बिमस्टेक : क्षेत्रीय संगठन कि सुरक्षा कवच ?

- बाबुराम विश्वकर्मा

बंगलादेशको प्रयासमा २१ वर्षअगाडि सदस्य मुलुकको आर्थिक तथा क्षेत्रीय विकासका लागि स्थापना भएको थियो, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) । तर, १५ भदौ ०७५ मा काठमाडौँमा सम्पन्न चौथो शिखर सम्मेलनले बिमस्टेकको प्राथमिकता आर्थिक तथा क्षेत्रीय विकासभन्दा बढी सुरक्षा रहेको संकेत दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेकलाई प्रतिआतंकवादका नाममा सुरक्षा र सामारिक स्वार्थका लागि उपयोग गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ । १४ भदौको उद्घाटन मन्तव्यमा मोदीले भने, “बिमस्टेकको यो सम्मेलन सन् ०१६ मा गोवामा हामीले तय गरेको ‘एजेन्डा फर एक्सन’ को फलोअप हो ।”

दुई वर्ष अगाडिसम्म बिमस्टेक खासै सक्रिय थिएन । मोदीले गोवामा बिमस्टेक–ब्रिक्स राष्ट्र जमघट गराएर यसलाई सक्रिय पार्ने संकेत गरेका थिए । २१ वर्षमा चार वटा मात्रै जमघट गरेको बिमस्टेकको काठमाडौँ सम्मेलनमा अगाडि सारिएका आधा दर्जन प्रस्तावले नै मोदी–दृष्टि सार्क होइन, बिमस्टेकमा परेको प्रस्ट भएको छ । भारत–पाकिस्तानबीच कलहका कारण भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई पन्छाउँदै आएको छ ।

क्षेत्रीय तथा भूराजनीतिबाट पाकिस्तानलाई अलग गर्ने भारतीय रणनीतिकै कारण एकाएक सक्रिय देखिएको हो, बिमस्टेक । स्मरणीय के छ भने मोदीले बिमस्टेक सम्मेलनमा सार्क उच्चारण नै गरेनन् । जबकि, सम्मेलनमा सार्क र बिमस्टेक अध्यक्षको नाताले उद्घाटन मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्कको विकल्प बिमस्टेक नभएको, बिमस्टेक र सार्क परिपूरक भएकामा जोड दिए । ओलीभन्दा पछि बोलेका मोदीले सार्क उच्चारण नगर्नु अर्थपूर्ण छ ।

बिमस्टेकका माध्यमबाट भारतको चासो क्षेत्रीय आर्थिक विकास तथा सहयोग पनि होला, तर त्यसभन्दा बढी चिन्ता सुरक्षा तथा सामरिक स्वार्थमा छ । यो क्षेत्रीय मञ्चबाट मोदी भारतको सुरक्षा र सामरिक रणनीति बलियो बनाउन अग्रसर देखिएका छन् । परिणामत: मोदीको जोडबलमा यथेष्ट तयारी र बिमस्टेक सदस्य मुलुकबीच पर्याप्त छलफलबिनै प्रतिआतंकवादका नाममा संयुक्त सैन्य अभ्यासको तयारी थालिएको छ । सम्मेलनमै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने, “आतंकवाद नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न आपसी सहकार्यका लागि आउँदो महिना भारतमा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुनेछ ।”

मोदीको यो घोषणा सार्वजनिक हुनुअगावै भारतले बिमस्टेकको निर्णय भन्दै २१–२५ भदौ ०७५ मा भारतको पुणेमा सदस्य राष्ट्रको पहिलो संयुक्त सैन्य अभ्यास सञ्चालन गरिने बताइसकेको छ । त्यसमा बिमस्टेक मुलुकबाट ३०–३० जना सैन्य अधिकारी सहभागी हुनेछन् । नेपालबाट टोलीको नेतृत्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गर्ने तय भएको छ ।

नेपाल यसअगाडि द्विदेशीय संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सामेल भए पनि क्षेत्रीय तथा बहुराष्ट्रिय संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी भएको छैन । सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, “बिमस्टेकका नाममा भारतमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नु अस्वाभाविक, आकस्मिक र पूर्वतयारीबिनाको काम हो । यसले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्ममा मात्र प्रहार गर्दैन, नेपाललाई भूराजनीतिको रणभूमि बनाउने खतरा पनि निम्त्याउँछ ।”

यसअगाडि पर्याप्त चर्चा र छलफलै नभएको अनि बिमस्टेक सम्मेलनको मुखैमा एकाएक सार्वजनिक गरिएको निर्णय हो, भारतले आयोजना गर्ने संयुक्त सैन्य अभ्यास । त्यसबारे सदस्य राष्ट्रहरूबीच गहिरो गृहकार्य, छलफल र तयारी भएको छैन । यसलाई कतिपयले भारतले एकतर्फी रूपमा आफ्नो सुरक्षा र सामरिक स्वार्थका लागि बिमस्टेक मुलुकमा लादेको निर्णय मानेका छन् । संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालको सहभागिताले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्ममै प्रहार गरेको छ । शर्मा भन्छन्, “संयुक्त सैन्य अभ्यास देशको हितमा छैन । भारतको सुरक्षा र सामरिक स्वार्थ अनुसार पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय कूटनीतिबाट अलग गर्ने अनि चीनलाई झस्काउन भारतले अगाडि बढाएको हो ।”

संयुक्त सैन्य अभ्यासले शासनमा सैनिक नेतृत्व हाबी भएका र लोकतन्त्र एवं आधारभूत स्वतन्त्रता कमजोर भएका बिमस्टेकका अरू सदस्य राष्ट्रहरूलाई पक्कै उत्साहित तुल्याएको हुन सक्छ । यस्तो अभ्यासले तिनको घरेलु राजनीतिमा पनि सहयोग पुग्ला । तर, कुनै बेला विश्व शान्तिको प्रस्तावकसमेत रहेको नेपाललाई भने लाभभन्दा बढी क्षति हुने पक्का छ ।

बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीचको राजनीति, शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रको अभ्यासमा व्यापक अन्तर छ । बिमस्टेकमध्ये नेपाल र भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यास र शासन व्यवस्था मिल्दोजुल्दो छ भने लोकतन्त्रका दृष्टिले अरू देशको स्थिति दयनीय छ । म्यानमार एकात्मक संघीय गणतन्त्र भए पनि अहिले त्यहाँको शासनसत्तामा सैनिक नेतृत्वकै वर्चस्व छ । द इकोनोमिस्टको इन्टलिजेन्स युनिटले म्यानमारको राजनीतिक व्यवस्थालाई ठिमाहा राज (हाइब्रिड रेजिम) भनेको छ ।

तीन वर्षअगाडिको चुनावमा राष्ट्रपति विन मिन्टको दल लिग फर डेमोक्रेसीले दुई तिहाइ बहुमत पाएको थियो । तर, सेनापतिलाई अहिले पनि सबै तहको विधायिकामा २५ प्रतिशत सांसद मनोनीत गर्ने अधिकार दिइएको छ । रक्षामन्त्री चयन सेनापतिले नै गर्ने व्यवस्था छ । सैन्य तानाशाहीमा अभ्यस्त म्यानमारका लागि तेस्रो देशमा हुने संयुक्त सैन्य अभ्यास असहज हुने कुरै भएन ।

बिमस्टेकको अर्को सदस्य थाइल्यान्ड चार वर्षअगाडि सैनिक ‘कु’ को सिकार भएको हो । थाइल्यान्ड अहिले थाई नरेशले जारी गरेको नेसनल काउन्सिल फर पिस एन्ड अर्डर अन्तर्गतको सैनिक शासनमा छ, जहाँ लोकतन्त्र र आधारभूत स्वतन्त्रता कागजमा मात्र सीमित छन् । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री प्रयुत चन औचा आफैँ अवकाशप्राप्त थाई सेनाप्रमुख हुन् । उनलाई राजाले नियुक्त गरेका हुन् । थाइल्यान्डमा चुनाव नभएको ११ वर्ष पुगेको छ । आन्तरिक अस्थिरतामा फसेको थाइल्यान्डका लागि पनि भारतको संयुक्त सैन्य अभ्यास स्वाभाविक हुन सक्छ । सांसद तथा सैन्य मामिला जानकार दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, “सैन्य तानाशाही र शासनमा सेना हावी भएका देशलाई संयुक्त सैन्य अभ्यास रुचिकर र आवश्यक होला । असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको लोकतान्त्रिक देश नेपालका लागि त्यो जरुरी छैन । अझ संयुक्त सैन्य अभ्यासमा हाम्रा सेनाप्रमुख नै सहभागी हुने कुरा झन् उचित होइन ।”

भुटानको परराष्ट्र र सुरक्षा चाबी नै नयाँदिल्लीमा छ । त्यसैले राजतन्त्रात्मक मुलुक भुटानलाई संयुक्त सैन्य अभ्यासले त्यो देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा क्षति पुग्ने सम्भावना छैन । लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार कुण्ठित गरिएकाले भुटान लोकतान्त्रिक मुलुक होइन । त्यहाँ नाम मात्रको चुनाव हुन्छ । भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङचुक राजाले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश र चुनाव नहुन्जेलका लागि कामचलाउ प्रधानमन्त्री पनि हुन् । वाङचुक कुनै बेलाका सैनिक अधिकारी पनि हुन् । म्यानमार, थाइल्यान्ड र भुटानजस्ता देशको शासन व्यवस्थाको असर बिमस्टेकमा पर्न सक्छ ।

बडापत्र (चार्टर) मा सदस्य देशको आन्तरिक मामिलामा मौन रहने अनि सबै सदस्यको सम्मतिमा मात्र निर्णय गर्ने व्यवस्थाले सार्कलाई कोमामै पुर्‍यायो । तर, बिमस्टेक देशका आन्तरिक मामिला सार्क राष्ट्रका भन्दा जटिल छन् । तिनै कारणले यो संस्था दुई दशक बितिसके पनि बामे सर्न नसकेको हो । तर, भारतको सक्रियताले दुई वर्षयता त्राण दिए पनि यसले गति लिनेमा अहिले नै आश्वस्त हुन सकिँदैन ।

बिमस्टेक स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हो, बंगलादेशले । अहिले बिमस्टेकको कामचलाउ सचिवालय पनि ढाकामै छ । तर, बंगलादेश स्वयं लोकतन्त्र, सुशासन र स्थिरताका दृष्टिले जर्जर बनिसकेको छ । सैन्य ‘कु’ पछि भ्रष्टाचारले गाँजेको बंगलादेशमा अहिले पनि प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छैन । त्यसैले आपैँm गति लिन नसकेको बंगलादेशले बिमस्टेकलाई गति नदिनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले सम्मेलनमा आउन गरेको आनाकानी अनि फर्किन गरेको हतारोबाट बंगलादेशको बिमस्टेकप्रतिको उपेक्षा झल्किन्छ ।

काठमाडौँ सम्मेलनबाट बिमस्टेकको अध्यक्ष बनेको श्रीलंकाको पनि लोकतन्त्र र मानव अधिकारको ग्राफ राम्रो छैन । लोकतन्त्र, घरेलु राजनीति र सुशासनमा खराब रेकर्ड कायम गरेका बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान अनि शासनमा सैन्य तानाशाह हाबी भएका म्यानमार र थाइल्यान्ड बिमस्टेकका सारथि हुन् । तिनको भूमिका बढाउन र भारतको सामारिक तथा सुरक्षा स्वार्थ निस्तेज पार्ने ल्याकत नेपालसँग छैन । वाग्ले भन्छन्, “सार्कजति लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि बिमस्टेकले गर्न सक्दैन । किनभने, बिमस्टेकका सदस्य मुलुकमध्ये अधिकांशमा लोकतन्त्रको अभ्यास छैन ।”

लोकतन्त्र खासै प्राथमिकतामा नभएका देशका लागि भारतको संयुक्त सैन्य अभ्यास सहज हुन सक्छ । तर, भारतबाट आकस्मिक रूपमा आएको यो प्रस्ताव स्वीकारेर नेपालले जोखिम बढाएको छ । परराष्ट्र मामिला जानकार निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, “बिमस्टेकको डीएनए नै के हो भन्ने छुट्टिएको छैन । चार्टर नभएको र के गर्ने/नगर्ने प्रस्ट नभएको संस्थाले एकाएक संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने कुरा अनौठो छ ।”

बिमस्टेकको काठमाडौँ सम्मेलनले बिमस्टेक बडापत्र मस्यौदा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बडापत्र नै नभएकाले अहिलेसम्म यो संस्था के हो भन्ने प्रस्ट छैन । पाण्डे भन्छन्, “बिमस्टेक कस्तो प्रकृतिको संगठन हो, प्रस्ट नभइसकेको अवस्थामा अहिल्यै सैन्य अभ्यासतिर लाग्नु दुर्घटनालाई निम्तो हो ।”

बिमस्टेकका १४ प्राथमिकतामा प्रतिआतंकवाद पनि पर्छ, जसको नेतृत्व भारतले गर्दै आएको छ । तर, प्रतिआतंकवाद/आतंकवाद नेपालको मुख्य प्राथमिकता होइन । भारतको प्राथमिकताको सारथि हुन बिमस्टेकका सबै मुलुक बाध्य भएका छन् । भारतले बिमस्टेक प्रयोग गरेर क्षेत्रीय प्रभुत्व बढाउने र प्रतिआंतकवादका नाममा सुरक्षा मोर्चा सुदृढ गर्ने रणनीति लिएको छ । भट्ट भन्छन्, “प्रतिआतंकवाद नेपालको प्राथमिक चुनौती होइन, अरूको हो । अरूको प्राथमिकतामा उपयोग हुनेभन्दा बिमस्टेकका माध्यमबाट आफ्ना प्राथमिकतामा जोड दिनु जरुरी छ ।”

बिमस्टेक सम्मेलनमै नेपाल र भारतको प्राथमिकतामा अन्तर देखिए । मोदीले उद्घाटन मन्तव्यमा बिमस्टेकको औचित्यमाथि जोड दिए । उनले बिमस्टेक देशका महिला सांसदहरूको मञ्च, बिमस्टेक अध्ययन केन्द्र, विश्व बौद्ध सम्मेलनलगायतका प्रस्ताव राखे । यता, प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबी निवारण, कनेक्टिभिटी तथा बुद्धिस्ट सर्किटमा जोड दिए । त्यस्तै, अरू देशका कार्यकारी प्रमुखका प्राथमिकता र आकांक्षा पनि अलगअलग छन् । जस्तो : बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बिमस्टेकलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय हिसाबले अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताइन् । श्रीलंकाली राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेनाले क्षेत्रीय सहयोग र कनेक्टिभिटीमा जोड दिए । थाई प्रधानमन्त्री प्रयुत चन ओचाले बिमस्टेक पूर्वी र दक्षिण एसियाबीच रणनीतिक सेतु भएको दाबी गरे भने म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्टले बिमस्टेकबीच ऊर्जा र व्यापारमा सहकार्यमाथि जोडबल गरे । भुटानी प्रधानन्यायाधीश छिरिङ वाङचुकले दुई देशको साझा प्रयासले यस क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको ठोकुवा गरे ।

आम अपेक्षा अनुरूप नै सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी हाबी मात्र भएनन्, उनले क्षेत्रीय तथा भूराजनीतिमा सार्क होइन, अब बिमस्टेक सक्रिय रहने स्पष्ट सन्देशसमेत बिमस्टेक मुलुक र विश्वलाई दिए । तर, भारतीय सामरिक र सुरक्षा स्वार्थको भारी बोकेर बिमस्टेक क्षेत्रीय विकास र समृद्धिको सेतु होइन, कुनै दिन सार्कजस्तै चल्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्ने खतरा उत्तिकै छ ।

बिमस्टेक घोषणाको सार

चौथो शिखर सम्मेलनले गरिबीलाई बिमस्टेक देशको साझा समस्या मान्दै सन् २०३० सम्म गरिबी निवारण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

बिमस्टेक देशलाई हवाई, रेल, विद्युत् तथा यातायातमार्फत जोड्ने घोषणा गरेको छ । बिमस्टेक क्षेत्रको ठूलो जनसंख्यालाई प्रभाव पार्ने कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको आदानप्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सम्मेलनमा आतंकवादविरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्ने, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्ने, बिमस्टेक मुलुकमा व्यापार र लगानी बढाउने घोषणा गरिएको छ ।

सम्मेलनमा बिमस्टेकका सातै देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्रीहरूले बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सनको समझदारीपत्रमा १५ भदौमा हस्ताक्षर गरे । यसले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रमा विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित: भाद्र १८, २०७५

ट्याग: कूटनीति