वामदेव रिटर्न्स

- जनक नेपाल

नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई ०६४ को संविधानसभा चुनाव हारेर पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने ‘सौभाग्य’ प्राप्त भएको थियो । यसपटक भने देशैभर वाम लहर चल्दै गर्दा उनले बर्दिया–१ बाट नमीठो पराजय बेहोर्नुपर्‍यो । त्यसले उनलाई राजनीतिको उत्तराद्र्धमा सत्ता–शक्ति र संसद्बाहिर पारिदियो । तर, गौतमको सांसद आकांक्षा यत्तिमै रोकिएन । निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचनबाटै भए पनि उनी प्रतिनिधिसभा छिर्ने योजनामा छन् ।

आफू उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न इच्छुक रहेको गौतम स्वीकार्छन् । “म नहार्नुपर्ने, हारेँ । तर, प्रतिनिधिसभामा मेरो खाँचो छ । चुनावलगत्तै मैले दुवै अध्यक्षलाई भनेको थिएँ,” गौतम भन्छन्, “अहिले उहाँहरूलाई पनि महसुस भएछ ।” पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकताअघि नै माओवादीले जितेको ठाउँ छाड्न लगाएर भए पनि संसद्मा ल्याउने आश्वासन दिएको उनले खुलासा गरे । एकीकरणपछि पार्टी सचिवालय आफूलाई सांसद बनाउन सहमत भइसकेको तर निर्णय हुन बाँकी रहेको गौतम बताउँछन् ।

आफ्नो परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र बर्दिया छाडेर ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा जन्मथलो प्यूठान सरेका उनी अहिले त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्रको खोजीमा छन्, जहाँ निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराउन सकियोस् र जित सुनिश्चित होस् । गौतमको टिमले चार निर्वाचन क्षेत्रमा आँखा लगाएका छन् । पहिलो, विवादास्पद पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल निर्वाचित ललितपुर–१ । पदोन्नतिका लागि किर्ते कागज पेस गरेको अभियोगमा उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । सिलवालको विपक्षमा फैसला आए गौतम यही क्षेत्रबाट उपनिर्वाचन लड्नेछन् ।

पूर्वएमालेको राम्रो पकड रहेको नवलपुर–२ पनि गौतमको दोस्रो रोजाइमा छ । त्यहाँबाट निर्वाचित सांसद तिलक महतलाई राजीनामा गराउन सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । त्यसभन्दा पहिले उनले सांसद सन्तराम थारुलाई फिर्ता बोलाएर बर्दिया–२ बाट उठ्ने इच्छा शुभेच्छुकमाझ व्यक्त गरेका थिए । तर, थारु बाहुल्य क्षेत्रका थारु सांसदलाई राजीनामा गराए जनमत भड्किने आशंकाले त्यो छलफल अगाडि बढेन । त्यसपछि गौतमको आँखा डोल्पामा पर्‍यो । खसेको मतको ७७ प्रतिशत मत ल्याएर विजयी सांसद धनबहादुर बुढालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनाउनुको भित्री उद्देश्य त्यही थियो । मन्त्री बनाउनुअघि नै ६ महिनापछि राजीनामा गरेर आफूलाई सघाउनुपर्ने सर्त राखिएको दाबी गर्दै स्रोत भन्छ, “दसैँअघि नै सांसद बन्ने वामदेवको योजना छ । १५ भदौमा बुढाले राजीनामा गर्ने र २२ असोजमा उपनिर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगसँग समेत छलफल गरिसकिएको छ ।”

डोल्पाको तयारी

१६ साउनमा प्रहरी नायव उपरीक्षकको सरुवा गरिँदासमेत गौतमले डोल्पामा चासो देखाएका छन् । विसं ०६५ र ०७० मा गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा अंगरक्षक रहेका अवदेश विष्ट क्षेत्रीलाई डोल्पा प्रहरी प्रमुखमा पठाउनुलाई चुनावी तयारीकै रूपमा लिइएको छ । उनी महानगरीय प्रहरी कार्यालय परिचालन कक्षमा थिए ।

गौतम डोल्पाबाट उठ्ने निश्चित भइसकेको भने छैन । ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र सदरमुकाम दुनैमै राख्ने कि जुफाल सार्ने भन्नेमा त्यहाँको जनमत विभाजित छ । यस्तोमा दुनैको पक्षमा रहेका बुढाले अगाडि सार्ने उम्मेदवारको भोट प्रभावित हुन सक्छ भन्ने गौतमलाई आशंका छ । अर्को, डोल्पामा राजनीतिकभन्दा व्यक्तिको प्रभावले चुनावी हारजित हुने गर्छ । त्यसले पनि गौतमलाई दोधारमा पारेको छ ।

→यो पनि पढ्नुहोस् : ‘संसद्‌मा मजस्तो नेता को छ ?’— वामदेव गौतम

राज्यमन्त्री बुढा राजीनामाको मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् । ११ साउनमा साविक कर्णाली क्षेत्रका सांसद, गाउँ–नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख र अगुवा नेता/कार्यकर्ताको राजधानीमा भेला गरी परामर्शसमेत लिएका छन् । छलफलमा सहभागीले जिल्लाको हितमा असर नपर्ने गरी आफैँ निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेताले जिते त्यसको लाभ डोल्पाले पाउने धेरैको अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै बुढा भन्छन्, “म पार्टीको सिपाही हुँ । मेरो स्वार्थ, दबाब दुवै छैन । पार्टीले निर्णय गर्नासाथ राजीनामा गर्न स्ट्यान्डबाई भएर बसेको छु ।”

गौतमलाई संसद्मा ल्याउन बुढाले राजीनामा गर्न लागेको चर्चापछि उनका केही शुभेच्छुकले ‘त्यस्तो गल्ती नगर्न’ सुझाव पनि दिएका छन् । उनी भने राजीनामा गर्नुअघि डोल्पा पुगेर नेता/कार्यकर्तासँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताउँछन् । शाहीकालमा मनोनीत जिल्ला सभापति रहेका बुढा गौतमकै पहलमा विसं ०७० को संविधानसभा निर्वाचनअघि एमाले प्रवेश गरेका थिए । निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका उनी गौतमलाई आफैँले सहज जितका लागि डोल्पा लैजान चाहेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “पार्टीले निर्णय गरोस्, उहाँलाई डोल्पा नगएरै जिताउँछु भनेको छु ।”

नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्य गौतमको सांसद हुने योजना लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, पार्टी र स्वयं उनकै राजनीतिका निम्तिसमेत हितकर नरहेको बताउँछन् । “पार्टी विधानको प्रस्तावनामै सबै सदस्य समान हुने भनिएको छ,” उनी भन्छन्, “हामीले स्थानीय चुनाव हार्नेलाई प्रदेश र संघीय चुनावमा इच्छा जाहेर गर्नसमेत नपाउने भन्यौँ । वामदेवलाई चाहिँ किन छूट दिने ?”

तीन रणनीति

शीर्ष नेतात्रय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चुनावी पराजयदेखि नै गौतमप्रति सहानुभूति देखाउँदै आएका छन् । तर, उनलाई खास भूमिका दिन भने उदार छैनन् । बरु वामदेवलाई साथमा लिएर पार्टी र सरकारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने रणनीतिमा तीनै नेताहरू छन् ।

विभाजनपछि एमालेमा विलय भएको माले समूहको प्रभाव पार्टीमा अझै पनि कुनै न कुनै रूपमा छ । त्यसैको बलमा ओली तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गर्दै संसदीय दलको नेता बने । नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित गराउनसमेत गौतमकै भूमिका ठूलो रह्यो । त्यसबेला ओलीले ‘एक नेता, एक पद’ को नारा लगाउँदै आफू नेतृत्वमा आएपछि गौतमलाई संसदीय दलको नेता र कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउनेसम्मका वाचा गरेका थिए । ती कुनै पनि आश्वासन पूरा नहुँदा गौतम ओलीसँग असन्तुष्ट भए पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यसको केही अनुभूति ओलीले पनि गरेका छन् । त्यसैले उनी गौतमलाई कुनै न कुनै भूमिका दिएर ‘इन्गेज’ गराउन चाहन्छन् । तर, विकास प्राधिकरण बनाउन वा संसद्मा ल्याउन भने ओलीले भित्री रुचि देखाएका छैनन् ।

त्यो किन पनि तत्काल सम्भव छैन भने गौतमले मागेको असीमित अधिकारसहितको प्राधिकरणको मोडल सबै मन्त्रालयमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने ‘सुपर मिनिस्ट्री’ खालको छ । त्यसले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै ओझेलमा पार्नेछ । ओलीले मौखिक सहमति भने दुवै प्रस्तावमा दिएका छन् । बालुवाटार निकट नेताका शब्दमा, अस्वीकारै नगरे पनि निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर गौतमलाई संसद्मा ल्याउनु ‘नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु हो’ भन्ने कम्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेका छन् ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड गौतमको साथ लिएर पूर्वएमाले पंक्तिभित्र अन्तरविरोध सिर्जना गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि प्रचण्ड उनलाई संसद्मा ल्याउने रणनीतिमा छन् । त्यसो गर्दा शक्तिविहीनजस्ता देखिएका वामदेव पुरानै रबाफ र आफ्नो सहयोगी बन्ने उनले ठानेका छन् । आफ्ना अव्यक्त चाहना पूरा गर्न पनि उनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेको निकटस्थ बताउँछन् ।

वरिष्ठ नेता नेपाल भने आउँदो महाधिवेशनलाई दृष्टिगत गर्दै गौतमसँग नजिकिन चाहेका छन् । त्यसैले उनी सहज ढंगले प्रस्तुत भइरहेका मात्र छैनन्, संसद्मा ल्याउनसमेत तयार छन् । उनी गौतमलाई चुनावी सरकार वा त्यस्तै कुनै छोटो अवधिका लागि एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउनसम्म सकारात्मक छन् ।

अन्तर्घात अस्वीकार

उपनिर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका गौतमको बर्दियाको पराजय विवाद भने अझै सुल्झिएको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको अन्तर्घातले हार भएको भन्दै उनले छानबिन माग गरे । बैजनाथ चौधरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति पनि बन्यो । तर, त्यसले कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन ।

२६ वैशाखमा पाल्पामा बसेको एमाले प्रदेश कमिटी बैठकले उक्त विवाद टुंग्याउने जिम्मा प्रदेश सचिवालयलाई दियो । सचिवालयको बैठक नबस्दै ३ जेठमा पार्टी एकता भएपछि आरोप–प्रत्यारोप त्यसै सेलायो । तर, ३ असारमा प्रदेश कमिटीको लेटरप्याडमा तत्कालीन सह–संयोजक दलबहादुर रानाले १९ जना नेता/कार्यकर्तालाई पुरानै मितिको स्पष्टीकरण सोधेपछि विवाद पुन: बल्झिएको छ ।

गौतमको पराजयपछि पूर्वसांसद श्याम ढकाल, शोभा ज्ञवाली, कौशिल्या सिंह, दामोदर अर्याललगायत ९३ नेता/कार्यकर्तामाथि अन्तर्घातको आरोप लागेको थियो । तर, बर्दिया जिल्ला कमिटी, सचिवालय मात्र होइन, क्षेत्र नं. १ मा पर्ने बाँसगढी, गुलरिया, बढैयाताल र बारबर्दिया कमिटीले माइन्युट गरेरै आरोपित नेताबाट अन्तर्घात भएको अस्वीकार गरिदिए । निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका ३८ वटै गाउँ कमिटीले हारको कारण अन्तर्घातभन्दा उम्मेदवारका व्यवहारलाई ठम्याएका छन् । स्पष्टीकरण सोधिएका एक नेता भन्छन्, “वामदेव कमरेडको यो प्रतिशोधपूर्ण काम हो । अस्तित्वमै नरहेको कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ कहाँ दिने ?”

प्रकाशित: श्रावण २१, २०७५

ट्याग: राजनीति