अस्वीकृत श्रीमान्

- जनक नेपाल

डिल्लीबजारको विजय मेमोरियल स्कुलमा १० कक्षाको टेस्ट होस् वा नेपाल ल क्याम्पसको आईएल दीपकराज जोशी कमजोर विद्यार्थी थिए । यस्तैलाई त हो, बारम्बार ‘प्रमोट’ गर्नुपर्ने । न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको जोडबलले ९ वैशाख ०७१ मा सर्वोच्च अदालत छिरेका उनको त्यो ‘प्रमोटेड’ यात्रा संसदीय सुनुवाइ समितिले १८ साउनमा टुंग्याइदियो । संसद्ले योसँगै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको २७ वर्षे सेवाको न्यायिक इमान र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

विसं ०६३ को अन्तरिम संविधानबाट अभ्यासमा आएको संसदीय सुनुवाइ यसअघि प्रायस् कर्मकाण्डी लाग्थे । संवैधानिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिबारे समितिमा अनेक प्रश्न उठाइन्थ्यो । तर, ती सबै नियुक्ति संसद्बाट सहजै अनुमोदित हुन्थे । संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको न छानबिन हुन्थ्यो, न त उनीहरूले आफूमाथि लागेका आरोपको सफाइ पाउँथे । यसपटकको निर्णयले भने सुनुवाइ समितिले उजुरी लिने र प्रश्नोत्तर गर्ने मात्र होइन, अनुमोदन वा अस्वीकार पनि गर्न सक्ने गेटकिपर बनाइदिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशी अस्वीकार गरेपछि न्याय क्षेत्रमा नयाँ तरंग मात्रै आएन, सम्भावित जोखिमका चिन्ता पनि सँगसँगै थपिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू विभाजित छन् । यस्ताखाले निर्णायक मोडमा पछिल्लो समय बारको भूमिका खासै देखिएको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग र गोपाल पराजुलीको बर्खास्तगीमा समेत बारलाई दलीय आस्थाको बन्दी भएको आरोप लाग्यो ।   

‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले न्यायाधीशलाई आफ्नो मर्यादा र फैसलामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यसले न्याय क्षेत्रभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति र बिचौलियाको जालो हटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छाया पर्ने, त्यसले शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यतालाई दखल दिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसले प्रधानन्यायाधीशको दौडमा रहेका न्यायमूर्तिलाई  बलियो सत्तापक्ष र संसद्प्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ ।

"सुनुवाइ समितिको निर्णयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका फैसला अध्ययन गर्ने संयन्त्रको खाँचो देखियो,” पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, "साथै, न्याय परिषद्को संरचना र सिफारिस पद्धतिमा पुनस्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”  अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिपछि कार्यक्षमताको परख गरेर मात्र स्थायी गर्ने पुरानो  व्यवस्थालाई सुधारसहित पुनस्जीवित गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा र न्याय तथा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुअघि शैक्षिक योग्यता, न्यायिक इमान र क्षमताबारे पर्याप्त ध्यान नदिनुको दुष्परिणाम सर्वोच्च नियुक्तिमा आधारभूत शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ ।  त्यसको मुख्य दोष सर्वोच्चमा चार वर्षअघि प्रयोग भएको ‘नरहरि डक्ट्रिन’ लाई दिइएको छ । पराजुली र जोशी प्रकरणले दलीय कोटामा अधिवक्ताबाट न्यायाधीश भएका व्यक्तिलाई न्यायालयको नेतृत्व सुम्पिन हुनेरनहुने प्रश्न उब्जाइदिएको छ । बारम्बार प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठेपछि न्याय क्षेत्रमा पनि छानबिनको खाँचो औँल्याउन थालिएको छ । न्यायसेवाका एक अधिकृत भन्छन्, "विद्यापीठवाला न्यायाधीश धेरै भए । सबैको प्रमाणपत्र छानबिन गर्नुपर्छ ।”

न्याय परिषद् सदस्यका हैसियतमा वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले जोशीको योग्यतामाथि त्यतिबेलै प्रश्न उठाएका थिए । उनले छुट्टै राय प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘मुख्य न्यायाधीश दीपकराज जोशीको कार्य सम्पादनको स्तर, कार्यक्षमता, विषयवस्तुको ज्ञान न्यून रहेको, कारागार निरीक्षणका क्रममा मुद्दाको मिसिल नै नहेरी थुनुवालाई छाड्ने गरेको र माथिल्लो अदालतबाट सचेत गराउँदासमेत सो कार्य दोहोर्‍याएको कारणबाट समेत निजमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता नदेखिएकाले सिफारिसप्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै छुट्टै राय व्यक्त गर्दछु ।’ त्यतिबेला पनि ६७ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा सबैभन्दा धेरै २५ सांसद जोशीको विपक्षमा उभिएका थिए ।

त्यसो त, अदालतभित्र प्रत्यक्ष राजनीति ०४८ बाट सुरु भएको मानिन्छ । जोशी कानुनमन्त्री तारानाथ रानाभाटको सिफारिसमा त्यतिबेलै नियुक्त भएका हुन् । लोकसेवा आयोगको न्यायसेवा शाखा अधिकृत अनुत्तीर्ण भएपछि उनी कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उनीसँगै परीक्षा दिएर उत्तीर्ण सत्यराज गुरुङ अहिले उच्च अदालतमै छन् । अहिले त्यो राजनीतिकरण मौलाएर सत्तारुढ दल निकट कानुन व्यवसायी न्यायाधीश मात्र होइन, खुलेआम प्रधानन्यायाधीशको दौडमा देखिन्छन् । एक पूर्वन्यायाधीश व्यंग्य गर्छन्, ँकांग्रेसको पालामा रोपिएको विषवृक्ष कम्युनिस्टका पालामा फलेको–फुलेको मात्र हो ।”

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अस्वीकार गरेर सुनुवाइ समितिले त्यस्ता नियुक्तिमा जाने व्यक्तिले पदीय मर्यादा, क्षमता, आचरण र सदाचार देखाउनुपर्ने सन्देश दिन खोजेको छ । यसले निष्पक्ष न्याय, न्यायकर्मीका स्वच्छ आचरण, अदालतभित्रका विकृति हटाउन र बिचौलियाका चलखेल निस्तेज गर्न भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ँपूर्वाग्रह नराखेर तथ्यका आधारमा निर्णय भएको हो भने यसलाई न्याय क्षेत्रमा हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन । बरु यसले न्याय क्षेत्र सुधार्छ, प्रश्नप्रति जवाफदेही बनाउँछ ।”

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भने सुनुवाइ समिति संसदीय व्यवस्थाकै पद्धतिविपरीत रहेको बताउँछन् । "जोशीमाथि सांसदको अस्वीकारप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन,” सुनुवाइ समिति खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनी भन्छन्, ँयो संविधानका असंगतिपूर्ण प्रावधानको प्रतिफल हो । यसले संसद्का नाममा दलीय सर्वोच्चता कायम गर्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धक्का दिन्छ ।” संसदीय सुनुवाइ राष्ट्रपतीय प्रणाली अन्तर्गतको व्यवस्था भएको र यसले निरन्तरता पाइरहे न्यायालय दुई तिहाई प्राप्त दलप्रति जवाफदेही हुने ढुंगानाको तर्क छ ।

६ कारण

जोशीको कामबाट नेपालको न्यायालय, सक्षम, स्वच्छ र विकृतिविहीन हुन्छ भन्नेमा सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलको दुई तिहाई बहुमतले उनी अस्वीकृत भए । त्यसका ६ कारण औँल्याइएको छ । न्यायालयको नेतृत्व गर्न ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको र शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममितिसमेत फरक–फरक उल्लेख रहेको आरोप लगाइएको छ । ती विवादित सन्दर्भमा जोशीले यथेष्ट प्रमाण पेस गर्न र सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको भनिएको छ । त्यस्तै, उनको आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमताका प्रश्नको पनि सन्तोषजनक उत्तर दिनरनदिनुलाई अर्को कारण भनिएको छ । सार्वजनिक आचरण, व्यवहार र विगतका काम–कारबाहीबारे न्यायाधीशहरूबाटै लिखित टिप्पणी गरेको पाइनु र सर्वोच्च अदालतमा रही काम–कारबाही गर्दा न्याय प्रणालीलाई योगदान दिएको दृष्टान्त दिन सकिने काम गर्न नसक्नु पनि अस्वीकृत गर्नुको कारण औँल्याइएको छ । ‘नेपालको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुने कुनै पनि आधार समितिले नपाएको’ सुनुवाइ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सुनुवाइ समितिका सदस्य योगेश भट्टराई संवैधानिक प्रावधान अनुसारै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने न्याय परिषद्को सिफारिस अस्वीकार गरिएको बताउँछन् ।"सुनुवाइ समिति संवैधानिक नियुक्तिको अन्तिम चेकपोस्ट हो । सामान्यतस् अस्वीकृत हुँदैन,” उनी भन्छन्, "हामीले राम्ररी चेक गर्‍यौँ । केही गम्भीर कारणले उहाँ अगाडि बढ्न अयोग्य बन्नुभयो ।” संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लोकतन्त्रको नयाँ अभ्यास भएकाले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होला भनेर नआत्तिन भट्टराईले विपक्षलाई आग्रह गरे । समितिले गर्ने संवैधानिक बयान र प्रश्नोत्तरको स्तरबारे भने अझै अस्पष्टता छन् । जोशीकै हकमा पनि सांसदले सोधेका प्रश्नमा सन्तोषजनक जवाफ नदिएको र जवाफबाट सन्तुष्ट हुन नसकिएका कारण दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अस्वीकृत भएपछि जोशीले पद छाड्नुपर्नेरनपर्नेबारे अझै प्रस्ट छैन । सत्तारुढ दलले अगाडि नबढाउने संकेत दिएदेखि नै न्यायालयभित्र जोशी एक्लिएका छन् । १६ र १७ साउनमा बसेका फुलकोर्टमा अधिकांश न्यायाधीशले उनलाई राजीनामा गर्न सुझाएका छन् । निकट सहयोगी र बिचौलियाहरूले भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म कामु भइरहने र नयाँ नियुक्तिपछि पनि वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा न्याय परिषद् सदस्य हुने भएकाले राजीनामा नगर्न सल्लाह दिएका छन् । तर, त्यसो गरिए जोशीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । महाअभियोग पास भए उनले अवकाशपछि प्राप्त हुने पेन्सनलगायतका सुविधा पाउने छैनन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै मतदानमा सहभागी भएन । संवैधानिक परिषद्ले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेकाले बिनाकारण र आधार संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्यथा भन्न नमिल्ने उसको तर्क छ । उसले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग गम्भीर असहमति रहेको फरक मत प्रस्तुत गर्‍यो ।

बिचौलियाको भनसुन

त्यसो त, सुनुवाइ समिति गठन नभएको कारण देखाउँदै नियुक्ति लम्बिँदा जोशीको बेचैनी बढेको थियो । आफ्नो रोलक्रम मिचिने आशंकामा उनी राजनीतिक लबिइङमा लागे । ८ वैशाखमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटे । त्यसभन्दा अघि ५ चैतमा बालुवाटार सर्नुअघि नै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटिसकेका थिए ।

वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने सत्तारुढ नेकपाभित्रको दबाबले जोशी झस्किएका थिए । केही नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशमा रोलक्रम मिचिन सक्ने संकेत गरेपछि उनी नेताका घरदैलो चहार्न थाले । त्यसले उनको त्रसित मनोविज्ञान प्रस्ट्याएको थियो ।

संवैधानिक  परिषद्को निर्णयअघिसम्म सरकारी चासोका मुद्दामा नरम देखिएका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले पछिल्लो समय त्यो सन्तुलन गुमाएका थिए । खासगरी, पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्वाचनको मुखैमा र नतिजा आइसकेपछि  गरेका नियुक्तिलाई खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याइएको प्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट थिए । सर्वोच्चका त्यस्ता एकपछि अर्को अन्तरिम आदेशले सत्तारुढ दललाई चिढ्याएको थियो । त्यसमाथि, जोशीको शैक्षिक योग्यतामाथि नै प्रश्न उठ्यो । न्याय सम्पादनमा त उनी विवादास्पद छँदै थिए ।

यस्तोमा सत्तारुढ नेकपा एक साताअघि नै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो । प्रतिपक्ष कांग्रेस उनको पक्षमा त देखिन्थ्यो, तर खुलेर समर्थन गर्ने कुनै ठाउँ राखेका थिएन । सत्ता–प्रतिपक्ष एकले अर्कालाई सहमत बनाउन बैठक सार्दै गए । यसबीचमा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको बेचैनी झन् बढ्यो । उनले आफ्नो पक्षमा लबिइङ गर्न सबै उपाय अपनाए । प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पटक–पटक फोन गरेर परम्परा नतोड्न आग्रह गरिरहे ।

विकल्पमा जाने निर्णय गरिसकेको नेकपा भने जोशीलाई राजीनामा गराउने रणनीतिमा लाग्यो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र सुनुवाइ समिति सदस्यसमेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डेलाई जोशी निवास पठाएर पार्टीको सन्देश दिइयो । तर, त्यत्तिका भरमा जोशी के गल्थे ! उनले मुद्दाका पक्षहरू र बिचौलियालाई परिचालन गरे । त्यसले उनीप्रति सहानुभूतिभन्दा बेवास्ता बढाइदियो । १५ साउनमा विवादास्पद पूर्वसांसद ल्हारक्याल लामाले केही मुद्दाका पक्षलाई लिएर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटे । त्यसले जोशीलाई झनै बेफाइदा गर्‍यो ।

विवादास्पद फैसलाको शृंखला

  • जोशीको एकल इजलासद्वारा सेयर मूल्य घटाएर एनसेलको सेयर किनबेचको लाभकर मुद्दामा दुई अर्ब १९ करोड रुपियाँ राजस्व तिर्न नपर्ने फैसला ।

  • पुनरावेदन अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश भई बझाङ जिल्ला अदालतको निरीक्षण भ्रमणका बेला यार्सागुम्बा टिप्न गएका ठेकेदारको समूहले अर्को ठेकेदार समूहका सदस्यको हत्या गरेको मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाइ ।

  • दिपायलमा मुख्य न्यायाधीश रहेकै बेला धनगढी कारागार निरीक्षणका क्रममा जिल्ला अदालतले बलात्कारी ठहर गरेकामध्ये किरण चौधरी र विवेक शाहीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश ।

  • गाँजा मुद्दामा जिल्ला अदालत झापाले दोषी ठहर गरेका हर्कबहादुर लिम्बूलाई विनाप्रमाण दिइएको सफाइ । उक्त मुद्दालाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भैरवप्रसाद लम्सालले ०६१ मा जोशीविरुद्ध ‘न्यायिक टिप्पणी’ गरेका थिए ।

  • तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलंका भ्रमणमा रहेका बेला आफैँ पेसी तोकेर अन्त:शुल्कको नक्कली स्टिकर आयात मुद्दाका अभियुक्त भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश ।

  • जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ०७२ मा काठमाडौँ हाँडीगाउँको ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा ओखलढुंगाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको नाममा गर्ने आदेश ।

प्रकाशित: श्रावण २०, २०७५