विशेष : प्रधानमन्त्री ओलीको ६ महिनाको परीक्षा कमजोर नतिजा

- बाबुराम विश्वकर्मा

उपलब्धि १ : विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउन प्रभावकारी कदम चालिएको छ । तोकिएको समयसीमामा गुणस्तर कायम गर्दै लागत बमोजिम काम सक्ने, ढिलाइ तथा लापरवाही गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायी तथा आयोजनाको जिल्लागत विवरण तयार गरिएको छ ।

उपलब्धि २ : प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणबाट छिमेक–सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ । यसबीचमा भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरे ।

उपलब्धि ३ : यसै अवधिमा भारत तथा चीनसँगको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भएको छ । सेन्ट किट्स एन्ड नेविस, बुरुन्डी र रुवान्डासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ ।

उपलब्धि ४ : काठमाडौँ–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणका लागि १९ हजार ५ सय रुख काट्ने काम सकिएको छ ।

उपलब्धि ५ : सिंहदरबारमा १ मेगावाट क्षमता बराबरको सौर्य विद्युत् जडान गरिएको छ । निजी क्षेत्रका परियोजनाबाट २८ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोडिएको छ ।

उपलब्धि ६ : पशु नश्ल सुधारका लागि १ लाख ७६ हजार २ सय २६ जनावरमा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ । स्वदेशमै पशु खोप उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन विभिन्न पशु रोगविरुद्धको खोप १ करोड १२ लाख र रेबिजविरुद्धको खोप १ लाख ८ हजार डोज उत्पादन गरी वितरण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयले तयार गरेको ११ पृष्ठ लामो ६ महिने प्रगति प्रतिवेदनमा यीभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भेटिँदैनन् । प्रतिवेदन हेर्दा लाग्छ, ओलीले पहिलो ६ महिना औसत बिताएछन् । ३ फागुन ०७४ मा ओलीले सत्ता सम्हालेका थिए ।

ओलीसँग यसअघि एकपटक प्रधानमन्त्री, गृह र परराष्ट्रमन्त्री भएको अनुभव छ । तर, यसपालि सुरुआती नतिजामा भने उनी औसत ठहरिए । विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, “सरकारी काम हेर्दा ओली ६ महिनामा उत्तीर्ण मात्रै भए । उल्लेख्य ‘डेलिभरी’ छैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो कार्यकाल अपार अवसरको प्रस्थानबिन्दु मानिएको थियो । सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि सानातिना निर्णय मात्र होइन, देशकै कायाकल्प गर्ने सामथ्र्यसमेत राख्ने आम अपेक्षा थियो । दुर्भाग्य पहिलो ६ महिनामा ओलीको सचिवालय औसत सरकारले समेत सजिलै गर्न सक्ने कामको प्रगति देखाएर पन्छिन विवश छ ।

ओलीसित इतिहासकै सुविधाजनक बहुमत त छँदैछ । संघीय र प्रादेशिक सरकारका मन्त्री–मुख्यमन्त्री चयनमा पनि उनै हावी भए । सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ भने तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अधिकांश मन्त्री ओलीकै विश्वासपात्र छन् । सरकार, संसदीय दल र नेकपाको केन्द्रीय कमाण्डमा ओली नै एकछत्र छन् । राष्ट्रपतिमा ओलीकै इच्छामा दोस्रो कार्यकालका लागि विद्यादेवी भण्डारी दोहोरिएकी छन् ।

संविधान संशोधन मात्रैले नपुग्ने भन्दै धाराधारामा पुनर्लेखन मागिरहेको संघीय समाजवादी फोरमसमेत यही सरकारमा सामेल हुनु ओलीका लागि थप अनुकूल स्थिति हो । त्यतिले नपुगेर ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अरू शक्तिशाली बनाएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । यी तीन निकाय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाहेक   नै चालू आवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि ५३ करोड ४ लाख २५ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तो चुनौतीविहीन अनुकूलता ०४६ यताका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थिएन । ०१६ मा दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तामा गएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पनि यति सहज ढंगले कुर्सीमा बस्न पाएका थिएनन् । चाहिएको सबै कुरा भएर पनि ओलीले सार्वजनिक रूपमै ‘दुई तिहाईको सरकारलाई कांग्रेसले काम गर्न दिएन’, ‘सरकारलाई घेराबन्दी गरेर असफल पार्न खोजियो’ जस्ता कर्मकाण्डी वाक्य प्रयोग गर्न थालेका छन् । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ कटाक्ष गर्छन्, “यति छोटो अवधिमा कुनै पनि सरकार यति निकम्मा साबित भएका थिएनन् ।”

इतिहासकै निम्छरो प्रतिपक्ष र सुध्रिएको छिमेक–सम्बन्ध ओली सरकारका लागि थप अनुकूल हो । तर, सरकारले जनतामा उत्साह जगाउनै सकेन । जंगल फाँडेका, पशुलाई कृत्रिम गर्भधारण गराएका, भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका गतिविधिलाई सरकारको प्रारम्भिक प्रगति विवरणमा समेट्नुपर्ने बाध्यतामा ओलीको सचिवालय गुज्रेको छ । तर, सरकारको खराब सुरुआतमा धेरथोर जसको दोष भेटिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै छनोट र निर्णय मुख्य कारक देखिन्छ ।

ओली आत्मकेन्द्रित देखिएको भन्दै नेकपाभित्रैका कतिपय शीर्षस्थ नेता रुष्ट छन् । त्यसैले सरकारका केही कदम सार्वजनिक रूपमा आलोच्य भइरहँदा पार्टी पंक्तिकै कतिपय नेताले बचाउ गर्ने आवश्यकता देखेनन् । लाभका अधिकांश पदमा आफ्नो गुट, त्यसमा पनि विश्वासपात्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिने हुँदा विगतका एमाले नेताहरू नै ओलीमैत्री देखिएका छैनन् । राजनीतिशास्त्री देवराज दाहाल भन्छन्, “ओलीले पार्टी र कर्मचारीतन्त्रबाटै साथ पाएनन् । उनी त्यत्तिकै अलमलमा परेकाले अहिलेसम्मको समय उपलब्धिविहीन भएको छ ।”

ओलीले अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडालाई ल्याउँदा काफी प्रशंसा पाएका थिए । मनोनीत अर्थमन्त्रीलाई सदर गर्न राष्ट्रियसभाको सजिलो बाटोबाट उनलाई सांसद पद पनि थमाए । त्यतिले नपुगेर तत्कालीन एमालेको कुनै कमिटीमा नरहेका खतिवडालाई एकैपटक नेकपाको केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे । खतिवडाको बजेटलाई कतिपय अर्थविद्हरूले सन्तुलित भनी प्रशंसा पनि गरे । तर, सत्तारुढ पार्टीकै सांसद र नेता मात्रै होइन, शुभेच्छुकहरूले समेत बजेटबाट समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म आत्मसात् नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “वामपन्थी एजेन्डा उन्मूलन गर्न खतिवडा नै पर्याप्त छन् । उनले फेरि एकपटक बजेट ल्याए देशमा वामपन्थी शिला खोज्दै हिँड्ने दिन आउँछ ।”

वाम घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र देशलाई खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको थियो । तर, खतिवडाले कृषिको बजेट झन्डै आधा कटौती गरे । गत आवमा कृषिमा ८१ अर्ब रुपियाँ विनियोजन थियो । खतिवडाले भने कृषि क्षेत्रका लागि ४० अर्ब मात्र विनियोजन गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याइने भनिएको थियो । यसअघि शिक्षामा १७ प्रतिशतसम्म राज्यको लगानी थियो । तर, खतिवडाले विज्ञान, प्रविधिसहितको शिक्षामा केवल १० प्रतिशत बजेट छुट्याए । यसपालिको बजेटमा पनि स्वास्थ्य न्यून प्राथमिकतामा छ । जबकि, संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको छ । खतिवडाले विगतकै बजेटमा समेत भारी कटौती गरेर संविधान र घोषणापत्र दुवैलाई निरर्थक बनाएका छन् ।

देश संघीयतामा गएको छ तर अर्थमन्त्री खतिवडाले संघ र प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुसार बजेट विनियोजन गरेनन् । बरु कुल बजेटको ७१ प्रतिशत हिस्सा संघ र २९ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरे । अर्थमन्त्री भएलगत्तै श्वेतपत्र जारी गरेर देश कंगाल भएको घोषणा गरेका खतिवडाले साउन अन्तिम साता अमेरिकास्थित विश्व बैंकको मुख्यालय पुगेर भने नेपालमा लगानी गर्न आर्थिक परिसूचक अनुकूल रहेको बताए । जबकि, त्यो वार्षिक बजेटकै नजिक अर्थात् ११ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि पुँजी बजार मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रसमेत उत्साहित देखिएको छैन ।

मनोनीतको घेराबन्दी

नेकपाको नेतृत्व, मनोनीत अर्थमन्त्री, कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, आफैँले मनोनीत गरेका सल्लाहकार नै ओलीलाई असफल बनाउने कारक बन्दै गएका छन् । ओलीले आफ्ना सल्लाहकारमा विज्ञ होइन, कार्यकर्ता छाने । ती कार्यकर्ता जो आफ्नै पार्टीभित्र अनि संसदीय चुनावमा समेत पराजित रहे । यसर्थ, ओलीको कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन । विश्लेषक सापकोटा भन्छन्, “कार्यकर्तालाई नै सल्लाहकार राखेपछि राम्रो नतिजा आउँदैन । अहिले भएको त्यही हो ।”

एउटा दृष्टान्त हेरौँ : ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले ७ साउन ०७५ को एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘डा गोविन्द केसीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले पोजिसन बनाउन मिल्दैन । शिक्षा मन्त्रालयले डिल गरिरहेको छ । यति माथि आउनै पर्दैन । यो त शिक्षा मन्त्रालयको एउटा शाखाले डिल गर्ने विषय हो । किन सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई लग्नुपर्‍यो ?’

रिमालको यही ढिपीका कारण १६ असार ०७५ देखि जुम्लामा आमरण अनशन बसेका डा केसीका मागको सम्बोधन तीन सातापछि मात्रै हुन सक्यो । आम दबाबका कारण सरकारकै लागि प्रतिकूल हुन सक्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं अगाडि सर्नुपर्‍यो । ओलीको टोलीसँग १० साउन ०७५ मा ९ बुँदे सहमतिपछि केसीले २७ दिन लामो अनशन तोडे ।

तीन वर्षअघि पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा पनि ओलीले उनै रिमाललाई मुख्य सल्लाहकार बनाएका थिए । रिमाल अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित छैनन् । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक कोटाबाट सभासद् रहेका उनी नेकपाको स्थायी समितिमा पनि मनोनीत भएका छन् । पूर्वएमालेको गत महाधिवेशनमा सचिव पदमा हारे पनि उनी ओलीसँगको पहुँचले पोलिटब्युरो सदस्य, केन्द्रीय आर्थिक विभाग प्रमुख र सचिवालय सदस्यमा मनोनीत भएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि प्रोपागान्डालाई बढी महत्त्व दिने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार विषयगत विज्ञ हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, व्यवस्थापनमा स्नातक रिमालकै लागि ओलीको सल्लाहकार समूहमा श्रेणीगत असमानता सिर्जना गरिएको छ । रिमालले मन्त्रीसरहको सुविधा (मासिक १ लाख ५० हजारभन्दा बढी पारिश्रमिक र १ करोडभन्दा बढी मूल्यको विलासी गाडी) लिएका छन् ।

रिमाल प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनेभन्दा बढी मन्त्री, सचिवको ब्रिफिङ, ठूला नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवा आदिमा आफूलाई संलग्न गराउँछन् । स्रोत भन्छ, “उहाँमा आफैँ प्रधानमन्त्री भएजस्तो अहंकार छ, त्यसैले राजकीय मामिला हेर्ने, मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिने, मन्त्री–सांसदलाई तर्साएर कज्याउनेमा रुचि राख्नुभएको छ ।”

स्रोतका अनुसार रिमालले तीन साताअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको मार्कसिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर तर्साएका थिए । तर, त्यसको आलोचना भएपछि उनी स्वयंले खण्डन गरे । रिमाल राज्य प्रणालीमा कसरी भय सिर्जना गर्न अग्रसर छन् भन्ने बुझ्न २४ साउन ०७५ को उनको एउटा ट्वीट हेरौँ, ‘धेरै अंग बिरामी छन् । कतिपय अंग काम नलाग्ने छन् । उपचार गर्ने कसरी ? औषधी पर्याप्त नहुने छाँट छ । सर्जरीतिर लागौँ, अनपेक्षित संक्रमणकालबाट ज्यानै जाने पनि खतरा छ ।’

यी विचरा !

रिमालपछिको वरीयतामा जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली छन् । रिमालले प्रधानमन्त्रीका सबै सल्लाहकारलाई प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाउनेभन्दा आफूप्रति बफादर बनाउने गरेका छन् । रिमालले मन्त्रीसरहको सुविधा लिए पनि मैनालीलाई चाहिँ राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा (मासिक १ लाख २५ हजार रुपियाँ र साधारण गाडी) दिइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र रिमाललाई भेट्न नपाउने जिल्लातिरका पीडित कार्यकर्ता र औषधोपचारका लागि सहयोग माग्न आउनेहरू मैनालीलाई भेटेर चित्त बुझाउँछन् । नेकपाका मनोनीत केन्द्रीय सदस्य मैनाली गत चुनावमा बारा १ बाट पराजित भएका थिए ।

रिमालकै योजनामा मैनालीभन्दा तल्लो वरीयतामा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरिएका छन्, कुन्दन अर्याल । हाल पार्टीको कुनै पनि तहको जिम्मेवारीमा नरहेका उनी यसअघि नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष थिए । पत्रकारितामा विद्यावारिधि अर्याललाई रिमालकै सिफारिसमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधा (मासिक १ लाख १० हजार रुपियाँ र गाडी सुविधा) पाउने गरी प्रेस सल्लाहकार मनोनीत गरिएको हो । सिंहदरबार र बालुवाटारमा रिमालको मुड हेरेर मात्र चल्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, मैनाली र अर्याल ।

विज्ञको ठाउँमा नियुक्त गरिएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समूहका सदस्यहरूको यो हविगतले उनी कस्ता सहयोगीबाट घेरिएका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । ओलीको प्रारम्भिक ६ महिना कमजोर सावित हुनुको एउटा कारण कमजोर सल्लाहकार समूह पनि हो । चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भूमिकाहीन अनि जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिएका मनोनीत पात्रहरू शासन र राजकीय मामिलामा हावी हुँदै गएका कारण ओलीको सुरुआती कार्यकाल कमजोर बनेको छ । राजनीतिशास्त्री दाहाल भन्छन्, “अहिलेको कर्मकाण्डबाट मुक्त भएर संविधान कार्यान्वयन, जनतालाई राहत, पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सकेनन् । सबै अनुकूलता हुँदाहुँदै पनि ओली असफल हुन्छन् ।”

मनोनयनबाटै मालामाल

राजन भट्टराई

पोहोरको चुनावमा काठमाडौँ– ४ बाट कांग्रेसका गगन थापासँग पराजित राजन भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले औपचारिक रूपमा चिन्दैन । तर, उनी ओलीका औपचारिक बैठक, भेटघाट तथा विदेश भ्रमणमा मात्र होइन, राजकीय मामिलामा समेत संलग्न छन् । दिनभर बालुवाटार र सिंहदरबारस्थित प्रम कार्यालयमा भेटिन्छन् ।

उच्च स्रोतको दाबीमा, केही समयअघि विदेश जान लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई एयरपोर्टबाट जबर्जस्ती बालुवाटार झिकाएर केरकार गराउने काम भट्टराईले नै गरेका थिए । व्यक्तिगत पहुँचकै आधारमा पहिलो कार्यकालमा ओलीले उनलाई परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार बनाएका थिए । ०७३ मा ओली सत्ताबाट हटेपछि भट्टराई नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य बनाइए । त्यसअघि उनी ०७० को संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् थिए भने माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकार ।

एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भट्टराई नवौँमा भने ओली प्यानलबाट चुनिए । औपचारिक हैसियतबिनै राजकीय मामिलामा रहेका भट्टराई अब ओलीको परराष्ट्र तथा सुरक्षा सल्लाहकार बन्ने दाउमा छन् ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

विशेष : स्वार्थी घेराभित्र प्रधानमन्त्री

विशेष : आश गरिएका नै औसत

आशाका ६ महिना

प्रकाशित: श्रावण २९, २०७५