मन्त्रीका बेलगाम बोली

- माधव बस्नेत

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले २१ भदौमा भने, “न्युजमा भ्युज घुसाएर समाचार बनाउने पत्रकारहरू अपराधी हुन् ।” १९ असोजमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री यादवलाई चिनीको मूल्य निर्धारणबारे छलफल गर्न बोलाएको थियो । त्यहाँ यादवले सांसदहरूको हुर्मत त लिए नै, चिनीको मूल्य ६५ रुपैयाँभन्दा बढी नतोक्न निर्देशन दिएको समितिलाई सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको भाउ निर्धारण गर्न आदेश दिए । यतिले मात्र नपुगेर उनले सांसदहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै मन्त्रालयको लेटरप्याडमा सभामुखलाई पत्र नै लेखे । पत्रमा उल्लेख छ, ‘...१ अर्ब ६९ करोडको चिनीको बजार भाउ बढाउन चलखेल भएको समेत हामीमाथि आरोप लगाइएको र पत्रपत्रिकामा पनि सार्वजनिक भएकाले तथ्यहीन आरोप लगाइएकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’ यस्तो स्वभाव देखाउन यादव अग्रपंक्तिमै छन् ।

सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि पदीय मर्यादा बिर्सेर बोल्नमा कम छैनन् । उनले १८ असोजमा संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको निर्णय एकै दिनमा तीन पटक बदल्न लगाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त दिगम्बर झाको नियुक्ति सच्याउन समितिले बाँस्कोटालाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उनले समिति सभापतिलाई हप्काएर पत्रको बेहोरा नै बदल्न लगाएका थिए । यति मात्र होइन, उनले दसैँमा रकम बुझ्न आउन भन्दै पत्रकारहरूलाई मजैले उडाए । बाँस्कोटाको यस्तो प्रस्तुतिप्रति सामाजिक सन्जालमा ठूलै विरोध भयो । तर, उनी टसमस भएनन् । मन्त्रीहरूको रुखो बोलाइ, दम्भको प्रस्तुति र शक्ति उन्मादको भाषा सरकारको आलोचनाको एउटा प्रमुख कारण बनिरहेको छ यतिबेला । तर, उनीहरू त्यसलाई सच्याउन थोरै पनि तत्पर देखिँदैनन् । बरु त्यस्तो शैली अझै बढाउँदै लगेका छन् । यादव र बाँस्कोटा मात्र होइन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालसम्म त्यही मेसोमा छन् ।

सार्वभौम संसद्, सर्वसाधारण र आफ्ना सहकर्मी वा प्रतिपक्षका नेता/कार्यकर्तासँग विनयशील भएर झुक्दा सानो होइन, बरु सम्मानित भइन्छ । तर, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले अर्तीउपदेश दिँदै हिँडिरहेका छन् । आफ्ना हरेक गतिविधिलाई जनताले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा कुनै पनि मन्त्रीहरूले ख्याल गरेको देखिन्न । अधिकांश मन्त्रीहरूले सर्वसाधारणले सोधेको प्रश्नमा ओठे जवाफ फर्काउनेबाहेक खासै उत्साहजनक काम गर्न सकेका छैनन् । पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी बोलेबापत कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई ८ साउनमा राजीनामा दिन लगाइयो । बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्न जाने नेपाली चेलीहरू यौन शोषणमा पर्ने गरेको भन्ने अभिव्यक्तिका कारण तामाङको चौतर्फी विरोध भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई राजीनामा दिन लगाएका थिए । तर, तामाङजस्तै अन्टसन्ट बोल्ने अन्य मन्त्रीहरू भने अझै फुक्काफाल नै छन् । गृहमन्त्री थापाले संसद्को रोस्टममै उभिएर चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनशन बसेका डा गोविन्द केसीलाई अधिनायकवादी त भने नै, उनले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने तर्कसमेत अगाडि सारे । जबकि, नेपालको संविधानमा मृत्युदण्डको प्रावधान छैन । पदीय गरिमा ख्याल नगरी बोलेबापत राजीनामा दिन बाध्य तामाङका भनाइमा, जनताको भावनालाई चोट पुर्‍याउँm भनेर मन्त्रीहरूले जथाभावी बोलेका हुँदैनन् । तर, कहिलेकाहीँ सत्य बोलेबापत पनि अनर्थ लगाइने गरेको छ । “कतिपयको स्वभाव लपनछपन नगरी देखे/लागेको सत्य बोल्ने हुन्छ । यस्तो बोलेबापत पनि प्रश्न उठ्ने, आलोचना हुने गरेको छ,” तामाङ भन्छन्, “कतिपयको भने बोल्दाबोल्दै कुरा चिप्लिन्छ ।

सर्वसाधारणको मानमर्दन गर्न त्यसरी बोलिएको हुँदैन । तर, यथार्थ बुझ्दै नबुझी लखेटिन्छ ।” उनी जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूको प्रस्तुतिले सर्वसाधारणलाई चोट पुगिरहेको भने स्वीकार्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका शब्दमा, कम्तीमा पाँच कारणले नेताहरूको बोलीमा लगाम लाग्न सकेको छैन । त्यसमध्ये पहिलो कारण हो, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीको भावनाले हाँक्न सकेको छैन । जिम्मेवारीको भावनाबाट निर्देशित भएपछि मानिसको बोलीमा लगाम लाग्छ । उनीहरूले जथाभावी बोल्दैनन् । तर, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू पनि सर्वसाधारणझैँ फुक्काफाल रहन सक्ने बुझाइ छ नेताहरूमा । मन्त्री हुँदा र नहुँदा, जिम्मेवारीमा हुँदा र नहुँदामा के फरक हुन्छ भन्ने बोध नभएका नेताहरूले आफू मालिक हुँ भन्ने भाव देखाइरहेका छन् । अरूप्रति अपमान गरिरहेका छन् ।

दोस्रो कारण, सांस्कृतिक अधोपतनले मनलाग्दी बोलेका हुन् । सत्ताको लगाम समाएका मानिस सांस्कृतिक रूपले शिष्ट हुनुपर्छ । तर, हाम्रा नेताहरूमा सभ्य बन्नुपर्छ भन्ने संस्कृति पटक्कै छैन । तेस्रो, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैमा काम गर्न सकेनौँ भन्ने लघुताभास छ । काम गर्न नसकेकामा जनताले समेत अविश्वास प्रकट गरिदिँदा त्यसको शालीन जवाफ दिन नसकेर आक्रोश देखाएर पन्छिने गरेका हुन् । चौथो, जथाभावी बोलेबापत दण्डित हुनुपर्ने प्रणालीको अभाव हो । आफ्नो प्रस्तुतिले समाजमा कस्तो असर पार्छ भन्ने ख्याल नगरी बोलेबापत वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा शेरबहादुर तामाङबाहेक कोही पनि दण्डित भएका छैनन् । त्यसमाथि सर्वसाधारण पनि जथाभावी बोल्नेहरूकै चाकरी गर्न लागिपरेका हुन्छन् । त्यसैले मन्त्रीहरूले जोकोहीमाथि हेपाहा व्यवहार देखाएका हुन् ।

पाँचौँ, वर्तमान सरकारमा दुई तिहाइको दम्भ छ । त्यो दम्भले जनतातिर फर्किन बिर्साउँछ । जनताले दण्डित गर्न थाल्ने हो भने नेताहरू पटक–पटक सोचेर मात्र बोल्न थाल्छन् । जस्तो, वामदेव गौतमले काठमाडौँ ७ बाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेपछि सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक सञ्जालमा आलोचना भयो । यसपछि उनी निर्वाचन लड्ने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भए नै, अन्य नेताहरूले समेत अब यस्तो निर्णय गर्न धेरै सोच्न बाध्य हुनेछन् । राष्ट्रपति कार्यालयले दसैँको टीका लगाउँदा जुन शैली अपनायो, त्यसको समेत आलोचना भयो । यसबाट उनीहरू हच्किएका छन् ।

“सत्तामा गएपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमा म जनताको सेवक हुँ । जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने भावना देखिँदैन,” विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “सेवक भावना प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कसैमा पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई केटाहरू मेरामा आएका थिए भन्छन् । मन्त्रीलाई नै केटा भनेपछि अरू सर्वसाधारणलाई के भन्लान् ?” विश्लेषक श्रेष्ठ थप्छन्, “जनता मालिक हुन् भन्ने भएपछि उच्च संस्कार देखाइन्छ । म नै सर्वाधिकारसम्पन्न हुँ भन्ने भएपछि अर्कै व्यवहार देखाइन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी तथानाम बोल्नुका पछाडि हामी मालिक हौँ भन्ने अहंकारले भूमिका खेलेको छ ।”

अवस्था कस्तो छ भने म जनताको सेवक हुँ, जिम्मेवार मानिस हुँ भन्ने भावना प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसैमा पनि देखिँदैन । म नै सर्वाधिकारसम्पन्न शासक हुँ भन्ने दम्भ अग्रभागमा देखिन्छ । त्यसमाथि नेपालीको संस्कार शक्तिको चाकरी गर्ने छ । मनपरी बोल्नेलाई नै चाकरी गरिदिएपछि उनीहरूको मनोबल अझ बढ्छ । जथाभावी बोल्नेलाई कडा प्रतिवाद गर्ने हो भने उनीहरू बोल्नुअघि सोच्न बाध्य हुन्छन् । २३ असोजमा प्रदेशसभा १ को बैठक अन्त्य गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले झन्डै आधा समय पत्रकारको विरोधमा खर्चिए । उनको त्यस प्रस्तुतिलाई कसैले प्रतिवाद गरेन । एकाधबाहेक सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरूमा शालीनता र संयमता देखिन्न । उनीहरू जति आक्रामक र उत्तेजित हुँदैछन्, सरकार उतिउति रक्षात्मक बनिरहेको देखाउँछ । उनीहरूले त्यसबाट चेतेका छैनन् ।

राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनालीका भनाइमा, अहिलेका मन्त्रीहरूमा राजनीतिक संस्कारको अभाव छ । आलोकाँचो स्वभाव छ । उनीहरू हाहाहुहु गर्ने, उत्तेजित भाषण गर्ने विद्यार्थी राजनीतिको चेतनाभन्दा माथि उठ्न सकेकै छैनन् । “राज्यसत्ताको उपल्लो ओहदामा पुगेका व्यक्तिले परिपक्व व्यवहार देखाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमा देखिन्न,” मैनाली भन्छन्, “ओली स्वयंले पनि यति लामो राजनीतिक जीवनमा संयमित भएर बोल्नुपर्छ भन्ने सिकेनन् । अहिले पनि परिपक्वलाई भन्दा अनुचरहरूलाई मात्र च्याप्दा मलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ठानेर अनुभवहीनलाई मन्त्री बनाएका छन् । उनीहरूले ओलीकै बोलीको सिको गरेर सरकारलाई थप अलोकप्रिय बनाइरहेका छन् ।” गल्ती सच्याउने र सिक्न चाहने संस्कृति कुनै पनि मन्त्रीमा देखिएको छैन । किनभने, गृहमन्त्री थापाले डा केसीलाई संसद्कै रोस्टमबाट ‘अधिनायकवादी’ भनेपछि चर्कै आलोचना भयो । तर, पनि थापाको बोलीमा अपेक्षित संयम आउन सकेन । पुँजीवादले बलात्कार बढायोजस्ता अमूर्त कुरा उनले दोहोर्‍याए । आफूलाई प्रश्न सोधेकै भरमा पत्रकारको जागिर खाइदिएपछि सूचना तथा प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाको ठूलै विरोध भयो । उनको बोलीमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले ओली सरकारका मन्त्रीहरूलाई कहाँ पुर्‍याउने हो ? त्यो आगामी दिनले नै निक्र्योल गर्नेछ ।


कसले के बोले

प्रधानमन्त्री केपी ओली

निर्मला पन्तको बलात्कार/हत्याको अभियुक्त पत्ता लाग्न १२ वर्ष लाग्न सक्छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा

  • डा गोविन्द केसी अधिनायकवादी हुन् ।
  • पुँजीवादले बलात्कार बढायो । बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित नहुनुको दोषी डा गोविन्द केसी नै हुन् ।

सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा

मन्त्रीलाई पत्तै नदिई निर्णय गर्ने तपार्इं को हो ? तुरुन्त निर्णय सच्याउनुस् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी

कमिसनको खेलमा पत्रकार नै लागेका होलान् । मलाई यस्तो कुरा थाहा छैन ।

उद्योगमन्त्री मातृका यादव

चिनीको मात्र किन, सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य तपाईंहरुले नै तोकिदिनुहोस् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

कांग्रेसले गल्ती गर्ने, हामीले जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने ?

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

‘रेडलाइट एरिया’ तोकेर पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई

पत्रकारहरु सपना देखेर समाचार लेख्छन् । गैरव्यावसायिक र स्तरहीन चरित्र प्रदर्शन गर्छन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही

कर्णाली प्रदेशमा फेसबुक/ट्वीटर  बन्द गर्छु ।

प्रकाशित: कार्तिक १२, २०७५

ट्याग: सरकार