देश अर्को आन्दोलनतिर

- बसन्त बस्नेत

राजनीतिक क्रान्तिको याम सकियो भन्दै समृद्धिको नगरा बजाइएको क्षणमा यस्तो कुरा अलोकप्रिय सुनिन सक्छ । तर, दृश्यहरू भनिरहेका छन्– देश अर्को आन्दोलनतिर गइरहेको छ ।

कर्णालीको जुम्लादेखि राजधानी काठमाडौँसम्म फैलिइरहेका प्रदर्शन र तीमाथिको सरकारी प्रतिक्रिया यसका प्रारम्भिक लक्षण मात्रै हुन् । अघिल्लो वर्षको चुनावमा जनमतको दुई तिहाई हिस्सा आफूतिर खिच्न सफल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यही सांसद संख्या देखाएर यस्ता असन्तुष्टिहरूलाई उपेक्षा गरिरहेको छ । सत्ता सञ्चालकलाई लागेको होला, एउटा ह्वीप या अन्तरपार्टी निर्देशनको भरमा माथिदेखि तलसम्मका विरोध दबाउन सकिन्छ । यो तत्क्षणका लागि सम्भव पनि होला । तर, सबै नागरिकलाई कार्यकर्ता ठान्ने मनोविज्ञानले ‘स्थिर सरकार’ का सामु अनिच्छित खतराहरूको भ्रुण रोपिदिएको छ ।

अर्को आन्दोलन किनभने– अनुदार लोकतन्त्रको वैश्विक हावाले यहाँको सत्तालाई पनि छोएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो पृथ्वी पहिलोपल्ट शक्तिशाली शासक चुन्न अग्रसर छ । पहिलो विश्वका नागरिकहरू नै ठान्न थालेका छन्, तानाशाह आए पनि फरक पर्दैन, भोट जिते पुग्छ । त्यसैले चलाख शासकहरूको ध्यान सुदूर भविष्यसम्मका लागि योजना बनाउनेमा भन्दा आम मनोविज्ञानको हावा कता चल्दैछ भनी थाहा पाउनेमा बढ्ता देखिन्छ । चौथोपल्ट भर्खरै राष्ट्रपति चुनिएका हंगेरीका भिक्टर ओर्बान, इटालीमा उदाएको दक्षिणपन्थी पार्टी, रुसका पुटिन, टर्कीका एर्दोआन, अमेरिकाका ट्रम्प अनि भारतका मोदी– नाम थुप्रैको लिन सकिन्छ । तर यिनको चर्चा किनभने, यी नेताहरू चुनावमा हदैसम्म विश्वास गर्छन् । अनि, बहुमतप्रति यिनको आस्था अविच्छिन्न छ ।

फेसबुक  र ट्वीटरमा लेख्न पाइएकै छ, को सडकमा ओर्लिरहोस् भन्ने सोच तत्काललाई मात्रै सही हुनेछ । बहुमत चलाइरहेको ट्रम्प सरकारविरुद्ध वासिङ्टनलगायत अमेरिकी सहरमा विशाल प्रदर्शन भर्खरै चल्यो । मुम्बईमा ४० हजारभन्दा बढी किसान मोदी सरकारको नीतिविरुद्ध ओर्लिए । टर्कीदेखि फ्रान्ससम्म असन्तुष्टिहरू उछालिएका छन् । फेसबुक, ट्वीटर त्यहाँ पनि थियो, तर मानिसहरूलाई सडक किन चाहियो ? हामी यी घटनाको भावार्थ बुझ्न सक्छौँ ।

दोस्रोपल्ट सिंहदरबार उक्लँदा ताजा जनमतसहित शक्तिसीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबारे सोचिएको थियो– उनले भाषणपिच्छे दोहोर्‍याउँदै आएको १४ वर्षे जेल जीवनको संकल्प अब व्यवहारमा उतार्ने छन् । सर्वथा आजै प्राप्त नभए पनि कम्तीमा योजनाबद्ध सुरुआत हुनेछ । ल्याटिन अमेरिकालगायत कतिपय देशमा वामपन्थी पार्टीका सरकारले जेजस्ता गल्ती दोहोर्‍याए, नेपालले त्यसबाट पक्कै सिक्नेछ । बहुमत देखाएर विधि मिच्ने होइन, अनि लोकप्रिय देखिन सबैलाई खुसी पार्ने अकर्मण्य सरकार पनि होइन, बरु विधिको शासन लागू गर्ने प्रभावकारी सरकार आउने अपेक्षा गर्नु गलत हुँदैनथ्यो ।

यस्तो अपेक्षा किनभने, अन्यत्रको वाम दृष्टान्त खासै सुखद छैन । उग्र राष्ट्रवाद र तत्काल क्रान्तिको रोमाञ्चकतावादमा फस्ने हुँदा तत्तत् देशका शासकहरू स्वेच्छाचारी हुँदै गएका थिए । चुनावमा जसले जितोस्, तिनलाई नेपथ्यबाट नचाउने समूह उही हुन्थ्यो । नाम लोकतन्त्र दिइए पनि त्यो यथार्थमा इलेक्टोक्रेसी अर्थात् चुनावतन्त्रमा परिणत हुन गएको थियो । छिमेकीलाई दुश्मन करार गर्नु अनि चर्का अडान राखेर ऊसँग सम्बन्ध बिगार्नुलाई राष्ट्रवादको संज्ञा दिइएको थियो । जनताका नाममा संगठित भ्रष्टाचार गर्न पार्टीको माथिदेखि तलसम्मको पंक्ति योजनाबद्ध रूपमा परिचालित हुन्थ्यो । राष्ट्रका दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने नीतिहरूलाई नेताविशेषका लहडको विषय बनाइएको थियो । नारामा समाजवाद, अन्तर्वस्तुमा राज्यनियन्त्रित पुँजीवाद । निजी उद्योग खोल्नु निश्चित मानिसलाई धनी बनाउने काइदा हो भन्दै राष्ट्रियकरणको कार्यक्रम अघि सारियो । कालान्तरमा ऋणैऋणको गलपासोमा पारेर उद्योगधन्दा टाट उल्टाउने, अनि अनुदान दिएर नोक्सानीमै चलाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । आफूलाई जनमुखी देखाउन बजेट जथाभावी छरियो । हेर्दा सबैथोक भएको जस्तो, तर यथार्थमा केही नभएको नतिजा निम्त्याइयो ।

बाहिरी विश्वका वामहरूको हाल यस्तै रह्यो । नेपाली वाम–लोकतान्त्रिक इतिहासको विकासक्रम तीभन्दा आधारभूत रूपमै भिन्न हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । युद्धबाट आएको माओवादीले हिंसाको बाटो छाडेको थियो । यता एमालेले विगतमा कतिपय मुद्दामा असाध्यै प्रतिक्रियात्मक अडान राखे पनि नेतृत्व सम्हालेपछि बदलिने विश्वास गरिएको थियो । कतिपय विवाद र विरोधाभासबीच संविधान निर्माणलगत्तै भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोधमा ओलीले लिएका अडानहरूले राष्ट्रिय आशा जागृत गरेका थिए । ओली–प्रचण्ड सहकार्यले अनुमोदन पाउँदै गर्दा अब नेपालमा चाहिँ अन्यत्रको दुर्भाग्य नदोहोरियोस् भनेर कामना गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर, यस्तो भएन । अहिले हामी देख्दैछौँ, वाम विमानमा दुई पाइलटमध्ये मुख्य पाइलट आफूलाई मन लागेजति स्वच्छन्द उडान भर्न व्यस्त देखिन्छन् । अर्का पाइलट सायद मानार्थ मात्रै हुन् कि ती ∕ मौन छन् । अघिल्लो साता केही पत्रकारहरू उनलाई भेट्न मानभवनस्थित एक ठेकेदारको घरमा पुगेका थिए । तीमध्ये एकले सोधे, ‘कमरेड, केही खबर सुनिन्न । किन केही नबोली बस्नुभएको ?’

प्रचण्डले फर्काए, ‘यो बेला नबोल्नु नै बोल्नु हो ।’

कुरा बुझियो । सरकार र पार्टी दुवैतिर एकछत्र चलाउने ओली शैलीसित प्रचण्ड पूरापूर जानकार छन् । यस्तै कारणले दुई वर्षअघि साउनमा एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन टुटेको थियो । यसका पछाडि कतिपयले भूराजनीतिक दाउपेचलाई कारक ठहर्‍याए पनि मूख्यत: ओलीको ‘एकला चलो’ रबैयाप्रति प्रचण्डको असन्तुष्टिले घर गरेको थियो । सायद अब उनी सोही घटनाको पुनरावृत्ति गराउन चाहँदैनन् । ओली–प्रचण्डको सहकार्य–संघर्ष चलिरहला या नरहला, यो भोलिको कुरा हो । आजका सामु उभिएको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी तगारो हो, जसलाई डा गोविन्द केसीले उजागर गरिदिएका छन् । यो यस्तो प्रश्न हो, जसको खराब उत्तर लेख्ने क्रममा अन्यत्रका वामपन्थी सत्ताविरुद्ध जनता जागेका थिए । अनि, जनतामारा नीतिहरूको पक्षपोषण गर्ने क्रममा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पतन भएको थियो ।

अहिले नेपालमा तिनै परिदृश्य दोहोरिने खतरा छ, जो छिमेकी भारतलगायत देशहरूमा देखियो । सरकार रोमाञ्चकतावादमा फस्दै गएको छ । जस्तासुकै प्रश्नलाई पनि खारेज गर्न सकिने, जस्तासुकै असन्तुष्टिलाई पनि निषेध गर्न सकिने उसको बुझाइका पछाडि दुई तिहाई चुनावी मतको दम्भबाहेक अरू कारण देखिँदैन । दुर्गा प्रसाईं, शारदा अधिकारीजस्ता ठेकेदारहरू चुनावी बहुमतलाई आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने सामथ्र्य राख्छन् भन्ने खबर मिडियाले पेस गरिरहेको छ, जसलाई सरकारी महलका व्यक्तिहरू गम्भीरतापूर्वक सुन्नुको साटो ‘वाम सरकारविरुद्धको षड्यन्त्र’ का रूपमा चित्रित गर्न उद्यत छन् । नीतिनिर्माता र तिनका सहयोगीहरूलाई षड्यन्त्र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने बानी पहिलेदेखि नै परेको छ । असन्तुष्टसँग संवाद नगर्ने, तिनलाई ‘डिलेजिटिमाइज’ गरेर सिध्याउन खोज्ने सरकारी शैलीले देशलाई ढिलोचाँडो अर्को आन्दोलनतिर धकेलिरहेको छ ।

माइतीघर मण्डला एउटा विम्ब हो । त्यसलाई सिंहदरबारसम्म सत्ता–विपक्षी–विप्लवी नेताहरू पुर्‍याउने ट्रान्जिट प्वाइन्ट पनि भन्न सकिएला । सीमान्त स्वरहरूका लागि भने यो आफ्ना कुरा सुनाउने शक्तिशाली आमवृत्त हो । माइतीघर मण्डलाका प्रदर्शनमा लागेको सरकारी प्रतिबन्धले संकेतमा भन्छ, जनताको बहुसंख्याले चुनेको वाम सरकारप्रति अतिरेक आकांक्षा, तर डेलिभरी दिलाउने राज्यको उही सीमितताका बीच असन्तुष्टिहरूले विस्फोटनको बाटो खोज्नेछन् । हरेक १० वर्षको उकुसमुकुसपछि निकासको नयाँ छिद्र खोज्ने हाम्रो परम्पराजस्तै बनिसकेको छ ।

हिजोका सबै आन्दोलन लोकतन्त्र स्थापना, पुनस्र्थापना या त्यसको विस्तारका लागि भएका थिए । अब त हामीले ‘शान्ति प्रक्रिया टुंगियो’ भन्दै नयाँ संविधान पनि ल्याइसकेका छौँ । अनि, कतै नअल्मलिई भोलिको पुस्तालाई कबुल गरेर अगाडि जाने संकल्प गरिसकेका छौँ । यस्तो बेला अझै आन्दोलनको कुरा ? तर, दुई तिहाईको बलमा संविधानमा आधारभूत भावना र संकल्प मिचेर जान खोज्ने गतिविधिहरू सत्तापक्षबाट बढ्दै गएका बेला कुनै बिन्दुमा यो उकुसमुकुस विस्फोट हुने सम्भावना बढ्दै गएका छन् ।

गंगामाया अधिकारीको अनशन एक दृष्टान्त मात्रै हो । यस्ता अनेकौँ आर्तनाद र उजुरीले द्वन्द्वकालीन थुप्रै घटनाहरूको न्यायिक निरुपण मागिरहेका छन्, जसलाई शीर्षस्थहरूले बन्द कोठामा बसेर ‘सर्वदलीय सहमति’ गरेका भरमा बिर्सन सम्भव हुने छैन । डा गोविन्द केसीको तारन्तार अनशनले सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य पाउने प्रत्येक नागरिकको वर्तमान र भविष्यको सरोकारलाई छोइरहेको छ । सरकारले केसी पक्षधरसँग सहमति गरेर तत्काललाई असन्तुष्टि मत्थर पार्ने प्रयास गरे पनि संगठित नागरिक पहल मागिरहेका यस्ता थुप्रै विषय छन् ।

जस्तो कि, जनताको दैनिक जीवनलाई चाहिने सानातिना लाग्ने वस्तुहरूको परिपूर्तिमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि छ, तर अनावश्यक रूपमा सेना, सशस्त्र प्रहरीजस्ता संस्थालाई बढी रकम दिलाइएको छ । तिनको क्षेत्राधिकारको दायरा झन् बढाउँदै लगिएको छ । प्रदेश सरकारहरूलाई निष्प्रभावी बनाइएको छ । धूलो, धूँवा, हिलो, खाल्डाहरू, स्कुल अस्पतालको महँगो शुल्क बिर्सिइएको छ । रेल, पानीजहाजजस्ता ठूला सपना देखाइएको छ । ठूला योजना र साना आवश्यकताहरूलाई एकअर्काका विरोधीजसरी चित्रित गरिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई जबर्जस्तीको शैलीमा विमानस्थलबाट बालुवाटार लगिएको छ । सरकार दुई तिहाईको खुसियालीमा मख्ख छ, जबकि एक वर्षअघि मतदान गर्ने नागरिक निराश बन्दै गएका छन् । यी र यस्ता अनेकौँ घटनामा आम आक्रोश बढ्दो छ, तर सरकारी प्रतिक्रियाको परिसूचक भने नकारात्मक मात्रै छ । के यी घटनाहरूले भन्दैनन्, हामी अर्को भीषण आन्दोलनको अरुचिपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ भनेर ?

आन्दोलन कसैको मनोगत चाहनाले सफल हुँदैन । राज्य स्वयंले भने यसका लागि वस्तुगत आधार दिइरहेको छ । अनि यसका लागि भरपर्दो नेतृत्वको काफी अभाव देखिन्छ । सरकारसँग प्रशस्त असहमति भएको, तर अगाडि जाने बाटोबारे रत्तिभर सोच नभएको समूह नेतृत्वका रूपमा उदाउने स्थिति पैदा भयो भने त्यसले अराजकता निम्त्याउन सक्छ । हामीले आशा राख्ने भनेको अझै बढी लोकतन्त्र हो, अझै बढी रोमाञ्चकता होइन । नत्र त्यसले नेपाली समाजलाई विनाशतर्फ डोर्‍याउनेछ ।  त्यस्तो दिन नआओस् ।

प्रकाशित: श्रावण १५, २०७५

ट्याग: टिप्पणी