द्वन्द्वस्थल कब्जा

- दुर्गालाल केसी

दाङ–घोराही–१७ वर्गद्धीका द्वन्द्वपीडितले ११ आफन्त मारिएको घटनास्थललाई हालै नियन्त्रणमा लिएर कब्जा घोषणा गरे । द्वन्द्वस्थललाई संरक्षण गरेर स्मारक बनाउन वर्षौंदेखि माग गरे पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि पीडितहरूले ब्यानर टाँगेका छन् ।

द्वन्द्वकालमा तत्कालीन सेनाले १३ मंसिर ०५८ दिउँसो खेतमा दाइँ गरिरहेका बेला अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ११ थारु किसानको मृत्यु भएको थियो । घटनामा खुशिराम, जगमान, प्रसादु, रामु, रुपलाल, जोगी, सिकलाल, कृष्ण, आशाराम, सोङरा र विश्राम चौधरी मारिएका थिए । “खेतमा पुग्दा त्यही घटना आँखाअगाडि घुमिरहन्छ,” पति, ससुरा र देवर एकैसाथ गुमाएकी भौनी चौधरी भन्छिन्, “त्यो ठाउँलाई स्मारक र प्रतीक्षालय बनाउने माग लिएर प्रशासन र नेताहरूकहाँ धाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।” पीडितको भावनामाथि खेलवाड भएकाले कसैले सहयोग नगरे अब ११ पीडित परिवार मिलेर आफैँ स्मारक बनाउने उनको भनाइ छ ।

सुरुमा जग्गा अधिया जोतिरहेका किसान र स्थानीय जमिनदार कृष्ण शर्माबीच भएको मनमुटावलाई बदलाका रूपमा लिँदा किसानले माओवादीको आरोप खेप्नुपरेको पीडित दिव्या चौधरी बताउँछिन् । उक्त घटनापछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीले शर्माको जग्गा कब्जा गरेको थियो । “शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी नेताहरूले नै उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न थाले”, घटनामा दुई भाइ गुमाएकी दिव्या भन्छिन्, “अहिले यो जग्गा घडेरी बनाएर बिक्री भइसकेको पनि सुनिन्छ ।” माओवादी आरोपमा मारिएका थारु किसानका परिवारको अवस्था अहिले दयनीय छ । कतिका पत्नी र बालबालिका डिप्रेसनको सिकार भएका छन् ।

दुई छोरा गुमाएकी जुगरी चौधरीले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भीमबहादुर बोहरा र सलाहुद्दिन सिद्धिकीको संयुक्त इजलाशले उक्त घटनाबारे तत्काल अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । “तर, अदालतको आदेश कसैले मानेनन् । केही अनुसन्धान पनि भएन”, घटनामा मारिएका सोङरा चौधरीकी पत्नी पुन्या भन्छिन्, “दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर धेरै ठाउँ पुग्यौँ । तर, न्याय कतैबाट पाइएन । अब जाने ठाउँ बाँकी नै छैन ।” जिल्लामा सुरक्षाकर्मीबाट माओवादीका नाममा घोराहीको बेलुवामा ९, तुलसीपुरको फूलबारीमा ६, दंगिशरणको गोल्टाकुरीमा १२ र तुलसीपुरको पहरुवामा ८ सर्वसाधारण मारिएका थिए । त्यतिबेला यी घटनाबारे अध्ययन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत निर्दोष नागरिकको हत्या भएको ठहर गर्दै उचित क्षतिपूर्ति र राहतका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट पीडित परिवारको पनि अवस्था उस्तै छ । ०६१ मा माओवादीद्वारा मारिएका वर्गद्धीक गणेश न्यौपानेकी पत्नी द्रोपदा हत्यारालाई कारबाही नहुँदासम्म मनमा शान्ति नहुने सुनाउँछिन् ।

“प्रशासनमा जाँदा श्रीमान् हराएको प्रमाण के छ भनेर उल्टै दु:खी बनाउँछन्”, पतिको खोजीमा १६ वर्षदेखि भौतारिएकी घोराही–१७ की चुमा आचार्य भन्छिन्, “हाम्रो पीडामाथि थप पीडा दिने काम भइरहेको छ । श्रीमान्को खोजी गरिदिने र बालबालिकालाई राहत दिन कोही जिम्मेवार छैनन् ।”

द्वन्द्वपीडितको पीडा बाँकी भए पनि कानुन विपरीत केही गर्न नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘वर्गद्धीका पीडितहरूको भावना घटनास्थलसँग जोडिएको छ”, भन्छन्, “यसको म पनि सम्मान गर्छु तर अर्काको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।” सरकारले नै प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रकाशित: भाद्र १०, २०७५