न्यायालयमै अन्याय

- माधव बस्नेत

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालपराजुली संविधानले प्रत्याभूत गरेको बाटो हिँडेका हुन्थे भने सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा नहकुल सुवेदीपछि नृपध्वज निरौला नियुक्त हुनुपथ्र्याे । सर्वोच्चको रजिस्ट्रार रहिसकेका निरौला मुख्य रजिस्ट्रारको एक मात्र दावेदार थिए । न्यायको तराजु हातमा लिएर बसेका पराजुली आफैँले न्याय कार्यान्वयन गरेनन् । परिणाम, अदालत समूहमा करिब ६ महिना पनि अनुभव नभएका राजनप्रसाद भट्टराई मुख्य रजिस्ट्रार बनाइए ।

न्याय सेवामा प्रवेश गरेदेखि साउन ०७४ सम्म पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत सरकारी वकिल रहेका भट्टराईलाई पराजुलीले जबर्जस्ती सरकारी वकिल समूहबाट अदालत समूहमा भित्र्याए । केही महिना नबित्दै मुख्य रजिस्ट्रार पनि बनाए । १ असोज ०४७ मा सरकारी वकिलबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए भट्टराई ।

त्यसैले अहिले सर्वोच्च परिसरमा अदालतको प्रशासन र व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको गुनासो व्यापक छ । यद्यपि, भट्टराई सुरुमा सेवा प्रवेश गर्दा चार वर्ष अदालत समूहमा काम गरेको अनुभवका आधारमा मुख्य रजिस्ट्रार बन्न सकेको बताउँछन् । विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुँदा आ–आफ्नो समूहबाट हुने र विशिष्टको समूह नहुने उनको तर्क छ । “म न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा समूह थिएन । अदालतमा चार वर्ष काम गरेर सरकारी वकिल समूहमा गएपछि समूह बन्यो,” उनी भन्छन्, “विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएपछि न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मुख्य रजिस्ट्रार बनेको हुँ । त्यसैले कुन समूह भन्ने छाडिदिउँ ।”

प्रथम श्रेणीबाट विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवमा सरकारी वकिल समूहबाट दुई, अदालत समूहबाट दुई र कानुन समूहबाट एक गरी पाँच जनाको बढुवा ५ माघ ०७३ मा एकै दिन भएको थियो । यसरी बढुवा हुनेमा एक नम्बरमा सरकारी वकिल समूहका किरण पौडेल, दुईमा अदालत समूहका नहकुल सुवेदी, तीनमा अदालतकै नृपध्वज निरौला, चारमा कानुन समूहका राजीव गौतम र पाँचमा सरकारी वकिल समूहका राजनप्रसाद भट्टराई थिए ।

भट्टराईले यस्तो जिकिर गरे पनि थिति नबिगार्नकै लागि अदालत समूहबाट दुई नम्बरमा बढुवा भएका नहकुल सुवेदीलाई मुख्य रजिस्ट्रार बनाइयो । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पदमा पनि बहाल छन् उनी । तर, बिडम्वना † सुवेदीपछि मुख्य रजिस्ट्रारको एक मात्र दावेदार निरौला भने न्याय परिषद्को सचिवमा खुम्चिरहेका छन् । विशिष्ट श्रेणी मात्र होइन, प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवमा पनि निरौला ७ कात्तिक ०६५ मा बढुवा भएका थिए । मुख्य रजिस्ट्रार भट्टराई निरौलाभन्दा ४ महिनापछि ३० फागुन ०६५ मा सहसचिव भएका थिए ।

घटनाको गहिराइ बुझ्न विगततिर फर्किनुपर्छ । न्याय सेवामा मुख्य रजिस्ट्रारको पद कायम गरिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतभित्र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि माग हुँदै आएको थियो । कर्मचारी प्रशासनमा मुख्यसचिव हुने भएकाले त्यसभन्दा पृथक् सेवा रहेको अदालतमा पनि सो सरहको पद हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्च प्रशासनमा कार्यरतहरूको आवाज थियो । त्यही अनुसार ८ असार ०७४ मा सरकारले सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रारको पद स्वीकृत गर्‍यो ।

न्याय सेवाभित्र अदालत, सरकारी वकिल र कानुन समूहसमेत गरी विशिष्ट श्रेणीका १२ पद छन् । तर, सेवा र कार्य–प्रकृतिको विशिष्टताका आधारमा मुख्य रजिस्ट्रार अदालतमै काम गरेका विशिष्टमध्येबाट बनाउने मापदण्ड तय गरियो । अदालत, सरकारी वकिल र कानुन समूहका पाँच व्यक्ति एकै दिन बढुवा भए पनि मापदण्ड अनुसार सरकारी वकिल समूहबाट एक नम्बरमा बढुवा भएका किरण पौडेललाई मुख्य रजिस्ट्रार बनाइएन । उनी नायव महान्यायाधिवक्तामै रहे । अहिले पनि त्यहीँ कार्यरत छन् । दुई नम्बरमा बढुवा भएका अदालतमा कार्यरत न्याय परिषद्का सचिव नहकुल सुवेदी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली नेतृत्वको न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा २२ असार ०७४ मुख्य रजिस्ट्रारमा पदस्थापन भए ।

सुवेदीले सर्वोच्च र समग्र अदालतका कर्मचारीको प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा रहने मुख्य रजिस्ट्रार पदमा ६ महिना पनि व्यतीत गर्न पाएकै थिएनन्, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै दबाबमा उनलाई २० पुस ०७४ मा न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनायो, जुन सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशसमेत हुनेछन् । यो निर्णयमा वर्तमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले ठूलै असहमति राखेका थिए ।

बढुवाको एक वर्ष पनि नपुग्दै सुवेदीलाई तीन वटा बढुवा दिनु आश्चर्यजनक थियो नै । राणाकालमा पनि नभएको पजनी थियो यो । सुवेदी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली–पत्नीका दिदीको छोरीज्वाइँ भएकाले आफन्तका बारेमा आफँैले निर्णय गर्न नैतिकताले दिँदैनथ्यो । यति मात्र होइन, पराजुली आफैँसम्मिलित ३० जेठ ०७४ को न्याय परिषद् बैठकमा आफ्नो उमेरको निर्णय गर्न ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सिद्धान्तले मिल्दैनथ्यो ।

रोचक पक्ष त के भने त्यही समय सर्वोच्चको रजिस्ट्रारमा कार्यरत नृपध्वज निरौलालाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बेपत्ता छानबिन आयोगको सचिवमा सरुवा गरे । जबकि, आयोगमा सरकारी वकिलको अनुभव भएका र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कानुन समूहबाट सचिव नियुक्त गरिने ऐनमै उल्लेख छ । यस विपरीत अदालती अनुभव पृष्ठभूमिका निरौलालाई बेपत्ता छानबिन आयोगको सचिवमा सरुवा गरी न्यायपालिकाको इतिहासमा नभएको प्रचलन बसालियो । सर्वोच्चका एक सहसचिवका भनाइमा यो थिति संविधानको व्यवस्थाविपरीत थियो । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको दबदबाअघि कोही बोल्न सकेनन् ।

ती सहसचिवका अनुसार तत्कालीन रजिस्ट्रार निरौलालाई आफ्नो उमेर र शैक्षिक योग्यताका विषयमा परेको रिट दर्ता गरेको एवं तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगविरुद्धको रिट दर्ता गरेको पूर्वाग्रह साँधेर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ऐन र मापदण्डविपरीत सरुवा गरेका थिए । आफ्नो उमेर/शैक्षिक योग्यता र कार्कीको महाअभियोगविरुद्धको दुवै रिट रजिस्ट्रार निरौलाले खारेज गरिदिऊन् भन्ने पराजुलीको चाहना थियो । तर, निरौलाले रिट दायर गरिदिए । रिट दायर भएकैले पराजुली काण्ड उत्कर्षतिर गयो । अदालतले उनलाई उमेर/शैक्षिक योग्यताको सक्कल प्रमाणपत्र देखाउन आदेश दियो । रिट दायर गरिएकैले कार्कीविरुद्धको महाअभियोगसमेत न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले खारेज गरिदियो । “त्यसैले दुवै रिट दायर गर्ने निरौलासँग पराजुली रुष्ट मात्र थिएनन्, उनलाई दु:ख दिएरै छाड्ने अठोटमा थिए,” नेपाल बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारी भन्छन्, “आफ्नो हात माथि पर्नासाथ पराजुलीले निरौलालाई दु:ख दिएरै छाडे,जुन अहिलेसम्म सच्याइएको छैन ।”

जब ११ माघ ०७४ मा सुवेदीले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको सपथ लिए, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले कानुन, न्यायिक मूल्य, मान्यता र परम्पराविपरीत अर्को निर्णय गराए । १७ माघ ०७४ मा पराजुलीले हतार–हतार न्याय सेवा आयोगको बैठक राखी सरकारी वकिलबाट केही समयअघि मात्र न्याय परिषद् सचिवमा सरुवा गरी ल्याइएका भट्टराईलाई सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारमा सिफारिस गरियो । त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त गर्‍यो । भट्टराई न्याय सेवामा कनिष्ठ, अदालतको अनुभव नभएका वकिल मानिन्छन् । उनी सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्ने रिट निवेदकसमेत हुन् ।

न्याय परिषद्का तत्कालीन वरिष्ठतम् सदस्य पराजुली सर्वोच्चमा नियुक्त आठ र उच्च अदालतमा नियुक्त ८० जना न्यायाधीशविरुद्ध थिए । न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुँदा उनी अनुपस्थित थिए । पराजुलीकै सुझाव र मिलेमतोमा सरकारी वकिल भट्टराईले त्यसबेला उक्त रिट दायर गरेको एक नायव महान्यायाधिवक्ता बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारी वकिलबाटै बनाउनु थियो भने पनि एक नम्बरमा बढुवा भएका किरण पौडेललाई बनाउनुपथ्र्याे । तर, पाँच नम्बरमा बढुवा भएका भट्टराईलाई बनाइयो ।” अहिलेसम्म सरकारी वकिल समूहको व्यक्ति अदालत समूहको रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रार भएको रेकर्ड छैन ।

न्याय परिषद् सचिव निरौला भन्छन्, “गोपाल पराजुलीले ममाथि ठूलो अन्याय गरेका छन् । अदालत समूह, सरकारी वकिल समूह र कानुन समूहमा कार्यरत सबैले यो तथ्य देखे/बुझेका छन् । कुनै न कुनै दिन न्याय होला भन्ने विश्वासमा छु ।”

के छ नियममा ?

न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियम, ०५१ मा नेपाल न्याय सेवाको कामको प्रकृति, उक्त काम गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य विशिष्टतासमेतको आधारमा न्याय समूह, कानुन समूह र सरकारी वकिल समूह कायम गरिएको छ । नियमपछि विशिष्ट श्रेणीको पदमा अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई एकआपसमा अर्थात् तीन वटा अन्तरनिकायगत सरुवा गरिएको थिएन । अदालतमा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतबाटै सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार र न्याय परिषद्को सचिव नियुक्त गरिन्थ्यो । यी पदमा कार्यरत पदाधिकारीको अन्यत्र सरुवा हुने गरेको थिएन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका सरकारी वकिलका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतमध्येबाटै नायब महान्यायाधिवक्ताको पदमा बढुवा हुने, उनीहरूको पनि अन्यत्र सरुवा नहुने कानुन र स्थापित मान्यता छ ।

प्रकाशित: श्रावण ७, २०७५

ट्याग: न्यायालय