सिमेन्ट र केरा उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको दाबी व्यवसायीको छ । तर, यी वस्तुको आयातलाई हेर्दा अधिकांश उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भई नसकेको अवस्था छ ।

मुलुकभर ५५ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । व्यवसायीकै दाबीलाई आधार मान्ने हो भने यस क्षेत्रमा करिब १ खर्ब २० अर्ब लगानी भइसकेको छ । अहिले मुलुकमा ८० लाख टन सिमेन्टको वार्षिक माग छ भने ६०/७० लाख टन सिमेन्ट स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ ।

सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन थालेको घोषणा गरे पनि अधिकांशले कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् । मुलुकमा स्थापना हुने सिमेन्ट उद्योग आफैँले क्लिंकर उत्पादन गर्नुपर्ने सर्तसहित दर्ता हुने व्यवस्था छ । केहीले यसका लागि निश्चित अवधि पनि पाएका छन् । हाल १५/१६ उद्योगले मात्र आफ्ना लागि आफैँले क्लिंकर उत्पादन गरिरहेका छन् । बाँकीको भर आयातीत क्लिंकरमै छ ।

बिस्तारै क्लिंकर आयातको ग्राफ उक्लिन थालेको छ । पाँच वर्षअगाडि वार्षिक ९८ लाख टन क्लिंकर आयात हुने गरेकामा यसको दर घटेर १३ लाख टनमा सीमित भएको थियो । अहिले यसको आयात बढेर वार्षिक ३३ लाख टन पुगेको छ । क्लिंकर आयातमा वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिँदै आएको छ । “आफैँले क्लिंकर उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने नियम छ । तर, पहिले विद्युत् अभाव थियो, भनेको स्थानमा खानी नहुनुजस्ता समस्याले नियम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव तारा पोखरेल भन्छन् ।

आत्मनिर्भरताको दाबी गर्ने अर्को क्षेत्र हो, औषधी उद्योग । हाल सञ्चालनमा रहेका ५५ कम्पनीमा २२ अर्ब लगानी भएको व्यवसायीको भनाइ छ । मुलुक ७७ किसिमका औषधीमा आत्मनिर्भर रहेको उनीहरूको दाबी छ । तर, यसै क्षेत्रमा संलग्न कतिपय भने अन्य वस्तुसरह औषधीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर आत्मनिर्भरताको कुरा गर्न नमिल्ने बताउँछन् । “औषधीमा आत्मनिर्भरता भन्ने नै हुँदैन,” नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुमन ज्ञवाली भन्छन्, “किनभने, औषधी सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो, ग्राहकले जुन औषधी सुरक्षित मान्छ, त्यो सेवन गर्न पाउनु उसको अधिकार हो ।”

नेपालका कुनै पनि औषधी उत्पादक ‘सर्जक कम्पनी’ होइनन् । सर्जक कम्पनीले कुनै मोलिक्युल (दुईभन्दा बढी परमाणुको रासायनिक सम्मिश्रण) तयार गरेर परीक्षण गर्दा कम्तीमा ८ देखि १० वर्ष लाग्छ । लगानीका कारण पनि नेपाली कम्पनीहरू अमेरिकाको एफडीएअन्तर्गत हुने यस्तो ट्रायल गर्न असमर्थ छन् । त्यसैले, वास्तविक पेटेन्ट अधिकार खारेज भएपछि अन्यले जेनरिक औषधी उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार नै नेपाली उद्योगहरूले औषधी तयार गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक मानवमा परीक्षण नगरिएको (अन्य जनावरमा परीक्षण गरिएको) औषधी नेपालमा उत्पादन हुन्छ ।

सेवन गरिने औषधीले अनिवार्य रूपमा ‘बायो इक्यिुभ्यालेन्ट र बायो एभाइलेबिटी’ (बीइबीए) अध्ययन गर्नुपर्ने औषधी दर्ता निर्देशिकामा उल्लिखित प्रावधानलाई धेरैजसो कम्पनीले बेवास्ता गरेको ज्ञवाली बताउँछन् । एउटै औषधीको बीइबीए गर्न ४० देखि ५० लाख भारु खर्च हुने भएकाले पनि कम्पनीहरूले यस्तो प्रावधान पूरा नगरेका हुन् । बजारमा बीइबीए गरिएका/नगरिएका दुवै औषधीको मूल्य पनि एउटै छ ।

कतिपय व्यवसायीले भारतलगायतका देशबाट आउने समूह ग (काउन्टरबाट सोझै बिक्री गर्न सकिने) अन्तर्गतका औषधीमा नेपाली लेबलिङ राख्ने, करका दर बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । औषधी व्यवस्था विभागले यस सम्बन्धमा कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाली औषधी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र उपकरण सबै विदेशबाटै आयात हुन्छ । मेसिन र औजार आयातमा मात्रै वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

जुत्ताचप्पल उद्योगमा करिब १ खर्ब लगानी भएको जुत्ताचप्पल उद्योग व्यवसायी संघको दाबी छ । संघको दुई वर्षअघिको अध्ययनअनुसार एक व्यक्तिले वर्षमा तीन जोरसम्म नेपाली जुत्ताचप्पल प्रयोग गर्छन् । आत्मनिर्भरताको दाबी सोही अध्ययनका आधारमा आएको हो । ३ करोड नेपालीका लागि १ हजार ७ सय ५० सानाठूला उद्योगले जुत्ताचप्पल उत्पादन गरिरहे पनि वार्षिक ४ अर्ब ५ करोडको जुत्ताचप्पल नेपाल भित्रिरहेको छ ।

हाल सरकारले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यमा गरेको कडाइका कारण जुत्ताचप्पलको आयात घट्न थालेको अध्यक्ष खुमराज ढुंगानाको तर्क छ । 

जुत्ताचप्पल बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थमा समेत मुलुक आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । आत्मनिर्भर बन्न नसके पनि जुत्ताचप्पलको निर्यातमा भने आशा गर्न सकिने अवस्था छ । गत आवमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको जुत्ताचप्पल भारत निर्यात भएको छ ।

नेपाल केरामा आत्मनिर्भर हुने क्रममा रहेको बताइए पनि गत आवमा ५१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । यो तथ्यांकमा बर्सेनि बढोत्तरी भइरहेको छ । कुखुराको मासु, अन्डालगायतमा लगभग नेपालकै उत्पादनले भरथेग गरेको छ । कुखुरा र अन्डामा आत्मनिर्भर भनिए पनि कुखुराको आहारा (दाना) को कच्चा पदार्थ आयातीतै हो ।

व्यवसायीले दाबी गरेका नेपाली उत्पादनलाई आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्न समस्या छ । जस्तो, सरकारले हालै चिनी आयातमा लगाएको कोटा प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा चिनी उत्पादन पर्याप्त रहेको भन्दै सरकारले चिनी आयातमा कोटा तोक्यो । तर, भारतबाट ल्याउँदा प्रतिकेजी ५३ रुपैयाँमा पाइने चिनी नेपालीले ८० देखि ८५ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ । “कुनै उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित मूल्यभन्दा उपभोक्ताले १० प्रतिशत मूल्य बढी तिर्नु जायज हो,” व्यापारविज्ञ तथा सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष पोषराज पाण्डे भन्छन्, “२०/२५ प्रतिशतभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुन्न ।”

कृषिअन्तर्गतकै आत्मनिर्भर हुन सकिने भनिएका आलु, माछालगायतका उत्पादनमा समेत भण्डारण, नियमित आपूर्ति अभावजस्ता समस्या छन् । अन्य तयारी उत्पादनमा भने अधिकांशको कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आयात हुने गर्छ । आत्मनिर्भरतालाई उत्पादन चक्रको समग्रतामा हेर्नुपर्ने विज्ञहरू औँल्याउँछन् । यद्यपि, कुनै विदेशी मुलुकले आफ्नो मुलुकमा भन्दा अर्को देशमा सस्तो दरमा सामान निर्यात गरेको पाइए ‘एन्टिडम्पिङ कर’ लगाउने प्रावधान पनि छ । अनुदानका कारण अर्को मुलुकले गर्ने निर्यात मूल्य सस्तो हुने देखिए ‘काउन्टर मिजर्स’ अपनाएर वा आफ्नो देशको उद्योगलाई क्षति हुने अवस्था आए ‘सेफ गार्ड मिजर्स’ जस्ता रणनीति अपनाउन सकिने अवस्था भने छ ।

प्रकाशित: कार्तिक १९, २०७५