आवरण कथा : हात बाँधिएका मुख्यमन्त्री

- बाबुराम विश्वकर्मा

११ साउन ०७५ मा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्त प्रकरणले देश हल्लियो । संघीय सरकारले यो प्रकरण छानबिन गरेर निर्मलालाई न्याय दिन अझै विश्वसनीय जग खन्न नसकेका बेला प्रदेश ७ को सरकारको भूमिका भने शून्य देखियो । आफ्नो प्रदेशभित्रको जघन्य अपराधमा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अग्रसरता नलिनु अनौठो छ । नेकपाकी प्रदेश ७ सांसद पूर्णा जोशी भन्छिन्, “प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी नभएकाले निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रदेशले केही गर्न सकेन ।”

संघीय शासन भएका कयौँ देशमा मुख्यमन्त्रीहरू प्रभावशाली मानिन्छन् । प्रान्तीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख हो, मुख्यमन्त्री पद । त्यो पदलाई प्रान्तीय शासनको इपिसेन्टर नै मानिएको छ । दक्षिण छिमेकी भारतकै अभ्यासले समेत मुख्यमन्त्रीहरूको शक्ति र सामथ्र्य स्वत: आकलन गर्न सकिन्छ । त्यहाँ अधिकार र कार्यक्षेत्रका दृष्टिले मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीपछि शक्तिशाली कार्यकारीका हैसियतमा सक्रिय छन् । पछिल्लोपल्ट नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्रीबाट सीधै प्रधानमन्त्री चुनिएको उदाहरण छ । विगतमा पनि यस्ता उदाहरण भेटिन्छन् ।

तर, पहिलो पटक तीन तहको संघीय शासन सुरु गरेको नेपालमा भने प्रारम्भिक सातै महिनामा मुख्यमन्त्रीहरू निरीह साबित भएका छन् । अधिकार, कार्यक्षेत्र र प्रभावका दृष्टिले पहिलो लटका मुख्यमन्त्रीहरू संघीय मन्त्रीभन्दा पनि कमजोर भए । मुख्यमन्त्रीलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्व र संघीय कर्मचारीतन्त्रको गठजोडले कठपुतलीसरह बनाइदिएको छ । प्रादेशिक सरकारका आदेश तथा निर्णयसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै अवज्ञा गर्न थालेका छन् । विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, “देशलाई नाम मात्रका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार चाहिएको होइन । सात महिनाको अभ्यासले मुख्यमन्त्री संघीयताका तुरुपजस्ता बनेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई हेरेर देशमा संघीयता छ भन्नुपरेको छ ।”

खोइ मुख्यमन्त्री ?

प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै कर्मचारी तथा भौतिक पूर्वाधार अभावले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो थियो, मुख्यमन्त्रीहरूको । त्यो गुनासो संघीय सरकारले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । तैपनि, मुख्यमन्त्रीहरूले कानुनको अभाव अनि आफू मातहत प्रदेश प्रहरी र कर्मचारी नभएको नयाँ बहाना झिकेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूलाई कानुनी र प्राविधिक अड्चन देखाएर प्रदेश सरकारलाई फितलो बनाउने छूट छैन । किनभने, प्रादेशिक शासनको प्रबन्ध संवैधानिक हो ।

प्रदेश सरकारको भूमिकाको जस– अपजसका भागीदार मुख्यमन्त्रीहरू नै हुन् । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले पदको औचित्य प्रमाणित हुने गरी आफ्नो योग्यता देखाउन सकेका छैनन् । कतिसम्म भने प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्नसमेत दुई प्रदेशबाहेक अरूले अझै सकेका छैनन् । सापकोटा थप्छन्, “जनताले बुझ्ने गरी प्रदेशको विकासको ‘भिजन’ पेस गर्न असफल भएका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको विश्वास जित्न र स्थानीय तहलाई प्रेरित गर्नसमेत सकेनन् । त्यसैले ती पेण्डुलम हुँदै गएका छन् ।”

मुख्यमन्त्रीलाई संघीय सरकारको नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले समेत बेकामे बनाएको छ । सरकारले २६ माघ ०७४ मा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको मर्यादाक्रम सम्बन्धी सूचनामै मुख्यमन्त्रीलाई उपेक्षा गरिएको छ । त्यसमा मुख्यमन्त्रीहरूको मर्यादाक्रम सातौँ स्थानमा छ । त्यो पनि राज्यमन्त्रीभन्दा माथि अनि पूर्वउपप्रधानमन्त्रीभन्दा तल । मुख्यमन्त्रीभन्दा संघीय मन्त्रीको मर्यादा माथि छ । जबकि, अहिलेका सातमध्ये चार मुख्यमन्त्रीहरू त यसअघि केन्द्रीय सरकारका मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश ५ का शंकर पोखरेल, कर्णालीका महेन्द्रबहादुर शाही विगतमै मन्त्री थिए । शाही भन्छन्, “व्यवस्था र पद्धति नयाँ अनि सोच, शैली र व्यवहार पुरानै हावी भएको छ । त्यसैको परिणाम हो, अहिलेको मर्यादाक्रम ।”

धर्नामा बसेका प्रदेश २ का मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवलाई सम्झाउँदै धनुषाका प्रजिअ प्रेम लामिछाने, १७ भदौ  | तस्बिर : सन्तोष सिंह


संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संघीय शासनको व्यवस्था गरेको हो । एक वर्षअघि तीन तहकै चुनाव भएर सबै तहमा निर्वाचित सरकार आइसकेका छन् । शून्यबाट सुरु भएको प्रादेशिक सरकार र संरचनाले आमचुनाव सकिएको १० महिनामा पनि ‘टेक अप’ लिन नसक्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन । प्रादेशिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासनमा करिब शून्य बिन्दुमा छन्, प्रादेशिक सरकार । मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकारले सहयोग नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन बाध्य छन् । विश्लेषक सापकोटा थप्छन्, “मुख्यमन्त्रीहरूले जनताको आक्रोशबाट बच्न र आफ्नो बचाउ गर्न अरूलाई दोष दिएका हुन् । त्यसले उनीहरूलाई झन् कमजोर पार्छ ।”

हुन पनि, मुख्यमन्त्रीहरूले यस अवधिमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेबाहेक मतदाताले अनुभव गर्ने कुनै सार्थक काम गरेका छैनन् । जथाभावी कर असुलीलगायतका काम गरेर स्थानीय तहले कमाएको बदनामी रोक्नसमेत प्रदेश सरकार असफल भएका छन् ।

दुई टापु

मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेशमा खटिएका संघीय कर्मचारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत टेर्न छाडेका छन् । प्रदेश ७ को मन्त्रिपरिषद्ले ३१ भदौ ०७५ मा पर्ने थारु समुदायको अतवारी पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । तर, प्रदेशका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र संघीय कार्यालयले प्रदेश सरकारको त्यो निर्णय अवज्ञा गरे, आफ्ना कार्यालय सुचारु गरेर । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियतामा प्रदेश सरकारको त्यो निर्णय अवज्ञा गरिएको थियो । यसले प्रदेश ७ मा दुईथरी शासन कायम रहेको मात्र देखाउँदैन, मुख्यमन्त्रीभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शक्तिवान रहेको प्रस्ट हुन्छ । प्रदेश र संघीय प्रशासनको अन्तरविरोधले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको शासनलाई पंगु साबित गरेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्छन्, “उच्च तहको कर्मचारीतन्त्र केन्द्रीकृत मानसिकताबाट जकडिएको छ । त्यसैले प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीले लखेटिएको र सजाय पाएको मानसिकता पालेर प्रदेश सरकार र संघीयतालाई नै अवज्ञा गरेका छन् ।”

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रादेशिक सरकारले गरेका निर्णय अवज्ञा गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले संघीयताको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका उदाहरण अरू पनि छन् । एउटा दृष्टान्त हेरौँ : प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७ साउन ०७५ मा प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन पत्राचार गर्‍यो । पत्रमा संविधानको व्यवस्था र अदालतको आदेशको समेत व्याख्या गरिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा अदालतको आदेश पालना गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हुने भएकाले संविधान बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशज नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्धि गराउन यो पत्राचार गरिएको छ ।’ तर, प्रदेश २ का सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् । बरु आफूहरू गृह मन्त्रालयको कर्मचारी भएको भन्दै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जवाफ प्रदेश सरकारलाई फर्काए ।

प्रदेश सरकारलाई उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले निरीह बनाउने उपक्रम यत्तिमै सीमित छैन । प्रदेश २ को सरकार, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कर्मचारी र सुरक्षा निकायले असहयोग गरेको लिखित गुनासो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ११ फागुन ०७४ मै गरेका थिए । राउतले ओलीलाई लेखेको पत्रमा छ, “मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का साथीहरू वा प्रान्तका अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न खोज्दा संघीय कर्मचारीबाट हामीले सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको अनुभूति भएको छ ।”

राउतको पत्रको सम्बोधन भने भएन । प्रादेशिक सरकारलाई संघीय कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैको नतिजा हो, प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले ६ भदौको इद र १० भदौको रक्षाबन्धनमा सार्वजनिक बिदा दिँदा संघीय कर्मचारीले त्यसको पनि अवज्ञा गरे । त्यो दिन प्रदेश २ का विद्यालय बन्द गरिए पनि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्लै रहे ।

प्रदेश २ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायले प्रदेश सरकारको निर्णय पालना नगरेको मात्र होइन, प्रदेशका मन्त्रीलाई उल्टै सम्झाउने कामसमेत गरेका छन् । प्रदेश सरकारको निर्णय अवज्ञा भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव जनकपुरस्थित राष्ट्र बैंकको गेटमा धर्ना बसे, १७ भदौ मध्याह्न १२ देखि ५ बजेसम्म । धर्नास्थलमा यादवलाई सम्झाउन पुगे, प्रदेश सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेका धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम लामिछाने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मुख्यमन्त्री प्रदेशमा दुइटा टापुको रूपमा क्रियाशील हुनु नै संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत हो ।

प्रदेशसभा बैठक, धनगढी


बाधक नेतृत्व

कर्मचारीले त मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाएकै छन् । तर, संघीय कर्मचारीको यो प्रवृत्तिलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र कार्यशैलीले झन् बल पुर्‍याएको छ । बल्लबल्ल बस्न लागेको अन्तरप्रदेश परिषद्को २४ भदौ ०७५ मा डाकिएको बैठक मुख्यमन्त्रीहरूसँगको परामर्शबिना प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनिश्चित बनाए । २१ भदौ ०७५ मा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकविरुद्धको आक्रोशको रूपमा ओलीले त्यो बैठक रोकेका थिए । ओलीको यो निर्णयले मुख्यमन्त्रीहरूको हैसियत अरू दयनीय बनेको छ । पोखरा बैठकपछि काठमाडौँआएका आफू निकटकै मुख्यमन्त्रीलाई समेत नभेटेर प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई थप निराश पारे ।

प्रधानमन्त्री ओली संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारीमा त छन् । तर, संघीयतालाई गति दिनेमा उनको उदासीनता प्रस्टै देखिन्छ । खासमा संघीयताप्रतिको विरक्ति ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै प्रकट गरेका हुन् । ओलीले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने सिफारिस र सुझावलाई मनन गर्नुको साटो तिनको संख्या थपेर २५ पुर्‍याए । उनले प्रदेश एवं स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन, कर्मचारी र कानुन उपलब्ध गराउन ढिलो गरेका छन् । यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर मात्र भएको छैन, संघीयताप्रति नै जनआक्रोश र निराशा बढ्दो छ ।

बजेट कम, कानुन अभाव

स्रोतको बाँडफाँट तथा राजस्व सम्बन्धी विवाद निरुपणको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म पनि बनाइएको छैन । फलत: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतसाधन बाँडफाँट र कर किचलो चर्काउँदै लगेको छ । आयोगबिनै संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमै बजेट ल्याइयो । ओलीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १५ जेठ ०७५ मा पेस गरेको बजेटमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठगिएको छ । यसपालिको कुल बजेट हो, १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ । तर, यसमध्ये सात प्रदेशको भागमा सबैभन्दा कम १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ भने ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीयताविज्ञ तथा प्रदेश ३ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहलाई ७० प्रतिशत र संघलाई ३० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ । तर, यसपालि परम्परागत बजेट नै आयो । यसले संघीयताको मर्म आत्मसात् गरेको छैन ।”

अहिलेको बजेटमा मात्र होइन, संविधानमै पनि प्रदेशलाई तुलनात्मक रूपमा कम अधिकार दिइएको छ । संविधान निर्माणका बेला संघीयताको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा नै प्रदेशको सीमांकन थियो । मुख्यमन्त्री राई भन्छन्, “संविधानमै कमजोर छ, प्रदेश । त्यसमाथि उच्च तहका कर्मचारी र संघीयता नचाहने राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठले प्रदेश सरकारलाई असफल पार्ने प्रयास गरिएको छ । तर, प्रदेश असफल र कमजोर हुनु भनेको संघीयता नै असफल हुनु हो ।”

संविधानमा संघलाई ३५, स्थानीय तहलाई २२ र प्रदेशलाई २१ एकल अधिकार दिइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुन आवश्यक छ, जुन अझै बनेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीहरूले संघले तत्काल बनाउनुपर्ने नयाँ विधेयक र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको सूची नै सरकारलाई बुझाएका छन् । प्रदेशलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय, प्रदेश प्रहरी लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी संघीय कानुन चाहिएको छ । त्यस्तै, संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि संघले आवश्यक कानुन बनाउनुपर्नेछ । संघले यी कानुन परिपूर्ति नगरी प्रदेश सरकार चल्न नसक्ने मुख्यमन्त्रीहरूको दाबी छ । शाही भन्छन्, “संघले अब पनि प्रदेशलाई सहजीकरण गर्न कानुन बनाउँदैन भने प्रदेश आफैँले बनाउनुपर्ने हुन्छ । कानुन अभावमा प्रदेश सरकार पेण्डुलम बनिरहन सक्दैन ।”

संविधानमा प्रदेश सरकार मातहतमा प्रहरी, लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशसँग यी निकाय छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा भने तत्कालै प्रदेशले झेलेका झमेला सल्टाउने एजेन्डा परेको छैन । स्थगित अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक ओली अमेरिकाबाट फर्केपछि बस्ने अपेक्षा मुख्यमन्त्रीहरूको छ । तर, त्यसको टुंगो छैन । संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ, जसमा गृह र अर्थसहित मुख्यमन्त्री सदस्य छन् भने बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने भनिएको छ । बैठक बस्नेसमेत किटान नभएकाले यो ओलीको तजबिजमा तय हुनेछ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, “हिजो संघीयता नचाहनेहरूले संघीयताको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । तर, संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता कसैको अरुचिका कारण खारेज हुन सक्दैन ।”

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसैलाई कसैको मातहत राखेको छैन, सबै स्वायत्त र स्वतन्त्र छन् । आपसी सहकार्य र समन्वयले नै तीनै तहको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ । देवकोटा भन्छन्, “संवैधानिक व्यवस्था बुझेर काम गर्ने मामिलामा समस्या देखियो । त्यसैले नीति, व्यवहार र बजेटमै प्रदेशलाई कमजोर बनाउने कोसिस गरिएको छ, यो तरिकाले संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।”


‘मुख्यमन्त्रीको अनुभव गर्न पाइएन’

मुख्यमन्त्री गुरुङ | तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा


— पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

प्रदेश सरकारको ६ महिने कार्यकाल फितलो हुनुको कारण के हो ?

जनताले प्रदेश सरकार/ मुख्यमन्त्रीहरूबाट धेरै अपेक्षा–आशा गरेका छन् । ती पूरा हुन नसकेकाले गुनासा बढेका छन् । देशमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गरिएको छ । त्यसमा पनि प्रदेश सरकार त शून्यबाटै सुरु भएकाले हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । मुख्यमन्त्रीले ‘ग्राउन्ड जिरो’ बाट काम सुरु गर्नु परेकाले कठिन भएको हो ।

प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूका निर्णय धमाधम अवज्ञा भएका छन्, किन ?

राज्य व्यवस्था बदलियो, शासकीय संरचना फेरियो । तर, प्रवृत्ति पुरानै छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार असीमित छ । अहिले पनि जिल्लामा सिडिओ सर्वेसर्वा हुने स्थिति छ । त्यसैले कतिपय मुख्यमन्त्री/प्रदेश सरकारका निर्णय अवज्ञा भएका छन् । स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन भएपछि अहिले देखिएका समस्या समाधान हुन्छन् ।

प्रदेश सरकारले झेलेका झमेला हटाउन तत्काल के गर्नुपर्छ ?

संविधानले शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले प्रहरी ऐन संशोधन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलो भएको छ । सुरक्षा संगठनबिनै प्रदेश सरकार चल्दै आएका छन् । प्रहरी ऐन संशोधन भएपछि प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाउने बाटो खुल्छ र प्रदेश प्रहरीको स्थापना हुन्छ । त्यसैगरी लोकसेवा ऐन संशोधन भएपछि प्रदेशमा पनि लोकसेवा आयोग स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन ढिलो भएकाले कर सम्बन्धी विवाद तथा विकृति सतहमा आए । यी काम संघले तत्काल गर्नुपर्छ भनेका छौँ । आवश्यक कानुन बनाउने, भएका कानुन संशोधन गर्ने र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यालय हस्तान्तरण हुने हो भने प्रदेश सरकार पूर्णत: क्रियाशील हुन्छ ।

प्रदेश सरकारलाई अहिले दिइएको अधिकार र बजेट पर्याप्त छ ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि यसपालि बाँडफाँट गरिएको बजेट वैज्ञानिक छैन । अहिले केन्द्रमा ७० प्रतिशत बजेट राखिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५–१५ प्रतिशत बजेट दिइएको छ । यसलाई उल्टाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई ७० प्रतिशत बजेट दिनुपर्छ र संघमा ३० प्रतिशत राख्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले विदेशी दाताहरूबाट पनि कतिपय परियोजनामा अनुदान लिन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अहिलेको सीमित स्रोतबाट प्रदेश चल्न सक्दैन ।

संविधानले प्रदेशलाई निकम्मा बनाएको, कम अधिकार दिएको टिप्पणी छ, अहिलेको अधिकार पर्याप्त छ कि अपुग ?

प्रदेश सरकारको गठन भएको ६ महिना पुगेको छ । यस अवधिमा संविधानले सूचीकृत गरेका प्रदेशका एकल र साझा अधिकारको कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिलेका अधिकार कम भए वा बढी भन्ने समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन । भएका अधिकारको अभ्यास गरेपछि मात्र कम वा धेरै भएको भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ । अहिले त भएकै अधिकारको पनि उपयोग भइसकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको चालू बजेट कार्यान्वयनमा के–के चुनौती छन् ?

हामीलाई पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौती छन् । सबै प्रदेश सरकारले आवश्यक मात्रामा कर्मचारी पाएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । संघले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यालय, भौतिक सम्पत्ति प्रदेशमा आइसकेका छैनन् । चालू बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

तपाईं पहिला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रको मन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी र भूमिकामा कति भिन्नता रहेछ ?

मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्रीको भूमिका, जिम्मेवारी बढी रहेछ । प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख भएकाले आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार प्रदेशको विकासको नेतृत्वको अवसर पाउनु महत्त्वको विषय हो । मलाई मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्री भएकामा गौरव र जिम्मेवारीबोध भएको छ । यो प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आत्मविश्वास पनि छ ।

कतिपयले संघीयता देशलाई बोझ भएको भन्दै खारेज र्ने तर्क गरेको पनि सुनिन्छ, संघीयता उल्टिने जोखिम छ ?

कतिपयलाई संघीयता मन नपरेको होला । तर, अब यो खारेज हुन सक्दैन । संघीयता उल्टाउनु वा खारेज गर्नु भनेको समय बर्बाद गर्नु हो । अस्थिरता सिर्जना गर्ने जनविरोधी र राष्ट्रविरोधीहरू संघीयताको विरोधमा सक्रिय छन् । संघीयता खारेज गरी पुरानो व्यवस्था ल्याउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ ।

२१ भदौ ०७५ मा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक गरेर आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री क्रुद्ध भएको सार्वजनिक भएको छ, यसमा तपाईंको के टिप्पणी छ ?

मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेको होइन । प्रधानमन्त्रीलाई खसाल्ने, कमजोर पार्ने र राजीनामा माग गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीसँग छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारले पोखरा जमघटलाई आफूविरुद्धको षड्यन्त्र ठान्नु जरुरी छैन । हामीले त्यो भेला सबै प्रदेशका अनुभव, समस्या र प्रगति समीक्षा गरेर साझा रणनीति तय गर्न गरेका हौँ । संघ–प्रदेशबीच सहजीकरण गर्न सहयोग पुगोस् भनेर त्यो भेला गरिएकाले अन्यथा लिन जरुरी छैन ।

पोखरा बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक बस्न लागेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नै स्थगित गर्नुभएको छ, बैठक कहिले बस्छ ?

अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट फर्केलगत्तै बस्छ र अब झन् घनीभूत रूपमा प्रदेशका समस्या र एजेन्डाबारे छलफल हुन्छ । त्यसैले अन्तरप्रदेश बैठक स्थगित भएर झन् राम्रो भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको रूपमा कुनै काम गर्न सकिएन भन्ने अनुभव भएको छ ?

यो पदमा पुगेपछि मैले कतैबाट हेपिएको वा अपमानित भएको अनुभव गर्नुपरेको छैन । तर, चाहेको काम गर्न नपाएको–नसकेको अनुभव भने भएको छ । किनभने, मुख्यमन्त्रीको रूपमा हातहतियार खरखजाना बोकेर काममा जानै पाएको छैन । पूर्ण रूपमा मुख्यमन्त्री भएको अनुभव नै गर्न पाएको छैन । त्यसैले चाहे–सोचेका काम पनि गर्न पाइएको छैन ।

 

 

 

 

 

 

प्रकाशित: आश्विन ९, २०७५

ट्याग: आवरण