गृह मन्त्रालयको डन्डा

- डा गोविन्द कार्की/रामराज शर्मा

यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्ने उद्घोष गरेको सरकार अब अरू सिन्डिकेट पनि तोड्ने बताउँदैछ । भलै, यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने उसको अभियानले कालान्तरमा सिन्डिकेटकै संरक्षण हुन गएको भनी बीचैमा विवादित बनेको छ । अब सरकार समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) लाई गृह मन्त्रालयमार्फत कारबाही गर्न सूचना संकलन अभियानमा लागेको देखिन्छ । सर्वसाधारणमा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको देखिन्छ भने निर्माण व्यवसायीमाझ त्रास । चौतर्फी जिज्ञासा छन्– सार्वजनिक निर्माणमा रहेको ढिलासुस्ती रोक्न गृहले गरेको कारबाही कति युक्तिसंगत छ ? यो कदम उचित हो होइन ? यसले ढिलासुस्ती हट्ला ? यो कदम कति दिगो होला ?

साधारण भाषामा, सर्वसाधारणको सुविधाका लागि सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट गरिने निर्माण कार्य नै सार्वजनिक निर्माण हो । यसमा सामान्यत: तीन पक्ष सामेल हुन्छन्– सरकारी (पब्लिक) निकाय, इन्जिनियर अर्थात् परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी अथवा ठेकेदार । अहिले चर्चामा रहेका प्राय: सार्वजनिक निर्माणका इन्जिनियर र सेवाग्राही अधिकांश एकै हुन् । नेपालमा सार्वजनिक निकायमार्फत गरिने सबै सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई (दुईदेशीय वा बहुदेशीय सम्झौताका आयोजनाबाहेक) सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गर्छन् । हरेक सार्वजनिक निकायले निर्माण, वस्तु र सेवाको खरिद प्रक्रियामा उक्त ऐन र नियमावली अवलम्बन गर्नु अनिवार्य छ । यसबाहेक निर्माण प्रक्रियामा संलग्न सम्बद्ध पक्षको काम–कर्तव्य, जिम्मेवारी, निर्माण प्रक्रिया, सुरक्षाविधि र अन्य सम्बन्धित वातावरणीय कानुन पालना आदिबारे सम्झौता दस्तावेज, विशिष्टीकरण, योजना, लागत आदिमा समावेश गरिएको हुन्छ । कामको प्रगति मूल्यांकन गर्ने निर्माण तालिका र अनुगमन योजना पनि निर्माणका मुख्य दस्तावेज हुन् । यी सबै ऐन, नियम, दस्तावेज परिधिभित्र रहेर सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नु र गराउनु इन्जिनियरको जिम्मेवारी हुन जान्छ ।

सामान्यत: निर्माण कार्य ढिला हुनुमा प्राकृतिक कारण, आर्थिक स्रोत र साधनको सीमितता, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या, मानव संसाधनको कमी, ठेक्का सम्झौतापछि कामको प्रकृति वा डिजाइनमा फेरबदल र कतिपय अवस्थामा अरू सानातिना कामका लागि नियुक्त साना निर्माण व्यवसायी भरपर्दा नहुनुजस्ता कारण नै मुख्य हुन् । सार्वजनिक निर्माण ढिला हुनुमा संलग्न यिनै पक्ष संयुक्त वा एकल जिम्मेवार हुन सक्छन् ।

प्राकृतिक कारणले हुने ढिलासुस्तीमा मौसम वा त्यस्तै अन्य दैवीप्रकोप, आतंककारी वा आपतकालीन राज्य अवस्था, बन्द हड्ताल हुने गर्छन् । सेवाग्राही वा इन्जिनियरका कारणले ढिलासुस्ती हुनुमा बारम्बार डिजाइन वा कामको प्रकृतिमा परिवर्तन गरिरहनु, समयमा पीएसई स्वीकृत नगर्नु, आवश्यक गुणस्तर परीक्षण नगरिदिनु, समयमा बिलभर्पाइ सिफारिस र भुक्तानी नगरिदिनु, आवश्यक जनशक्ति नियुक्ति नगरिदिनु, निर्माणसँग आवश्यक अन्य जग्गा अधिग्रहण नगर्नु वा त्यस्तै अन्य आवश्यक कानुनी व्यवधान समयमा सल्टाउन नसक्नु हुन् । निर्माण व्यवसायीका कारण ढिलासुस्ती हुनुमा कानुनी र सम्झौतामा रहेका साना कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अनावश्यक क्षतिपूर्ति माग गर्नु, भेरिएसन अर्डर गर्न लगाउनु अनि योजनाको लागत र समय दुवै बढाउनु हुने गर्छन् ।

सार्वजनिक निर्माण ढिला हुनुमा अन्य अदृश्य कारण पनि छन् । राजनीतिक आडमा रहेका ठेकेदार, सम्बन्धित सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीसमेतको मिलेमतो वा मौनता र त्योभित्रको आर्थिक लाभको पाटो कसैबाट छिपेको छैन ।

कारबाहीका समस्या

समस्याको सुरुआत नै निर्माण व्यवसायीका संगठनहरूको कार्टेलिङ बिडिङ (बोलकबोल) बाट सुरु हुन्छ । कहाँ, कसले बिडिङ गर्ने भन्ने निर्णय निर्माण व्यवसायीको संगठनले छनोट गरेको हुन्छ । तोकिएका ठेकेदारबाहेक अरूले बिडिङ गर्नु भनेको गुन्डासँग ज्यानको खतरा मोल्नु बराबर हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम बमोजिम रीत पुर्‍याएर आएका बिडलाई कार्टेलिङ हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सम्बन्धित अधिकारीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन र हुँदैन ।

दोस्रो समस्या हो– प्राविधिक क्षमताको । नेपालका सबै सार्वजनिक निकाय गुणस्तरीय पीएसई, कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट, निर्माण तालिका, गुणस्तर परीक्षण र निर्माण अनुगमन गर्न सक्षम छैनन् । एकै आर्थिक वर्षभित्र सकिने या ३–४ आवभित्र सम्पन्न गरिने सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिकांश ‘इन हाउस’ प्रकृतिका छन् अर्थात्, सेवाग्राही र इन्जिनियर आफैँ । यसको अर्थ हो, बिड डकुमेन्ट, कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट, पीएसई, निर्माण तालिका, निर्माण सुरक्षाविधिलगायत सबै डकुमेन्ट आफैँ तयार गर्नुपर्छ । तर, यी सबै काम गुणस्तरीय रूपमा गर्न सबै सार्वजनिक निकाय सक्षम छैनन् । अधिकांश निर्माण योजनाको अनुमानित परिमाण र रकम अनि सम्झौताका सामान्य दस्तावेजबाहेक अरू बनेकै हुँदैनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । वस्तुगत निर्माण तालिका बनाउने, निर्माणका विभिन्न चरणमा गुणस्तर मापन र त्यसपछि मात्रै भुक्तानी गरिने भनेर ऐनले गरेको परिकल्पना सार्वजनिक निर्माण कार्यको अभिन्न अंग बन्न सकेकै छैन । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम राख्न सम्बन्धित ठाउँमा निर्माण अवधिभर परामर्शदाताको पक्षबाट कन्स्ट्रक्सन इन्स्पेक्टर (अनुगमनकर्ता) हुनुपर्ने कुरा कल्पना मात्रै भएको छ ।

यसैगरी योजना अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा ‘मनासिब कारण रहेमा’ सम्बन्धित सरकारी निकायले समयावधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । कुनै वस्तुगत आधार बेगर नै ‘तजबिजी’ अधिकारले निर्माण अवधि थपिने भएपछि सम्बन्धित अधिकारी र निर्माण व्यवसायीको आर्थिक मोलमोलाइ हुने नै भयो । यद्यपि, सबै निर्माण ढिला हुनुमा आर्थिक मोलमोलाइ एक मात्र कारण भने होइन । योजना ढिला हुनुमा प्राकृतिक वा आकस्मिक कारणभन्दा क्षणिक आर्थिक लाभका निम्ति नियोजित र सिर्जित कारण नै प्रभावी हुन्छन् । त्यसैले कतिपय अवस्थामा निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती आकस्मिक नभई नियमित र नियोजित रूपमा सिर्जित समस्या हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । निर्माण व्यवसायीको आर्थिक लाभ लिएका कुनै अमूक दलको राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यवसायीको निर्माण अवधि बढाउने एउटा हस्तलिखित निवेदन र आर्थिक प्रलोभनमा परी सम्बन्धित अधिकारीको ‘मनासिव कारण’ को कृपा पाउन्जेल हरेक योजना निर्माण अवधि बढ्छ । योजनामा अनावश्यक ढिलासुस्ती हुँदा वादविवाद, मुद्दा मामिला, स्रोत–साधनको बर्बादी भएर कतिपय अवस्थामा त निर्माण कार्य नै तुहिएका उदाहरणसमेत छन् ।

औचित्यहीन कदम

अहिले गृह मन्त्रालयमार्फत निर्माण व्यवसायीमाथि गर्न लागिएको भनिएको कारबाही उचित हो । तर, यसले ढिलासुस्ती अन्त्य गर्छ त  ? यसको सोझो उत्तर हुन्छ– होइन र गर्दैन । तर, सार्वजनिक निर्माणको जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकायले समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सक्ने भनी ठेक्का सम्झौता गरेका तर पूरा गर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई समयमै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको भए सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत सायद यस्तो कठोर कदम चाल्नैपर्ने थिएन । यसो भन्दैमा गृहमार्फत निर्माण व्यवसायीमाथि गर्ने भनिएको कारबाही कुनै पनि हिसाबले युक्तिसंगत र औचित्यपूर्ण छैन र हुन सक्दैन । यसले सार्वजनिक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य पनि गर्दैन र यदि अहिले भइहाले पनि यो अभ्यास सही र दीर्घकालीन हुन सक्दैन । निर्माण व्यवसायीलाई तत्तत् सार्वजनिक निकायबाटै कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक निर्माणमा भइरहेको र हुन सक्ने ढिलासुस्ती निवारणको एक मात्र अनिवार्य सर्त हो– सम्बन्धित निकायलाई नै जवाफदेही र क्षमतावान बनाउनु । कुनै पनि निर्माण कार्य ठेक्का सम्झौता भएपछि तोकिएको अवधिमा हुन नसक्नुको औचित्य पुष्टि गर्न वस्तुगत आधार तयार गर्ने र समयावधि बढाउन सम्बन्धित निकाय प्रमुखको तजबिजी ‘मनासिव कारण’ पुष्टि गर्ने आधार बेगर सम्झौता अवधि बढाएको पाइए सम्बन्धित प्रमुखलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने । ठेक्का सम्झौता गर्दा नै उचित र तथ्यसंगत आधारमा निर्माण अवधि कायम गर्ने र यसलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि कुनै मोलाहिजा नगरी भुक्तानी व्यवस्था गर्ने, समयमा प्राविधिक अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण गर्ने/गराउने र नगरे सार्वजनिक निकाय प्रमुखलाई नै दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गर्ने ।

यी सबै काम गर्न अर्को अनिवार्य सर्त हो– सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने निकाय निर्माणसँग सम्बन्धित सबै इन्जिनियरिङ पक्षमा क्षमतावान हुनुपर्छ । समयमा गुणस्तर परीक्षण नगर्ने, काम गर्न आवश्यक पीसएसई प्रदान गर्न नसक्ने, निर्माण कार्यमा संलग्न पक्षको जिम्मेवारी र कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट आदि तयार गर्न नसक्ने, कुनै विवाद भए समयमा समाधान नगर्ने र समयमा भुक्तानी नदिने अनि व्यवसायीलाई मात्र दोष दिएर समस्या सुल्झिदैन । निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती हटाउने हो भने गृह मन्त्रालयमार्फत डन्डा होइन, सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई क्षमतावान बनाई तिनमाथि निगरानी गर्ने र नगर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहको डन्डा सम्बन्धित निकायमा चलाउँदा समस्या सुल्झिन सक्छ । निर्माण कार्य गराउने सार्वजनिक निकायले बढी भार पार्ने गरी सेवाग्राही र इन्जिनियरको भूमिका वहन गर्न सक्दैनन् भने केही निर्माण कार्यमा इन्जिनियरको भूमिका कुनै परामर्शदाताबाट गराउनेतर्फ पनि सोच्नु उपुक्त कदम हुनेछ ।

प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणसँग कसैको केही लाग्दैन । तर, निर्माण कार्यमा संलग्न इन्जिनियर, सम्बन्धित सरोकारवाला अधिकारीले आफ्नो क्षणिक आर्थिक लाभ नहेरी जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरिदिने हो भने नियतवस् गरिएको ढिलासुस्ती समस्या न्यूनीकरण हुनेछ । जोरजबर्जस्तीको भाषा मात्रै बुझ्ने र त्यसैबाट समाधान खोज्ने बानी परेकालाई गृह मन्त्रालयको यो कदम सामाजिक खपतकै लागि भए पनि केही राम्रो मान्न त सकिएला । तर, यसले न स्थायी समाधान दिन्छ, न त कानुनी राजको महसुस नै गराउँछ ।

(कार्की अमेरिकामा ड्रेनेज इन्जिनियर तथा शर्मा बेलायतमा जलस्रोतविज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित: श्रावण ९, २०७५

ट्याग: बहसविचार