सत्तापछि कांग्रेस

- सुदर्शन आचार्य

महासमिति बोलाउनकै लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाइतर पक्षले चुनौतीको भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउनु कांग्रेसको भावी दिनका लागि अशुभ संकेत हो । सम्मानजनक सहभागिता खोज्दा पार्टी पदाधिकारी चयनमा सभापति देउवाको पेल्ने नीतिकै कारण पनि वरिष्ठ नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको दुवै समूह पछाडि फर्कनै नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।

उसो त सत्ताका लागि पार्टी नै तोडेको आरोप खेपेका देउवासामु पार्टी हारपछिको अवस्था भावनात्मक एकता गरेर अगाडि बढ्ने एउटा अवसर पनि थियो । देउवाले पदाधिकारी चयनमा एकता प्रदर्शन गर्न सकेनन् नै, जिल्ला  सभापतिहरूको हेटौँडा भेलामा पार्टी हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टीभित्र बृहत्तर एकताको सन्देश दिने नैतिकतासमेत प्रदर्शन गर्नबाट समेत चुके ।

देउवा जब कूटनीतिक मर्यादाविपरीत तिब्बती नेता दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई भेट्न दक्षिणी मुलुक भारत पुगे, तब कांग्रेसको ओरालो यात्रा प्रारम्भ भयो । देउवाले गरेका त्रुटिका चाङ छन् । आसन्न राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन बेगर नै पुष्पकमल दाहाललाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्नु, राजदूत नियुक्ति, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको फरक फरक महाअभियोग प्रकरण, प्रहरी महानिरीक्षक चयनमा देखाइएको लापरबाहीजस्ता कारणले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्यो । यी सबै घटनाक्रम र भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीको विषयमा चुँसम्म गर्न नसक्दा निर्वाचनमा पार्टीको साखै जोगाउन धौधौ पर्‍यो । आफैँले आईजीपी नबनाइएका व्यक्ति आफैँसँग संसद्मा समान हैसियतमा कुमै जोड्न आइपुगे । देउवाले पार्टी र सरकार प्रमुख रहँदा कुनै पनि विषयमा छलफल चलाउन चाहेनन् । कांग्रेसको ओरालो यात्रामा महासमितिअगाडि ब्रेक लागिहाल्ने स्थिति देखिँदैन ।

पार्टीभित्र लामै रस्साकस्सीपछि संस्थापन पक्ष महासमिति बैठक बोलाउन त तयार भयो । तर, विधान मस्यौदा सातै प्रदेशमा छलफलका लागि लैजाने भनिएकाले निर्धारित मितिमा महासमिति बैठक हुनेमै आशंका छ । किनभने, यहीबीचमा दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाड पर्छन् । महासमितिबाट आफ्नो अनुकूल विधान पास गर्न सक्ने स्थिति नहुँदा विजयकुमार गच्छदारलगायत नेताको व्यवस्थापनसँगै बहुमतमा रहिरहने चुनौती देउवामाथि छ । यी त भए प्राविधिक विषय । महाधिवेशन, महासमितिजस्ता कुरा जीवन्त पार्टीका आन्तरिक तथा नियमित विषय हुन् । महासमिति बैठक धकेलिँदै जाँदा पार्टीको महाधिवेशन संविधानले तोकेको पूरै मितिमा पुग्नेछ । त्यसो हुँदा महाधिवेशन सम्पन्नपछिका केही महिनामै स्थानीय निर्वाचन आउनेछ । महाधिवेशनको तिक्तता नमेटिँदै स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा हुने घात र अन्तर्घातको दुश्चक्रमा पुन: कांग्रेस फस्नेछ । तसर्थ, निर्धारित मितिमै महासमिति बैठक गरी अवधिसमेत थप नगरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा मात्रै कांग्रेसको साख जोगिन सम्भव छ ।

आन्दोलनको रूपमा स्थापना भएको संस्थालाई आजसम्म सत्तामुखी हुनबाट जोगाउन सकेन कांग्रेसले । महासमिति बैठकसामु पार्टी पंक्तिलाई सामाजिक आन्दोलनको संवाहक शक्ति कसरी बनाउने भन्ने चुनौती छ । व्यक्ति, विचार, कार्यक्रम र संगठनजस्ता लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नागरिकलाई जोड्ने विषयमा देशैभरका कांग्रेस कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई दबाब दिन सकेनन् । लामो इतिहास छँदैमा भविष्य पनि लामै हुन्छ भनेर बुझिहाल्न मिल्दैन । अर्कातिर, कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र  छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ । सत्ताप्राप्तिपछि अपवाद नेतालाई छाडेर नेताहरूमा अनुशासन र नैतिकता नै बाँकी रहेन । अहिले नेता कार्यकर्ता सबैले राजनीतिलाई लाभ र हानिको तराजुमा राख्ने गरेको पाइन्छ । यो प्रवृत्ति नसच्चिएसम्म आजको युगको प्रतिनिधित्व यथास्थितिको कांग्रेसबाट सम्भवै छैन । 

सरकारका अलोकप्रिय काम, प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि लगाउन खोजिएको बन्देज, सेवाबेगरै थप्न लागिएको कर, संसद्मा समेत विपक्षीमाथि हुने अवमूल्यन, न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप, चरम महँगीलगायत विषयवस्तुमा प्रतिपक्षको हैसियतले कांग्रेसले सरकारमाथि दरिलो जवाफ दिनै सकेन । कांग्रेस नेतृत्वको दरिलो खेती सत्तातिर मात्रै रह्यो । लामो संघर्षपछि सत्ता त प्राप्त भइहाल्छ । तर, त्यसका निम्ति इमानदार संघर्ष भने अवश्य जरुरी छ । जनजीविकासँगै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वका निम्ति कांग्रेसले लामै संघर्ष गर्न तयार रहेको सन्देश दिन सक्दा मात्रै जनताले पनि साथ दिनेछन् ।

प्रकाशित: भाद्र २५, २०७५

ट्याग: टिप्पणी