सुस्त रफ्तार

- विजयराज खनाल

हाल सञ्चालनमा रहेको देशको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप घटाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले समेत चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा हवाई यातायात क्षेत्रको विकासका लागि १९ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारबाट प्राप्त बजेटसहित आन्तरिक स्रोतबाट प्राधिकरणले यी काम अगाडि बढाइरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण विवादरहित हुन सकेको छैन भने घरेलु विमानस्थलमा भइरहेको सुधारसमेत अल्पकालीन सोचबाट निर्देशित छ ।   

विवादै विवाद

करिब ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको बाराको निजगढमा बनाइन लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि करिब २४ लाख ५० हजार रुखबिरुवा कटान हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेको विवादको मुख्य जड यही हो ।

एउटा बिरुवा कटानबापत २५ बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करिब ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको निर्माणस्थलमा कटान हुने २४ लाख बिरुवा भर्पाइको रूपमा लगाउनुपर्ने ६ करोड १२ लाख बिरुवा कहाँ रोप्ने भन्ने विषयले पनि विवादलाई मलजल गरिरहेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले भने अन्य मुलुकमा एक बिरुवा बराबर ६ देखि १० बिरुवा रोपिने दृष्टान्त पेस गर्दै आएको छ । हुन त, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ८० वर्गकिलोमिटरको अध्ययन भए पनि २५ वर्गकिलोमिटरमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गरिने ३० भदौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बताएका थिए ।

यस वर्षका लागि बजेटमा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको विमानस्थल निर्माण आयोजनाको लगानी निजी/सार्वजनिक साझेदारीमार्फत जुटाउने सरकारी लक्ष्य छ । विसं ०८१/८२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना बनाउने सोच भने २५ वर्ष अगाडिदेखिकै हो । २९ फागुन ०७१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो आयोजनाको चार किल्ला तोकेको थियो । ५०/५० मिटरमा क्रंकिटको पोलले सिमाना छुट्याइएको छ । ०५१ मा देशभरका ८ स्थानमध्ये छनोट भएको यो क्षेत्रको विवाद अहिले झनै बढेको छ ।

“ठेक्का नपाउनेले निकाल्ने बखेडा, स्थानीयबाट हुने अवरोध, वन मन्त्रालयबाट अनुमति पाउँदा हुने झमेला नेपालका लगभग सबै आयोजनाका साझा समस्या हुन्,” वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता घनश्यामराज आचार्य भन्छन्, “दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसअघि नै बनिसक्नुपथ्र्यो ।”

लामो दूरीसम्म चल्ने ठूला जहाजबाट विश्वको कुनै पनि स्थानसम्म सीधा सम्पर्क हुने गरी हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यसलाई ट्रान्जिट एयरपोर्टका रूपमा समेत सरकारले हेरिरहेको छ । यद्यपि, भारतीय आकाश प्रयोगका लागि आवश्यक अनुमति लिने प्रक्रिया बाँकी हुनु र अन्य क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले यसको आवश्यकतामा पनि प्रश्न उठेको छ । भारतको काठको माग पूर्तिका लागि बिनातयारी विमानस्थलमा रुख काट्न मात्र अग्रसर भएको आरोप सरकारलाई लागेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा आधार पर्यटन क्षेत्र पनि रहेकाले निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्नेमा सबै पक्ष सहमत छन् । यद्यपि, अहिले उब्जेको विवाद कति रूख काट्न हुने/नहुने भन्ने मात्र हो ।

०३० बाटै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सोच अगाडि बढेको हो । त्यतिबेला ३ हजार ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेर विमानस्थल बनाउने घोषणा भएको थियो । जेठ ०७१ मै निर्माणका लागि चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको यो आयोजनाको गत असारसम्म १५ प्रतिशत मात्रै भौतिक काम सम्पन्न भएको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकको २१ अर्ब ५९ करोड (२१ करोड ५९ लाख डलर) ऋण सहयोगमा आयोजना बन्न लागेको हो ।

तत्कालीन समयमा ३० अर्ब रुपैयाँमा (३० करोड डलर) ठेक्का सम्झौता भएपछि नै विरोध सुरु भएको यस आयोजनाको अन्तत: २१ अर्ब ७ करोडमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पोखराको भौगोलिक धरातल जोखिमयुक्त भएको भन्दै यसबीच पुन: विवाद उब्जियो । यद्यपि, आगामी आवमा निर्माण सकिने पहिलो प्रक्षेपित समय सरेको छ । आगामी तीन वर्षमा सञ्चालनमा आउने भनिएको यो विमानस्थलको यात्रु क्षमता प्रतिवर्ष करिब १० लाख मानिएको छ । यो विमानस्थलमा एयरबस ए३२०, बोइङ २०० सिरिजसम्मका हवाई उडान सम्भव हुनेछ । 

रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन अर्को अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल गौतमबुद्ध पनि विवादरहित हुन सकेन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण र अनुदानसहित करिब ९ अर्ब ८० करोड (९ करोड ८० लाख डलर) मा यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने प्राधिकरणको पछिल्लो प्रक्षेपण छ । भूकम्पका कारण निर्माण लम्बिएको आयोजना ठेकेदार नर्थ वेस्ट सिभिल एभियसन र सव–नर्थ वेस्ट डेभलपमेन्ट इन्फ्रा नेपालबीचको विवादले पनि ढिलाइ भयो ।

ढिलाइले लागत थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ठेकेदारले ६ अर्ब २२ करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । दाता एडीबीले सव–कन्ट्रयाक्टर हटाउन पत्रसमेत काट्यो । अहिले भइरहेको काममा भने एडीबी सन्तुष्ट देखिएको छ ।

“पहिले के भयो भन्ने विषय अब पुरानो भइसक्यो,” प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा उपनिर्देशक त्रिलोचन पौड्याल भन्छन्, “गत आव अन्त्यमा विमानस्थलमा ५० प्रतिशत भौतिक काम सम्पन्न भएको छ ।” दोस्रो पटक म्याद थपिएको यो आयोजना ०७५/७६ सम्म सकिने/नसकिने अन्योलै छ ।

झारा टराइ

प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलसहित ९ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । १० वटा नयाँ एयरपोर्ट निर्माणमा जुटेको छ भने ३ वटा बन्द रहेका विमानस्थलमा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ ।

प्राधिकरणले नेपालगन्ज र विराटनगर विमानस्थललाई आन्तरिक हबका रूपमा विकास गर्न लागेको छ । चालू आवको बजेटमा पनि यीसहित जनकपुर र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । छिमेकी भारततर्फका उडानका लागि यी एयरपोर्ट प्रयोग गरिने योजना सरकारको छ । सुधारपछि यी विमानस्थलमा करिब ७८ सिटसम्म हुने एटीआर मोडलका ५ देखि ६ वटासम्म विमान पार्क गर्न सकिने प्राधिकरणले बताएको छ ।

पछिल्लो समय दर्ता हुने नयाँ एयरलाइन्स कम्पनीलाई त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोगमा रोक लगाइएको छ । त्यसैले पनि सहज आवागमनका लागि यी क्षेत्रको विकास गरिएको हो । यद्यपि, यो सुधारप्रति वायुसेवा सञ्चालक खुसी देखिन्नन् ।

“प्राधिकरण र सरकारले समग्र वायुसेवा क्षेत्रको विकासको खाका बनाएको देखिँदैन,” वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘‘सरकारी योजना हेर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गुरुयोजनालाई सघाउने उद्देश्य मात्रै देखिन्छ ।” गत आवमा अवतरण समस्याका कारण त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रभित्रकै घरेलु विमानस्थलबाट निश्चित गरिएका कुल उडानमध्ये २५ प्रतिशत उडान रद्द भए । अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु उडान दुवैका लागि त्रिभुवन विमानस्थलसमेत प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण पनि हवाई मार्ग अवरुद्ध हुँदा उडान रद्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलभित्र रहेको आन्तरिक विमानस्थल सार्न काभ्रेको नागीडाँडामा सम्भाव्यता अध्ययनको तयारीसमेत थालेको छ । यद्यपि, यसअघि नै प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले माटो कटान र मुआब्जालगायतका कारण लागत १० अर्बसम्म लाग्ने देखाएको थियो । यो गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा महँगो पर्ने भन्दै विरोध भयो । तर, लागत मात्र नभई हवाई मार्गका कारण पनि यो विमानस्थल उपयुक्त हुनेमा विज्ञहरूको आशंका छ । काभ्रेमै घरेलु विमानस्थल बनाइँदा उस्तैउस्तै हवाई मार्ग प्रयोगका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा हुने अवतरण र उडानमा समेत प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ ध्यान दिन उनीहरूले सुझाएका छन् । समग्र वायुसेवा क्षेत्रको योजना नभएकै कारण यस्ता जटिलता आउने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

अर्को दृष्टान्त हो, सरकारले ओखलढुंगाको रुम्जाटार, अछामको साँफेबगर, दाङ एयरपोर्टको धावन मार्ग पक्की बनाउन गरिरहेको काम । हवाई मार्गको विकल्पका रूपमा सडक मार्ग बनिसकेको र व्यावसायिक उडानको समेत सम्भावना नरहेको यस्ता क्षेत्रमा थप लगानी अनुत्पादक हुने तर्क गर्छन्, आचार्य । राजनीतिक स्वार्थका लागि नयाँ विमानस्थल बनाउने वा पुराना ब्यूँताउने चर्चा उठाउने परिपाटीले यस्तो समस्या देखिँदै आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको निर्देशनमा प्राधिकरणले अहिले बन्द अवस्थामा रहेको रोल्पा विमानस्थल ब्यूँताउने पहल गरिरहेको छ । तर, यसमा थप काम हुनेमा प्राधिकरणकै कर्मचारी शंका गर्छन् । “सरकारले रोल्पा विमानस्थलका लागि चालू आवमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ,” प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, बजेट पर्याप्त नभएकाले यसमा खासै काम होलाजस्तो छैन ।” बजेटमा घरेलु विमानस्थलको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि गुरुयोजना बनाइने उल्लेख भए पनि यसमा काम सुरु भइसकेको छैन ।

प्रकाशित: आश्विन ७, २०७५