स्वदेश फर्केकाहरू समृद्धिका संवाहक

- डा. गणेश गुरुङ

  • पोखरा महानगरपालिकाको लेखनाथस्थित रिट्ठेपानीका ‘पोखरा लाइभस्टक प्रालि’ का सञ्चालक छेम थापा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमी हुन् । झन्डै १५ वर्ष कोरियामा काम गरेका थापा नेपाल फर्किनुअगाडिका पाँच वर्ष कोरियाको बंगुर फार्ममा काम गर्थे । त्यसअगाडि उनले झन्डै ७ वर्ष व्यापारमा र अन्य ३ वर्ष विभिन्न कम्पनीमा काम गरे । उनलाई पछिल्लो ५ वर्ष साँच्चै जीवनोपयोगी काम सिक्न पाएको अनुभव भइरहेको छ ।

     ०६२ मा उनी स्वदेश फर्किंदा नेपालमा व्यावसायिक रुपमा बंगुरपालन व्यवसाय सुरु भएको थिएन । पोखराजस्तो पर्यटकीय केन्द्रमा माछामासु बाहिरबाट ल्याउनुपरेको देखेपछि उनले बंगुरपालनमा हात हाल्ने निधो गरे । दीर्घकालीन लगानी गर्ने उद्देश्यले लेखनाथको रिट्ठेपानीमा उनले १२ रोपनी जग्गा भाडामा लिए । एक जोडी बंगुरका पाठापाठी ल्याएर २०/३० लाख रुपियाँबाट उनले थालेको फार्मको आकार अहिले बढ्दै गएको छ । उनी त्यसको क्षमता बढाएर २ हजार पुर्‍याउने तयारीमा छन् । कृषि विकास बैंकबाट एक करोड रुपियाँ कर्जा लिएका उनले वार्षिक १०/१२ लाख नाफा गर्छन् । उनले फार्ममा २२ जनालाई रोजगारीसमेत दिएका छन् ।

  • अहिले पोखराको सार्दी खोला क्षेत्रको भुर्जुङ खोला किनारको ‘गन्डकी ट्राउट फिस फार्म’ पोखरा र त्यस क्षेत्र आसपासका माछापारखीका लागि प्रख्यात छ । यो फार्म १७ वर्ष भारतीय सेनामा काम गरी वैदेशिक रोजगारीमा जापान पुगेर फर्केका अमृतप्रसाद गुरुङ र बेलायतबाट फर्केका उनका साढुदाइ लछिन गुरुङले ०६७ मा स्थापना गरेका हुन् । सोही वर्ष परीक्षणका रुपमा पालिएको ट्राउट सफल भएपछि ०६८ मा उनीहरुले पोखरी विस्तार गरी ९० हजार भुरा पाले । त्यसबाट १५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भयो । पर्यटकीय नगर छेउमै उनीहरुले ट्राउटपालन थालेपछि फार्ममा माछा किन्न जानेको घुइँचो लाग्न थाल्यो । उनीहरुले ट्राउट फार्म हेर्न र माछा किन्न आउनेलाई पकाउने तरिका सिकाउन तातोपानीबाट विशेष माछा कुक लगेर रेस्टुराँ पनि खोले । माछाको माग बढ्दै गएपछि उनीहरु बाहिरबाट भुरा ल्याएर उत्पादन गर्नुभन्दा आफैँ उत्पादन गर्ने निर्णयमा पुगे । ०६९ देखि अर्को बी ब्लकमा भुरा उत्पादन थालिएको छ । कामको खोजीमा विदेशिएका अमृतको फार्ममा अहिले १४ जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । उनको फार्म अहिले माछापालन सिक्न चाहनेका लागि स्रोत–केन्द्र र प्रशिक्षण स्थल पनि बनेको छ । गण्डकी ट्राउट फिस फार्म पर्यटक आकर्षणको पनि केन्द्र बनेको छ ।
  • विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा उद्यम गर्ने सीमित महिलामा अग्रपंक्तिमा पर्छिन्, चिनो गुरुङ । भारतीय सेनामा कार्यरत श्रीमान्का साथ मद्रास (हाल चेन्नई) पुगेकी चिनोले त्यहाँ एक वर्षसम्म लिएको ब्युटिसियन तालिम नै उद्यमी बनाउने माध्यम बन्यो ।

     चिनोले ब्युटिसियन पेसा सुरु गरेको २३ वर्ष पुग्यो । सुरुमा उनले पृथ्वीचोकमा पार्लर खोलेकी थिइन् । त्यसपछि पोखराको न्युरोडमा अर्को शाखा खोलिन् । पोखराको केन्द्र भागको व्यस्त बजार न्युरोडमा ग्राहकको चाप बढ्न थाल्यो । अनि, न्युरोडमै उनले मुख्य कार्यालय राखिन् । ब्युटिपार्लरका साथै तालिम पनि सञ्चालन गर्न थालिन् । भाटभटेनीले पोखरामा आउटलेट खोलेपछि उनले भाटभटेनीमै ३५/४० लाखको लगानीमा ब्युटिपार्लर खोलिन् । चिनोले लेडिज ब्युटिपार्लरसँगै जेन्ट्स सैलुन पनि खोलेकी छन् । अहिले आधा दर्जन बढी शाखा पुगिसकेका छन् ।

  • एसियाको सम्पन्न मुलुक जापानमा एक दशक काम गरेपछि ४८ वर्षीय लोकबहादुर गुुरुङ स्वदेश फर्किए । विदेशमा छँदा नै उनलाई लागेको थियो, अलिकति पैसा लगाएर स्वदेशमै व्यवसाय थालियो भने पुस्ता दरपुस्ता विदेशमा कामका लागि भौँतारिन पर्दैनथ्यो । जतिसुकै विकसित मुलुकका मानिसलाई पनि काम नगरी खान पुग्दो रहेनछ भन्ने ज्ञान उनले जापानमै पाएका थिए । जापानमा जस्तै खटेर काम गर्दा नेपालमा पनि बराबरी कमाउन सकिने सम्भावना उनले देखेका थिए ।

     सन् २००१ मा नेपाल फर्किएपछि उनले पोखरालाई नै कर्मभूमि बनाउने अठोट गरे । पोखरालाई जापानीले असाध्यै मन पराउँछन् । पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा होटल, रेस्टुराँ खोल्दा दिगो हुन सक्ने देखेर उनले आफ्नो विचार जापानबाट फर्किएका गौतम उदासलाई सुनाए । उनी पनि झन्डै एक दशक जापानमा काम गरेर फर्किएका थिए । दुवैजनाले सन् २००२ मा चिप्लेढुंगा र लेकसाइड पोखरामा अल्मोन्ड क्याफे एन्ड रेस्टुराँ स्थापना गरे । सुरुमा झन्डै २० लाख रुपियाँबाट सुरु भएको रेस्टुराँमा अहिले ७०/८० लाख जति लगानी भइसकेको छ । उनीहरुले केही रकम बैंकबाट ऋण लिएका छन् । अधिक लगानी त स्वआर्जनकै रहेको छ । उनीहरुको रेस्टुराँमा अहिले दुवैतिर गरी ४० जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

माथि उल्लेख गरिएका छेम थापा, चिनो/अमृत/लछिन/लोकबहादुर गुरुङ केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, जसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा सफलतापूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अहिले ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाम वा नगरपालिका वा सहरबजार तथा आसपासका ग्रामीण भेगमा कसैले राम्रो व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ भने आँखा चिम्लेर भनिदिए हुन्छ, त्यो पक्कै पनि विदेशबाट फर्केर आएको देशप्रेमी नेपाली हो, जो आफ्नो ज्ञान, सीप र श्रम सदुपयोग गरेर परिवार र मुलुकको समुन्नतिका लागि निरन्तर खटिइरहेको छ । छिमेकी भारत, चीन हुन् वा पूर्वका, मलेसिया, जापान र दक्षिण कोरिया अथवा खाडी समन्वय परिषद्का सदस्य मुुुलुक र इजरायल जहाँबाट फर्केका हुन्, सबै नेपालीमा थालेको काममा पूर्ण रूपले समर्पित हुने बानी देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र स्वदेशमै बसेर व्यवसाय चलाएका बीचमा स्वाभाविक रूपमा अलिकति भए पनि ज्ञान, अनुभव र सोचाइमा भिन्नता पाइन्छ । आफ्नो भाषा, संस्कृति, कार्यशैली नमिल्ने देशमा पुगेर रोजगारदाताको इच्छा र आवश्यकता अनुरूपको स्तरीय काम गर्नु पक्कै पनि सजिलो कुरा होइन । विदेशमा कोही नेपाली टिकेका र बिकेका छन् भने त्यो उनीहरूको सीप, मिहिनेती स्वभाव र अनुशासनले हो । त्यसलाई ध्यान नदिने हो भने अदक्ष श्रेणीको कामदारका रूपमा विदेशिएका नेपाली टिक्नै सक्दैनन् । अनुशासन, कामप्रतिको सम्मान र समर्पण नै विदेशबाट फर्केका नेपालीको अतिरिक्त पुँजी हो, जुन आफ्नै देशमा काम गरिरहेकाहरूले सधैँ उपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् ।

संविधानसभाबाट नेपाली जनताले खोजे अनुरूपको संविधान जारी भएपछि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकमा राजनीतिक क्रान्तिको अभियान सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्तिको अभियान थाल्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । अघिल्लो वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्का निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका सबै नेता र कार्यकर्ताहरूले अब समृद्धि नै नेपालको एक मात्र लक्ष्य भएको बताएका थिए । त्यस्तो भाषण गर्ने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन ।

तर, समृद्धि ल्याउने कसरी ? यसमा भने सबै अल्मलिएका छन् । निर्वाचनको परिणाम आएर नयाँ सरकार बनेपछि सरकारबाहिर रहेका दलका लागि समृद्धिको मार्ग खोज्ने जरुरत अहिले परेको छैन, उनीहरू नारामै रमाइरहेका छन् । समृद्धिको नारा घन्काएर सत्ताको सिंहासनमा विराजमान भएर शासन गर्नेहरूका लागि भने जनतालाई बाँडेको सपना अर्को चुनाव आउनुअगाडि नै यथार्थमा रुपान्तरण गर्नैपर्ने आवश्यकता छ ।

संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक गरेका आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यससम्बन्धी ठोस कार्यक्रम नपाइएकाले आपैँmले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास भने आम नागरिकमा विस्तारै टुट्दै गएको छ । सरकारका श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले भनेका छन् “५ वर्षभित्र कुनै पनि नेपालीलाई कामका लागि विदेशिन पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छु ।” प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि त्यहीँ कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन् । त्यसलाई यथार्थमा बदल्ने कार्यक्रम योजना आयोगले तयार पारेको देखिँदैन । पछिल्लो आँकडामा नेपालमा बर्सेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्न तयार हुने गरेको देखिएको छ । त्यसमध्ये करिब ४ लाख जनशक्ति श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा पसिना बगाउन बाहिरिने गरेको छ । यसमा छिमेकी भारत जाने नेपालीको संख्या समावेश छैन । अध्ययनका नाममा कामको खोजीमा बाहिरिने जनशक्ति पनि सानो छैन । २००७ मा नेपालमा वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि औपचारिक श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या करिब ४० लाख पुगेको छ ।

देशको धरातीय स्वरूप बुझेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले तत्काल वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देखेनन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा उनले भने, “स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर र छनोट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरको उपयोग गरिनेछ ।” उनले विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सीप प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा मिलाएको दाबी गरेका छन् । यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार योजना लागू गरिने उल्लेख छ । तर, त्यसको स्वरूप निर्धारण भएको देखिँदैन ।

अघिल्ला सरकारका पालामा पनि युवाहरूलाई उद्यममा संलग्न गराउने भनेर उद्यमशीलता कोष सिर्जना गरियो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत । तर, त्यसको उपयोग नै भएन । सरकारले ल्याएका साझेदारी विकास कार्यक्रम र कृषि उद्यम तथा सहकारी, प्रधानमन्त्री कृषि विकास कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार आदि कार्यक्रम राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनेका छन् । वास्तविक उद्यमी वा उद्यम गर्न चाहने उपयुक्त व्यक्तिको सहभागिता नै नभएकाले त्यस्ता कार्यक्रमको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको छ । समाज र देशलाई तिनले कुनै प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।

केही दिनअगाडि राष्ट्रिय युवा परिषद्को आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमी बन्न योग्य र तत्पर सम्भाव्य उद्यमीका रूपमा लिनुपर्छ । यी युवाहरूसँग विदेशमा कमाएको केही पुँजी छ । एक क्षेत्रमा कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म काम गरेको अनुभव र सीप दुवै छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा आएको पछिल्ला पुस्ताको प्रविधिसँग अभ्यस्त छ । बाह्य समुदायसँग कसरी काम र कुरा गर्ने भन्ने ‘एक्सपोजर’ पाएको छ । घरदेखि परसम्मको अभाव र दबाबका साथै थुप्रै हन्डर खाएको छ । कलकलाउँदो युवावय परिवारभन्दा टाढा बसेर बिताउन परेकाले परिवारसँगै बसेर व्यवसाय गर्ने रहर पनि छ । आफू पुगेको गन्तव्य मुलुकको भौतिक संरचना र शासकीय पद्धतिका बारेमा पनि केही ज्ञान भएकाले बाँकी समय आफ्नै देशको सेवा गर्ने राष्ट्रिय भावनाले पनि यो समूह ओतप्रोत भएको देखिन्छ ।

यो समूहलाई उद्यमशील क्षेत्रमा ल्याउन उपयुक्त संरचना सिर्जना गर्नु जरुरी देखिन्छ । उनीहरूमा आत्मविश्वास जगाउने, प्राविधिक र वित्तीय सहयोग दिने, बजार व्यवस्थापनमा सघाउने उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्याकेज कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरियो भने हरेकले १० देखि २० जनालाई सहजै रोजगारी दिन सक्छन् । यसले रोजगारी मात्र सिर्जना गर्ने छैन, देशमा उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाउँछ । यसरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई देशको समृद्धिको संवाहकका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

नयाँ संविधानले पनि समाजवादउन्मुख समाजको परिकल्पनालाई प्रस्तावनामा राखेको छ । अहिले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको लगानीलाई भन्दा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सीपयुक्त नेपालीको संलग्नतामा सहकारी संस्था गठन गरी तिनलाई आर्थिक, प्राविधिक सहयोग दिई उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गरिदिने हो भने कम्तीमा कृषिजन्य खाद्य र पेय पदार्थ (चामल, गहुँ, तोरी, भटमास, चिया, कफी, दूध र दुग्ध पदार्थ, माछा, मासु, फलफूल, तरकारीलगायत)मा आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कृषि, उद्योग र होटल व्यवसायमा काम गर्नेहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकासमा सदुपयोग गर्न सघाउने नीति लिनुपर्छ ।

यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको आँकडा हेर्ने हो भन्ने सबैभन्दा बढी अदक्ष श्रमिक छन् । तिनीहरूको पाखुरीको बल सधैँ समान रहिरहँदैन । तिनीहरूलाई स्वदेशमा काम लाग्ने थप सीप सिकाउन नसके वा अर्थोपार्जनमा लगाउन नसके फर्किएको त्यो जनशक्ति उपभोगमा मात्र बाँच्ने आर्थिक रूपमा निस्क्रिय अवस्थामा रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र एसिया फाउन्डेसनले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार विदेशिने नेपालीमा ७४ प्रतिशत अदक्ष, १२ प्रतिशत अर्धदक्ष, करिब १४ प्रतिशत दक्ष र १ प्रतिशतभन्दा कम उच्च सीपयुक्त नेपाली छन् । मलेसिया र खाडी समन्वय परिषद्का मुलुकमा जाने नेपाली अधिकतर उद्योग मजदुर, निर्माण मजदुर, सुरक्षा गार्ड, सरसफाइ, ड्राइभर, सिकर्मी, डकर्मी, पेन्टर, स्काफोल्डर, स्टोर, होटल, रेस्टुराँ र कृषि मजदुर रहने गरेका छन् ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका जति नेपालीले सीप सिकेर आएका छन्, त्यसलाई स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा उपयोग गरी समुन्नतिमा लगाउने नीति र कार्यक्रमको खाँचो छ । यसलाई सदुपयोग गर्न सके समृद्धि हाम्रै पालामा, हामी नेपालीकै प्रयासबाट हासिल हुनेछ । झन्डै ३० खर्बको नेपालको अर्थतन्त्रमा ७ खर्बभन्दा बढी अर्थात् २५ प्रतिशत प्रत्यक्ष योगदान वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को रहेको छ । गन्तव्य मुलुकमा विकास निर्माणको काम कम हुनासाथ वा तिनले अन्य नीति अख्तियार गर्नासाथ फर्कनुपर्ने जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन अहिलेदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम थाल्नुपर्छ । विदेशमा काम गरेका अनुभवी व्यक्तिले नै राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । सरकारले तिनीहरूलाई सघाउने नीति र कार्यक्रम ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । 

प्रकाशित: श्रावण ९, २०७५