संकटमा सहमति, सत्तामा कलह

- जनक नेपाल

कहिलेकाहीँ विपत्तिले अवसर पनि सँगै ल्याउँछन् । १२ वैशाख ०७२ मा भूकम्प नआउँदो हो त दलहरू त्यसबेला संविधानका लागि सहजै मिल्ने सम्भावना सायदै हुने थियो । ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई भारतीय दबाब सामना गर्दै त्यसै वर्ष ३ असोजको संविधान घोषणासम्मै एकजुट बनायो । भूकम्प र पराकम्पनको धक्का कम हुँदै जाँदा दलहरू सत्ता बाँडचुँडमा भने पुन: विभाजित हुन पुगे । हामीले देख्यौँ, दुई वर्षमै तीन चुनावी सरकार बन्न पुगे ।

राजतन्त्रविरुद्ध ०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण विद्रोहमा संसदीय दल मात्रै होइन, सशस्त्र विद्रोहमा संलग्न माओवादीसमेत एकै ठाउँ थिए । आन्दोलनको सफलतापछि भने सत्ता छिनाझपटीले यी शक्ति यति विभाजित भए कि, दुई वर्षभित्र बन्ने भनिएको संविधान टुंगिनै आठ वर्ष लाग्यो । त्यसबीचमा ६ पटक सरकार फेरिए ।

यी दुई घटनाक्रमले नेपालका दलहरू राजनीति त सहमतिकै गर्छन्, तर सत्ताका लागि भने सधैँ कलह गरिरहन्छन् भन्ने देखाउँछ । पार्टीहरू एक्लाएक्लै हिँड्न नखोजेका होइनन् । तर, उनीहरूका लागि सहमतिको राजनीति धेरै कारणले बाध्यता पनि बन्न गयो । किनभने, ००७ को क्रान्तिबाहेक एउटै पार्टीको नेतृत्वमा अहिलेसम्म कुनै आन्दोलन सफल भएको छैन ।

०१७ पछि कांग्रेसले दुई पटक सशस्त्र क्रान्तिको कोसिस गर्‍यो । पूर्वमालेले ०२८ मा सशस्त्र संघर्ष थाल्यो । ०३६ मा कांग्रेस एक्लै जनमत संग्रहमा होमियो । तर, एक्लाएक्लै गरिएका कुनै पनि प्रयास सफल हुन सकेनन् । कम्युनिस्टसँग मिलेर प्रजातन्त्र आउँदैन भन्ठान्ने कांग्रेस नेता बीपी कोइरालालाई उनकै पार्टीका अर्का नेता गणेशमान सिंहले ०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनबाट सावित गरिदिए, कांग्रेस–कम्युनिस्ट नमिलेसम्म परिवर्तन सम्भव थिएन ।

विश्लेषक पुरन्जन आचार्य नेपाली राजनीतिको चरित्र प्रतिकूलतामा एक ठाउँ हुने र अनुकूलतामा विभाजित हुने खाले रहेको टिप्पणी गर्छन् । “भिन्न विचारका पार्टीहरू पनि आन्दोलनमा एक हुन्छन् । त्यही एकताले ०४६ र ०६२/०६३ का आन्दोलन सफल भए । राजतन्त्र फालियो,” उनी भन्छन्, “पार्टीसत्ता र राज्यसत्तामा भने सधैँ झैझगडा छ ।”

भारतीय अनिच्छाका बीच ०७२ मा संविधान जारी हुनुलाई पनि विश्लेषकहरूले नेपाली राजनीतिले दक्षिणी निर्भरता चुडाएको अवस्थाका रूपमा अथ्र्याउने गर्छन् । त्यतिबेला ठूला पार्टीहरू एक ठाउँ उभिएर भारतीय चेतावनी अस्वीकार गरिदिए । त्यसलाई नेताहरूको दक्षिणमुखी राजनीतिक संस्कारमा आएको परिवर्तन पनि मान्न सकिन्छ ।

नेपाली राजनीतिज्ञका केही मौलिक खुबी छन् । पहिलो, उनीहरू जतिसुकै तिक्तता भए पनि संकटमा मिल्न सक्छन् । दोस्रो, शुभेच्छुक तथा कार्यकर्ता पंक्तिमा विपक्षीप्रति घृणा जगाउने र त्यही दबाबमा भित्रभित्र भागबन्डाको सहकार्यमा अनुभवी छन् । नेपाली राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र एकताको एक मात्र सूत्र भागबन्डा हो । पार्टीहरू मात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रका गुटका लागिसमेत न्यायाधीश, राजदूत, पदक–पुरस्कार र लाभका राजनीतिक नियुक्तिको भागबन्डा ओपन सेक्रेटजस्तै बनेको छ ।

मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले कुनै बेला नेपाली समाजको संरचना बाहुनवाद, भाग्यवाद र चाकडी प्रथामा आधारित रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । नेपाली राजनीतिमा विष्टको निष्कर्षका अंशहरू देख्न सकिन्छ । चेन अफ कमान्डजस्तो सोपानतन्त्र नेतृत्वको पत्रपत्रमा छ । आन्दोलन सकिएको वर्षौंसम्म पनि नीति, विचार र दृष्टिकोणभन्दा पनि जेल बसेको, भूमिगत कष्ट बेहोरेको र आन्दोलनमा संलग्नता आदिको ट्रयाक रेकर्डका आधारमा नेतृत्व ओगटिराख्ने प्रवृत्ति छ । अझै पनि नेतृत्वलाई पूर्ण विश्वास गर्ने, प्रश्न नगर्ने कार्यकर्ता तप्का ठूलो छ । नेताप्रति कार्यकर्ता पूरै वफादार रहन्छन् । तर, नेतृत्व भने आग्रहरहित छैन । गुट–उपगुट, भेग, जाति र नातागोतालाई मात्र अवसर दिने प्रवृत्ति हावी छ ।

सामाजिक व्यवस्थाभन्दा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व नयाँ संरचना भएकाले सांस्कारिकजस्तो देखिए पनि जुन स्तरको हुनुपर्ने हो, त्यति हुन नसकेको विश्लेषक सीके लाल बताउँछन् । नेपाल परम्परागत राज्यबाट आधुनिक हुने क्रममा रूपान्तरणकालमा रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “मेरा साना दु:खले आज्र्याको मुलुक हैन’ को परम्परागत राज्यबाट समानता, न्याय र समावेशिताको आधुनिक राज्यमा पुग्न द्वन्द्व भइरहेको छ ।”

अहिलेसम्म नेपालमा एउटा पनि क्रान्ति पूर्ण सफल नभएकाले रूपान्तरण सहज नभएको उनको दाबी छ । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी नाम र विचार जेसुकै लिए पनि नेतृत्व अनुदार, सीमित घेरा र परिवारवादमा फसेको उनी देख्छन् । त्यसले परिवर्तनकारी वर्गलाई आन्दोलनप्रति नै वितृष्णा जन्माएको उल्लेख गर्दै लाल भन्छन्, “क्रान्तिहरू सम्झौतामा टुंगिए । आन्दोलन गर्ने र बीच बाटोमा छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति हरेक पटक दोहोरियो । सामाजिक रूपान्तरणका लागि त्यो झन् धेरै घातक हुँदो रहेछ ।” इमानदार भएर क्रान्तिमा लाग्नु भूल रहेछ भनेर आन्दोलनको संवाहक वर्गमा निष्क्रियता वा निराशा छ, अथवा आफ्नो दुनो सोझ्याउनुपर्दो रहेछ भनेर अवसरवादी भएको उनको बुझाइ छ ।

धेरैले भन्छन्, नेताले बिगारे । तर, ०४६ पछिका तीन दशक नेपाली राजनीतिमा मतदाता पूरै हावी भए । सर्वसाधारण अपेक्षा र प्रतिक्रिया अति छिटो व्यक्त गर्छन् । त्यसले नेपाली राजनीतिको मूल संस्कार स्थापित गरेको छ । आम नागरिकमा धेरै जडता देखिँदैन । ८१ प्रतिशत हिन्दु रहेको मुलुकमा धर्म निरपेक्षता सहजै अनुमोदन भयो । एउटा राजनीतिक आस्थाको व्यक्ति अर्को चुनावसम्म प्रतीक्षा गर्न सक्दैन, सहजै कम्युनिस्ट भइदिन्छ, सहजै कांग्रेस । त्यसले राजनीतिलाई तरल बनाइदिएको छ भने राजनीतिक संस्कार पनि उत्तिकै उदार ।

विश्लेषक आचार्य राजनीतिक पार्टीको एजेन्डाले भन्दा मतदाताले राजनीतिक संस्कृति निर्धारण गरिरहेको बताउँछन् । हरेक पटकको चुनावमा मतदाताले फरक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । जस्तो, ०१५ मा कांग्रेसले दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्‍यो । ०४८ मा कांग्रेसलाई नै बहुमत दिएका मतदाताले ०५१ को मध्यावधिमा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाए । त्रिशंकु संसद्का पालामा बनेका सरकारले आफ्नो गठबन्धन टिकाउने नाममा थुप्रै विकृति भित्र्याए । ०५६ मा पुन: कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो । बीचका संसदीय फोहोरी खेल, माओवादी हिंसाको अन्त्य र शान्ति, परिवर्तनको आशासहित ०६४ को संविधानसभामा मतदाताले माओवादीलाई बढी मत दिए । ‘अरूलाई हेर्‍यौँ पटक–पटक, माओवादीलाई हेरौँ एक पटक’ नाराले मतदाता खिचे पनि सत्तामा गएपछि पुरानै ढर्रा अपनाएको देखेपछि जनता फेरि निराश भए । ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादी खुम्चेर तेस्रो भयो । ०७४ मा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य राखेर घोषित चुनावी वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो । तर, दृश्यहरू भनिरहेका छन्, यसपल्ट पनि जनअपेक्षा के हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । आचार्य भन्छन्, “हरेकपल्ट जनअपेक्षा, विश्वास र भरोसा फेल खाएको छ । जनमत अस्थिर भइरहनुको कारण पनि यही हो ।”

नैतिकताको राजनीति

माथि नै भनिसकियो, ००७ मा एकछत्र क्रान्तिको रथ हाँकेको कांग्रेसले ०१५ को चुनावमा दुई तिहाइ मत पाए पनि राजनीतिमा उसको एक्लो वर्चश्व क्रमश: गुम्दै गयो । फलस्वरूप पञ्चायतविरुद्ध दुई–दुई पटक सशस्त्र क्रान्ति आह्वान गरे पनि उसले पछाडि फर्किनुपर्‍यो । प्रजातन्त्रका लागि अथक संघर्षको आह्वान गरे पनि रणनीति बदलेर त्यो पार्टी अर्का संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सहकार्य र सत्याग्रहको लाइनमा फर्किनुपर्‍यो । बीपीले ०३६ को जनमत संग्रहमा आफ्नो सिद्धान्तलाई ठीक कि बेठीक भनी दाउमा राखेका थिए । सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा जनमत देखिएपछि उनीमाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठेका थिए । यस्तोमा बीपीले राजीनामै नदिए पनि ‘किशुनजीलाई म सम्मान गर्छु’ भनेर कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर आफ्नो नैतिक बचाउ गरेका थिए ।

पहिलो संविधानसभामा झन्डै बहुमत ल्याएको माओवादी केन्द्र ६ वर्षमै तेस्रो भयो, ०७० को निर्वाचनमा । दुई क्षेत्रमा उम्मेदवार रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई एक–एक स्थानबाट मात्र जिते । यस्तोमा नैतिकताका आधारमा उनको राजीनामाको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो नैतिक साहस प्रचण्डमा देखिएन ।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले नराम्रो पराजय बेहोर्‍यो । दुई क्षेत्रबाट पराजित भएपछि महासचिव माधवकुमार नेपालले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा गरे । शीर्ष तहका निर्वाचित एक्ला नेता झलनाथ खनाल महासचिव बनाइए । नेपालले त्यही नैतिक बलमा आठाँै महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष हुने चाहना राखेका थिए । तर, त्यसरी कुर्सी छाड्नुको कुनै राजनीतिक मूल्य देखिएन, उनी पार्टीभित्र झन्डै एक्लिए । नैतिकता देखाउँदा झन्डै १५ वर्षदेखिको पार्टीसत्ताबाट बाहिरिएका नेपालको पछिल्लो एक दशक पार्टी नेतृत्व आरोहरणमै बितेको छ । एमाले–माओवादी केन्द्र एकतापछि पार्टी सत्तामा फर्किन उनलाई झन् कठिनजस्तो देखिएको छ ।

०७४ को संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो स्थानमा झरेको कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको राजीनामा माग गरिएको थियो । तर, उनी टसमस भएनन् । “देउवाको नीति, रणनीति हार्‍यो । कम्युनिस्टले जिते अधिनायकवाद आउँछ भन्नुभयो, त्यो जनताले पत्याएनन् । त्यसैले नेतृत्व पनि हार्‍यो,” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “यस्तोमा राजीनामा दिँदा नेता र पार्टी दुवैको हितमा हुन्थ्यो । तर, शेरबहादुरजीले त्यो नैतिकता देखाउनुभएन ।”

पार्टीसत्ताको कलह

कांग्रेसमा पार्टीसत्ताको कलह बीपी–मातृकाप्रसाद कोइरालाबाट सुरु भएको देखिन्छ । ००७ को परिवर्तनपछि बीपी गृहमन्त्री भए, मातृका पार्टी सभापति । हेर्दा दाजुभाइबीचको लडाइँ देखिए पनि खासमा त्यो पार्टी र सरकारबीचको द्वन्द्व थियो । ०४८ पछिसम्मै कांग्रेसमा त्यो विवाद रहिरह्यो, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर । अर्थात्, पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी ?

०४८ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा शीर्ष नेताद्वय गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच सधैँ कलह रहिरह्यो । ०५६ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईलाई अगाडि सार्‍यो । काठमाडौँमा एकपछि अर्को हार बेहोरेका उनी पर्साबाट जितेर प्रधानमन्त्री भए । तर, पार्टीमा शक्तिशाली गुट रहेका कोइरालाले उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारे । संसद्मा एउटा भावुक मन्तव्य राख्दै उनले राजीनामा गर्नुपर्‍यो । त्यो अन्तरद्वन्द्व बढ्दै जाँदा सिंह र भट्टराई जीवनको अन्तिम क्षणमा आफैँले जन्माए–हुर्काएको पार्टी त्याग गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगे ।

त्यसपछि सुरु भएको गिरिजा–देउवा द्वन्द्व पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो । त्यही कलहले सरकार अस्थिर भइदिँदा माओवादी विद्रोहले सैन्य वा शान्तिपूर्ण निकास दिन सकेन । १९ जेठ ०५८ को दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ता हत्याउन बाटो खोलिदियो । कांग्रेसमा पार्टी सत्ताको लडाइँ सुशील कोइराला–देउवा हुँदै देउवा–रामचन्द्र पौडेलमा आइपुगेको छ ।

कम्युनिस्टमा भने सत्तामा नगएरै शम्भुलाल श्रेष्ठ र केशरजंग रायमाझीबाट विवाद सुरु भयो । ओरालो लागेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको असर नेपाली वामपन्थीमा पनि परेको थियो । त्यसले एकपछि अर्को विभाजनले पार्टी चिराचिरा भएको थियो । नेताहरूमा पार्टीसत्ता वा राज्यसत्तामा पुगेपछि निकटस्थ समूह र नातागोताबाट घेरिने प्रवृत्ति छ । आफू, आफ्नो पार्टी र त्यसभित्र पनि गुटबाहेक अरूलाई कुनै स्पेस दिँदैनन् । त्यसविरुद्ध चर्को असन्तुष्टि छताछुल्ल हुने गरेका छन् । ११ असोजमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले संसद्बाटै आफ्नै पार्टीको सरकारको आलोचना गर्नुलाई पनि त्यसैको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ ।

शक्तिको तँछाडमछाडमा सम्पूर्ण शुद्धताको अपेक्षा असम्भवप्राय: हुँदो हो । तुलना गर्ने हो भने बहुदलीय तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको राजनीति दक्षिण एसियामै सांस्कारिक रहेको आचार्य दाबी गर्छन् । भन्छन्, “हाम्रा नेताहरूले यति धेरै गाली नखानुपर्ने हो, जति हामी गरिरहेका छौँ । किनभने, नेपालको राजनीतिक संस्कार भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकाभन्दा धेरै उच्च स्तरको छ ।”

७ पुस ०६६ मा माओवादी आमहडतालमा थियो । दिउँसो बानेश्वरमा सरकारलाई ‘भारतीय कठपुतली सरकार’ र प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई ‘विष वृक्ष’ भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चर्को भाषण गरे । तर, साँझ उनै नेपालसँग रात्रिभोजमा सँगै झुमेको तस्बिर सार्वजनिक भयो । अघिल्लो साँझ छुटेको चस्मा अर्को दिन प्रधानमन्त्री नेपालले संसद्मा दिएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा लामो समयसम्म चर्चा पायो । पार्टीभित्रका द्वन्द्वमा पनि त्यस्ता दृश्य देखिने गर्छन् । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । दुई गुट एकअर्काविरुद्ध खनिएका थिए । २२ फागुन ०७४ मा नेपालको जन्मदिनमा पार्टी बैठककै बीच ओलीपत्नी राधिका शाक्यले केक ल्याइन्, ओलीले खुवाए ।

०३३ मा राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकताको नीति लिएर बीपी स्वदेश फर्किएपछि दसैँको कोजाग्रत पूर्णिमामा चियापान गर्ने परम्परा अहिलेसम्म जारी छ । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष दलका नेता मनमोहन अधिकारीले ०५० देखि दसैँ, तिहार, छठ र नेपाल संवत् अवसरमा चियापान सुरु गरे । एमाले–माओवादी केन्द्र एकतापछि पनि नेकपाले निरन्तरता दिएको छ । तराई–मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूले पनि विभिन्न अवसरमा त्यस्ता चियापान कार्यक्रम राख्दै आएका छन् । त्यसले नेपाली राजनीतिमा चियापानको संस्कृति पनि हुर्किएको छ ।

नयाँ व्यवस्था, पुरानै संस्कार

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल समाज विकासको असमान प्रक्रियाले राजनीतिक संस्कार प्रभावित पारेको बताउँछन् । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधता भए पनि नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास लामो छैन । यस्तोमा राजतन्त्रविरुद्ध झन्डै सात दशक संघर्ष गरेका पार्टीहरूले राजाको विकल्प त खोजे, तर शासनसत्ताको बेग्लै संरचना खडा गर्न भने नसकेको उल्लेख गर्दै भुसाल भन्छन्, “नेताहरूमा परम्परागत राजा फालेर आफैँ राजा बन्न खोजेजस्तो प्रवृत्ति देखियो । नयाँ राजनीतिक संस्कार देखाउन सकेनन् ।” अहिलेको नेतृत्वले देखाएको राजनीतिक संस्कारलाई लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक मानक मान्न नसकिने उनी बताउँछन् । राजा, राणा र पञ्चविरुद्ध संघर्ष गरेका नेता पुस्तामा शास्त्रीय युगकै मनोविज्ञान रहेकाले उही नेतृत्वबाट गणतान्त्रिक उच्च संस्कार विकास गर्न कठिन रहेको भुसाल बताउँछन् । भन्छन्, “यही नेतृत्वले उच्च गणतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न सक्ला भन्नेमा धेरै शंका छ । अर्को पुस्ता तयार छ, तर उसको प्रयोग हेर्न बाँकी छ ।”

राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल जतिसुकै राम्रो संविधान र व्यवस्था ल्याए पनि उच्च राजनीतिक संस्कार विकास गर्न नसकिए त्यसले आम नागरिकको विश्वास जित्न नसक्ने बताउँछिन् । “राजनीतिक व्यवस्था आन्दोलनबाट रातारात परिवर्तन हुन सक्छ, तर संस्कार फेरिन समय लाग्छ,” उनी भन्छिन्, “लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न सार्वभौम जनताको पनि भूमिका रहन्छ । सरकार त परिवर्तन भइरहन्छन्, उच्च राजनीतिक संस्कार निर्माण भए आम नागरिकको विश्वास टुट्न पाउँदैन ।”

शासन व्यवस्था र सरकार फेरिँदासमेत सर्वसाधारणले प्रतीक्षा गरेको परिवर्तन नहुनुले नेपालको राजनीतिमा नेतृत्वको संकट देखिएको प्रध्यापक वैद्यको बुझाइ छ । “राजनीतिक संस्कार नफेरिँदासम्म परिवर्तनको कुनै अनुभूति हुने छैन,” उनी भन्छिन् । ०४६ को परिवर्तनपछि सरकारमा पुगेको कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउन सकेन । प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ रह्यो । त्यसले वैचारिक बहसभन्दा फरक विचारप्रति असहिष्णु भावना विकास गर्‍यो । ०४७ देखि ०५१ सम्म कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू यति धेरै धु्रवीकृत भए कि एकअर्काबीच पानी बाराबार, बोलचाल बन्द र बिहेवारीसमेत नचल्ने स्थिति बन्यो । तर, समय क्रममा पार्टीहरू पुन: एक ठाउँ उभिएर अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो । संविधान निर्माणपछि पनि चुनावी तिक्तता अझै देखिन्छ । झन्डै दुई तिहाइको बहुमतसहित स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा रहेको नेकपाले नयाँ लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार विकास गर्छ वा ०४८ पछिको कांग्रेसको अनुसरण गर्छ, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।

वामदेव प्रवृत्ति



देशभर वाम गठबन्धनको लहर चल्दा एमाले–माओवादी एकताका सूत्रधार भनिएका वामदेव गौतमले आफ्नो पुरानो क्षेत्र बर्दिया १ बाट नमीठो पराजय बेहोर्नुपर्‍यो । तर, ६ महिना नबित्दै उनी निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर जस्केलाबाटै सही प्रतिनिधिसभा छिर्ने दाउमा लागे । आग्रह गरिएका एक दर्जन सांसदले नमानेपछि निराश गौतमका लागि काठमाडौँ ७ का सांसद रामवीर मानन्धर राष्ट्रियसभा सदस्य, मन्त्री, पार्टी केन्द्रीय सदस्य र चुनावी खर्च फिर्ता पाउने सर्तमा राजीनामा गर्न राजी भए । त्यसमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भित्री मिहिनेत अर्थपूर्ण थियो । त्यो सबै यति गोप्य ढंगले अगाडि बढेको थियो कि प्रचण्डले पार्टी सचिवालय बैठकमा मानन्धरको पत्र पढेपछि मात्र अरू नेताले थाहा पाएका थिए ।

निर्वाचित सांसदलाई फिर्ता बोलाएर पराजित नेतालाई उपनिर्वाचनमार्फत संसद् भित्र्याउने रणनीतिले यति धेरै प्रत्याक्रमण झेल्नुपर्‍यो कि त्यसले पहलकर्ता अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै रक्षात्मक बनाइदियो । अनि, सामाजिक सन्जाल र पार्टी पंक्तिबाट भएको चर्को आलोचना थेग्न नसकेर गौतम स्वयं चुनाव नलड्ने निष्कर्षमा पुगे ।

वामदेव प्रकरणले धेरै हदसम्म राजनीतिक नेतृत्व तहको चरित्र उदांगो पारेको छ । अधिकांश नेतामा जे–जसरी भए पनि आफूले चुनाव जित्नैपर्ने मानसिकता छ । उनीहरू आफूबिनाको संसद् अधूरो ठान्छन् । नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले सुरुमै रोकेको भए गौतममा जस्केलाबाट संसद् छिर्ने महत्त्वाकांक्षा पलाउने थिएन, न त उनको यतिविधि मानमर्दन हुने थियो ।

चुनाव हारेपछि पनि संसद्बाहिर बस्न नसक्ने वा ल्याउने प्रयत्न गरिएको यो पहिलो घटना होइन । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल काठमाडौँ र रौतहटका दुवै क्षेत्रमा पराजित भए । तर, उनलाई यसैगरी संविधानसभामा खाँचो छ भनियो र सभासद् सुशीलचन्द्र अमात्यलाई राजीनामा गराएर सरकारबाट मनोनीत गर्ने आठ जनाभित्र पारियो ।

संवैधानिक समिति सभापति रहेका नेता नेपाल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भए । दुई क्षेत्रबाट पराजित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा त्यतिबेला नेपालले पनि गौतमले झँै आलोचना बेहोर्नुपरेको थियो । उनलाई संसद्मा ल्याउन प्रस्ताव गर्ने प्रचण्डले पछुतो मान्दै भनेका थिए, ‘कल्प वृक्ष ठानेर विष वृक्ष रोपिएछ ।’

प्रकाशित: कार्तिक १२, २०७५

ट्याग: राजनीति