गन्तव्य लैंगिक लोकतन्त्र

- भास्कर गौतम

लोकतन्त्र लैंगिक रूपमा सार्थक हुन नेपाली समाजले लामो यात्रा तय गर्नु छ । यस्तो यात्रा भर्खर प्रारम्भ मात्र हुँदैछ । ०६३ पछि भएका तीन निर्वाचनमा लैंगिक विभेद वा महिला सरोकारका विषयहरू धेरै किसिमले उठेका छन् । महिला प्रतिनिधिको संख्यासमेत बढेको छ । तथापि, सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सहभागिता, आमाको नाममा नागरिकता र तेस्रो लिंगीको कानुनी मान्यता मात्रै जबर्दस्त रूपमा स्थापित सवाल देखिन्छन् । अन्य सवालहरू राजनीतिक मूलधारको चासो बनिसकेका छैनन् । घरभित्रको श्रममा वा सार्वजनिक कामको विभाजनमा चलिआएको लैंगिक भूमिका नेपाली समाजमा बलशाली छ । महिला प्रतिनिधिले धेरथोर राजनीतिक ठाउँ पाएका छन् । तथापि, पुरुषप्रधान सामाजिक संरचनाभित्र थपनाजस्ता देखिने प्रतिनिधिबाट अपवादबाहेक नारीहरू राजनीतिक खेलाडीमा रुपान्तरित भइहालेका छैनन् । यसका लागि नारीले सामाजिक र आर्थिक प्रतिष्ठा हासिल गर्दै राजनीतिक संघर्षलाई चौतर्फी बनाउन जरुरी छ । त्यस्तो कार्य गर्न ऐक्यबद्धता होइन, विभिन्न किसिमको सहकार्य जरुरी छ ।

चर्चा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाकै गरौँ । महिला र बालिकामाथि हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, हिंसा र हत्यालाई लिएर अहिले मूलत: महिला अधिकारकर्मी र सञ्चार जगत् तातेको अवस्था छ । यसको केन्द्रमा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको सन्दर्भ छ । यस्तो जघन्य अपराधको छानबिन गर्न प्रहरीले तदारुकता देखाएन । घटनाको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती गर्‍यो । दसी–प्रमाण मेटाउन चाह्यो । काम गर्न चुकेको मात्र होइन, बलात्कारीलाई ढाकछोप गर्न हत्यारालाई लुकाउन प्रहरी संलग्न भएको आशंका स्थानीयले गरे । त्यसैले घटनाको न्यायोचित छानबिन गर्न र तत्कालै दोषीलाई कारबाही गर्न कञ्चनपुरमा आम दबाब सिर्जना हुन थाल्यो । त्यस्तो दबाबलाई काठमाडौँ र देशका अन्य भागका अधिकारकर्मीले साथ दिन थालेका छन् ।

झट्ट हेर्दा निर्मलाका लागि न्याय माग्न जनदबाब भइरहेको देखिन्छ । तर, ‘निर्मला’ अब बलात्कारपछि मारिएको बालिकाको नाममा मात्र सीमित रहेन । निर्मला प्रतीक बनेको छ । समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेदको प्रतीक । असुरक्षित जीवन बाँच्न अभिशप्त बालिकाहरूको अनिश्चित भविष्यको प्रतीक । नेपाली नारीहरूले जुगौँदेखि भोगेको भेदभाव, उचनीच र हत्याहिंसाको प्रतीक । अन्यायविरुद्ध उठेको आक्रोश र समवेत आवाजको प्रतीक । राज्य संयन्त्रले कसरी शक्तिशाली र ठालूलाई सुरक्षा दिने गरेको छ भन्ने दृष्टान्तको प्रतीक ।

निर्मलाका लागि न्याय माग्न उठेका समवेत स्वरहरू केवल उनीमाथि भएको अत्याचारलाई न्याय दिलाउने अभियानमा सीमित छैनन् । सबै निर्मलाहरूको आक्रोश र चीत्कार यसमा समेटिँदै छ । त्यसैले चितवनमा मीना खरेलको संयोजकत्वमा बलात्कारविरुद्ध साझा अभियानको आह्वान गरिएको छ । सावित्री सुवेदीको नेतृत्वमा बलात्कारीलाई फाँसीसहितको कडा कानुनी व्यवस्थाको माग भइरहेछ । संघीय संसद्मा विन्दा पाण्डेले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेकी छिन् । हाल उठिरहेका आवाज र संसद्मा प्रस्ताव गरिएका बुँदाका तीन महत्त्वपूर्ण पक्ष छन्– व्यापक जनचेतना अभियान, अपराधीलाई तत्काल दण्ड र कानुनी सुधार ।

पहिलो, व्यापक जनचेतना । जनचेतनाका विविध आयाम देखिए । नेपाल प्रहरीमा महिला तथा बालबालिका सेलको नेतृत्व गरेकी प्रहरी उपरीक्षक मीरा चौधरीदेखि सडकमा आन्दोलित सबैलाई चेतनाको अभाव खट्किएको छ । प्रहरीभित्र यौनजन्य अपराधमा सही अनुसन्धान गर्ने चेतनाको अभाव छ । अर्थात्, सुरक्षा निकायले अपराधको विश्वसनीय अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने चेतना । सडकमा गरिने दबाबमूलक कार्यक्रम र प्रदर्शनले अपराधबारे बोल्न, सामूहिक रूपमा लड्न बल पुर्‍याउँछ भन्ने चेतना । महिला हिंसा र अन्य लैंगिक विभेदबारे विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने चेतना । यस्तो चेतनामूलक हस्तक्षेपको गठजोडले समाजमा महिला र पुरुषबीचको असमान सम्बन्धलाई सुधार्न मद्दत गर्ने विश्वास सर्वत्र छ ।

दोस्रो, अपधारीलाई सजाय । अपराधीलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको एकमत देखिन्छ । तर, समय, सन्दर्भ र स्थान अनुसार कस्तो सजाय दिने ? विषय सजिलो छैन । मतभेद पनि छ । निर्मला पन्तकै घटनालाई लिऔँ । सजाय दिन पहिला अभियुक्तलाई समात्न सक्नुपर्‍यो । दसीप्रमाण जुटाएर तथ्यगत छानबिन हुनुपर्‍यो । दोषी प्रमाणित हुनुपर्‍यो । अनि, विद्यमान कानुन अनुसार दोषी दण्डित हुनुपर्‍यो । तर, यस्तो प्रक्रिया सहज छैन । कञ्चनपुरमा प्रहरीले पीडितको याचना सुनेन । तत्कालै सहयोग गर्न आलटाल गर्‍यो । प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्न खोज्यो । नक्कली दोषी उभ्याएर छानबिन प्रक्रियालाई बंग्याउन चाह्यो । त्यतिन्जेलमा दोषी फरार हुने वा सुरक्षित स्थानमा पुग्ने नै भयो । कञ्चनपुरले देखायो, दोषीसँग कानुनी कवच वा राजनीतिक ढाल वा स्थानीय विष्टहरूको आडभरोसा छ भने घटनाको उचित छानबिन हुँदैन । यद्यपि, दोषी पत्ता लगाउने, पीडितले न्याय पाउने कार्य अपरिहार्य छ । त्यसका लागि सामूहिक दबाब र समवेत स्वरहरूले काम गर्न सक्छन् । यही भरोसासहित आम आक्रोशलाई रचनात्मक हस्तक्षेपमा बदल्ने प्रयास जारी छ ।

तेस्रो, कानुनी सुधार । संघर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कानुनी सुधार हो । सार्वजनिक दबाबले तत्कालै अपराधीलाई सजाय दिन चाहन्छ । यदि कानुन कमजोर छ वा अपुग छ भने नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन चाहन्छ । त्यस्तो कानुन, जहाँ जघन्य अपराध गर्ने सामाजिक मनोवृत्तिको विकास नहोस् । अपराध भएको अवस्थामा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी अधिकार र प्रभावकारिता होस् । अपराधको रोकथाम, स्वतन्त्र छानबिन र कडा सजायसँगै नेपाल प्रहरीको सांगठनिक सुधारका कुरा उठिरहेका छन् । बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने कानुनी मागसमेत भइरहेका छन् । अन्य नीतिगत हस्तक्षेपका लागि पाठ्यक्रममा यौन शिक्षा लागू गर्ने आवाज पनि उठेको छ ।

यी तीनै पक्षहरू– व्यापक जनचेतना अभियान, अपराधीलाई तत्काल दण्ड र कानुनी सुधार जरुरी छ । तर, पर्याप्त छैनन् । केही समययता बलात्कार, यौनजन्य अपराध र महिला हिंसाविरुद्ध जे–जस्तो लहर चलेको छ, त्यसलाई अर्को उचाइमा लान निर्मलाका लागि न्यायको लडाइँलाई अवसरको रूपमा हेरिनुपर्छ । अनि, मात्र अहिले उठिरहेको न्यायको मागले महिला आन्दोलनलाई सशक्त र व्यापक बनाउन सक्छ । शनै:शनै: लैंगिक लोकतन्त्रको भविष्यलाई सही आधार दिन सक्छ ।

वैश्विक परिवेशमा पछिल्ला समय भएका धेरै अनुसन्धानले भन्छन्– जनचेतना, दोषीलाई सजाय र कानुनी सुधारले महिला हिंसाविरुद्धको लडाइँलाई हुनुपर्ने जति प्रभावकारी बनाइरहेको छ । महिला अधिकारको संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च शिक्षामा महिला पहुँच तथा उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक प्रतिष्ठालाई सुनिश्चित गर्ने विकल्पहरूको उचित खोजी हुनुपर्छ । अन्यथा, अन्य क्षेत्रका कुरा त पर छाडौँ, राजनीतिमै सक्रिय नारीका निर्णयहरूमा समेत उनका पति वा छोराको प्रभाव बढी रहन्छ । एकाध महिला पुरुषवादी स्वार्थ र प्रभावबाट स्वतन्त्र नै रहे पनि उनीहरूको नेतृत्वलाई पुरुषले रुचाउने छैनन् । सके अस्वीकार गर्नेछन् ।

निर्मलाको हकमा दोषी पत्ता लगाउने र आवश्यक सजाय दिने मागलाई छोड्ने होइन । दोषीलाई सजायसँगै प्रहरी संगठनको सुधारको आधारभूत माग हुन जरुरी छ । बलात्कारको छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिमा महिला अधिकृतको अनिवार्य उपस्थितिसँगै संगठन सुधारको मागलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसरी महिला अधिकृतको निर्णायक सहयोगलाई अनुसन्धानको अत्यावश्यक पक्ष बनाउन मिल्छ । यो निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको छानबिनमा मात्र सीमित रहनुहुन्न । प्रत्येक बलात्कार र छानबिनमा यस्तो प्रावधान आवश्यक छ । बिस्तारै यस्तो मागलाई उच्च तहमा महिला प्रहरीको संख्या बढाउने लडाइँतर्फ मोड्न मिल्छ । उच्च शिक्षामा महिला भन्ने अवधारणा सुन्दा नौलो नलाग्न सक्छ । तर, शिक्षामा महिलाभन्दा यो धेरै भिन्न छ । सर्वविदितै छ, महिलाले उच्च शिक्षा हासिल गर्न उनीहरूको विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ । निर्मलालाई न्यायको आन्दोलन सेलाउन नपाउँदै कम्तीमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई राज्यको दायित्व बनाउने लडाइँतर्फ जनआक्रोशलाई मोड्न मिल्छ । त्यस्तो अवस्था सुनिश्चित गर्न कम्तीमा दस जोड दुईसम्म महिला शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउने अभियान थाल्न सकिन्छ । पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र आहतजनलाई राहत दिएर सरकार उम्किने जुन दण्डहीनताको सिलसिला छ, त्यसलाई तोड्न जरुरी छ । त्यसैले शिक्षामा लगानी बढाउँदै महिलाका सामूहिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने उद्यममा राज्यलाई थप जिम्मेबार बनाउनुपर्छ । यस्तो अभियानले क्षतिपूर्तिको परिभाषा बदल्छ । महिला समावेशितालाई लिएर हुने संघर्षको स्वरूपमा नयाँ आकार दिन सक्छ ।

यति मात्र पर्याप्त हुँदैन, महिलाको सामाजिक र आर्थिक प्रतिष्ठा स्थापित गर्न शिक्षाकै क्षेत्रमा काम धेरै छन् । पाठ्यक्रममा परिवर्तन ल्याउने कुरा यौन शिक्षाको विषयवस्तुसँगै हराउनुहुँदैन । यसलाई प्रारब्ध ठान्नुपर्छ । महिलाका जीवन र भोगाइसँग गाँसिएका धेरै पाटो शैक्षिक विषयवस्तु बनिनुपर्छ । त्यसमा वादी समुदायले भोगेको यौनश्रम, कमलरीले झेलेको हेलाँहोचो, बहुपति हुने हिमाली भेगका जीवनगाथा, सानैदेखि श्रममा जोतिनुपर्ने समुदायका महिला संघर्ष, छाउपडीसँग गाँसिएका सांस्कृतिक रुढीवाद, मुस्लिम महिलाका जीवनदृष्टि आदि । विषयवस्तुको सिलसिला लामो छ । मूलत: नेपाली नारी भनेको बहुलवादी समाजमा हुर्किएका हिन्दु नारी मात्र होइनन् भन्ने ज्ञान अनिवार्य छ । साथै, विभेदका भिन्न परिवेशबाट बाहिर निस्केर आफ्नो क्षेत्रका सफल नारीका भोगाइले दिने आँट, हौसला र ऊर्जाले नयाँ पुस्ताका नारीलाई थप साहसी र स्वतन्त्र बनाउन सघाउने हो । अनि, आर्थिक रूपमा स्वावलम्बन बन्ने आधार मिल्ल्ने हो ।

यी सबै अभियानले राजनीतिमा सामाजिक र आर्थिक हिसाबले प्रतिष्ठित बन्न सक्ने महिलाका लागि मेलोमेसो बन्छ । यस्तो अवस्था ल्याउन अहिले राजनीतिमा सक्रिय, सक्षम र आत्मविश्वासी नेतृहरूले यो समयलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न जरुरी छ । गाउँगाउँमा भेला डाक्ने । सहरबजारमा भेला भएर छलफल गर्ने । त्यस्तो छलफल, जसले पुरुषप्रधान स्वार्थ–सम्बन्ध भत्काउने उपायको खोजी गरोस् । तत्कालै विकल्प नदेखए कम्तीमा खुलेर बोल्ने आँट प्रदान गरोस् । महिला नेतृत्वलाई नयाँ शिराबाट हातेमालो गर्ने, नेतृत्व क्षमतालाई परिष्कृत गर्ने साथै महिला समावेशितालाई सार्थक बनाउने आधार दिइयोस् । यहीँबाट वैकल्पिक राजनीतिक र आर्थिक अवसरहरू पहिल्याउने बाटोले समेत मेसो पाउनेछ । अन्यथा, नेपाली समाजमा लैंगिक लोकतन्त्रको गन्तव्यलाई विद्यमान शक्ति–सम्बन्धमा हावी पुरुषप्रधान स्वार्थहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गाँजेजस्तो सबै क्षेत्रलाई गाँज्नेछन् ।

प्रकाशित: आश्विन १, २०७५

ट्याग: विचार