आवरण कथा» ‘रिजर्भ फोर्स’ माथि धावा

- मनबहादुर बस्नेत

४५ जिल्लामा मात्रै स्थायी र १५ जिल्लामा अस्थायी कार्यालय रहेको सशस्त्र प्रहरी अब ७७ जिल्लामै पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २७ जेठमा सशस्त्र प्रहरीको पुन:संरचनालाई स्वीकृत गरिदिएपछि एकाएक यो फौजी संगठन देशभरि छिरलिएको हो ।

झट्ट हेर्दा यसलाई अन्यथा मानिहाल्न मिल्दैन । तर, यो फौजको प्रकृति, जिम्मेवारी र जनशक्तिको घनत्व मापन गर्दा भने आधारभूत रूपमै गलत दिशातिर बढिरहेको तस्बिर देखापर्छ । नेपाली सेनाभन्दा तल्लो र नेपाल प्रहरीभन्दा उपल्लो स्तरको फौजको रूपमा यो अर्धसैन्य दस्ता माओवादी हिंसालाई दबाउन स्थापना भएको हो, ०५८ मा । तर, पाँच वर्षपछि नै विद्रोही माओवादीे शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि यो फौजलाई रणभुल्लमा पारियो ।

अधिकांश समय नेपाल प्रहरीको समानान्तर शक्तिसरह प्रयोग गर्न थालियो, जुन अद्यापि जारी छ । त्यसैको पछिल्लो संस्करण हो, जिल्लैपिच्छे यो फौजको संरचना खडा गर्ने योजना । संघीय सरकारको अधीनमा रहने यो संगठनको फैलावटको रफ्तार भने स्थानीय निकायसम्मै पुग्नेजस्तो देखिन्छ ।

साउनदेखि नै लागू हुने गरी सरकारले यस्तो स्वीकृति दिएको हो । नयाँ संरचना बसाल्दा भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ । तर, त्यसका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने नापजोख सरकारले गरेकै छैन । “यसबारे हामीले हिसाबकिताब निकालेकै छैनौँ,” सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) बाबुराम पाण्डे भन्छन्, “तयारी नपुगेकाले १ साउनदेखि नै लागू गराउन सकिएन ।” कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने टुंगो अझै लागिनसकेको उनको कथन छ । यसले पनि देखाउँछ, सरकारले कति हतारमा अपरिपक्व र कच्चा निर्णय गरेको छ भनेर ।

यस्ता निर्णयले यो फौज आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा भुत्ते बन्न सक्छ । यसले सशस्त्र प्रहरी नै असफल भएको सन्देश गएमा त्यसको नराम्रो मूल्य चुकाउनुपर्छ । सशस्त्र प्रहरी ऐनको दफा ६ अनुसार सशस्त्र प्रहरीको मुख्य काम सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी आन्दोलन, आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा हुन् ।

त्यसबाहेक बाह्य आक्रमणको अवस्थामा सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्ने र हुलदंगा नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीलाई सघाउने रिजर्भ फोर्स हो, यो । साथै, सरकारले चाहेमा सार्वजनिक महत्त्वका भवन, अन्य संरचना र स्थलको सुरक्षामा खटाउन सक्छ । यही अनुसार सशस्त्रमा हाल औद्योगिक सुरक्षा र विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी/भीआईपी) को सुरक्षाको जिम्मासमेत थपिएको छ । दैवीप्रकोपका बेलासमेत उद्धारका लागि यो फौज हरहमेसा तयारी हालतमा रहनुपर्ने जिम्मेवारी छ । यति धेरै जिम्मेवारी बोकेको यो फौज सबै ठाउँमा विस्तार हुने मोहले अप्ठेरोमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।

जोखिमपूर्ण यात्रा

सबै जिल्लामा उपस्थिति गराउने फौजी महत्त्वाकांक्षाले सशस्त्र प्रहरी बस्ने भौतिक संरचना बनाउँदा राज्यको ढुकुटीमा त दबाब पर्छ नै । त्यसभन्दा पनि गम्भीर पक्ष, मुलुकमा संकटकालीन अवस्था आइपरेमा तत्काल खटाउने उल्लेखनीय ‘रिजर्भ फोर्स’ समेत बाँकी नरहने अवस्था आइपर्ने खतरा छ । “सबै जिल्लामा पुग्नु आफैँमा नराम्रो होइन । तर, उपस्थितिका लागि उपस्थिति देखाउँदा आफ्नो शक्ति कत्रो हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । अहिलेको उडानले सशस्त्रलाई बलियो होइन कमजोर बनाउँछ,” सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भन्छन् ।

परिमार्जित संरचनामा बाहिनी, गण, गुल्म र प्लाटुनमा रहने जनशक्तिको कोटा खुम्चाएर जिल्लाभर फिँजाइएको हो । अर्थात्, अब सशस्त्र प्रहरीसँग पर्याप्त रूपमा एकीकृत फौज तैनाथी हालतमा रहने छैन । जबकि, यसलाई ब्यारेकमा एकीकृत रूपमा राख्नुपर्ने थियो । “मूलभूत रूपमा सुरुदेखि नै यो कमजोरी देखिएको हो,” सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गर्दा अध्ययन कार्यदलमा रहेका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन्, “हामीले विशुद्ध अर्धसैनिक संरचनामा लैजाने भनेका थियौँ । यसरी छर्ने परिकल्पनै गरिएको थिएन । त्यही भएर संकटकालीन अवस्था सकिएपछि उसलाई दिने जिम्मेवारीमा अलमल नहोस् भनेर हामीले सीमा सुरक्षा प्रमुख दायित्व भनेका हौँ ।” नेपाल प्रहरीलाई हुलदंगा नियन्त्रणमा सघाउने भएकाले समेत सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीकै पछिपछि लैजानुपरेको प्रवक्ता पाण्डेको तर्क छ । “नेपाल प्रहरीको ‘ब्याकअप फोर्स’ भएपछि उनीहरूलाई आवश्यक हुनासाथै पुग्न सक्ने गरी संरचना बनाउनुपर्छ,” डीआईजी पाण्डे भन्छन् ।

स्मरणीय रहोस्, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तीनवटै सुरक्षा निकाय र गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रदेश २ लगायत मैदानी भागलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानेका छन् । त्यहाँ भूमिगत समूहका गतिविधिमा कमी आए पनि पृथकतावादी अभिव्यक्ति दिने सीके राउतको गतिविधि सुरक्षा निकायका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । अझ प्रदेश २ सँग संघीय सरकारको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा तराईमा कुनै पनि बेला अशान्ति मच्चिने आकलन सुरक्षा निकायको छ । विप्लव समूहले समेत हिंसात्मक विद्रोहको बाटो समात्ने संकेत गरिसकेको छ । यस्तो बेला सम्भावित संकट टार्ने जगेडा सुरक्षा फौज दुरुस्त हुनुपर्छ । “एकीकृत राखिनुपर्ने फौजलाई जुनसुकै काममा पनि खटाउने लोभमा छर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्छ,” सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी कृष्णकुमार तामाङ भन्छन् ।

अर्धसैन्य बललाई जथाभावी छर्दा अनावश्यक ठाउँमा जनशक्ति थुप्रिने र चाहिने ठाउँमा बेलैमा पर्याप्त पठाउन नसकिने जोखिमसमेत हुन सक्छ । “यदि यस्तो अवस्था आयो भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो,” पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन् ।

सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनी नाका, विराटनगरमा चेकजाँच गर्दै सशस्त्र प्रहरी | तस्बिर : भीम घिमिरे

दरबन्दी थप्ने दाउ

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट जनशक्ति तानेर १० हजारको संख्यामा यो फौज तयार भएको थियो । स्थापना गर्दा यसको संख्या अधिकतम २५ हजार सीमासमेत तोकिएको थियो । मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि सीमा सुरक्षामा लगाउने र त्यसका लागि यति फौज पर्याप्त हुने आकलन गरेरै यो संख्यात्मक सीमांकन गरिएको पूर्वसचिव रेग्मी बताउँछन् । तर, अहिले सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति ३७ हजार १ सय १९ पुगेको छ ।

संरचना र पहुँच विस्तार गरेसँगै स्वत: थप जनशक्तिको खाँचो पर्छ । पहिले संरचना फैलाउने र त्यसपछि सरकारसँग दरबन्दी माग्ने दाउ सशस्त्र प्रहरीको हुन सक्छ । त्यति ठूलो संरचना खडा गरेपछि सरकार दरबन्दी थप्न बाध्य हुने सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको निष्कर्ष रहेको स्रोतको दाबी छ । गृह मन्त्रालयसमेत सशस्त्र प्रहरीसँग नरम रहँदै आएको विगतको अनुभवले देखाउँछ ।

०७२ मा सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिने नियमावली तयार गर्दा पनि गृह प्रशासनको बलियो भरथेग थियो । ज्ञातव्य रहोस्, संघीय संरचना अनुसार सशस्त्र प्रहरीलाई लैजाँदा जनशक्ति ५० हजारको हाराहारीमा पुर्‍याउनुपर्ने आन्तरिक आकलन गरेको थियो, एआईजी प्रेम शाहीको संयोजकत्वमा गठित विभागीय समितिले । यद्यपि, उक्त समितिले अन्तिम रिपोर्ट भने तयार गरेन । दरबन्दीसमेत थपिएमा सशस्त्र प्रहरी बलियो संगठन त बन्ला तर सुरक्षा खर्च भने अकासिनेछ । शस्त्रअस्त्रयुक्त र चुस्तभन्दा भद्दा अर्धसैनिक संगठन बन्ने बाटोतिर यो फौज अगाडि बढिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी रविराज थापा सरकार हाँक्नेले सुरक्षा निकायहरूको भूकिालाई प्रस्ट नपार्दा अर्धसैनिक बल लुते बन्दै गएको बताउँछन् । भन्छन्, “मुलुकको सुरक्षाबारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई भएन । यसले संगठनभित्र र बाहिर गलत महत्त्वाकांक्षा पलायो ।”

बाराको पिलुवामा युद्ध अभ्यास गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलका जवान | तस्बिर : पवन यादव

दायित्व खुम्चिँदै

कालान्तरमा विद्रोही शक्ति शान्ति प्रक्रियामा समेटिएपछि सरकारले कामविहीन बनेको यो फौजलाई ०६३ देखि सीमा रक्षाको जिम्मेवारीमा खटाइदियो । त्यसयता भारत र चीनसँग सीमावर्ती क्षेत्रमा यही मूलभूत जिम्मेवारी सशस्त्रले सम्हाल्दै आएको छ । तर, सरकारले सशस्त्रलाई नयाँ संरचनामा लैजाने खाका कोरेपछि भने सीमाको पहरासमेत पातलो बन्ने भएको छ । पुरानो संरचना अनुसार सशस्त्र प्रहरीले मुलुकको साँध जोगाउन सीमा सुरक्षा कार्यालय र बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको थियो । त्यसका लागि २१ वटा सीमा सुरक्षा कार्यालय र ८७ वटा बीओपी खडा गरियो, जहाँ क्रमश: २ सय ३७ र ५० को अलग–अलग जनशक्ति खटिन्थ्यो ।

सरकारले यसलाई हेरफेर गरेर सीमा सुरक्षा कार्यालयलाई बटालियन (गण) बनाएको छ, जहाँ ६ सय २१ जनाको फौज तैनाथ हुन्छ । यस अन्तर्गत रहने बीओपीको संख्या तलमाथि नगरे पनि त्यहाँ खटिने जनशक्ति भने घटाइएको छ । पहिले बीओपीमा ५० जनाको दरबन्दी हुन्थ्यो भने अहिले ३५ जना मात्रै । यसमध्ये बिदामा बस्ने र प्रशासनिक (मेस, सरसफाइ, सञ्चार) काममा खटिने जनशक्ति कटाउँदा अपरेसनमा खटिन मुस्किलले २० जना मात्रै उपलब्ध हुने सशस्त्र प्रहरीकै एक उच्च अधिकारीको दाबी छ ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को तथ्य के हो भने ६ सय २१ जनाको एउटा गण हुने भए पनि बीओपीका लागि ‘ब्याकअप फोर्स’ बलियो भने हुँदैन । किनभने, जिल्लास्थित बीओपीमा यही जनशक्ति बाँडिने हो । “बीओपीसम्म यहीभित्रको जनशक्ति खटिन्छन्,” सशस्त्रका प्रवक्ता डीआईजी पाण्डे भन्छन् । जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा, दंगा नियन्त्रणमा समेत यही गणको जनशक्ति बाँडिन्छ । जबकि, नेपाल–भारतबीच सीमा अतिक्रमण बारम्बार बल्झिरहने अविच्छिन्न समस्या हो । सशस्त्रकै अभिलेख अनुसार नेपाल–भारत साँध जोडिएका २७ वटा जिल्लामध्ये १४ जिल्लाका ४ सय २६ स्थानमा यस्तो विवाद छ । त्यसमध्ये भारतीय पक्षबाट १ सय ५४ स्थानमा सीमा मिचिएको र नेपाली पक्षबाट १ सय ५२ स्थानमा मिचिएको आँकडा छ । दुवै मुलुकले १ सय २० ठाउँमा आ–आफ्नो भूमि दाबी गरेका छन् । भलै यो समस्या सुल्झाउन दुवै मुलुकका प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेका छन् ।

यस्तै निरन्तरका विवादले गर्दा हुनुपर्छ, भारतले भने सीमामा आफ्नो फौज बलशाली बनाएर राखेको छ । भारतले नेपाल–भारत सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) लाई दिएको छ । नेपालसँग करिब साढे १७ सय किमि सीमा साझेदार गर्ने भारतले एसएसबीका ५ सय ११ वटा ‘अपरेसनल’ बोर्डर पोस्ट खडा गरेको छ । जबकि, एसएसबीको बोर्डर पोस्ट डेढ वर्षअघिसम्म साढे चार सय मात्र थियो । यस्ता पोस्ट उसले २ देखि ४ किमि दूरीमा राखेको छ । जबकि, नेपालको बीओपी भने मुस्किलले २५ किमिको फरकमा मात्रै भेटिन्छन् । नेपाली सुरक्षा फौजका तर्फबाट प्रतिकिमि ३ जवानले पहरा दिन्छन् भने यही दूरीमा एसएबीका ३० जवान तैनाथ हुन्छन् ।

यसरी भारतले सीमामा आफ्नो उपस्थिति बाक्लो बनाउँदै लैजाँदा नेपालले भने भएकै बीओपीलाई समेत ख्याउटे बनाएको छ । यसले सीमा सुरक्षामा नेपालको उपस्थिति कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ । “सिमानाको फिल्डमै खटिने जनशक्ति घट्नु त्यति राम्रो संकेत होइन,” सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गर्दा कार्यदलमा रहेका पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन् । अर्धसैन्य प्रकृतिको फौज छरपस्ट बनाउँदाको परिणाम हो, यो ।

चुलिँदो महत्त्वाकांक्षा

कार्यादेश पल्टाउने हो भने सशस्त्र बल खासमा ब्यारेक प्रणालीमा हुर्कनुपर्ने अर्धसैन्य दस्ता हो । तर, सरकारले यसलाई द्वन्द्व समाप्तिपछि गोलमटोल ढंगबाट यसरी हुर्कायो कि यो कहिले नेपाल प्रहरीजस्तो, कहिले सेनाजस्तो देखिन थाल्यो । नेपाल प्रहरीसँग त पटक–पटक क्षेत्राधिकारको विषयमा मतान्तरसमेत सतहमै देखियो । भन्सार चोरी–निकासी नियन्त्रणमा जनपद र सशस्त्रबीच खिचातानी देखिन थालेको थियो । हुँदाहुँदा सरकारले समेत गाँजा खेती नष्ट गर्नदेखि परीक्षाका उत्तरपुस्तिका बोक्नसम्म यही फौजलाई अगाडि सार्न थाल्यो । विशेष अवस्थामा बाहेक ब्यारेकभित्रै बस्ने फौज नियमित जनसम्पर्कमा जोडिँदा उसभित्र जायज/नाजायज महत्त्वाकांक्षा पलाउनु स्वाभाविक हुन थाल्यो ।

यसरी फ्रन्टलाइनको चाहना तीव्र हुँदै गएपछि नौ वर्षअघि नै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच देखिने गरी विवाद सतहमा आएको थियो । ०६६ मा एक क्विन्टल गाँजा बरामद गरेको घटनामा त्यस्तै भएको थियो । बरामदी सामान अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरीलाई नबुझाई आफैँ पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो, सशस्त्रले । मुद्दा चलाउने निकायसरह भूमिका खोजेको यो घटनाको ६ वर्षपछि ०७२ मा सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकारसहितको नियमावली प्रस्ताव गर्‍यो । नेपाल प्रहरीले खुलेर यसको प्रतिवाद गरेको थियो । दुई सुरक्षा निकायबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको क्षण थियो, त्यो । त्यतिबेला दुवै प्रहरी प्रमुखबीच बोलचालसमेत बन्द भएको थियो । विवादकै बीच सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त भ्रष्टाचार आरोपमा बर्खास्तीमा परे । त्यसपछि नियुक्त भएका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको पालामा यस्तो प्रावधान हटेर नियमावली पारित भयो ।

नेपाल प्रहरीकै समानान्तर संगठनका रूपमा स्थापित गर्ने दुष्प्रयासको नमुना थियो, यो । यो घटनापछि गृह मन्त्रालयले सशस्त्रलाई सैन्य ढाँचामा लगिने सार्वजनिक गरेको थियो । सोही अनुसार अहिलेको पुन:संरचित संरचना तय पनि भयो । सैन्य प्रकृतिको नाम राख्ने तर क्षमताबिनै जताततै फैलियो । यसले अर्धसैनिक बल मात्रै अप्ठेरोमा पर्दैन, मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षामै आघात पार्न सक्ने देखिन्छ, दीर्घकालसम्म । 

के हो अर्धसैन्य फौज ?

प्रहरीभन्दा गतिला र सेनाको भन्दा कमसल बन्दोबस्तीका सामान, तालिमले सुसज्जित हुने फौज हो, यो । हालसम्मका क्रियाकलाप हेर्दा यसलाई प्रहरी र सेनाको ठिमाहा रूपसमेत भन्न सकिन्छ । अर्धसैन्य दस्तालाई विशेष खालको जिम्मेवारी सुम्पिइएको हुन्छ । आतंकवाद, पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, दंगा नियन्त्रणजस्ता अलगअलग वा एकसाथ जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ, यसलाई ।

भारतमा त सीमा सुरक्षाका लागि एक सीमा एक सुरक्षा बलको अवधारणा अनुसार फरकफरक फौज गठन गरिएका छन् । नेपाल र भुटान सीमामा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) खटिन्छ भने पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमानामा बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ) खटिन्छ । चिनियाँ सीमाक्षेत्रमा इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) र स्पेशल फ्रन्टियर फोर्सले हेर्छ भने म्यानमार–भारत सीमामा आसाम राइफल्स र भारतीय सेनाले सुरक्षा गर्छ । आतंकवाद, औद्योगिक र रिजर्भ फोर्सका लागि छुट्टाछुट्टै अर्धसैन्य फौज छन् । नेपालमा भने सशस्त्र प्रहरीलाई नै सबै जिम्मेवारी दिइएको छ ।

*फाइल तस्बिरहरु 

प्रकाशित: श्रावण ८, २०७५

ट्याग: आवरण