सरकारी अलमलले विप्लव समूहलार्इ फाइदा

- माधव बस्नेत

उनीहरूले लडाइँ घोषणा गरेका छैनन् । एक–दुईलाई छाड्ने हो भने नेताहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको पनि छैन । तैपनि, कार्यशैली भूमिगत छ । नेतृत्वकर्ताको नाम खुलाउन संगठन चाहँदैन । सरकारले पनि पक्राउ गरेका विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्तालाई सर्वोच्च अदालतको पटक–पटकको आदेश पन्छाउँदै हिरासतमा राख्दै आएको छ ।

सरकारले विप्लव समूहका प्रवक्ता तथा आर्थिक विभाग प्रमुख खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लाई ५४ दिनअघि काठमाडौँको टौदहबाट पक्राउ गर्‍यो । प्रकाण्ड पार्टीमा महामन्त्री नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ पछि दोस्रो वरीयतामा छन् । उनलाई सरकारले नुवाकोट, भोजपुरदेखि दाङसम्मका ६ जिल्ला पुर्‍याएर ९ वटा मुद्दा लगाएको थियो । सर्वोच्चले चार पटक रिहाइ आदेश दिँदासमेत मुक्त गरेको थिएन ।

प्रकाण्डलाई अदालतले छाड्न आदेश दिने र सरकारले पक्राउ गरिरहने शृंखला चलिरहेका बेला ८ भदौमा संघीय संसद्मा पाल्पाबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति, ०७५’ गठन गर्‍यो । संयोजक पाण्डेलाई मन्त्रीसरह र अन्य सदस्यलाई संघीय ससंद्को सदस्यसरह सेवासुविधा दिने गरी सरकारले यस्तो वार्ता समिति गठन गरेको हो ।

वार्ता टोलीकै पहलमा अदालतको पाँचौँ आदेशपछि प्रकाण्डलाई सरकारले ९ असोजमा रिहा गरेको छ । उनी अगाडि नेकपाकी नेतृ उमा भुजेललगायतलाई रिहा गरिएको थियो । प्रकाण्डलाई रिहा गर्नुअघि वार्ता समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएपछि नै प्रकाण्ड रिहा भएको पाण्डे बताउँछन् ।

पाण्डेका अनुसार टोलीको अध्ययनमा सरकारसँग असन्तुष्टमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह विप्लव नेतृत्वको नेकपा नै हो । “विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाइएको छैन,” उनी भन्छन्, “तर, दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूसँग दुई/तीन चरण अनौपचारिक कुराकानी भइरहेका छन् ।”

विप्लव समूहले वार्ताका लागि केही सर्त राखे पनि औपचारिक रूपमा वार्ता टोलीसमक्ष पठाएको छैन । “हाम्रो पार्टीलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण के हो, त्यो प्रस्ट नगरुन्जेल वार्तामा बस्न तयार छैनौँ,” रिहा भएको भोलिपल्ट विश्वकर्माले भने, “नेता, कार्यकर्तामाथि थोपरिएको मुद्दा, जारी गरिएको वारेन्ट खारेजीपछि मात्र वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ ।”

उनको भनाइमा, विप्लव समूह वार्ताकै माध्यमबाट उनीहरूका एजेन्डा र माग पूरा होस् भन्ने चाहन्छ । दोस्रो, वार्ताबाट पूरा गरिएन भने सडक संघर्ष र आन्दोलन । तेस्रो, बल प्रयोग (सशस्त्र संघर्ष) को बाटो अवलम्बन गर्न बाध्य हुने अवस्था छ । “हामी पनि वार्ताकै टेबुलबाट समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ,” विश्वकर्माको कथन छ, “तर, सरकारको चालामाला हेर्दा वार्ताका नाममा अल्मल्याएर धोका दिने हो कि जस्तो देखिँदैछ ।”

विप्लव समूह कस्तो शक्ति हो, सरकारले स्पष्ट सोच बनाउन सकेको छैन । त्यो समूहबाट घटित ध्वंसात्मक घटनाले पनि सरकारलाई दमन गर्न उत्साहित गरेको छ । जानकारका अनुसार पूर्वमाओवादीहरू त्यसमा पनि खासगरी प्रचण्ड र गृहमन्त्री थापा विप्लव समूहलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यतिखेर विप्लव समूहले रोल्पा, रुकुमका अधिकांश नगरपालिका, गाउँपालिकामा निर्वाचित पूर्वमाओवादी नेता–कार्यकर्तालाई राजीनामाका लागि दबाब दिइरहेको छ । रोल्पाका ७२ वडामा तालाबन्द गरेको छ भने न्यूनतम ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म ‘चन्दा सहयोग’ तोकेको छ । दबाब थेग्न नसकेर तीन वडाध्यक्षले त राजीनामै घोषणा गरेका छन् ।

वार्ता समिति संयोजक पाण्डेका भनाइमा, विप्लव समूह राजनीतिक शक्ति भए पनि अतिवादको सहारा लिइरहेको छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचन अवधिभर दर्जनौँ विस्फोट गराउने र समातिनेमा सबै विप्लवकै कार्यकर्ता थिए । उनीहरूबाट प्रहरीले भारी मात्रामा विस्फोटक पदार्थ, पेस्तोललगायतका हतियार बरामद गरेको थियो ।

विप्लव समूहसँग हतियार रहेको सूचना प्राप्त भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्री बताउँछन् । तर, कुन–कुन स्तरका कति हतियार छन्, त्यसको विवरण भने प्रहरीले उतारी नसकेको उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री थापा निकट भनेर चिनिने नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल आफूलाई मन नपर्दैमा राजनीतिक शक्तिलाई अराजनीतिक भनेर दमन गर्न खोजियो भने त्यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउने बताउँछन् । “विप्लवको पार्टीमा पञ्चायतकालदेखि निरन्तर राजनीतिमा लागेका मान्छेहरू छन् । उनीहरूको उद्देश्य राजनीतिबाहेक अर्को छैन,” दाहाल भन्छन्, “त्यसैले उनीहरूलाई राजनीतिक व्यवहार नै गर्नुपर्छ ।”

१ फागुन ०७३ मा राजधानीको खुलामञ्चमा उद्घाटन र रोल्पाको थवाङमा बन्दसत्र गरेर विप्लवले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा लिएको बताएका थिए । भलै एकीकृत जनक्रान्ति भनेको के हो, धेरैलाई मेसो छैन । विप्लव समूहका नेता गुणराज लोहनीका भनाइमा, एकीकृत जनक्रान्ति भनेको समग्र जनताको सहभागितामा गरिने क्रान्ति हो । त्यो सफल भएरै छाड्छ ।

विप्लव समूहले जे दाबी गरे पनि सशस्त्र संघर्ष, हतियार आदि शब्दबाटै जनता आजित भइसकेका छन् । त्यसमाथि विगतको माओवादी द्वन्द्वमा जस्तो आधार क्षेत्र र सेल्टर गोप्य छैनन् । सूचना र सडकको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । युवायुवतीजति अवसरको खोजीमा खाडीको मरुभूमिमा पलायन हुन बाध्य छन् । यसमा विगतको माओवादी द्वन्द्वकै ठूलो भूमिका छ ।

वार्ता समिति संयोजक पाण्डे सशस्त्र वा नि:शस्त्र सबै समूहसँग छलफल र माग पूरा गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “जनताका तहबाट उठेका धेरै माग पछिल्ला वर्षमा पूरा भइरहेका छन् । बाँकी माग पूरा गराउन अब आन्दोलन जरुरी छैन । त्यसकारण विप्लवहरू पनि वार्तामा आएर समस्या समाधान गर्न तत्पर हुन्छन् भन्ने विश्वास छ ।”

प्रकाशित: आश्विन २२, २०७५

ट्याग: समसामयिक