विशेष : मैमत्त सरकार भयभीत संसद्

- बाबुराम विश्वकर्मा

राष्ट्रको जीवनमा गम्भीर महत्त्व राख्ने पछिल्ला घटनाक्रममाथि संसद्मा विशेष समय लिएर बोलेका थिए, सत्तारुढ नेकपा नेता माधवकुमार नेपालले । बजेट अधिवेशनको अन्तिम दिन ११ असोजमा उनले बोलेका वाक्यहरूको तातो अझै सेलाइसकेको छैन । नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएयता देखिएका विकृति–बेथितिका दृष्टान्त पेस गर्दै उनले सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थामा गराएको ध्यानाकर्षणले सत्तापक्षका लागि ‘कवि मनले रचेको कविता’ भन्दा बढ्ता भाउ पाउन सकेन ।

नेपालको अभिव्यक्तिमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तले न्याय नपाएको, निजगढमा विमानस्थल निर्माणमा अवरोध खडा गर्न खोजिएको, भ्रष्टाचार बढेको, काम नगर्ने ठेकेदारहरू कारबाहीमा पर्नुको साटो पुरस्कृत भएको लगायतका सार्वजनिक सरोकारका विषय समेटिएका थिए । उनले सरकारलाई जनगुनासो र आलोचना सुनेर अगाडि बढ्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री भइसकेका अनुभवी नेता नेपालले सदनमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन उठाएका ती मुद्दालाई फासफुस पार्न प्रधानमन्त्री केपी ओली नै विशेष सक्रिय भए । ओलीले अमेरिकाबाटै नेपालको अभिव्यक्तिको खण्डन गरे । त्यतिले नपुगेर ओलीले स्वेदश फर्किएकै दिन १७ असोज ०७५ मा विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको अभिव्यक्तिको धज्जी उडाए । ओलीले भने, “मान्छे–मान्छेबीच कहिलेकाहीँ चित्त बुझेको हुँदैन, कवि मनले कविता भनिहाल्यो भने पनि त्यसकै पछि कुद्नु पर्दैन ।”

संसदीय लोकतन्त्रमा सदनमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका विचार सरकारका लागि पथप्रदर्शक नै हुनुपर्ने हो । किनभने, सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकार गठन–विघटन नै संसद्ले गर्ने भएकाले सरकारलाई संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) छल्ने वा सांसदहरूले उठाएका मुद्दा खारेज गर्ने अधिकार छैन । बरु संसद्मा सांसदहरूले उठाएका सवालको सरकारले सदनमै जवाफ दिने संसदीय प्रचलन छ । तर, नेपालका अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओली र केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूले सदनबाहिर गरेको प्रतिवादले सरकारको ध्याउन्न संसद्लाई दुई तिहाइ बहुमतको छाया बनाउन केन्द्रित भएको स्पष्ट हुन्छ ।

आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्न नसक्ने ओली सरकारको शैलीले संविधान जारी भएपछिको पहिलो संघीय संसद्को मुख्य काम र भूमिका नै फितलो बन्ने जोखिम बढेको छ । सदनमा सरकारका त्रुटिको आलोचना गर्दा प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता नै सत्तापक्षको निसाना भएपछि अरू सांसदले बोल्ने हिम्मत नगर्न सक्छन् । सरकारको आलोचना गर्नेहरूविरुद्ध प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू खनिएपछि सत्तापक्षका अरू सांसदलाई थप भयभीत पारेको छ ।

संसद् बैठक मात्रै होइन, नवगठित संसदीय समिति पनि सरकारी आक्रमणको सिकार बन्न थालेका छन् । १८ असोजमा भएको विकास समिति बैठकमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई गरेको हप्कीदप्कीले संसदीय मर्यादाको धज्जी उडायो । खड्काले बैठकमा ‘नेपाल टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न’ भन्नेबित्तिक्कै मन्त्री बाँस्कोटाले हस्तक्षेप गरे । समितिको निर्णयलाई खुलेआम चुनौती दिए– ‘यसमा मेरो अब्जेक्सन छ । विषयवस्तुको छलफल एउटा, निर्देशन अर्को ? यहाँ निर्णय कसले लेख्छ ?’

संसद् स्थगित भएका बेला पनि संसदीय समितिले ‘मिनी–संसद्’ को भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । तर, त्यसमा पनि मन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गरेपछि संसदीय समितिको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कमजोर हुने पक्का छ । यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको चलखेलका कारण बहुप्रतीक्षित चिकित्सा शिक्षा विधेयक त्यत्तिकै थन्किन पुग्यो । त्यसले सत्याग्रही गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेका सहमतिको उल्लंघन त भएकै छ, केसीलाई फेरि अनशनतर्फ धकेल्ने संकेत गरेको छ । यसले सदनलाई कमजोर पारेर कार्यकारीको इसारामा नचाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्ति उदांगो भएको छ ।



२० फागुन ०७५ मा गठन भएको हो, संघीय संसद् । त्यसयता दुवै सदनमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा र सरकारका कमजोरीबारे खुलेर बोल्ने सत्तापक्षका सांसदको संख्या न्यून छ । सार्वजनिक मुद्दामा खुलेर बोल्दै आएका सांसद विरोध खतिवडा भन्छन्, “सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारका त्रुटि र कमजोरीबारे संसद्मा नबोल्ने हो भने पाँच वर्ष मौनधारण नै गरे हुन्छ । त्यसले संसद्लाई मसानघाटमा परिणत गर्ने निश्चित छ ।”

सत्तापक्षका सांसद भए पनि खतिवडाले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि सरकारले राज्यका स्थायी संयन्त्रलाई निकम्मा बनाएर छानबिन आयोग बनाएकामा संसद्मा त्यसको विरोध गरे । त्यस्तै, खतिवडाले निजगढ विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लगानीकर्ता आदि कुनै टुंगो नलागी भटाभट रूख काटिएकामा पनि सरकारको आलोचना गरे । भन्छन्, “सांसदले सदनमा जे बोले पनि सरकारसँग ठोकिन्छ । सांसदले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा बोली रहनुपर्छ ।”

संघीय संसद् नै देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो । सरकार गठन–विघटन, नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेलगायतका केही काममा सदनमा सत्तापक्ष र विपक्षको भूमिका अलगअलग हुन सक्छ । देशका सार्वजनिक मुद्दा र हितका अधिकांश मुद्दामा संसद् सत्तापक्ष र विपक्षमा विभक्त हुन नहुने मान्यता छ । तर, सरकारले सत्तापक्षका सांसदलाई सरकारकै पक्षमा कज्याउन खोजेर तिनको विधायकी भूमिका कमजोर पारेको देखिएको छ ।

जस्तो, प्रधानमन्त्री ओलीले १७ असार ०७५ मा प्रदेश १ का नेकपाका सांसदलाई सिंहदरबार बोलाएर सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको बचाउमा लाग्न आग्रह गरे । अनि, सरकारको विरोध नगर्न र बोल्दा संयमित हुन निर्देशन दिए । ओली बोलीले सांसदहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चित्त नबुझे पनि मौन बस्न वा समर्थनमा बोल्न बाध्य पार्‍यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल भन्छन्, “सत्तापक्षका सांसदहरूले त आफ्नो सरकारलाई काम गर्न बाध्य पार्नुपर्छ । तर, उहाँहरूको अहिलेको भूमिका सरकारको निर्णयमा सहीछाप लगाउन मात्र सीमित भयो । यसले संसद्को भूमिका कमजोर बनाएको छ ।’’

संसद्लाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने सरकारको प्रयास नयाँ भने होइन । ३ फागुन ०७५ मा ओली सरकार गठन भएदेखि नै उनी स्वयंले सांसदलाई सरकारको पकडमा राख्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १५ जेठ ०७५ मा पेस गरेको बजेटमा वाम गठबन्धनले गरेको चुनावी घोषणा आत्मसात् नगरेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखे । बजेटप्रतिको सांसदहरूको असन्तुष्टि र आलोचना छताछुल्ल हुन थालेपछि २ असारमा ओलीले नेकपाको संसदीय दलको बैठक नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखेर सांसदहरूलाई रुलिङ गरे । त्यो बैठकको उद्देश्य नै सांसदहरूलाई सरकारको पक्षमा बोल्न प्रेरित गर्ने र विरोध गर्न निषेध गर्ने थियो । संसदीय दलको बैठकमै ओलीले सरकारको विरोध गर्नेहरूको ‘रेकर्ड राखिने’ सम्मको चेतावनी दिए । माधव नेपालले ११ असोजमा सदनमा दिएको अभिव्यक्तिमाथि ओली जाइलाग्नु त्यसैको निरन्तरता मात्र हो ।

त्यसो त, ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछि पार्टी, संसदीय दल, सरकार र सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत सांसद, मन्त्री र पार्टी कार्यकर्तालाई समेत सरकारका काम–कारबाहीको विरोध नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । केही समयअघि ओलीले सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई कहिले अरिंगाल, कहिले मौरी बनेर झम्टिन गरेको आग्रह त्यसैको एउटा नमुना हो । यिनै कारणले पार्टीभित्र मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नेकपा सांसदसमेत सरकारको छायामा परेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा भन्छन्, “सत्तापक्षका धेरै सांसद साथीहरूलाई अझै पनि दुई तिहाइको सरकारको त्रास छ । त्यसैले विधायकको भूमिका पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न कठिन भएको देखियो ।”

२१ फागुन–२० चैतसम्म चलेको पहिलो अधिवेशनले दुवै सदनको नियमावली पारित गर्ने, सरकार गठन, राष्ट्रपतिको सम्बोधन, सभामुख, उपसभामुख चयनलगायतका काम गर्‍यो भने दोस्रो अधिवेशनले संसद्लाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनायो । २३ वैशाख–११ असोजसम्म गरी ६९ दिन चलेको बजेट अधिवेशनले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्‍यो । त्यस्तै, संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतका १६ विधेयक पारित गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभाका १० अनि राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त दुई गरी १६ संसदीय समितिको सभापति चयनसमेत यसै अधिवेशनले गरेको छ । दोस्रो अधिवेशनले गरेका यी केही सकारात्मक काम हुन् । तर, सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अरू विधेयक सदनमा पेस गरेको छैन । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका लागि अझ धेरै कानुन आवश्यक छ ।

त्यसो त, २ असोजसम्म संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाउनैपर्ने कानुन निर्माण गर्दा पनि सरकारी हतारोको सिकार संसद् बन्न पुग्यो । कतिपय विधेयकको मस्यौदामा सांसदहरूले पर्याप्त छलफलको मौका पाएनन् । परिणामत: केही विधेयक संविधानको मर्मविपरीत पारित भएका छन् । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा नाफामूलक निजी विद्यालयको भूमिका जस्ताको तस्तै छाडिएको छ । त्यसले नि:शुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । सांसद प्रेम सुवाल भन्छन्, “दोस्रो अधिवेशनले पारित गरेको शिक्षा, जनस्वास्थ्य र रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनले संविधानको मर्ममै प्रहार गरेका छन् । धेरैजसो विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन हाल्ने अनि छलफल गर्ने मौकासमेत पाएनन् ।” सरकारले हतारमा सदनमा ल्याएको विधेयकका मस्यौदा हतारमै पारित भएका छन् भने ११ विधेयक त २ असोज ०७५ मा एकैपटक प्रमाणित गरिएका छन् ।

कानुन निर्माण हतारोमा गरिँदैन । पर्याप्त समय र सार्वजनिक सुझाव लिएर कानुन निर्माण गर्नु उत्तम हुन्छ । तर, सरकारले कमजोरीको सिकार सदनलाई समेत बनायो । कांग्रेस सांसद थापा भन्छन्, “सरकार संसद्देखि डराउनुपर्ने हो । तर, संसद् नै सरकारदेखि डराउने स्थिति बनेको छ ।”

नयाँ संसद् बनेको पहिलो सात महिनामै सरकारको कामको खबरदारी गर्न चुकेका कारण संसद् र सांसदको भूमिका कमजोर भएको छ । दुई सदनमध्ये प्रतिनिधिसभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, सरकार बनाउने, बजेट पारित गर्ने र संसदीय सुनुवाइ गर्ने काम गर्छ । यसमध्ये अहिलेसम्म संसदीय अनुगमन शून्य छ भने संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ । कतिपयले संसदीय सुनुवाइ पनि सरकारको इसारा अनुसार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

दोस्रो अधिवेशनमा सांसदहरूले सदनमा लिखित, मौखिक प्रश्न, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसद् सचिवालयको रेकर्ड अनुसार सांसदहरूले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मन्त्रीहरूलाई २२ वटा मौखिक प्रश्न सोधेकामा १० वटाको मात्र उनीहरूले जवाफ दिए । त्यस्तै, बजेट अधिवेशनमा दर्ता भएका ४ लिखित प्रश्नको जवाफसमेत मन्त्रीहरूले दिएनन् ।

दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका ८ प्रस्तावमध्ये अधिकांशमा सरकारले जवाफ नदिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सांसदले उठाएका प्रश्न र दर्ता गरेका विभिन्न प्रस्ताव बेवास्ता गर्नुलाई संसद् छल्ने सरकारको नयाँ तरिकाका रूपमा लिइएको छ । सांसद खतिवडा भन्छन्, “संसद्प्रति उत्तरदायी सरकारले आफ्ना सबै कामकारबाहीको जानकारी संसद्बाट जनतालाई दिने हो । तर, सांसदका प्रश्न र प्रस्ताव बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।’’


सरकारको उत्तरदायित्व अपुग

–कृष्णबहादुर महरा

सभामुख

संसद्को पहिलो अधिवेशन औपचारिकतामै सीमित भयो । राष्ट्रपतिको सम्बोधन, सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षको निर्वाचन, सरकार गठन आदिमै बित्यो पहिलो अधिवेशन, एजेन्डामा प्रवेश गरेन । त्यसैले छोटो अवधि चलाएर त्यसलाई बन्द गरिएको हो । संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनचाहिँ वास्तविक अधिवेशन हो । यसलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ । यसमा मुख्यत: सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल भयो र पारित भयो । नियमित बजेट, नीति कार्यक्रम पास गरेको हुँदा दोस्रो अधिवेशन संसद्को दायित्वको हिसाबले सफल नै भएको हो ।

संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण काम विधेयक, ऐन बनाउने हो । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अति आवश्यक पर्ने कानुन यो संसद्ले बनाएको छ, जुन ठूलो उपलब्धि हो । संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाउनु अर्को सकारात्मक पाटो हो । तथापि, अहिले पनि धेरै ऐन आवश्यक छन्, संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न । जस्तो, प्रदेश र स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न संघीय संसद्ले कानुन बनाउनुपर्नेछ । संविधानले तोकेका अधिकार सूची लागू गर्न ऐन बनाइदिनुपर्‍यो । त्यो काम गर्न बाँकी छ । सरकारले सदनमा विधेयक ल्याएपछि ती कानुन बन्छन् ।

यो अधिवेशनमा केही कुरा सुरुआत त भए । तर, सबै सम्पन्न गर्न नसकेजस्तो लागेको छ । संसद्मा प्रश्नोत्तर सुरु भएको छ । सांसदले मन्त्रीहरूलाई सीधै प्रश्न गर्न सक्ने र मन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिने काम सुरुआत भएको छ । सांसदबाट प्रश्न पनि आए । तर, मन्त्रीबाट उत्तर समयमा आएनन् । अन्तिम समयमा ४/५ वटा मन्त्रालयले उत्तर पठाए । प्रश्नोत्तरलाई अझै राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ । संसद् र सरकारबीच राम्रो अन्तक्र्रिया होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । प्रश्नोत्तरलाई बढाउनुपर्छ र त्यसका लागि सरकार पनि उत्तिकै उत्सुक हुनुपर्छ, सांसद मात्र उत्सुक भएर हुँदैन ।

केही सार्वजनिक महत्त्व र संकल्प प्रस्ताव अनि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि आए । सांसदहरूले राखेका ती प्रस्तावमा सरकारले ‘रेस्पोन्स’ गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसको जवाफ दिएन भने ती प्रस्तावको अर्थ हुँदैन । दोस्रो अधिवेशनमा आएका प्रस्तावमध्ये तीन–चारवटा छलफल भए । तर, धेरैजसो पेन्डिङमा रहे । संसद्ले ती प्रस्ताव सरकारलाई पठाएको छ, सरकारले जवाफ दिएको छैन । संसद्मा उठेका प्रस्तावको विषयमा सरकार/संसद् जति जीवन्त संवाद हुन्छ, त्यति नै संसद्को प्रभाव बढ्छ । यो संसद्को सुरु–सुरुमा सरकारको संसद्मा उपस्थिति अलि कम थियो, अहिले अलि बढेको छ, अझ बढाउन जरुरी छ ।

संसद् सदस्यहरू पार्टीका पनि सदस्य हुन्छन् । पार्टीको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्छ, त्यसमा पार्टीको नियन्त्रण हुन्छ वा के हुन्छ, त्यो सम्बन्धित पार्टीको कुरा हो । तर, संसद् बैठकमा पार्टीको नियन्त्रण हुँदैन । संसद्मा पनि पार्टी र सरकार हावी भयो भने संसद् कार्यकारीको छायाजस्तो बन्न जान्छ । त्यो देश र जनताको हितमा हुँदैन ।

अर्कोतिर सांसदहरूले समय पुगेन भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ । तर, संसद् बैठकमा समयको सीमा हुन्छ । २ सय ७५ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई चाहिएको समय पुग्दैन । वास्तवमा समय छोटो नै हुन्छ, सभामुखले समय पालना गराएन भने बेलगाम हुन्छ । तोकेको समयमा जस्तै शून्य समयमा एक मिनेटमै कुरा राख्नुपर्छ । संसदीय प्रक्रियामा अभ्यस्त भएका सांसदहरूले एक मिनेटमा धेरै कुरा राख्न सक्छन् । अरू बेला न्यूनतम तीन मिनेट दिने गरिएको छ, त्यो पर्याप्त हुन्छ । संसद्मा भाषण गर्ने होइन, विषय राखिदिए पुग्छ ।

प्रकाशित: आश्विन २२, २०७५

ट्याग: विशेष