[बहस] मन्त्रालयपिच्छे किन विश्वविद्यालय ?

- देवेन्द्र उप्रेती

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । सुरक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने रक्षामन्त्रीको यो योजना नयाँ भने होइन । निवर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले ०७२ मा सम्भवत: पहिलो पटक राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाको अवधारणालाई अगाडि सारेका थिए । सेनाको संस्थागत चाहना अनुरूप नै मन्त्री पोखरेलले यो विषय अगाडि सारेको अनुमान गर्न कठिन छैन । मेडिकल कलेज, घरजग्गा, जलविद्युत् आदिमा लगानी गरेको र ठूला निर्माण परियोजनाको ठेक्कापट्टामा रुचि राख्ने ‘व्यापारी सेना’ ले सुरक्षा सम्बन्धी विश्वविद्यालय खोल्ने विषय अगाडि सार्नु अचम्म पनि होइन । सबै क्षेत्रमा विस्तार बढाइरहेको सेनाले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय’ खोल्ने योजनालाई पनि यसै अन्तर्गत बुझ्नुपर्छ ।

केही दिनअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ‘नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान’ र ‘नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ लाई गाभेर सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा ‘पर्यटन विश्वविद्यालय’ खोल्ने घोषणा गरे । अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित ‘पर्यटन विश्वविद्यालय’ को विधेयक अहिले छलफलमा छ । केही वर्षदेखि ‘नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान’ लगायत पर्यटन क्षेत्रमा चासो राख्ने केही व्यक्ति र संस्थाले पर्यटन विश्वविद्यालय वकालत गरिरहेका छन् । ‘पर्यटन विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने बहसले आकार लिँदै गर्दा पोखराबासीले भने प्रस्तावित विश्वविद्यालय पोखरामा हुनुपर्ने मागसमेत गर्न भ्याए ।

सरकारका यी दुई बहालवाला मन्त्रीबाट मात्र होइन, नागरिक समाजका केही प्रबुद्ध व्यक्तिले समेत यसैबेला नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने योजना अगाडि सारेका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा अर्जुन कार्की, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र र लामो समय ‘खुला विश्वविद्यालय’ स्थापनामा लागिपरेका अभियन्ता डा प्रमोद ढकालसहितको एक समूहले अगाडि सारेको प्रस्तावित ‘नेपाल विश्वविद्यालय’ यसको उदाहरण हो । एक छलफल कार्यक्रममा डा कार्कीले मानविकी तथा समाज विज्ञानमा विश्व बजारमा बिक्न सक्ने उच्चस्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्न यस प्रकारको विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक भएको बताएका थिए । चिकित्सा क्षेत्रमा लामो समय प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक जीवन व्यतीत गरेका डा कार्कीको मानविकी र समाज विज्ञानप्रतिको यो ‘रियालाइजेसन’ आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ ।

त्यसैगरी, केही नगरपालिकाले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयलाई आफ्नो नीति तथा योजनामा समेत राखेका छन् । उदाहरणका लागि, भक्तपुर नगरपालिका आफँैले सञ्चालन गरिरहेका भिन्नभिन्न ६ वटा शिक्षण संस्थालाई मिलाएर संयुक्त रूपमा ‘ख्वप विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विभिन्न निकाय वा समूहबाट भएका प्रयत्नका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् ।

अहिले नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र करिब आधा दर्जन विश्वविद्यालयसरह उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । अधिकांश शिक्षण केन्द्रित यी विश्वविद्यालय विभिन्न समस्याबाट ग्रस्त छन् । भएका विश्वविद्यालय नै राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकिरहेको समयमा थप विश्वविद्यालय खोल्नु उपयुक्त हो/होइन भन्ने प्रश्नसमेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

‘नेपालमा थप विश्वविद्यालय आवश्यक छ कि छैन ?’ भन्ने प्रश्नमा यस पंक्तिकारको जवाफ ‘छ’ भन्ने हुन्छ । तर, थप विश्वविद्यालय खोल्नुअघि विश्वविद्यालय खोल्न किन आवश्यक भयो, अब खोलिने विश्वविद्यालय यसअघिका विश्वविद्यालयभन्दा के हिसाबले फरक हुन्छन् र विश्वविद्यालय खोलेपछि यसलाई सञ्चालन र संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।

मन्त्रीद्वय अधिकारी र पोखरेलले मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजनाले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नसमेत उब्जाएका छन् । यी प्रश्नबारे गहन छलफल जरुरी छ । सार्वजनिक बहसका लागि केही प्रश्न यस लेखमा उठाएको छु ।

पहिलो, नेपालमा हरेक मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा कति जायज हो ? रक्षा मन्त्रालयले ‘रक्षा विश्वविद्यालय’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘पर्यटन विश्वविद्यालय’ खोल्ने नजिरलाई पछ्याउँदै भविष्यमा अन्य मन्त्रालयले समेत विश्वविद्यालय खोल्ने योजना अगाडि सार्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सबै मन्त्रालयलाई विश्वविद्यालय खोल्न दिने कि नदिने ? मन्त्रालयको काम विश्वविद्यालय खोल्ने हो कि होइन ? आफ्नो कार्यकालमा सबै मन्त्रीलाई केही देखाउन मिल्ने काम गर्ने चाहना हुनुलाई अन्यथा नमानिएला । तर, काम देखाउने ध्याउन्नमा खोलिने विश्वविद्यालय संस्थागत हुन भने गाह्रो छ ।

अन्य देशमा मन्त्रालय अन्तर्गत विश्वविद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने भन्नेबारे प्रशस्तै बहस भएको छ । उदाहरणका लागि, भारतमा सन् १९६७ मा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने बहस सुरु भयो । बितेको ५० वर्षमा भारतमा उच्च शिक्षामा चासो राख्नेले राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय आवश्यक हो कि होइन भन्नेबारे गहन छलफल गरे । वादविवादका बीच भारतमा सन् २०१० मात्र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय’ खोल्न सैद्धान्तिक सहमति दियो । हरियाणा राज्यको गुडगाउँमा अहिले ‘राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय’ बनिरहेको छ । तथापि, भारतमा सेनाले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयलाई केही स्वतन्त्र बुद्धिजीवीले अहिले पनि विरोध गरिरहेका छन् ।

दोस्रो, विश्वविद्यालय प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक रूपमा ‘स्वायत्त’ हुनुपर्छ । रक्षा वा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत खोलिने विश्वविद्यालयको ‘स्वायत्तता’ लाई कसरी सुनिश्चित गर्ने ? प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय’ को विधेयक अध्ययन गर्न पाइएको छैन । तर, सहजै अनुमान गर्न सकिने के भने मन्त्रालय र सेनाले स्थापना गर्ने विश्वविद्यालयको ‘स्वायत्तता’ कमजोर हुन्छ । मन्त्रालय र सेना मातहतका यी विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा कति खुला छलफल हुन सक्छ ? आलोचनात्मक बहस गर्ने संस्कृति विश्वविद्यालयको आत्मासमेत हो । सेनाका जर्नेल वा मन्त्रालयका ‘ब्युरोक्र्याट’ हाबी हुने विश्वविद्यालयमा यो सम्भव छ कि छैन ? सेनाका उच्च पदाधिकारीले सञ्चालन गर्ने भनिएको विश्वविद्यालयमा समाजका विभिन्न मुद्दामा आलोचनात्मक बहस हुन सक्ने ‘स्पेस’ हुन सक्छ कि सक्दैन ? यसबारे गम्भीर बहस गरिनुपर्छ । यदि सक्दैन भने यस्तो विश्वविद्यालय स्थापनाको कुनै औचित्य छैन ।

तेस्रो, अब खोलिने विश्वविद्यालय यसअघिका विश्वविद्यालयभन्दा के–कति हिसाबले फरक हुन सक्छन् भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । सन् १९९० पछि स्थापना भएका अधिकांश विश्वविद्यालयले आफूलाई भिन्न विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्नेभन्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का मूल्य–मान्यतालाई पछ्याए । त्यसैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई छाड्ने हो भने सन् १९९० पछि स्थापना भएका सबै विश्वविद्यालय त्रिविका ‘कार्बन कपी’ भए । गुणस्तर र सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाका हिसाबले पनि यी विश्वविद्यालय त्रिविभन्दा फरक हुन सकेनन् ।

चौथो, विश्वविद्यालय खोल्न र सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने लगानी कसरी जुटाउने भन्नेमा पनि विचार पुर्‍याउनु जरुरी छ । विश्वविद्यालय संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने लगानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा यसअघि खुलेका विश्वविद्यालय सुरुमै संकटमा परे । पूर्वाञ्चल, पोखरा र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय यसका उदाहरण हुन् । यसैले पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयले आफूलाई संस्थागत गर्नेभन्दा पनि निजी लगानीमा खुलेका शिक्षण संस्थालाई ‘सम्बन्धन बाँड्ने र बेच्ने’ काम गरे । यसकारण यी विश्वविद्यालयका ‘आंगिक’ संरचनाका तुलनामा सम्बन्धनमार्फत विस्तारित संरचना बृहत् छ । पछिल्लो समय खुलेका अन्य विश्वविद्यालयले पनि उनीहरूकै बाटो पछ्याइरहेका छन् ।

संविधानले केन्द्र र प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने परिकल्पना गरेको छ  । उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढिरहेको सन्दर्भमा थप विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता, विश्वविद्यालयलाई संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र स्थापित विश्वविद्यालयभित्र समाजका हरेक मुद्दामा बहस गर्न सक्ने ‘स्पेस’ लाई सुनिश्चित गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माणबारे प्रस्ट नभई विश्वविद्यालय खोल्ने हतारो भने गर्नुहुँदैन ।

पर्यटनमन्त्री अधिकारी र रक्षामन्त्री पोखरेलले जस्तै सरकारका अन्य मन्त्रीले समेत विश्वविद्यालय खोल्ने योजना अगाडि सारे भने के गर्ने ? के हरेक मन्त्रालयले विश्वविद्यालय खोल्न आवश्यक छ ?

(उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन्

प्रकाशित: भाद्र २७, २०७५

ट्याग: बहस