५५ वर्षपछि बक्स अफिस

- गोकर्ण गौतम

फिल्म निर्माणको ५५ वर्षपछि बल्ल बक्स अफिस लागू भयो, १ साउनमा । त्यो पनि उपत्यकामा मात्र । अचाक्ली ढिला भयो भनेर ग्लानिबोध गर्नु त कता हो कता, उल्टै फिल्मवृत्तका ठालूबीच जस लिने होडबाजी चल्यो । फेसबुकमा स्वस्तुतिगानको हूलमा चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी पनि छुटेनन् । जसको आधारभूत जिम्मेवारीमै पर्छ, बक्स अफिस । त्यसैले त झट्ट हेर्दा बक्स अफिसको विपक्षमा लाग्ने हलवालाहरूको संगठन चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीप के उदय व्यंग्य कस्छन्, “म त मुस्कुराउँछु मात्र ।” निर्माण र वितरणमा समेत सक्रिय उदयको शब्दमा बक्स अफिस जादूको छडी होइन, यसले फिल्मको व्यापार पारदर्शी बनाउने मात्र हो ।

बक्स अफिस आउनासाथ फिल्मको व्यापार बढ्ने होइन । यत्ति हो– निर्माता, वितरक र हल सञ्चालकले एकअर्कालाई ढाँट्न पाउँदैनन् । करको दायराबाट भाग्न पाउँदैनन् । फिल्मको कमाइ लप्पन–छप्पन भएको गुनासो सुनाउने निर्माताको मुखमै झुन्डिने वाक्य थियो, ‘मेरो फिल्म चलेकै हो । तर, के गर्नु, वितरक र हलवालाले लुकाइदिए ।’ निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “हिजो जे भयो, भयो । अबचाहिँ निर्माता ठगिनु पर्दैन । आफ्नो फिल्मको कलेक्सन एक क्लिकमै थाहा पाइन्छ । ठूलो फड्को हो यो ।” बक्स अफिसले साविकभन्दा २५ प्रतिशतमाथि रकम निर्माताको हातमा पर्ने ठोकुवा गर्छन् उनी । कारण उही हो, चुहावट निरुत्साहित हुन्छ ।

चलचित्र संघका अध्यक्ष उदय र वितरक कम्पनी स्टेसन फाइभका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रचण्डमान श्रेष्ठ निर्माताले पाउने सेयरमा कुनै वृद्धि नभएको बताउँछन् । बक्स अफिस लागू भएपछिका दुई सातामा रिलिज ६ फिल्मको व्यापारले त्यस्तै भन्छ । सिस्टममा सबै कुरा आइनसकेकाले उल्लेख्य उपलब्धि नदेखिएको हुन सक्छ । तर, व्यापारिक कोणबाट बक्स अफिस धेरै हदसम्म वरदान सावित हुनेमा शंका छैन । निर्माताले सग्लो हिसाब पाउँछन्, राज्यले कर । तर, देशैभर बक्स अफिस लागू हुने र त्यसले निरन्तरता पाउने कुरामा अझै शंका छ ।

पहिलो चरणमा राजधानीका २० हललाई मात्र बक्स अफिसमा जोडिएको छ । संख्या थोरै छ तर प्राविधिक त्रुटि र जटिलता अनेक खेप्नु परेको छ । यहीँ पनि ग्वार्कोस्थित गुण सिनेमाले भैरेका दर्शकलाई ई–टिकेट नदिएर पुरानै टिकेट भिडाएपछि लफडा भयो । विकास बोर्डका बक्स अफिस कन्सल्ट्यान्ट मनीष पण्डित भन्छन्, “बक्स अफिसका लागि ई–टिकेटिङ नभइहुन्न । त्यसैले सिंगल थिएटरमा अड्चन आइरहेका छन् । उपत्यकाबाहिर त झन् फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुन्छ ।”

सामान्य बुझाइमा बक्स अफिस भनेको हलको टिकट काट्ने ‘क्याबिन’ हो । बक्स अफिस सिस्टमले त्यहाँ भएको कारोबार सम्बन्धित निकायको पहँुचमा पुर्‍याउँछ । जस्तो, अहिले राजधानीमा जडान गरिएको सेन्ट्रस सिनेमा म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सीसीएमएस) मा टिकट संख्या, संकलित रकमबारे सबै थाहा हुन्छ । बोर्डले प्रदान गर्ने युजर आईडी र पासवर्डबाट फिल्मका निर्माता, वितरक, हलवाला र कर कार्यालयका कर्मचारीले मात्र व्यापार हेर्न सक्छन् । यद्यपि, प्राविधिक कठिनाइका कारण अहिले ‘रियल टाइम’ मा डाटा हेर्ने व्यवस्था मिलिसकेको छैन । अमेरिकामा कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम पढेर आएका पण्डित भन्छन्, “अबको दुई महिनामा ‘रियल टाइम’ मै डाटा हेर्न सकिन्छ । अहिलेचाहिँ हामी हलवाला, वितरक र निर्माताबीच डाटा ‘भेरिफिकेसन’ गर्न व्यस्त छौँ ।” तीनै पक्षबीच समान रिपोर्ट आएपछि मात्र बक्स अफिस विश्वसनीय हुन्छ ।

भलै तत्कालका लागि निर्माता ढुक्क हुने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छैन, खासगरी सिंगल स्क्रिनमा । तर, दोष हलको मात्र होइन । गोपीकृष्ण, गुणजस्ता धेरै पर्दा भएका हलमा बिदाको दिन एकैपटक टिकट काट्नेको ठूलो भीड हुन्छ । यहाँ अनलाइनबाट टिकट लिने सुविधासमेत छैन । त्यस्तो बेला कम्प्युटर ह्याङ भयो, बत्ती गयो वा अन्य प्राविधिक समस्या आयो भने हलले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यस्तो बेला पुरानै अर्धकट्टी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता बन्छ, जसको हिसाब सिस्टममा हुँदैन । भैरे रिलिजका बेला यस्तै बाध्यतात्मक अवस्था आएको गुण हलको दाबी छ । झन् ठूला ब्यानर र स्टारका फिल्म रिलिज भएका बेला भीड अझ थेगिनसक्नु हुन्छ । अनि, कसरी चुहावट रोकियो त ? जबकि, यसलाई सुल्झाउन न हलवालासँग उचित योजना छ, न त बोर्डसँग । चलचित्र संघका अध्यक्ष उदय भन्छन्, “भीडभाड हुँदा काउन्टरमा बस्ने मान्छे आत्तिनु स्वाभाविक भइहाल्यो । त्यस्तो बेला नचाहँदा–नचाहँदै पनि पुरानो वा म्यानुअल टिकट दिनु पर्दोरहेछ । बिस्तारै व्यवस्थित हुँदै जान्छ ।”

त्यसो त समस्या सिंगल थिएटरमा मात्र होइन, मल्टिप्लेक्समा पनि छ । जस्तो, शनिबारका लागि शुक्रबारै टिकट बिकिसकेको हुन्छ । यो रकम शनिबारको व्यापारमा मात्र देखिनुपर्ने हो । तर, शुक्रबारको दिन नै जोडिँदो रहेछ । शनिबारमा त छँदैछ ।

राजधानीबाहिर ९५ प्रतिशत सिंगल थिएटर छन् । बोर्डले भदौदेखि बक्स अफिस लगाउने गृहकार्य सुरु गर्दै छ, फागुनको पहिलो दिनबाट औपचारिक रूपमा सुरुआत गर्ने योजनासहित । तर, स्टेसन फाइभका सीईओ श्रेष्ठ बक्स अफिस लागू भएपछि राजधानीबाहिरका ३० प्रतिशत हल बन्द हुने दाबी गर्छन् । कारण, सानो लगानी र जनशक्तिमा सञ्चालन भएका हलले बक्स अफिसको भार थेग्न हम्मेहम्मे पर्छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, ती हलले पनि फिल्म संस्कृतिको जर्गेनामा भूमिका खेलेका छन् । रोजगारी दिएका छन् । त्यसैले मोफसलका साना हलका व्यावहारिक पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” श्रेष्ठको तर्क आफैँमा नाजायज होइन । बोर्डसँग ती हललाई जीवित राख्ने ओखती छ त ? बक्स अफिस लागू गर्ने जिम्मा पाएका पण्डित भन्छन्, “हल बन्द हुनु सुखद होइन । स्तरोन्नति गर्न वा अन्य खालका सुविधा उपलब्ध गराउन हामी प्रयास गर्नेछौँ ।”

तमाम समस्या छँदैछन् । तर, कुनै पनि फिल्म उद्योगको समृद्धिका लागि बक्स अफिस अर्थात्, पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छ । अझ हामीकहाँ बक्स अफिस नहुँदा व्यापारको झूटो प्रचार गरेर मुर्गा फसाउने प्रवृत्ति खुब मौलाएको छ । केही लाखको टिकट बिक्दा करोड–करोडको डंका पिटाइन्थ्यो । हलवाला मात्र होइन, कतिपय निर्माता र तिनका कम्पनीले कर छली गर्थे । अब यस्तो गुन्जायस हुन्न । ४० हलमा चलेको फिल्मलाई वितरकले ६०–७० भनेर निर्मातालाई गुमराहमा राखिदिन्थे । कर छल्न नेपाली फिल्म भनेर हिन्दी चलाउने दिन पनि गए । करको दायरा बढेकाले सिनेमा सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने आशा उत्तिकै छ । तर, के यत्तिले मात्र फिल्म उद्योग कायापलट हुन्छ त ? निर्माता संघका अध्यक्ष तथा फिल्म निर्देशक आकाश अधिकारी भन्छन्, “बक्स अफिस साधन मात्र हो, साध्य होइन । फिल्म उद्योगको समृद्धिका लागि फिल्म नै स्तरीय बन्नुपर्छ ।”

प्रकाशित: श्रावण २१, २०७५