वारि अँध्यारो, पारि उज्यालो

- जयबहादुर रोकाया

हुम्ला– कर्णालीको झोलुंगे पुलबाट २ सय मिटरमा छ, नेपाल–चीन सीमा खम्बा । चीनले सीमासम्म दुई लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको वर्षौं भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका अनुसारका क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, सुरक्षा, भन्सारलगायतका संरचना स्थापना गरिसकेको छ । चीनले केरुङपछि हुम्लाको यारी नाकालाई प्राथमिकता दिएसँगै आफ्नो सीमामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण पूरा गरेको हो ।

वारि नेपालतर्फको हिल्सामा भने स्थानीयले व्यावसायिक उद्देश्यले बनाएका भवनबाहेक सरकारले कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चासो दिएको छैन । सुरक्षाका लागि वर्षायाममा मात्र रहने जनपद प्रहरीको सीमा प्रहरी चौकी स्थानीयको घर भाडामा लिएर चलिरहेको छ । चौकीमा भौतिक पूर्वाधार नहुँदा प्रहरी आफैँ असुरक्षित छन् । समय समयमा पारिका सुरक्षा निकायले सहयोग गर्छन् । तीन वर्षअघि हिल्साको पहिरोमा परी तीन जनाको मृत्यु हुँदा प्रहरीसँग उद्धार गर्ने कुनै सामान थिएन । चीनतर्फका सुरक्षा निकायले सावेल, गैँती, गलजस्ता सामान दिएर सहयोग गरे ।

सीमामा सरकारले यारी नाका भन्सार कार्यालय स्थापना गरे पनि जनशक्ति नपठाउँदा कार्यालय सहयोगीको भरमा चलेको छ । यारी भन्सारमा अन्य कुनै सरकारी निकाय स्थापना भएका छैनन् । मानसरोवर तीर्थयात्राबाट फर्केका हुम्लास्थित नेपाल खाद्य संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी सुरेन्द्र पोखरेल भन्छन्, “विकासले नै सीमा छुट्याएको छ । पारि झिलीमिली, वारि अन्धकार । पारि सफा सडक र भौतिक पूर्वाधार बनिसकेका छन् । वारि भौतिक पूर्वाधार निर्माण शून्य अवस्थामा छ ।”   

कर्णाली करिडोर अन्तर्गत हिल्सा–सिमकोट सडक कछुवा गतिमा छ । आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ देखि सडक विभागमार्फत निर्माण सुरु गरे पनि ९५ किलोमिटर लम्बाइको सडक हालसम्म सम्पन्न भएको छैन । ७३ किलोमिटरमा मात्र ट्रयाक खुलेकाले वर्षायामबाहेक अन्य समय हिल्सादेखि केर्मी गाउँसम्म स्थानीयका झन्डै दुई दर्जन गाडी आउजाउ गर्छन् । 

वारि नेपालको सीमामा सीमा सुरक्षा चौकीबाहेक अन्य कुनै सरकारी निकाय नहुँदा चिनियाँ बजारबाट खरिद गरेका सबै गाडीले वैधानिकता पाएका छैनन् । रुट परमिट र नम्बरबिनाका गाडी सञ्चालनमा छन् । कतिपय ड्राइभरसँग लाइसेन्स पनि छैन । नाकालाई पूर्वाधारसम्पन्न बनाउन चीन सकारात्मक रहे पनि नेपाल सरकार भने उदासीन छ ।

चीनले यारी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने सहमति जनाएपछि हुम्ली व्यवसायी खुसी छन् । सरकारलाई अब सडकलगायत सीमामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै जनशक्ति थप्न दबाब बढेको छ । हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाम्ग्याल तामाङ भन्छन्, “नाका सञ्चालनमा आउँदा हुम्ला मात्रै नभएर सिंगो कर्णाली नै लाभान्वित हुनेछ ।” सीमापारि शेरा गाउँमा चीनले भौतिक पूर्वाधारसहितको संरचना बनाइसकेको छ । यो क्षेत्र तिब्बती मरुभूमि हो । यसका लागि कृषि उत्पादनका वस्तु चीनको सिङजाङ प्रान्तबाट आउने गर्छ । तिब्बतबाट त्यो प्रान्त पुग्न गाडीबाटै तीन–चार दिन लाग्छ । त्यसैले तिब्बतमा कृषि उत्पादन महँगो पर्छ ।

कर्णालीमा पशुपालन र कृषिजन्य सामग्री उत्पादन बढाउन सके भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माणपछि तिब्बतमा ढुवानी गर्न सस्तो र सहज हुन्छ । कर्णाली तिब्बत नजिकको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि हो । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान यो नाकाबाट ढुवानी गर्दा कम खर्च पर्छ । ०७२ मा नेपाल–चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति जुटेसँगै चीनले भदौ तेस्रो साता नेपालका किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङगोला नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । यसअघि तातोपानी र रसुवागढीले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता पाएका थिए ।

 

प्रकाशित: आश्विन २१, २०७५

ट्याग: कर्णाली