मधेसमा उकुसमुकुस

- नेपाल संवाददाता

जताततै सरकार । तह छुट्याउने हो भने तीनवटा सरकार । सेवा–सुविधा र सन्तुष्टिमा पनि तीन गुणा वृद्धि हुनुपर्ने होइन र ? तर, चारैतिर असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि देखापर्न थाले । मधेसमा पनि आम नागरिकमा उकुसमुकुस बढ्न थाल्यो । यो राम्रो संकेत पक्कै पनि होइन ।

भदौ दोस्रो साता सर्लाहीमा आयोजित प्रदेश २ का नागरिक भेलामा गुनासाका अनेक स्वर सुनिए । ८ जिल्लाबाट आएका नागरिकमध्ये एक जना पनि वर्तमान परिस्थितिबाट सन्तुष्ट देखिएनन् । सप्तरीको गुनासो थियो– तीन तहकै सरकार पथभ्रष्ट भइसके, पत्रकार र नागरिक समाज पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, दलितको समानुपातिक सहभागिता छैन, दलितलाई नेता मान्न तैयार छैनन्, कुनै समयमा सबभन्दा बढी स्नातक सप्तरीमा थिए । तर, आज शिक्षाको दुरावस्था छ, हुलाकी सडकको निर्माण उपेक्षित छ ।

सिरहा जिल्लाबाट पनि यस्तै दुखेसो पोखियो– आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्, चारैतिर कर्मचारीतन्त्रको हालीमुहाली छ, दलालतन्त्रको बिगबिगी छ । धनुषाको अभिव्यक्ति पनि आक्रोशपूर्ण देखियो– आन्दोलनको मर्म अनुसार सरकार सञ्चालित छैन, तीनवटै सरकारको राजस्व वृद्धि कार्यक्रमबाट गरिब जनता मारमा परेका छन् तथा जनप्रतिनिधि चुनावमा गरेको खर्च उठाउन व्यस्त छन् । कसैलाई फुर्सद छैन ।

कतिपय मामिलामा केन्द्र र प्रदेशबीच उत्पन्न हुने विवादप्रति महोत्तरीको गम्भीर चासो देखियो । सर्लाहीबाट आएका नागरिकले सरकारको अनुभवहीनता, दम्भी प्रवृत्ति, पारदर्शिताको अभाव, शिक्षा क्षेत्रको समस्या, सागरनाथ परियोजना, पृतना कार्यालय स्थापना, निजगढ एयरपोर्टबाट जंगल कटानी र विस्थापनको समस्याप्रति सबैको ध्यानाकृष्ट गरे । रौतहटको पनि व्यापक असन्तुष्टि देखियो । नागरिकसँग निर्वाचनमा छनोट गर्ने विकल्प नरहेको, भोजपुरी अश्लील गीतहरूको व्यापक चलनप्रति कसैको चासो नरहेको, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि पार्टीको कुरा मात्रै सुन्ने गरेको आदि गुनासा रौतहटबाट आए ।

कर्णाली गरिब हुनुको कारण हामी बुझ्न सक्छौँ । तर, प्रदेश २ किन गरिब भयो भन्ने प्रश्न बाराबाट उठ्यो । साथै, यस प्रदेशको कुरीति, कुव्यवस्थाजस्ता शब्दबाट ‘कु’ हटाएर ‘सु’ कहिले र कसले जोड्ने ? दाइजो, बलात्कार, महिला हिंसा, दलित र भूमिहीनको प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? वीरगन्जको चिनी मिलमा थारुहरूको आठ सय बिघा जग्गा परेकामा अब चिनी मिल बन्द भएपछि त्यो जग्गा थारुले फिर्ता पाउने कि नपाउनेजस्ता प्रश्न पनि बारा जिल्लाबाट उठेका थिए । पर्साबाट पनि अहिलेका सरकारहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको, खेतको व्यापक खण्डीकरण भइरहेको, स्थानीय सरकारसँग क्षमता अभाव रहेको, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरहीनता रहेको, खुला सिमानालाई उपयोग गर्न नसकेको जस्ता विषय नागरिक सम्मेलनमा उठाइयो ।

यी भुइँका आवाज मात्र हुन् । यी आवाजभित्र लुकेका पीडा, संवेदनशीलता र जिम्मेवारीप्रति तीनवटै सरकार समयमै गम्भीर हुन आवश्यक छ । केही व्यक्ति जम्मा भएर केही कुरा औपचारिकताका लागि मात्रै गरेको ठहर गर्नु समयसापेक्ष निष्कर्ष हुन सक्दैन । सरकारहरूका लागि यी साना आवाज उनीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने एउटा मानकको रूपमा लिन सकिन्छ । यसैबीच प्रदेश २ मा आन्तरिक मामिलामन्त्रीको नेपाल राष्ट्र बैंकको गेटअगाडि सार्वजनिक बिदा सन्दर्भमा भएको धर्ना र पुलिस हिरासतमा एकजना युवाको मृत्युले पूरै मधेस थप तंरगित भएको छ ।

यति छिट्टै मधेसमा असन्तुष्टिका पदचाप सुनिएलान् भन्ने अनुमान कसैलाई थिएन । तर, सुनिन थालियो । एउटा हलभित्र पोखिएका असन्तुष्टिका शब्द र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अभिव्यक्ति  भोलि सडकमा नारा भएर घन्किन  सक्दैनन् भनेर कसले ग्यारेन्टी देला ? अहिलेको चिसो आवाज भोलि तातो हुन सक्छ । तसर्थ, सरकारहरूका लागि सचेत हुने बेला यही हो । र, साथै नागरिकले निरन्तर निगरानी गरिराख्नुपर्ने उपयुक्त समय पनि हो ।

प्रकाशित: भाद्र २७, २०७५

ट्याग: विचार