बा भर्सेस बलात्कारी

- वन्दना ढकाल

बा को हो भन्ने आमाले पुष्टि गरेपछि मात्रै सन्तानले नागरिकता पाउने प्रावधान चर्चा र विवादमा छ । बा हुनु भनेको सम्पत्तिको मूल हकदार हुनुले के देखाउँछ भने नेपाली समाज अहिले पनि पितृसत्तात्मक छ । ढुकुटीको चाबी हातमा भनेकै परिवारको जिम्मेवारी लिनु हो ।

कुनै पनि पुरुष पिता हुनुअघि पुत्र हुन्छ । सदियौँदेखि यहाँ पुत्र मात्रै पैतृक सम्पत्तिको हकदार थियो, व्यवहारत: अझै छ । यसकारण बा भनेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक उपाधि हो । निश्चित आर्थिक तथा पारिवारिक दायित्वसहितको पदलाई हामी बा भन्छौँ । तर, रगतको नाताले मात्रै कोही पनि बा हुँदैन ।

विभेदकारी विधेयकको विरोधमा बनाइएको एउटा नाराले चर्चा पायो– ‘मेरा बा बेपत्ता छैनन्, आमाका बलात्कारी हुन् ।’ कानुनले बा भनेर आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक दायित्व लिने अभिभावकको पहिचान खोजेको हो कि वीर्यदाता पुरुषको  ? रगतको नाताले मात्रै कोही पुरुष बा हुन सक्दैन भन्ने सत्यको तीतो अभिव्यक्ति हो– ‘मेरा बा बेपत्ता छैनन्, आमाका बलात्कारी हुन् ।’

नारा आवेगका अभिव्यक्ति हुन्, त्यसमा कतिपय अतिरञ्जना पनि हुन्छ । तर, यसको निहितार्थ हो– मेरा बा छैनन्, आमा एक्लै हुनुहुन्छ । बलात्कारी त बलात्कारी नै हो, ऊ बा होइन । जो प्रेमकारी छ, सन्तानको दायित्व लिँदैन भने रगतको नाता जोडिँदैमा ऊ बा हुन सक्दैन । यस्तो बा नहुँदा पनि हरेक नागरिकलाई नागरिकता पाउने हक हुनुपर्छ । अबको जमानामा नागरिकतामा वंशज पुष्टि गर्न बा अनिवार्य बनाउनु सोझै विभेदकारी कदम हो ।

हाम्रो समाजका बहुसंख्यक महिला र बालबालिका आर्थिक, सामाजिक हिसाबले स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर छैनन् । राज्यले महिला र बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको जिम्मेवारी लिएको छैन । आर्थिक, सामाजिक अधिकार र शक्ति सम्पूर्ण रूपमा पुरुषमै केन्द्रित छ । यस्तो समाजमा महिला वा बालबालिका टिक्ने आधार वा स्रोत परिवार हो । र, परिवार अहिले पनि बाकै अह्रनखटनमा चल्छ । समाजको यही संरचना, विश्वास र मूल्यमान्यतालाई नै नयाँ विधेयकले निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भनेको छ । यो उपधारा र नागरिकताको हक सम्बन्धी व्यवस्था एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने देखिन्छ । आमा केवल स्वस्थ बच्चा र स्वस्थ पाठेघरका साधन होइनन्, बरु त्यसमाथि उनीहरू हकदार नै हुन् भन्ने संविधानको उक्त धाराको अन्तर्य हो । नत्र, देशलाई स्वस्थ बच्चा जन्माइदिन स्वस्थ महिला हुनुपर्ने भएर प्रजनन अधिकारको प्रावधान संविधानमा कोरिएको होइन । जन्माउने, हुर्काउने, स्याहारसुसार गर्ने, शिक्षादीक्षा दिने आमा तर परिचयको प्रमाण दिँदाचाहिँ बाबु अनिवार्य गर्दा प्रजनन हक निरर्थक हुन्छ ।

प्रेममा परेर छुटेका, लिभिङ टुगेदरमा मात्रै बसेका, बिहे गरेर सम्बन्धविच्छेद भइसकेका वा अरू कुनै कारणले गर्भाधान गर्ने पुरुषसँग साथै नरहेका आमाहरूका बच्चाले सजिलै नागरिकता पाउनुपर्छ । यसका लागि बाबुको घोषणा गर्ने वा नभएको पुष्टि गर्ने कुरा कानुनी हिसाबले मात्रै झन्झटिलो होइन । बरु, मानसिक र मानवीय हिसाबले महिलामाथि यातना नै हो । त्यस्ता महिलालाई हाम्रो समाजको सामाजिक–सांस्कृतिक आँखाले अहिले पनि टोकीटोकी पीडा दिइरहेको छ । आर्थिक पुरुषनिर्भरताले त्यसप्रकारका आमालाई निरीह हुन बाध्य बनाएको छ । नेपाली समाज त्यस्ता स्वतन्त्र आमालाई सम्मान गर्न सक्ने र सिक्ने ठाउँमा आइपुगेकै छैन । यहाँ त बलात्कारबाटै बच्चा जन्मेको रहेछ भने पनि बलात्कारीलाई नै आमा र सन्तान टाँसो लगाइन्छ । नेपालमा ठूलो जनसंख्या ग्रामीण भूभागमा छ । आर्थिक निर्भरता खेतीमा र पारिवारिक निर्भरता मूलत: पुरुषमा छ । यस्तो समाजमा आमाहरूको स्वतन्त्रताको पनि सीमा छ । त्यसकारण आमाको हक (स्वतन्त्रता) र बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा–स्वास्थ्यको हकबारे राज्य नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । तर, गणतन्त्रपछिको लोकतान्त्रिक सरकारले ल्याएको विधेयकले महिलालाई केरकार गर्न र पुरुषलाई नै सन्तानाधिकारी स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ ।

सन्तानप्रति उत्तरदायी छ, पालनपोषणको जिम्मेवारी लिएको छ, सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ भने त्यस्तो बाबुको परिचय दिन कुनै आमा हिच्किचाउनु पर्दैन । तर, यसैलाई पनि बाध्यकारी र कानुनी अनिवार्यतामा ढाल्न खोजेर सरकारले सदियौँदेखिको पितृसत्तालाई नै संस्थागत गर्न खोजेको छ ।

प्रकाशित: आश्विन ३, २०७५

ट्याग: विचार