पूर्वी पहाडमा ठेकेदार टाप

- शाहीमान राई

पाँचथर– भोजपुरको टक्सार–गुम्बाकोट, गोगने–लेखर्क २३ किलोमिटर कृषि सडक निर्माणका लागि ठेकेदार एमके वाइपी संयुक्त कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्‍यो, २९ मंसिर ०७४ मा । सम्झौतामा १८ जेठ ०७५ मा निर्माण पूरा गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, ठेकेदार एमके वाइपी कन्स्ट्रक्सनले निर्माण पूरा गर्नुको साटो सवारी सञ्चालन भइरहेको भोजपुर–टक्सार सडक खण्डको डाँडेगौँडामा सडक भत्काइदियो । ठेकेदारले सवारी आवागमनै अवरुद्ध पारेर ८३ प्रतिशत काम नगरी सडक अलपत्र छाडिदिए ।

धनकुटाको दारेगौँडा–मारेकटहरे–शुक्रबारे ९ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का लिएको एमके वाइपीका ठेकेदार कामदारलाई पारिश्रमिकसमेत नदिएर बेपत्ता भए ।

तेह्रथुमको शुक्रबारे–सौरेनी चिपुवा ४.५ किलोमिटर कृषि सडक निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी सीएम कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गर्‍यो, २९ मंसिर ०७४ मा । सम्झौतामा १८ जेठ ०७५ भित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्ने भए पनि ६० प्रतिशत काम नगरी ठेकेदार बेपत्ता भए ।

इलामको बरबोटे–मेचीभ्याली–माझगाउँ– काटेबुङ ४.९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ठेकेदार नागार्जुन निर्माण सेवा र विष्णु कन्स्ट्रक्सन गरी दुई कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरे, २९ मंसिर ०७४ मा । ती दुई कम्पनीले १८ जेठ ०७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ५५ प्रतिशत काम नगरी आयोजना अलपत्र पारिदिए । यी दुवै कम्पनीले नै ठेक्का लिएको इलामको नेपालटार–पुवामझुवा ६ किलोमिटर सडक अहिले पनि अलपत्र छ ।

पाँचथरको काउले एकतीन–चरीभन्ज्याङ– ओयाम ५ किलोमिटर कृषि सडक निर्माण गर्न गजुरमुखी निर्माण सेवा कम्पनीले सम्झौता गर्‍यो, २७ भदौ ०७४ मा । २८ जेठ ०७५ सम्म सडक आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म २८ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

क्षमतै नभएकालाई ठेक्का

पूर्वी पहाडी जिल्लामा सडक निर्माणको जिम्मा लिएर काम पूरा नगरी ठेकेदार बेपत्ता भएका घटना बग्रेल्ती छन् । उल्लिखित ठेकेदार निर्माण कम्पनीमध्ये केही उदाहरण मात्र हुन् । ठेकेदारको ढिलासुस्ती, सरकारी नियममा रहेको झन्झटिलो, कर्मचारीतन्त्रको खराब मनोवृत्ति र कमिसनतन्त्रलगायतका कारण सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक प्रशासन नियमावली टेकेर नाम मात्रको प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का पाउनकै लागि कम मूल्य प्रस्ताव गरेकै भरमा क्षमतै नभएका ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि काम त्यत्तिकै छाडेका थुप्रै घटना छन् ।

निर्माण अलपत्र परेका आयोजनामध्ये डेनमार्क सरकारको ७ अर्ब (४ सय मिलियन डेनिस क्रोनर) रुपैयाँको आर्थिक अनुदानमा भोजपुर, धनुकटा, संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम र पाँचथरमा निर्माणाधीन कृषि सडकको हालत पनि उस्तै छ ।

ठेक्का सम्झौता गरी २० प्रतिशत पेस्की (मोबिलाइजेसन) रकम पाउने लोभमा घाटा हुने जान्दाजान्दै पनि कम मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गर्ने, ठेक्का परेपछि पेस्की रकम अन्यत्र लगानी गर्ने, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट खटिने सरकारी कर्मचारी, इन्जिनियरले कमिसन माग्ने, लगानी रकम अभाव, अदक्ष ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने, दलका नेतालाई रिझाउनुपर्ने, स्थानीय पहुँचवालालाई चन्दा दिनुपर्ने, सरकारी निकायबाट हुने कामको मूल्यांकन र भुक्तानी ढिलाइजस्ता कारण सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भइरहेका छन् । कमिसन लिएर ठेकेदारको ठेक्का सम्झौता म्याद थप्ने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माणमा लापरवाही देखिएको छ ।

डेनमार्क सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारले सन् ०१५ देखि चार वर्षका लागि भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । उन्नति परियोजना अन्तर्गत अदुवा, अलैँची, दूध र चिया उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी तथा निर्यात बजार प्रवद्र्धन गर्न करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण थालिएका सडक, पुल, कल्भर्टलगायतका अधिकांश भौतिक पूर्वाधार आयोजना अलपत्र छन् ।

परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि डेनमार्कले नेपाल सरकारलाई दिएको अनुदानमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार निर्माण निर्धारित समयमा पूरा नभएपछि बचत रकम दातृ निकायले फिर्ता लैजाने अवस्था छ । परियोजनाले ७ जिल्लामा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा भौतिक पूर्वाधार, सडक र पुल निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

पूर्वी पहाडका ७ वटै जिल्लाका अधिकांश आयोजना ठेकेदारको लापरवाहीले अलपत्र छन् । ठेकेदार कम्पनीले अनुमानित बजेटभन्दा ४५ प्रतिशतसम्म घटाएर ठेक्का लिएको पाइएको छ । नेपालस्थित डेनमार्क दूतावासले तोकिएको समयमा सम्झौता अनुसार न्यूनतम काम पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीको म्याद नथपेपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजना अधूरै छन् ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत भोजपुरको टक्सार गुम्बा–कोट, गोगने–लेखर्क २३ किलोमिटर कृषि सडक निर्माणका लागि २९ मंसिर ०७४ मा ठेकेदार एमके वाइपी संयुक्त कम्पनीले अनुमानित लागत २० करोडको आयोजना ४५ प्रतिशत घटाएर १२ करोड ५५ लाख ९७ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । एमके वाइपीले १७ प्रतिशत काम गरेर २ करोड २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ । भोजपुरको तिवारी भन्ज्याङ–च्यांग्रे–ल्याङडाँडा–गोपेडाँडा र पशुपति जोड्ने ५ किलोमिटर पहुँचमार्गको निर्माणसमेत ठेकेदारले पूरा नगरी अलपत्र पारिदिए ।

धनकुटाको डाढेगौँडा–मारे–चानुवा–लेगुवा ३२ किलोमिटर ग्राभेल गर्न २४ करोड रुपैयाँ लागतमा लुम्बिनी एपेक्स वाइपी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी संयुक्तले १८ करोडमा ठेक्का सम्झौता पाए पनि समयमै काम नगरेर अलपत्र पारेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनकुटाका प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश चौधरी बताउँछन् । लेगुवाखोलामा दुई करोड रुपैयाँ लगानीमा २२ मिटरको सडक पुल निर्माण गर्न कुन्सासालिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का लिए पनि अहिलेसम्म निर्माण नै सुरु नभएको उनको भनाइ छ । चौकीडाँडा–फुलचौर ३ किलोमिटर ग्राभेल गर्न २ करोड लागत अनुमानको १ करोड ९० लाख र २ करोडको निगाले–उत्तरपानी ३ किलोमिटर सडक निर्माणमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भए पनि ठेकेदारले कामै नगरेको इन्जिनियर चौधरी बताउँछन् ।

तेह्रथुमको शुक्रबारे–सौरेनी चिपुवा ४.५ किलोमिटर कृषि सडक निर्माणका लागि सीएम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ३ करोड ४१ लाख ७६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । तर, ६० प्रतिशत काम नगरी ठेकेदार बेपत्ता भए । ठेकेदारले ४० प्रतिशत काम गरेबापत १ करोड ३६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् । तेह्रथुमकै सिधुवा–शुक्रबारे, चित्रे–फुलेक साढे १९ किलोमिटर कृषि सडक १३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेकामा बिरुवा एपेक्स निर्माण कम्पनी संयुक्तले ९ करोड रुपैयाँ (३० प्रतिशत कम) मा ठेक्का सम्झौता गरे पनि काम नगरेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तेह्रथुमका प्रमुख इन्जिनियर भरतकुमार यादवको कथन छ ।

यस्तै, ३ करोड ३३ लाखको सेर्मा–नेभोई साढे ५ किलोमिटर, चपरीचोक–छथर चागपा ८ किलोमिटर ४ करोड ५० लाख र शुक्रबारे–सौर्यनी ५ किलोमिटर ३ करोड ३० लाख रुपैयाँको आयोजना ठेकेदारले अलपत्र छाडेको प्रमुख इन्जिनियर यादवको भनाइ छ ।


जोरपोखरी–एकतीन–काउले–मेमेङ सडक  | तस्बिर : शाहीमान राई


कमसल काम

उन्नति परियोजनाको मूल्य शृंखला र पूर्वाधार निर्माणको अधिकांश बजेट लगानी भएको इलाममा समेत ठेकेदारले गुणस्तरीय काम गरेनन् । बरबोटे–मेचीभ्याली–माझगाउँ–काटेबुङ ४.९ किलोमिटरको ३ करोड ३८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अनुमानित लागतको सडक २ करोड ९२ लाख ४१ हजार रुपैयाँमा निर्माण गर्न दुई कम्पनी नागार्जुन निर्माण सेवा र विष्णु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरे । तर, ०१८ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि ५५ प्रतिशत काम पूरा गरेनन् । कम्पनीलाई ४५ प्रतिशत काम गरेबापत १ करोड ६२ लाख ४१ हजार भुक्तानी गरिसकिएको छ ।

यी कम्पनीले नै ४ करोड ८६ लाख ७० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको इलामको नेपालटार–पुवामझुवा ६ किलोमिटर सडकसमेत अलपत्र अवस्थामा छ । यो सडकमा ६० प्रतिशत काम गरेबापत ३ करोड ७९ लाख २२ हजार भुक्तानी लिइसकेका छन् । इलामकै जितपुरबजार ढोलेदेवी–साङरुम्बा मावि इन्टेक ४ किलोमिटर सडक नागार्जुन भगवती संयुक्त कम्पनीले २ करोड ८९ लाख २२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पायो । यो सडकमा पनि ६९ प्रतिशत काम पूरा गरेर ठेकेदारले २ करोड २७ लाख भुक्तानी पाइसकेका छन् ।

३२ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागतको इलामको गाग्रेभन्ज्याङ–जितपुर–सिद्धिथुम्का सोयाक–चिसापानी ३३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्न पहिलो खण्ड दिवा निर्माण सेवाले ११ करोड र दोस्रो खण्ड याक्थुङहाङ बिरुवा निर्माण सेवाले ११ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरी ६० प्रतिशत मात्र काम गरे । ठेकेदारले ४० प्रतिशत अधूरै राखेर निर्माण पूरा भएको ६० प्रतिशत सडकको भुक्तानी लिइसके । १९ करोड रुपैयाँ लागतको फिकल–नयाँबजार २० किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्न नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले १३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लियो । ठेक्का लिए पनि काम नगरी ठेकेदार बेपत्ता भएपछि निर्माण अधूरै छ । 

पाँचथरको काउले एकतीन– चरिभन्ज्याङ–ओयाम ५ किलोमिटर कृषि सडक निर्माणको अनुमानित लागत ४ करोड ३१ लाख ७० हजार थियो । गजुरमुखी निर्माण सेवा कम्पनीले २७ भदौ ०७४ मा ४ करोड २९ लाख ५० हजारमा सम्झौता गरे पनि निर्माण अलपत्रै छाडेको छ । ठेकेदारले सर्त अनुसार काम नगरी ७१ प्रतिशतसम्म गरेको भन्दै ३ करोड ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाए ।

यी ६ जिल्लामा उत्पादित कृषि वस्तुको सहज बजार पहुँचमा सघाउन परियोजनाले पाँचथरमा ३४ करोड ८७ लाखमा लामोछोटो दूरीका ६ वटा सडक ग्राभेल र पुल निर्माण आयोजना ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । फालेलुङ गाउँपालिका–काउले–एकतीन–मेमेङ २६ किलोमिटर सडक २५ करोड रुपैयाँ लागत रहेकामा गौरी पार्वती मृत सञ्जीवनी कन्स्ट्रक्सन संयुक्त कम्पनीले ४३ प्रतिशत घटेर १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । कम्पनीले सोही सडक खण्डमा पर्ने मेमेङको खेवाथाम खोलाको सडक पुलको अनुमानित लागत २ करोड ९८ लाख ८० हजार रहेकामा १ करोड ६८ लाख ७६ हजार र ८ करोड ५४ लाखमा ठेक्का लिएर सुम्निमा–रानीटार १० किलोमिटर सडक निर्माण नगरी अलपत्र छाडिदिएको छ ।

संखुवासभामा चैनपुर–नुनढाकी २० किलोमिटर, हयाङखोला–तुम्बेपोम्वे १५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्न १४ करोड रुपैयाँ लागतमा कुन्सालिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले १० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेर पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । ह्याङखोला–तुम्बेपोम्वे सडकको १५ किलोमिटर खण्डको १७ करोडको लागत अनुमानमध्ये केसी एन्ड न्यौपाने खम्पथा निर्माण कम्पनीले १२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएर अलपत्रै छाडेको छ ।

ताप्लेजुङमा ५ करोड रुपैयाँ लागतको दोभान–दाहालगाउँ–हाङदेवा–डाँडाखर्क–जुटे १२ किलोमिटर सडक र २ करोड १३ लाखको २८ मिटर लामो सडक पुल याक्थुङवा हिम्दुङ एन्ड थोकर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का लिए पनि काम नगर्दा अलपत्र छ । दाहालगाउँ–खिम्दाङ–तेलोक–सिनाम १२ किलोमिटर सडक निर्माणको ७ करोड २६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भए पनि ठेकेदारले कामै सुरु गरेका छैनन् ।


भोजपुरको टक्सार कोट–गोगने–लेखर्क सडक  | तस्बिर : शाहीमान राई


सरकारी आलटाल

परियोजनाले सम्झौता अनुसार ठेकेदारले सडक निर्माणको जिम्मा लिएर पनि तोकिएको समय (सन् ०१८ जुन) सम्म काम नगरेपछि ठेक्का रद्द गरी कालो सूचीमा राख्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । तर, सरकारी निकायले हालसम्म ठेक्का रद्द गरेको छैन । बरु डेनमार्क सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको बेइज्जत हुने ठानेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन थालिएको उन्नतिका मुख्य कन्सल्टयान्ट इन्जिनियर भुवनेश्वर त्रिपाठी बताउँछन् ।

ठेकेदारले लापरवाही गरेपछि परियोजनाले उपभोक्ता समितिमार्फत अधूरा, अपूरा सडक, पुल, कल्भर्ट, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेको उनको भनाइ छ । यी आयोजना निर्माणका लागि परियोजनाले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । उपभोक्ता समितिमार्फत संखुवासभाको चैनपुर–नुनढाकी २० किलोमिटर, माङखोला–याफुखोला  १५ किमि, मंगलादेवीथान–पाङमाखोला ८ किमि, तेह्रथुमको लिखुवाखोला–सिकिदिम ५ किमि, धनकुटाको लेगुवाखोला सान्नेटार–आन्दु्रङ ५ किमि, जितपुर–आन्द्रुङ ७ किमि, सिधुवा–नामजाङ ३ किमि, मोरक–झरना २ किमि, चुलाचुली– काजीमाने ११ किमि, लाटेभन्ज्याङ–खुम्लिङ ८ किमि, गुठीटार– बाघखोर छेंडी ९ किमि,   जितपुर–मारेकटहरे–चानुवा–निगाले–गुराँसडाँडा ७ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छन् ।

इलामको देउराली फँलाटे–कोलबोटे ५ किलोमिटर, नवमी–आमबोटे–जितपुर ६ किलोमिटर, गुम्बाडाँडा–पौवासार्ताप–इम्बुङ ७ किलोमिटर र उतरे याशोक १६ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छन् । तेह्रथुमको कागतेडाँडा–फलैँचा मुसाखेल ६ किलोमिटर २ करोड ९९ लाख ८३ हजार, लसुने–मंगलबारे ११ किलोमिटर ३ करोड ८१ लाख ५८ हजार र धनकुटाको हिले–तिम्बुपखा १ किलोमिटर ७५ लाख रुपैयाँ लगानीका सडक उपभोक्ता समितिमार्फत पूरा भइसकेका छन् ।

सम्झौता भएकामध्ये ठेकेदारले अलपत्र छाडेका ५४ वटा आयोजना उपभोक्तामार्फत तीन वर्ग छुट्याएर आगामी डिसेम्बरसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको इन्जिनियर त्रिपाठी बताउँछन् । भन्छन्, “क वर्गका १९ वटा, ख वर्गका ६ वटा र ग वर्गका १७ वटा सडक उपभोक्तामार्फत निर्माण गर्छौं ।”

डेनमार्क दूतावास अन्तर्गत उन्नति परियोजना प्रमुख, कार्यक्रम संयोजक आयुष राईका अनुसार अनुदानका रूपमा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न करिब १ अर्ब १८ करोड १८ लाख  वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइसकिएको छ । सम्झौता भइसकेका केही कम्पनीलाई आगामी मंसिर–पुसभित्र प्रदान गरिने राईको भनाइ छ । डेनिस सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न नसकेपछि २६ मंसिर ०७५ पछि खर्च नहुने रकम फिर्ता लैजाने बताइएको छ ।

“डेनमार्क सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार निर्माण योजना सरकारी निकाय र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण असफल भएका छन्,” पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका मेमेङका कमलप्रसाद जवेगू असन्तुष्टि पोख्छन्, “निर्माणाधीन सडक अलपत्र छाडेकाले वर्षायाममा सवारी सञ्चालनमा कठिनाइ झेल्नुपर्‍यो ।”

प्रकाशित: आश्विन १६, २०७५

ट्याग: खोज