सार्क पन्छाउँदै बिमस्टेक

- बाबुराम विश्वकर्मा

१०–११ मंसिर ०७१ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औँ शिखर सम्मेलन भएको थियो काठमाडौँमा । त्यो सम्मेलनका सूत्रधार थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला । सार्कको काठमाडौँ शिखर सम्मेलन नै कोइरालाको जीवनमा अन्तिम बन्यो । चार वर्षको यो अवधिमा सार्क पनि कोइराला जसरी नै बिलाएको छ । त्यसैले यस अवधिमा कम्तीमा दुईपटक भइसक्नुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन अझै अनिश्चित छ ।

सार्कलाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौँमा सार्क सचिवालयसमेत स्थापना गरिएको छ । तर, भारत–पाकिस्तानबीचको बेमेलकै कारण सार्क छायामा परेको छ । त्यसैले दुई वर्षअगाडि पाकिस्तानको आयोजनामा इस्लामावादमा हुनुपर्ने १९औँ सार्क शिखर सम्मेलन तीनपटक सरिसकेको छ ।

भारत–पाकिस्तानबीचको कलहले अध्यक्ष भए पनि नेपालको मात्र तत्परतामा सार्क शिखर सम्मेलन गर्न सहज छैन । त्यसैले यतिबेला क्षेत्रीय स्तरमा पाकिस्तानबिनाको अर्को क्षेत्रीय संगठन बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सार्क निष्क्रिय भएको पछिल्ला चार वर्षमा बिमस्टेकको सक्रियता बढेको छ । बिमस्टेकमा नेपाल, बंगलादेश, भारत, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । सार्कका दुई राष्ट्र पाकिस्तान र अफगानिस्तान भने यसमा समेटिएका छैनन् । सुरुमा पर्यवेक्षक रहेका नेपाल र भुटानले सन् २००४ मा मात्र सदस्यता पाएका हुन् । नेपाल र भुटान थपिएपछि बिमस्टेकको सदस्य संख्या सात पुगेको छ ।

निष्क्रिय सार्क अनि सक्रिय बिमस्टेकले भूराजनीति र क्षेत्रीय कूटनीतिमा सार्क भर्सेज बिमस्टेकको चर्चा सुरु भएको छ । १४ र १५ भदौ ०७५ मा बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन काठमाडौँको होटल सोल्टीमा आयोजना हुँदैछ । त्यसअघि १२ भदौमा नवौँ सचिवस्तरीय र १३ भदौमा छैटौँ परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक हुनेछन् ।

संयोगले नेपाल सार्क र बिमस्टेक दुवैको अध्यक्ष हो । सार्क स्थापना र विस्तारमा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका छ । तर, भारत–पाकिस्तानको कलहले सार्क चल्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ भने अध्यक्ष भएर पनि नेपालले यी दुई राष्ट्रबीचको विवादमा केही गर्न सक्ने स्थिति छैन । क्षेत्रीय कूटनीतिमा भारतले पाकिस्तानलाई ‘आउट’ गर्न सार्कलाई पेन्डुलम बनाएको हो । पाकिस्तानलाई कूटनीतिबाहिर राख्ने भारतको रणनीतिमा नेपाल सहयोगी बनिदिनु घातक हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सार्कको विकल्प बिमस्टेक हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । भन्छन् “सार्क अहिले असजिलो स्थितिमा छ । तर, सार्कको विकल्प बिमस्टेक होइन र हुन सक्दैन । हामीलाई सार्क र बिमस्टेक दुवै चाहिन्छ ।”

भारतले सार्कलाई निष्क्रिय बनाएर बिमस्टेक सक्रिय पारेको दुई वर्षअगाडि हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोवामा बिमस्टेक र ब्रिक्स (ब्राजिल, भारत, चीन, रुस र दक्षिण अफ्रिका) आउटरिच आयोजना गरेका थिए । त्यसमा संसारका दुई विश्वशक्ति चीन र रुसका राष्ट्रपति क्रमश: सी जिनफिङ र भ्लादिमिर पुटिन पनि सहभागी थिए । पाकिस्तानलाई विश्व र क्षेत्रीय कूटनीतिबाट पत्तासाफ बनाउने मोदी योजनाकै परिणाम थियो, दुई वर्षअगाडिको गोवा जमघट । त्यसमा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सहभागिता जनाएका थिए ।

बिमस्टेकलाई सुरुमा क्षेत्रीय व्यापार र लगानी विस्तारको माध्यम बनाउन खोजिएको थियो । भारतकै कारण पछिल्लो समय बिमस्टेकमा पनि क्षेत्रीय विकास र साझेदारीका मुद्दाभन्दा बढी सुरक्षा चासो हावी हुन थालेको छ । पाकिस्तानका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न ठोस पहल गरे भने स्थितिमा सुधार हुन सक्छ । यथास्थितिमा न सार्क सक्रिय हुन्छ, न त बिमस्टेकमा पाकिस्तान समेटिन सक्छ ।

सन् १९८५ मा बंगलादेशको ढाकामा स्थापना भएको हो सार्क । तर, छिमेकीहरूको किचलोका कारण तीन दशक लामो सार्कको यात्राबाट नेपालले पर्याप्त लाभ लिन भने सकेन । सदस्य राष्ट्रबीचको कलहले सार्क असफलताको सिकार भयो । अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, “भारत रणनीतिक रूपमै सार्कलाई असफल पार्न अग्रसर भयो । त्यसैले यति पुरानो संस्था निकम्मा भई बिमस्टेक सक्रिय भएको हो ।” चार वर्षअगाडि बिमस्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलन म्यानमारमा भएको थियो । त्यही सम्मेलनबाट नेपालले अध्यक्षता गर्दै आएको हो । आउँदो शिखर सम्मेलनबाट बिमस्टेकको अध्यक्षता श्रीलंकाले गर्नेछ ।

बिमस्टेकलाई सफल पार्न र विदेशी पाहुनाको खातिरदारी गर्न सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सम्मेलनमै केन्द्रित छ । सम्मेलनको व्यवस्थापनदेखि सडक चिल्लो पार्ने, धूलो हटाउने र सुरक्षा प्रबन्धमा सरकार जुटेको छ । तैपनि, चाबहिल–जोरपाटी सडकको कन्तविजोकका कारण विदेशी पाहुनाका लागि गोकर्ण रिसोर्टमा गर्ने भनिएको रिट्रिट निश्चित भएको छैन ।

बिमस्टेकमा सहभागी हुन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद, थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रचुत चनओचा, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेना सहभागी हुने पक्का भएको छ भने भुटानबाट प्रधानन्यायाधीश छिरिङ वाङचुकले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोक्बेको कार्यकाल सकिएकाले उनले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । नेपालबाट भने प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी हुनेछन् । शिखर सम्मेलनको औपचारिक कार्यक्रमपछि पनि सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखसँग ओलीले अलगअलग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

बिमस्टेकको भूराजनीतिक र कूटनीतिक महत्त्व त छँदैछ, यसको सीधा साइनो देशको आर्थिक समृद्धिसँग पनि छ । आयात धेरै र निर्यात न्यून भएका कारण नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब रुपियाँ नाघेको छ । भारतलगायत बिमस्टेक राष्ट्रमा अझै पनि नेपाली उत्पादन सहज रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, “नेपालले उत्पादन बढाउने र उत्पादित वस्तुको क्षेत्रीय तहमा बजारीकरण गर्ने हो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ । त्यसका लागि बिमस्टेक महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।”

बिमस्टेक राष्ट्रहरूले आउँदो सम्मेलनका मूल प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेका छन् । सम्मेलनबाट जारी हुने काठमाडौँ घोषणापत्रको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ भदौ ०७५ मा विदेश मामिलाविज्ञ तथा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेर सुझावसमेत लिइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार चौथो शिखर सम्मेलनको पहिलो प्राथमिकता सदस्य राष्ट्रहरूबीचको कनेक्टिभिटी हुनेछ । बिमस्टेक राष्ट्रबीच सडक, रेल र ट्रान्समिसनका माध्यमबाट सहज रूपमा जोडिने प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।

बिमस्टेक सम्मेलनको दोस्रो प्राथमिकताचाहिँ गरिबी निवारण परेको छ । हुन पनि, बिमस्टेकका सात देशको कुल जनसंख्या १ अर्ब ६८ करोडमध्ये ४० करोड गरिबीको रेखामुनि छ । त्यसैले गरिबीलाई बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका साझा समस्याको रूपमा पहिचान गरिएको छ । नेपालमै २४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको चपेटामा छ । सम्मेलनले गरिबी निवारणका लागि ठोस कार्ययोजना अगाडि सार्ने जनाइएको छ ।

सम्मेलनको तेस्रो प्राथमिकतामा व्यापार र लगानी राखिएको छ । क्षेत्रीय स्तरमा स्वतन्त्र व्यापार अगाडि बढाउन र लगानी प्रवद्र्धनका लागि सदस्य राष्ट्रबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने पनि तयारी छ । त्यसैगरी चौथो प्राथमिकतामा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र पाँचौँमा ऊर्जा व्यापार परेको छ । यिनै पाँच प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर बिमस्टेक सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नेछ ।

बिमस्टेकले आफ्नो कार्यक्षेत्र र प्राथमिकता सन् २००४ मै तय गरेको हो । बिमस्टेकले तय गरेका प्राथमिकताका १४ वटा क्षेत्रमा यातायात र सञ्चार, पर्यटन, प्रतिआतंकवाद, पर्यावरण र विपद् व्यवस्थापन, ऊर्जा, जनस्वास्थ्य, कृषि, व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, मत्स्यपालन, गरिबी निवारण, ‘पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट’, जलवायु परिवर्तन र सांस्कृतिक समन्वय छन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा भन्छन्, “बिमस्टेकबाट लाभ लिन नेपालले आफ्ना प्राथमिकता र चासो किटान गर्न जरुरी छ ।”

नेपालले बहुचिर्चत बुद्धिस्ट सर्किटको अवधारणा अगाडि बढाउन सक्ने हो भने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबाट लाभ उठाउन सक्छ । किनभने, बौद्धमार्गीका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो । श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यानमार बौद्धमार्गी राष्ट्र हुन् । ती राष्ट्रका नागरिकलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्ने हो भने देशको पर्यटन क्षेत्रले लाभ लिन सक्छ र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा पनि टेवा पुग्छ । कूटनीतिज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्य भन्छन्, “नेपालले नै सदस्य राष्ट्रबीच बुद्धिस्ट सर्किटको प्रस्ताव गर्न सक्छ । र, त्यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लाभ पुग्छ ।”

बृहत् बुद्धिस्ट सर्किटमा भारतको पनि रुचि र चासो भएकाले यसलाई बिमस्टेक सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउन विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । सार्कमा जस्तै बिमस्टेकभित्र पनि भारत नै हावी हुने पक्का छ । त्यसैले नेपाल–भारतबीचका थाती मुद्दाको सम्बोधनबिना नेपालले भूराजनीति र क्षेत्रीय स्तरमा झेलेका समस्याको निकास पहिल्याउन कठिन छ । पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, “सरकारले कूटनीति चातुर्य देखाउने हो भने धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।”

बिमस्टेक स्थापना भएको २० वर्ष पुगिसकेको छ । तर, दुई दशकमा पनि यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । शिखर सम्मेलन, सचिव तथा मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमै बिमस्टेकको समय बित्ने गरेको छ । तैपनि, बिमस्टेकले सदस्य राष्ट्रलाई उत्साहित पार्न सकेको छैन । बजेट अभाव, काम गर्ने संयन्त्र र नेतृत्व संकट तथा सदस्य राष्ट्रबीचको समन्वय र अनिच्छाका कारण बिमस्टेकको सम्पूर्ण शक्ति अस्तित्व रक्षामा सकिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, “सचिवालयलाई बलियो पार्ने र काम गर्न कोषको व्यवस्था गर्नेबारे पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।” आसन्न सम्मेलनमा बडापत्रको मस्यौदाबारे छलफल गर्ने तयारी छ । तर, बडापत्र जारी गर्ने/नगर्ने निश्चित छैन । कतिपयले बडापत्रकै कारण सार्क चल्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेकाले बिमस्टेकलाई बडापत्र जरुरी नभएको धारणा राखेका छन् भने केहीले लचिलो बडापत्रले बिमस्टेकलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने ठानेका छन् ।

बिमस्टेकका चुनौतीका रूपमा सदस्य राष्ट्रका आन्तरिक मुद्दा र विवाद पनि देखापरेका छन् । नेपाल र भारतबीच सीमा, डुबान समस्यालगायतका धेरै विवाद थाती छन् । शरणार्थी र बसाइँसराइका मामिलामा नेपाल र भुटान, बंगलादेश र भारत, भारत र श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यानमारबीच अनगिन्ती समस्या छन्, तिनको समाधान पहिल्याइएको छैन । सदस्य राष्ट्रबीचका मतभिन्नताले बिमस्टेकको भविष्य पनि सार्कको जस्तै संकटमा पर्न सक्छ । पूर्वपरराष्ट्रसचिव दुर्गा भट्टराई भन्छन्, “धेरै मिहिनेत गरेर सार्क बनाइएको हो । तर, दुइटा देशको द्वन्द्वले सार्क ध्वस्त भयो । बिमस्टेकमा पनि त्यो रोग नसर्ला भन्ने छैन ।”

उपलब्धिको चर्चा

नेपालमा शान्ति, संविधान र स्थिरताको मुद्दा टुंगो लागेपछि हुन लागेको बिमस्टेक सम्मेलन देशका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो । सम्मेलनमा नेपालले आफूले हासिल गरेका सफलता र उपलब्धि उजागर गर्नु जरुरी रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

विश्व बजारमै जान सक्ने नेपाली उत्पादनका ब्रान्डको प्रचार जरुरी रहेको नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, “बिमस्टेक सम्मेलनमा संसारका १० वटा ठूला मिडियालाई निम्ता गरौँ र नेपाललाई ब्रान्डिङ गरौँ ।”

त्यसो त, नेपालले यस अवधिमा विश्वमै उदाहरणीय बन्ने अनुभव हासिल गरेको छ । सात देशका राष्ट्रप्रमुख आउने बिमस्टेक सम्मेलनमा ती अनुभव उजागर गर्न चुक्नु हुँदैन । माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण, राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण उन्मूलन र गणतन्त्र स्थापनामा नेपालले मौलिक अनुभव हासिल गरेको छ । संसारमा बिरलै हुने यस्तो उपलब्धि अरू देशका लागि पनि प्रेरक हुन सक्छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, “नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सफलता विश्वका लागि नै दृष्टान्त हो । त्यसलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमा उजागर गर्छौं ।”

नेपालले अंगीकार गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ सन्दर्भमा थप जोड दिने पनि सरकारी तयारी छ । सांस्कृतिक सम्पदामा नेपाल समृद्ध छ । त्यसको महत्त्व उजागर गरी क्षेत्रीय स्तरमा कसरी सामूहिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि सम्मेलनमा जोड दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित: भाद्र ११, २०७५

ट्याग: कूटनीति