विशेष : निर्देशनतन्त्र

- जनक नेपाल

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अन्तिम हुने भए काठमाडौँबासीको धारामा गत वर्षकै दसैँमा मेलम्चीको खानेपानी झरिसक्नुपर्ने थियो । महानगरका खाल्डा ०७४ साउनमै पुरिएका हुन्थे । अनि, भूकम्पपीडित परिवार पहिल्यै आफ्नै घरमा पुन:स्थापित भइसक्थे ।

३ असार ०७४ मा काठमाडौँ नेपालटारमा ३ कक्षामा अध्ययनरत विनिता फुँयालको ढलमा डुबेर मृत्यु भयो । सामाखुसीमा ढलले बगाएकी अर्की बालिका सत्या सापकोटाको बल्लतल्ल उद्दार गरियो । सरकारको चौतर्फी आलोचनापछि १ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १५ दिनभित्र खाल्डा पुर्न निर्देशन दिए । त्यसअघि, २० असारमै संसद्को विकास समितिले उपत्यकामा भत्काइएका सडक तीन महिनाभित्र पुर्न र दुरुस्त पार्न निर्देशन दिइसकेको थियो ।

देउवाले २५ साउन ०७४ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना दसैँअघि पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसअघि, २३ चैत ०७३ मै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दसैँअघि मेलम्ची निर्माण गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । सबैभन्दा धेरैपल्ट निर्देशन दिइएको विषय हो, भूकम्पपीडितको पुन:स्थापना । बितेको तीन वर्षमा बनेका पाँच सरकारले दर्जनौँ निर्देशन दिए, तर प्रभावकारी ढंगले एउटै पनि कार्यान्वयन भएनन् । प्रधानमन्त्री चुनिएको भोलिपल्टै २० साउन ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ४५ दिनभित्र ५ लाख ३३ हजार परिवार भूकम्पपीडितलाई राहत पुग्ने गरी अनुदान बाँड्न दिएको निर्देशन काम नलागेपछि निराशा पोखेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनकै सुनुवाइ नगर्ने कर्मचारीतन्त्रले भूकम्पपीडितको के गर्ला !’

प्रधानमन्त्रीबाट भएका ती सबै निर्देशन सिंहदरबारमै हराएपछि ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी ओलीको अर्को निर्देशन शृंखला सुरु भयो । बितेका आठ महिनामा बालुवाटारले दर्जनौँ निर्देशन जारी गर्‍यो । मन्त्रीपिच्छे छुट्टाछुट्टै निर्देशन कति हो कति † लामो संक्रमणकाल र अस्थिर राजनीतिको चक्र तोड्ने भन्दै उदाएको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारका कार्यकारीबाट आएका निर्देशन कार्यान्वयन हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, ती निर्देशनले न सरकारको प्रभाव बढाउन सके, न त जनचाहना सम्बोधनै गरे । अधिकांश निर्देशन नतिजामुखी कम, देखावटी धेरै भइदिए । यस्तोमा तिनको हैसियत राणाकालदेखिको निर्देशन शृंखलाको सूची बढाउनेबाहेक अरू हुन सकेको देखिएन ।

निर्देशनमाथि निर्देशन थोपर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई तनाव दिइरहेको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । “धेरै निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा कार्यक्रमभित्र नपर्ने, बजेट पनि नछुट्याइएका र नीतिगत व्यवस्थाले अनुमति नदिनेहरू छन्,” उनी भन्छन्, “सल्लाह वा मार्गदर्शनका रूपमा आउँदा ठीकै छ । प्रचलित नीति र ऐनसम्मत नभई आउने निर्देशनले धेरै अप्ठेरो पार्छ ।”

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालालाई सरकारबाट तीन खाले निर्देशन आउने अनुभव छ । पहिलो, नियमित तहबाट हुनुपर्ने काम नभएर निर्देशन दिनु बाध्यता हुन्छ । दोस्रो, जनदबाबलाई मत्थर पार्न सरकारले काम भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिन निर्देशन दिन्छ भने तेस्रो कारण, विवादमा आफ्नो औचित्य वा महत्त्व स्थापित गर्न । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले नियमित भइरहेका काममा पनि निर्देशन दिएर जबर्जस्ती आफ्नो सक्रियता देखाउने गरेका छन् । विवादमा परेका विषयमा आउने निर्देशनले मात्र सम्बन्धित अधिकारीलाई बाटो देखाउने र प्रेरित गर्ने पूर्वमुख्यसचिव कोइराला बताउँछन् ।

एउटै विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवका विरोधाभासपूर्ण निर्देशन समेत आउने गरेको छ । त्यस्तोमा कुन निर्देशन मान्ने भन्नेमा कर्मचारीतन्त्र अन्योलमा पर्छ ।

जस्तो, प्रधानमन्त्री ओलीले २७ असारमा कलंकी–थानकोट, चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी सडक तत्काल कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले १२ साउनमा एक महिनाभित्र खाल्डा पुर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिए । निर्देशनमाथि निर्देशनको चाङ लाग्यो, तर काम भएन । कतिसम्म भने १५ भदौमा बिमस्टेक सम्मेलनको रात्रिभोजका लागि पाहुनालाई खराब बाटोकै कारण गोकर्ण रिसोर्ट लैजाने क्षमतासमेत राज्यसित रहेन । जबकि, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठले १२ भदौभित्रै त्यस क्षेत्रका सबै खाल्डा पुरेर सडक स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिइसकेका थिए ।


निर्देशनले नपुरिएका खाल्डा : बौद्ध–जोरपाटी खण्ड | तस्बिर : भास्वर ओझा


राणा, पञ्चायत हुँदै संवैधानिक राजतन्त्र र संघीय गणतन्त्रमा आइपुग्दा निर्देशनको भाषा र शैली उस्तै छ । शब्द फेरिएर राजाज्ञा, हुकुम हुँदै निर्देशनमा आइपुगेको छ । तर, शासक प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिँदैन । “पात्र र समय फेरिएको मात्र हो । पद्धति उही सिके । व्यवस्थाअनुसारको नयाँ पद्धति निर्माण भएन,” कोइराला भन्छन् । हुकुमी शासनबाट प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जाँदा अधिकार प्रत्यायोजन, तह–तहबीच विश्वास सिर्जना गर्नुपथ्र्यो । संघीयतामा प्रवेश गरिसक्दा पनि धेरै अधिकार विकेन्द्रित हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । शासन व्यवस्थामा गुणात्मक ह्रास आएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम नलिने र अधिकारप्राप्त व्यक्तिले पनि माथिको आदेश पर्खिने प्रवृत्ति छ । उपसचिवसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार सचिवलाई छ । तर, तल्लो तहका सरुवामा पनि मन्त्रीलाई पठाएर सदर गराउने चलन छ । त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी उपरीक्षकसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार दिइएको छ । व्यवहारमा भने कनिष्ठ अधिकृतसम्मै गृहमन्त्रीले पठाएको सूचीअनुसार सरुवा हुन्छ । जस्तासुकै निर्णयमा समेत मन्त्रीको तोक पर्खिने गरिएको छ । “निर्देशन, तोक वा सदर गराएर फाइल अगाडि बढाए मन्त्रीको चाकडी पनि हुने, निर्णयमाथि प्रश्न उठे माथिको आदेश भनेर चोखिन पनि पाइन्छ । त्योभन्दा माथि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र उठ्नै सकेन,” एक सचिवले निराशा व्यक्त गरे । एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई सचिवबीच पनि आफ्नो अधिकार प्रयोगमा मन्त्रीको तोक लगाउने/नलगाउने विषयले आफू समस्यामा परेको उनको अनुभव छ ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार राजपत्र प्रकाशन गर्ने अधिकार छ । तर, गाउँ/नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरूले राजपत्र प्रकाशन गर्नसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेको पाइएको छ । त्यसले निर्देशन दिने मात्र होइन, आदेशबिना काम गर्नै नसक्ने कर्मचारीतन्त्रको चरित्रसमेत उदांगो पारेको छ ।

जनप्रशासन क्याम्पसका उपप्राध्यापक केशवराज पाण्डेका शब्दमा, कर्मचारीतन्त्र घोडा हो । जुन सरकारले राम्ररी चढ्न सक्छ, उसले काम लिन सक्छ र सफल हुन्छ । जसले चढ्न जान्दैन, त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रले लडाउँछ । “सरकारले निर्णय गर्ने हो, हुकुमी पाराले निर्देशन दिने होइन । दिइएको जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने हो,  निर्देशनको नाममा समय खेर फाल्ने होइन,” उनी भन्छन् ।

दैनन्दिन विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन दिने र पर्खने प्रवृत्तिले तल्ला तह काम गर्न नसक्ने भइरहेका छन् । कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको मुद्दा जिल्ला प्रहरी वा प्रदेश सरकारबाटै टुंगिनुपर्ने हो । जनदबाब बढ्दै जाँदा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । “यो प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्नुपर्ने विषय होइन । अनुसन्धानमा प्रहरीले गल्ती गरेको हो भने गृहमन्त्रीसम्म आई नपुग्दै कारबाही भइसक्नुपथ्र्यो । सरकार कारबाही होइन, निर्देशनमा अल्झिएको छ,” पाण्डे भन्छन् । तीन तहका अधिकारसम्पन्न सरकार हुँदासमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नदिएसम्म प्रहरी र प्रशासन नतात्नुले हेर्दा संघीयता देखिए पनि व्यवहारमा पूर्ण केन्द्रीयता महसुस गरिएको पाण्डे बताउँछन् ।

राणाअघि शाहकालमा राजाको हुकुमतबाट शासन चल्थ्यो । कुनै लिखित संविधान थिएन, राजाज्ञाको अख्तियारी लिएर मुख्तियारले सरकार चलाउँथे । कोतपर्वसँगै जंगबहादुर राणाले दरबारबाट शासनसत्ता चलाउने पन्जापत्र लिए । त्यतिबेलासम्म सरकारका तीन काम हुन्थे– कर उठाउने, न्याय र सुरक्षा दिने । राणाहरूले ००७ सम्म त्यही पन्जापत्रका आधारमा हुकुमी शासन चलाए । त्यतिबेला पठाइने सवालपत्रमा लेखिएको हुन्थ्यो, ‘यसमा जेसुकै लेखिएको भए पनि समय–समयमा हामीबाट बक्स भई आउने हुकुम मर्जीबमोजिम गर्नू ।’

पञ्चायतमा दरबारको निर्देशनबाट शासन चल्यो । तर, माथिल्लो तहबाहेक तल्लो तह कर्मचारीतन्त्रले धानेको थियो । बरु, पद्मशमशेर राणाले भनेका थिए, ‘म जनताको नोकर हुँ ।’ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरूमा भने शासक बन्ने मनोविज्ञान देखिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान स्वार्थ आफूले लिने र जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाउने छ । “राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवै सेवाका लागि हुन् । तर, यिनमा क्रमिक विकास नभई छलाङ मार्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले प्रणालीगत विकासलाई उछिन्यो,” पूर्वसचिव बिन्दा हाडा भन्छिन्, “त्यो सुधार नहुँदासम्म परिवर्तनको महसुस हुन मुस्किल छ ।” ०५९ देखि झन्डै दुई दशक स्थानीय निकाय निष्क्रिय रहनुले राजनीतिकर्मीलाई केही नसिकेरै फड्को मार्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशनमुखी बनाइदिएको उनको विश्लेषण छ ।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा स्कुलिङमै खोट देख्छन् । बालबालिकादेखि नै आफूभन्दा ठूला व्यक्तिको आदेशअनुसार चल्ने संस्कारमा हुर्किएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “हामी घोकेर पास गर्‍यौँ । शिक्षकले जे भन्यो त्यो मात्र ठीक मान्यौँ । अभिभावक वा शिक्षकको कुरा काट्न हुन्न, जे भन्छन्, त्यस्तै गर्नु असल चरित्र हो भन्ने स्कुलिङले हामीलाई निर्देशनमैत्री बनाइदियो ।”

लोकतन्त्रमा विधि र प्रणालीबाट काम नहुँदा निर्देशन बाध्यता बन्नु राजनीतिक लज्जाको विषय भएको उनी ठान्छन् । कर्मचारीतन्त्र पञ्चायतकालभर दरबारको आदेश पर्खिएर काम गर्‍यो । बहुदलपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निर्देशनअनुसार काम गर्ने संस्कार हुर्किएको छ । जोखिम लिन नसक्ने र जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाउने गलत प्रवृत्तिले व्यवस्था फेरिए पनि निर्देशनमुखी शासनले निरन्तरता पाइरह्यो । त्यसले ०४६ को परिवर्तनपछि २९ वर्षमा बनेका २७ सरकारहरू निर्णय गर्नभन्दा ठाडो निर्देशनमा रमाइरहेका छन् ।

दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीका एकपछि अर्को निर्देशन शृंखलालाई माथेमा हतास मनोवृत्तिका रूपमा चित्रण गर्छन् । “प्रधानमन्त्री केही गर्न नसक्ने भएँ कि भनेर हतास देखिनुहुन्छ । तर, परिणामका लागि निर्देशन होइन, प्रभावकारी निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्रलाई माथिको डरले होइन, आफ्नै जिम्मेवारीले जवाफदेही बनाउनुपर्छ । नबिर्सौं, जतिसुकै महान् विचार होस्, कर्मचारीतन्त्रको सहयोगबिना कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।”

शासन व्यवस्थामा भएका प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया चुस्त नहुनाले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई आदेश पर्खिने बानी परेको छ । “लोकतन्त्रका अवयवले काम गरिरहेका छैनन्,” पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, “विधिको शासन छैन । संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई टेलिफोनले काट्ने प्रवृत्ति नै मुख्य चुनौती बनेको छ ।”

अहिले चौतर्फी दण्डहीनता र अनुशासनहीनताले पराकाष्ठा नाघेको छ । राज्य सञ्चालनका हरेक अंगमा अपारदर्शिता, अस्पष्टता र अन्योल छ । अति राजनीतिले सिंगो कर्मचारीतन्त्र दिशाविहीन छ । यस्तो अवस्थामा प्रणाली असफल भई निर्देशनबाट चलाउनुपर्ने बाध्यता आएको हुन सक्ने पोखरेलको बुझाइ छ । जिम्मेवारी प्रस्ट नहुने र माथिल्लो तहले तल्लो तहलाई विश्वास पनि नगर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “कसले के काम गर्ने भन्नेमै धेरै अन्योल छ । क्षेत्राधिकार प्रस्ट नहुँदा जिम्मेवारी एकले अर्कालाई पन्छाउने फुटबलजस्तो बनाइएको छ ।”

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुका धेरै कारण छन् । अधिकांश निर्देशन परिस्थिति नबुझेरै दिइने सचिवहरूको गुनासो छ । जनदबाब मत्थर पार्न वा जनभावना सम्बोधन गर्नलाई दिइने अधिकांश राजनीति प्रेरित निर्देशनहरू अलपत्र परेका छन् । “काठमाडौँका खाल्डा एक वर्षमा पनि पुर्न मुस्किल छ । ठेक्का दिइसकेका सडकमा सडक विभागले पुन: लगानी गर्न मिल्दैन,” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, “यस्ता विषयमा मन्त्रालयसँग बुझेर निर्देशन आए कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।”

एउटै विषयमा प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीका शृंखलाबद्ध निर्देशनले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई दबाब सिर्जना भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा त्यस्ता निर्देशनको विश्वसनीयता नै गुमेको छ । “म अधिकारी हुँ, मलाई सबै थाहा छ । म जे भन्छु, त्यही ठीक हो भन्ने मानसिकताबाट आएका निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैनन्,” एक सचिव भन्छन्, “उच्च तहबाट निर्देशन आउँदा कार्यान्वयन हुन सक्छ/सक्दैन भन्ने बुझेर आउनु उहाँहरूकै विश्वसनीयताका लागि पनि हितकर हुन्छ ।” उनी निर्देशनको खात लगाउनुभन्दा अधिकारप्राप्त व्यक्तिले जिम्मेवारीबाट पन्छिएको पुष्टि भए कारबाही गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट निर्देशन भइरहेको बताउँछन् । “यो सुशासनको एउटा पाटो नै हो,” उनी भन्छन्, “राज्यका अंगहरूलाई सक्रिय र सचेत पार्न निर्देशन प्रभावकारी हुनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले निर्देशन दिनै नमिल्ने भने होइन । तर, तिनको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । प्रशासनविद् पाण्डेका शब्दमा, विपत्ति वा ठूला महामारीमा नीतिगत स्पष्टता नभएका काम गर्न बाटो खोल्ने गरी निर्देशन दिन सक्छन् । त्यस्तै, अन्तरमन्त्रालयबीचका विवाद सुल्झाउन उच्च तहबाट निकासको निर्देशन दिन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने र प्रस्ट निर्देशन दिन सक्छ । नियमित प्रक्रियामा अवरोध आए निकास खोज्ने र नयाँ नीति वा कार्यक्रम ल्याउनुअघि त्यसको तयारीका लागि निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “नियमित कामका लागि निर्देशन दिइराख्नु पर्दैन । भन्नुपर्‍यो भने बुझ्नुपर्छ, प्रणालीले काम गरेको छैन ।”


खेर गएका निर्देशन

  • देउवाको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ असारमा त्यसैगरी कलंकी–नागढुंगा, चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी सडक तत्काल स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिए । निर्देशन पाएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ती खण्डको १२ साउनमा स्थलगत अनुगमनपछि एक महिनाभित्र सडकका खाल्डा पुर्न निर्देशन दिएर फर्के ।
  • एक वर्षपछि खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानीबारे तीन वटा निर्देशन दिइसकेकी छिन् । सुरुमा उनले नयाँ वर्षमा खानेपानी वितरण गर्न भनिन् । दोस्रो पटक, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म र तेस्रो पटक दसैँभित्र पानी वितरण गरिसक्न निर्देशन दिइन् । तर, ती कुनै काम लागेनन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अब्बाथान–हेलम्बु सुरुङ निर्माणको ३ सय ४० बोरा सिमेन्ट कर्मचारीले बिक्री गरेको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न, आइन्दा यस्ता घटना नदोहोर्‍याउन र सचेत पार्नसमेत ७ असोज ०७५ मन्त्री मगरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै निर्देशन दिइन् ।
  • १४ भदौमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट महिला हिंसा र बलात्कारका मुद्दामा लापरबाही नगरी गम्भीरतापूर्वक कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन ।
  • २२ फागुनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले नेपाल खाद्य संस्थानलाई भार पर्ने गरी दरबन्दीभन्दा बढी नियुक्त सबै कर्मचारी बर्खास्त गर्न निर्देशन दिए । १६ चैतमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार विभागका दरबन्दीबाहिरका सबै कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिए, कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।
  • ३ जेठ ०७५ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आकस्मिक निरीक्षण गर्दै १२ बुँदे निर्देशन दिए । ठूला निर्देशन त परको कुरा, विमानस्थलभित्र नियमविपरीत राखिएका विज्ञापन हटाउनसमेत सकेनन् ।
  • १७ भदौमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले तरकारी बजारका बिचौलिया हटाउन उपत्यकाका तीन स्थानमा एकीकृत कृषि बजार स्थापना गर्न निर्देशन दिए, कुनै सुनुवाइ भएन ।
  • संसद्को विकास समितिले २६ जेठ ०७४ मा १५ दिनभित्र उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा १ सय २० जेब्रा क्रस बनाउन निर्देशन दियो । दुई महिनाभित्र ट्राफिक निर्धारण चिह्न बनाइसक्न भन्यो ।
  • ०७४ को झन्डै ६ महिनामा विकास समितिले ४० भन्दा धेरै त्यस्ता निर्देशन दिएको थियो, जुन अधिकांश कार्यान्वयन भएनन् ।


कहाँका डेभिड, कहाँकी करिमा !



अधिकारप्राप्त व्यक्तिको काममा हस्तक्षेप वा अनधिकृत निर्देशन दिँदा त्यसको परिणाम अमेरिका र नेपालमा बिल्कुल भिन्न निस्कन्छ भन्ने उदाहरण ९ वर्षअघिका दुई घटना बनेका छन् । २४ कात्तिक ०६६ मा कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमले तत्कालीन पर्सा प्रजिअ दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई हातपात गरिन् । आफूलाई लिन थोत्रो गाडी एयरपोर्ट पठाइएको निहुँ देखाइयो । भित्री कारण भने अर्कै थियो । असोज २१ मा ना३ख ९३५७ नम्बरको ट्रकबाट भन्सार छलेर भित्र्याइएका २१ टायर भन्सार कार्यालयले जफत गरेको थियो । राज्यमन्त्री बेगमले प्रजिअ भण्डारी र भन्सार प्रमुखलाई ती सामान छाड्न निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यो नमान्दाको रिस उनले हातपात गरेर पोखेकी थिइन् । प्रजिअलाई हातपात गर्ने राज्यमन्त्री बेगममाथि कारबाही त परको कुरा, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले स्पष्टीकरण सोध्ने आँटसमेत गरेनन् । किनभने, त्यही निहुँमा फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई बिच्क्याए सरकार ढल्ला भन्ने त्रास उनमा थियो ।

त्यसैबेला, न्युयोर्कका ५५औँ गभर्नर डेभिड प्याटर्सनले भने प्रहरीको अधिकार क्षेत्रभित्र उनको सचिवालयका कर्मचारीले गरेको हस्तक्षेप वा अनधिकृत निर्देशनका कारण लज्जित बन्नुपर्‍यो । राज्यभर उनको राजीनामा मागियो । एउटा यौन दुव्र्यवहारको मुद्दामा गभर्नरको सचिवालयका ती कर्मचारीले प्रहरीलाई ‘मुद्दा मिलाइदिन’ निर्देशन दिएका थिए । त्यो प्रसंग पत्रपत्रिकामा आएपछि डेभिडको यति आलोचना भयो कि उनी लोकप्रिय हुँदाहुँदै १४ फागुन ०६६ मा अर्को निर्वाचनका लागि दिएको उम्मेदवारी फिर्ता गरेर घर फर्किनुपर्‍यो । त्यतिबेला अमेरिकामै रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, “झन्डै एकै समयमा भएका यी दुई घटनाले हामी कहाँ छौँ भन्ने प्रस्ट गर्छ ।”

यो पनि पढ्नुहोस् :

निर्देशनले मात्रै हुने भए

प्रकाशित: कार्तिक १२, २०७५

ट्याग: विशेष