धीमा सेयर बजार

- विजयराज खनाल

नेपालको एक मात्र सेयर कारोबार स्थल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को विकल्पमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको छलफल चल्दा सरकारबाट सधैँ आउने जवाफ हो– एउटा हिँड्न सक्ने भइसकेको छैन, अर्को दौडने संस्था ल्याइयो भने सरकारी लगानीसमेत डुब्छ ।

५८ प्रतिशत सरकार र करिब ४१ प्रतिशत सरकारी निकायको लगानी रहेको नेप्सेको संस्थागत सुधारमा सधैँ चुक्ने सरकारको यही सोच सेयर बजार विकासको बाधक बन्दै आएको छ । नेपाली सेयर कारोबारको इतिहास ४२ वर्ष नाघिसकेको छ । अहिलेकै कारोबार स्थल नेप्सेले पनि २४ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । तर, सेयर बजारको विकासक्रम परीक्षण गर्ने मापदण्डका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको सेयर बजार बालिग हुन सकेको छैन ।

विज्ञहरू सेयर बजारको विकासलाई यसको आकार, सेयर कारोबारको मात्रा, यसमा ठूला कम्पनीहरूको प्रभाव र गतिलाई आधारित रहेर विश्लेषण गर्छन् । विगतको तुलनामा सेयर बजारको आकार बढेको पक्कै हो । यो वृद्धि अपेक्षित उपलब्धि भने होइन । बजार बढेको देखिए पनि कारोबारका लागि सूचीकृत भएका कम्पनीको संख्या न्यून नै छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चाहेको समयमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने इच्छासहित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता हुनेको संख्या हाल १ हजार ५ सय १८ छ, नेप्सेमा भने सामूहिक लगानी कोषका योजना अलग्याउँदा जम्मा १३ प्रतिशत कम्पनी दर्ता छन् ।

नेपाली सेयर बजारको आकार पछिल्लो दिनमा १४ खर्ब ३५ अर्ब हाराहारी छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ४७ प्रतिशत हो । यसले सुधारात्मक रहेको संकेत पक्कै गर्छ । तर, ३ खर्ब ८७ अर्बका कम्पनीहरूको मासिक ६ अर्ब रुपियाँको सेयर मात्रै कारोबार हुन्छ । यसले डेढ प्रतिशत मात्र सेयरको कारोबार भइरहेको देखाउँछ । बजारको आकारको तुलनामा वार्षिक २ खर्ब रुपियाँको सेयर कारोबार भइरहेको छ । अर्थात्, १४ प्रतिशत सेयर मात्रै कारोबार हुने गरेको छ । विकसित मुलुकहरूमा यो दर शतप्रतिशतसम्म हुने गर्छ ।

केही समयअघिसम्म अवस्था सामान्य रहँदा एक अंकले बजार घटेको वा बढेको देखाउन नेपाल टेलिकमको सेयर ३ रुपियाँले तलमाथि गरे पुग्थ्यो । हाल बजारमा कहिलेकाहीँ लगानीकर्ताले यो अस्त्र चलाए पनि प्रभाव कम छ । बजारमा पुँजी आधारमा सबैभन्दा ठूलो संस्था टेलिकम नै हो । यस्ता ठूला १० संस्थाको मात्रै कारोबार मूल्यका आधारमा पुँजी कुल बजारको ३८ प्रतिशत छ । बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीमा गरिएको वृद्धिले धेरै हदसम्म बजार स्थिर हुँदै गएको छ । तर, अहिले पनि बजारमा उच्च वृद्धि र गिरावट रोक्न पटकपटक सर्किट ब्रेक लगाएर कारोबार रोक्नुपर्ने अवस्था भने अन्त्य भएको छैन ।

नियमनको दुरावस्था

चार वर्षअघि भएको नक्कली सेयर कारोबारमा धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष हालसम्मकै ठूलो कारबाही गर्‍यो । तीन ब्रोकर कम्पनीलाई २२ लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो । यसबाहेक बोर्डले हालसम्म गर्दै आएको कारबाही सचेत गराउनमै सीमित हुँदै आएको छ । जबकि, अझै बजारमा गोप्य सूचना चुहाउने, मिलेमतो कारोबार गर्ने र नक्कली नाममा कारोबार गर्ने क्रम कम भएको छैन । “अहिले पनि बजारमा एउटा ब्रोकरले कम्तीमा १० वटा छद्मभेषी नामबाट कारोबार गर्छन्,” सेयर लगानीकर्ता तथा विश्लेषक प्रकाश तिवारीको ठोकुवा छ ।

पहिले श्रीमती, सालासालीको नामबाट हुने यस्तो कारोबार अहिले विभिन्न सर्वसाधारणको नामबाट हुने गर्छ । पछिल्लो समय कागजी प्रमाणपत्रको सट्टा विद्युतीय अभिलेख (डिम्याट) सेयर कारोबार हुन थालेपछि यस्तो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको हो । घरमा डेरामा बस्ने, विदेश जान लागेकालगायतका व्यक्तिको विवरण मगाएर उनीहरूको नाममा सेयर कारोबार हुँदै आएको तिवारी बताउँछन् ।

धितोपत्र बोर्डले नै गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा एउटा व्यक्तिले २० वटासम्म लगानी कम्पनीको नामबाट सेयर कारोबार गरेको भेटिएको थियो । चाँडै नै यसको थप विवरण सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गरेको बोर्ड अहिले भने यस्ता कम्पनी आफ्नो दायरामै नपर्ने बताउँछ । “कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता हुने यस्ता कम्पनी हाम्रो दायरामा पर्दैनन्,” बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी भन्छन् । यद्यपि, सेयर बजारमा ‘झुटो कारोबार गर्ने’ जोसुकैलाई कारबाही गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डमा छ । कृत्रिम कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार बोर्डले नै बनाएको धितोपत्र ऐनमा सुरक्षित छ ।

सेयर बजारको नियमनकर्ता मुख्य निकाय धितोपत्र बोर्ड हो भने दोस्रो भूमिका बजार सञ्चालक नेप्सेको हो । बोर्ड अध्यक्ष आफैँ बजारमा कसरी सूचना चुहिने गरेको छ भन्ने उदाहरण दिन्छन् । यद्यपि, कारबाही भने भएको पाइँदैन । प्रमाण जुटाउन समस्या हुने धितोपत्र बोर्डको भनाइ छ ।

साँच्चिकै कारबाही गर्न तदारुकता देखाउने हो भने जुन कम्पनीको सेयर कारोबारमा शंका लाग्छ, तिनको ४/५ दिनको कारोबार हेर्दा फेला पार्न सकिने दाबी केही ब्रोकरहरूको छ । “बजारमा सूचना सार्वजनिक हुनुअगावै सेयर मूल्य घटबढ हुने गरेको छ । सूचना आइसक्दा भने त्यसको प्रभाव नै देखिँदैन”, एक ब्रोकर भन्छन् । यसमा न धितोपत्र बोर्डले, न त नेप्सेले नै जाँगर चलाएको छ ।

लगानी विविधीकरण अभाव

सेयर बजारमा हाल २ सय ११ कम्पनीको सेयर सूचीकृत (दर्ता) गरिएको छ । यसमा ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही बिमा कम्पनी छन् । उत्पादनमूलक समूहमा अरुण वनस्पति, विराट सु आदि अस्तित्व नै थाहा नभएका कम्पनीसमेत अझै सूचीकरणको सूचीमै छन् । यो समूह सूचक बोटलर्स नेपाल (तराई), बोटलर्स नेपाल (बालाजु) र युनिलिभर नेपालको कारोबारले मात्रै चलायमान हुने गर्छ । दूरसञ्चारमा नेपाल टेलिकमबाहेक अन्य सबै कम्पनी बजारबाहिर छन् । व्यापारमूलक समूहमा विशाल बजार र यदाकदा काराबोरमा आउने साल्ट ट्रेडिङको मात्रै भर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी ऋणपत्र सूचीकृत त छन्, कारोबारमा भने कहिल्यै आएनन् । तर, विश्व बजारमा भने विभिन्न क्षेत्रका कम्पनी सेयर बजारमा कारोबार हुन्छन् ।

लगानी विविधीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन जोड दिनुभन्दा भएकै क्षेत्रलाई विभाजन गरेर कारोबार हुने क्षेत्रको संख्या १० पुर्‍याइएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकार र धितोपत्र बोर्डबाट केही प्रयास भएका पनि हुन् । सेयर बजारमा आउने वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई १५ प्रतिशत आयकरमा छूटलगायतका सुविधासमेत तोकिएको छ । पारदर्शी हुन नचाहेकै कारण यी क्षेत्रका कम्पनी बजारमा नआउने प्रवृत्ति समस्या बनेको छ । धितोपत्र बोर्डको अन्तर्यमा पनि यी क्षेत्रबाट धेरै कम्पनी आउनुभन्दा एकाध ठूला कम्पनी भित्रिए पुग्ने देखिन्छ । “विगतमा यो क्षेत्रबाट धेरै कम्पनी आए तर तिनको अवस्था नै अज्ञात छ । त्यसैले धेरै कम्पनी आउँदा पनि समस्यै हुने देखिन्छ”, धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

क्षमता बढाउनेभन्दा पन्छाउन खोज्ने नियामकीय चरित्रले समाधान भने दिँदैन । नेपाली सेयर बजारमा यस्तो बहुक्षेत्रको उपस्थिति छैन नै, कारोबार साधनका रूपमा सेयर मात्रै छ । “नेपाली पुँजी बजारमा सेयर र केही सामूहिक लगानी कोषका इकाइबाहेक कुनै पनि अन्य उपकरणको कारोबार हुँदैन”, एक ब्रोकर भन्छन्, “अन्य मुलुकमा हकप्रद सेयरकै निस्साको कारोबार गराउन सकिन्छ, बजार सूचककै चालमा आधारित भएर कारोबार गर्न सकिन्छ ।”

सञ्चालनमा रहेका सामूहिक लगानी कोषका योजनामा विविधीकरण हुनुपर्छ । लगानी विविधीकरणका लागि सेयर बजारमा पर्याप्त क्षेत्र र साधन नहुँदा बैंक र बिमा कारोबारमा हुने उतारचढावले नै बजारलाई डोर्‍याइरहेको छ । जस्तो : बैंकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिपछिको प्रभाव अहिले बजारमा देखिएका कारण नेप्से परिसूचक बढ्न सकेको छैन । मुलुकमा भूकम्प जाँदासमेत प्रभाव नपर्ने बजारमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने एउटै नीतिले काम गर्छ । अन्य साधन वा क्षेत्र पर्याप्त भए अलग–अलग समूहले डोर्‍याउने अवस्था बन्थ्यो ।

नियामकीय क्षमता

केही वर्षअघिसम्म कर्मचारी अभावकै कारण अपेक्षाकृत काम गर्न सकिएन भन्ने धितोपत्र बोर्डको गुनासो अहिले भने सम्बोधन भएको छ । दुई वर्षअघि धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारी थपिएसँगै यसको जनशक्ति ५८ पुगेको छ । वर्षौंदेखि थन्किएका नीतिगत व्यवस्था कर्मचारी थपकै कारण पूरा भएको बोर्डको भनाइ छ । नेप्सेमा पनि अहिले कर्मचारी संख्या बढाइएको छ । यद्यपि केही वर्षअघिसम्म संस्थामा कार्यरत एउटा मात्र प्राविधिक कर्मचारीले जागिर छाड्दा अत्तालिएको नेप्सेको परिस्थिति अहिले पनि उस्तै छ । यी निकायका कर्मचारीको क्षमता बजार नियमनको तुलनामा कमजोर रहेको विश्लेषक बताउँछन् ।

“लगानीकर्ताको संरक्षणमा यी निकायहरूले विगतदेखि नै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्”, सेयर विश्लेषक अमृतनाथ रेग्मी भन्छन्, “सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर भाग्ने कम्पनीलाई न कारबाही भएको छ, न त बजारमा चुहिने सूचना रोक्न सकेका छन् ।” कर्मचारीको क्षमता वृद्धिमा जोड दिन नसक्नु, बजार सञ्चालक र नियामक दुवै सरकारी निकाय हुनुले पनि बजार विस्तारमा समस्या पर्दै आएको विश्लेषक रेग्मीको बुझाइ छ ।

हुन त, धितोपत्र बोर्डले हरेक वर्ष आफ्ना कर्मचारीलाई विभिन्न मुलुकमा तालिम, सेमिनारमा पठाउने गर्छ । नेप्सेले पनि कर्मचारीसमेत रहने विभिन्न समितिको तालिम, भ्रमण र भत्तामा मात्रै वार्षिक ७० लाख रुपियाँ खर्चिंदै आएको छ । तर, यसको फाइदा भने सेयर बजारले लिन सकेको छैन । त्यसैले यी निकायले अन्य मुलुकमा लागू भइरहेको व्यवस्था हुबहु लागू गर्नुभन्दा पनि नेपाली परिवेशमा ढाल्नुपर्ने तर्क विश्लेषकहरूको छ । अन्य मुलुकमा देशभित्रै बजार अनुसन्धान र विकास गर्ने निकाय स्थापना गरिएका छन् । तर, नेपालमा भने यस्तो निकाय छैन ।

दशकको उपलब्धि

  • ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकर थप
  • बजार नबुझ्नेले लगानी गर्न सक्ने सामूहिक लगानी कोषको प्रवेश
  • कम्पनीको अवस्था विश्लेषण र साख मूल्यांकन गर्ने रेटिङ कम्पनी
  • कागजी सेयर युग अन्त्य गर्दै विद्युतीय अभिलेखको सुरुआत
  • सेयरमा आवेदन दिन लाइन लाग्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य
  • प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने मापदण्ड
  • सेयर भर्दा बैंक खातामै रकम रोक्का राख्ने व्यवस्था
  • सेयर भरेको ३७ दिनमै बाँडफाँट
  • सेयर सूचीकरण भएको भोलिपल्टबाटै कारोबार
  • बजारको गहिराइ हेर्न कारोबार हुन नसकेका माग र आपूर्ति हेर्ने व्यवस्था
  • काठमाडौँ नआई सेयर कारोबार गर्न सकिने
  • कम्पनीहरुबाटै मूल्य प्रभाव पार्ने सूचना राख्ने व्यवस्था

लागू हुन बाँकी

  • कम्पनीको वर्गीकरणमा नयाँ प्रणाली
  • कारोबार सुनिश्चितता कोष
  • पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणाली
  • वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान प्रणाली
  • कम्पनी सूचीकरणका लागि विद्युतीय प्रक्रिया
  • बजारमा गैरआवासीय नेपालीको प्रवेश
  • वास्तविक क्षेत्रको उपस्थितिमा वृद्धि
  • लगानी विविधीकरण सुविधा
  • ऋणपत्र, बन्ड कारोबार
  • खुलामुखी सामूहिक लगानी कोषका योजना
  • बजार निर्माता वा डिलर
  • सेयर ब्रोकरबाटै कर्जा
  • नेप्सेको निजीकरण वा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज
  • अलग्गै राफसाफ कम्पनी

प्रकाशित: भाद्र १०, २०७५

ट्याग: अर्थसेयर