निर्देशनले मात्रै हुने भए

- जैनेन्द्र जीवन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ६ महिनाबीचमा छैटौँ पटक चाबहिल–साँखु सडक खण्डमा भइरहेको सुस्त गतिको मर्मतसम्भार कार्यको निरीक्षण गरेछन्, २५ भदौमा । निरीक्षणमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र सडक विभागका पदाधिकारीलाई पनि साथमा लैजाने गरेका उनी हरेकपल्ट यथाशक्य चाँडो सडक निर्माण गर्न निर्देशन दिँदा रहेछन् । सहमतिमा टाउको हल्लाए पनि काम फिटिक्कै हुँदो रहेनछ । निरीक्षण टोलीमा त्यस क्षेत्रका केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारका सांसद र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पनि सम्मिलित हुँदा रहेछन् । त्यसै क्रममा सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि चार पटकभन्दा बढी उक्त कामको निरीक्षण गरिसकेका रहेछन् । तीन वर्षदेखिका विभिन्न मन्त्रीका यस्तै निरीक्षण, निर्देशन हुँदाहुँदै सडकको दुरावस्था भने उस्तै छ । अर्को, भत्केबिग्रेको सडक खण्ड कलंकी–थानकोटको पनि मन्त्री महासेठले उसैगरी ६ पटकभन्दा बढी निरीक्षण गरेर निर्देशन दिएका रहेछन् । तर, परिणाम त्यता पनि उही रहेछ ।

मन्त्रीका के कुरा, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन कार्यान्वयनको स्थिति पनि उस्तै रहेछ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी उनले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुँदा रहेनछन् । असार २७ मा उनले मन्त्री, सचिवलगायतका पदाधिकारीलाई डाकेर माथि भनिएका दुवै सडक खण्डको सम्पूर्ण मर्मत काम ५० दिनभित्र गरिसक्न निर्देशन दिए । ५१औँ दिनमा निर्देशनको प्रगति समीक्षा गर्न बसेको बैठकले आधा पनि प्रगति नभएको र अवस्था पहिलेभन्दा नराम्रो भएको निष्कर्ष निकालेछ । चाबहिल–जोरपाटी सडक खण्डमा त ३० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको रहेछ । बिग्रेका सडकका कारण स्थानीयले वर्षौंदेखि सास्ती त खेप्नुपरेको छ नै । बिमस्टेकजस्तो नेपालले आयोजना गरेको राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनको ‘रिट्रिट’ का लागि छानिएको स्थल गोकर्ण जोड्ने उक्त सडक नबनेकाले रिट्रिटै रद्द गर्नुपर्दा देश लज्जित हुनुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ‘राजधानीको जीवन धमनी’ नागढुंगा सडक खण्ड पनि परेको रहेछ ।

यसबीच प्रधानमन्त्रीले निजामती सेवा दिवस (भदौ २२) अवसरमा आयोजित कर्मचारी भेलामाझ यस्तो निर्देशन दिएछन्– ‘खर्च कम गर्नू र काम दोब्बर गर्नू ।’ यी केही नमुना मात्र हुन्, झट्ट सुन्दा राम्रो लाग्ने तर न पालना गर्नुपर्नेले चासो लिने, न त निर्देशन दिनेले लागू गराउन चासो लिने ।

कतिपय निर्देशन लागू गर्न होइन, सार्वजनिक खपत वा प्रचारबाजीका लागि दिइएका हुन्छन् । बिस्तारै बिर्सिइन्छन्, नबिर्से पनि पछिको कुरा देखा जाएगा भन्ने मनोविज्ञान बोकेका नेताहरूले दिएका त्यस्ता ‘पपुलिस्ट’ निर्देशनको प्रयोजनै अल्पकालिक हुन्छ । जस्तो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, ‘भोट–बैंक’ र सर्वसाधारणलाई केही समयका लागि भए पनि खुसी वा शान्त पार्ने । खासगरी चुनावताका अन्य देशमा पनि निर्देशन दिइन्छन् । तर, हामीकहाँ बाह्रै महिना यस्तै निर्देशन आउन थाल्नु चिन्ताको विषय हो । अर्को कारण, उद्देश्यपूर्ण र सुविचारित तवरबाट होइन कि, निर्देशनका नाममा अचानक बोलिदिँदा पनि कार्यान्वयन नहुने निर्देशनको चाङ लाग्छन् ।

‘खर्च कम गर्नू र काम दोब्बर गर्नू भन्ने निर्देशन’ त्यसैको कडी हो । त्यसबखत खर्च केमा कम गर्ने भन्ने विचार गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्देशन दिएकै थिएनन् । कर्मचारी फजुल खर्च गरिरहन्छन् भन्ने सुनिरहेका उनले उनीहरूकै भेलामा त्यति कुरा प्वाक्क बोलिदिए ।

यस्ता निर्देशन आइरहनुको एउटा प्रमुख कारण, कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक नहुनु र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कुरामा अरूको ‘हुन्न’ वा ‘तर’ सुन्नै नचाहनु पनि हो । कारण, विज्ञ पनि नेतासमक्ष आलोचनात्मक हुन डराउँछन् । सत्ता–शक्तिमा भएकालाई रिझाउन पूरा हुनै नसक्ने प्रकृतिका निर्देशन भए पनि जिम्मा लिन्छन् । बिस्तारै निस्क्रिय हुन्छन् । मन्त्रीले निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयन हुन नसक्ने कारणबारे प्रस्ट राख्ने निर्भीक विज्ञको कमी छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा राणा–राजाकालकै धङधङी बाँकी छ । मन्त्रीलाई नै ‘राजा’ देख्छन् ।

पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले देशका विभिन्न विकास क्षेत्रको भ्रमणमा आफैँ निर्देशन दिन्थे । तर, न्यून प्रतिशत मात्र कार्यप्रगति हुन्थ्यो । यद्यपि, अहिलेका नेताको तुलनामा उनका निर्देशन प्राविधिक रूपले बढी सम्भाव्य र परिपक्व देखिन्थे । तैपनि, प्रगति नहुनुका कारण धेरै थिए । जस्तो, राजनीतिक व्यवस्था जनसहभागितामा आधारित थिएन ।

तर, राजा र शक्तिशाली रानी ऐश्वर्य आफ्ना निर्देशनमा कसैको नकार भाव चाहन्थेनन् । अहिलेका शासकहरू पनि भैरव अर्यालको शब्दमा, ‘हस् बोल्ने र हात मोल्ने’ कर्मचारीतन्त्र मन पराउँछन् । लाग्छ, यो कर्मचारीतन्त्र यस्तै रहिरहनेछ । अहिलेको दलीयकरण र भागबन्डाको रोगका कारण अझै बिग्रेर जान सक्छ । कर्मचारीतन्त्र सक्षम भएको भए नियमित काममा प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर हुनैपर्ने थिएन । निर्देशन मात्र होइन, कार्यान्वयन हुने निर्देशन चाहियो । पर्याप्त गृहकार्यबिना हचुवाको भरमा  दिने गरेका कारण पनि कतिपय राम्रा निर्देशनसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । उदाहरणका लागि, माथि उल्लिखित सडक मर्मतसम्बन्धी निर्देशनको पालना नहुनुका मुख्य कारणमा दायाँबायाँका घरजग्गालाई मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश रहेछ । त्यस कार्यका लागि पर्याप्त बजेट सरकारले नछुट्याउँदा सडक विस्तार तथा मर्मतसम्भार एकैपटक गर्नुपर्ने उक्त कार्य अगाडि बढ्न नसकेको रहेछ । यस्तोमा, आवश्यक बजेट निकासा गरेर एकैचोटि सबै रकम नगदमा भुक्तानी दिन सकिँदैन भने २–३ वर्षभित्र वितरण गरिसक्ने गरी मुआब्जालाई खण्डखण्डमा छुट्याएर अथवा उनीहरूका लागि मात्र आकर्षक ब्याज पाइने छुट्टै ऋणपत्र निष्कासन गर्नेजस्ता विकल्प अपनाउन सकिन्छ । मुआब्जा विवाद भएका घरजग्गा थोरै भए तिनलाई छाडेर बाँकी अन्तको काम सम्पन्न गरेर, त्यस्तै अदालतबाट छिनोफानो हुन बाँकी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर छिटो फैसला गर्न अनुरोध गरेर र मुआब्जा लिएर पनि घरटहरा नभत्काई बसेका हटाउन सकिन्छ । यसरी गरेको भए अहिलेसम्म काम सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर, अदूरदर्शी र अनुभवहीन हाम्रा नेताले निर्देशन दिएको भरमा काम हुन्छ भन्ठाने ।

हामीले निर्देशन दिएपछि काम भइहाल्छ भन्ने गलत सोच नै समस्याको मुख्य जड हो । हाम्रो सरकारी र निजी क्षेत्रलगायत सिंगो राष्ट्रकै कार्यदक्षताको स्तरबारे विचारै नगरी, स्तरै नसुधारी प्रथम विश्वका मुलुकको गति, स्तर र बेमसौममा काम गर्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नाले पनि कतिपय निर्देशन निष्क्रिय हुन पुगेका छन् । हामीले निर्देशन दिँदैमा हुँदैन । आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक, पर्यावरणीयजस्ता विभिन्न कोणबाट सम्भाव्य नहुने स्थिति पनि आउन सक्छ भन्ने चेतनाको कमी नेताहरूमा देखिन्छ । जनगुनासा, जनआकांक्षालाई अनदेखा गरी बसिरहनुभन्दा तिनको सम्बोधन गर्न खोजेको प्रतीत हुने गरी निर्देशन दिनु राम्रो कुरा हो । लोकतन्त्रमा नेताहरूमा यस्तो जिम्मेवारीबोध र कर्तव्यबोध हुनैपर्छ । अझ विकास र समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको वर्तमान सरकारले विशेषगरी विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन काम हुने प्रथा उन्मूलन गर्न आफ्नो सक्रियता देखाउनैपर्छ । तर, निर्देशन दिएर मात्र जनताप्रतिको सरकारको कर्तव्य पूरा हुँदैन । ती निर्देशन कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । कागज र भाषणमा सीमित निर्देशनको भारीले सरकार, सरकारी संयन्त्र र पछि गएर सिंगो राज्यप्रति जनतामा निराशा, वितृष्णा र विद्रोह जगाउँछ, जसको ठूलो मूल्य देश र जनताले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले समस्या आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका विज्ञसमेत सम्मिलित उच्च पदाधिकारीको टिम डाकेर पीडित वा सरोकारवाला र बाह्य विशेषज्ञसमेतलाई राखेर राय, प्रतिक्रिया लिनुपथ्र्यो । उनीहरूको प्रतिक्रिया नकारात्मक आए बाधक तत्त्व र सुधारका उपायबारे फेरि छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यो बाधा वा अपर्याप्तताको निराकरण गरेर मात्र निर्देशन दिनुपथ्र्यो । निर्देशनको अनुगमन गर्न शक्तिशाली वा अधिकारसम्पन्न अनुगमन संयन्त्र वा टिमको व्यवस्था गरेर आवश्यक परे ‘फिल्ड भिजिट’ सहितको नियमित र छड्के दुवै खाले अनुगमन गर्नुपथ्र्यो । अनुगमन टोलीले सम्बन्धित मन्त्रीका बाहेक तत्सम्बन्धी क्याबिनेट कमिटीलाई र ठूला आयोजनाका हकमा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सोझै रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । अन्तरमन्त्रालय समन्वय वा कामको ‘ओभरल्याप’ का समस्या देखिएका केसमा सम्बन्धित मन्त्री सम्मिलित क्याबिनेटको कमिटी गठन गरी सबै बाधा–अड्काउ त्यसले फुकाउने प्रबन्ध गर्नुपथ्र्यो । समन्वयका यस्ता समस्या संयुक्त सरकार भएका बखत बढी हुने गर्छन् । अहिले एकमना सरकार रहेको अवस्थामा त्यो स्थिति नहुनुपर्ने हो । छ भने उनै जानून् ।

सरकारको वितरण सेवालाई प्रभावकारी बनाउने तथा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिँदै द्रुत आर्थिक विकास गर्ने हो भने माथि उल्लिखित ‘प्रोटोकल’ को नेताहरूले अनुसरण गर्नैपर्छ । ती प्रोटोकल र त्यस्ता तौरतरिका विकास प्रशासनका जग हुन् । हुन त, राजनीतिज्ञ भन्छन्– ‘हामी त जनताको राजनीति गर्ने हौँ । बिजनेस स्कुलमा पढाइने एमबीएको कक्षामा सिकाइनेजस्तो ‘प्रब्लेम सल्भिङ’ हामीले गर्ने होइन । त्यो विज्ञ र कर्मचारीले गर्ने हो । हाम्रो कर्तव्य जसरी हुन्छ, ‘जनताको पक्षमा’ उनीहरूबाट काम लिने हो ।’ तर, उनीहरूबाट काम लिन पनि त निर्देशन कार्यान्वयनयोग्य दिनुपर्‍यो नि † बच्चाबच्चीको स्कुलको रिपोर्ट–कार्डमा तिम्रो बच्चा कहिल्यै होमवर्क राम्ररी गर्दैन भन्ने ‘रिमार्क’ देखे भने असल अभिभावकले के गर्छन् ? ‘ए बाबु–नानी, ल अबदेखि सधैँ होमवर्क गरेर लैजाने गर है’ भनेर निर्देशन मात्रै दिने कि बच्चासँग कुरा गरेर, शिक्षकसँग भेटेर समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्ने ? हाम्रा नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्ने र आफूलाई बदल्ने बेला आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

विशेष : निर्देशनतन्त्र

प्रकाशित: कार्तिक १२, २०७५