सिन्डिकेट अन्त्यको भ्रम

- विजयराज खनाल

सरकारले टेलिफोनबाट हुने कर आम्दानी घटेको भन्दै इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करपछि पनि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाएको छ । आधारभूत मानव अधिकारको सूचीमा रहेको दूरसञ्चार पहुँचमा कर निचोरिरहेको सरकारले वर्षौंदेखि करोडौँ रुपियाँ छलिरहेका यातायात समितिलाई भने कर छूट दिने नीति लिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले सामाजिक संस्थाहरूलाई लाग्ने करसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को आय विवरण र सो अनुसार लाग्ने कर बुझाए त्यसअघिका कुनै पनि किसिमको विवरण, कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छूट पाउन पुस ०७५ सम्म गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण बुझाएको हुनुपर्नेछ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाहरूबाट आगामी दिनमा कर असुल हुने अपेक्षामा यो नीति आएको हो । तर, ‘सामुदायिक’ कार्यक्षेत्र बनाएका यातायात समितिहरूलाई यसबाट पनि लाभ मिल्ने सम्भावना छ । ३ वैशाख ०७५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार १ साउनबाट यातायात समिति भंग भइसकेका छन् । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार यस्ता संस्था विघटन भएमा संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था छ । अर्थका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना भने समितिको सम्पत्ति कम्पनीको रूपमा परिणत भएसँगै सर्ने भएकाले आर्थिक ऐनको प्रावधानले त्यसलाई छूट नहुने तर्क गर्छन् ।

समितिको सम्पत्ति के हुने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले हालसम्म कुनै सोच बनाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार यातायात समितिहरूको वैधानिकता असार ०७५ सम्म रहन्छ । ०७५/७६ को आर्थिक ऐनमा रहेको प्रावधानले हाल खारेज भएका भनिएका समितिले सञ्चालनमा रहेको अन्तिम आर्थिक वर्षको विवरण बुझाएपछि त्यसअघिको कुनै विवरण बुझाउनु नपर्ने मात्र भएको छैन, कर पनि नतिरे हुने भएको छ । “गृहले कस्तो निर्णय लिन्छ हेर्न बाँकी छ, तर आर्थिक ऐनले भने समितिले सम्पत्ति राख्न पाउने र एक वर्षको मात्र कर तिरे पुग्ने बाटो खोलिदिएको छ,” स्रोतले भन्यो ।

हाल सामाजिक संस्थाका रूपमा २ सय ७३ यातायात समिति दर्ता छन् । संस्था दर्ता ऐन अनुसार यस्ता समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र अधिकांश समाज कल्याण परिषद्मा अनुबन्धित छन् । “यस्ता संस्थाले नाफा नदेखाई बचत देखाउने गरेका छन्,” महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक महालेखा परीक्षक वामदेव अधिकारी भन्छन्, “यिनीहरूले नाफामुखी संस्थासरह नै शुल्क लिइरहेका छन् ।”

यस्ता संस्थाले कर लाग्ने र कर नलाग्ने कारोबार छुट्याएर जिल्ला प्रशासन र समाज कल्याण परिषद् दुवैमा वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यी संस्थाहरूले नाफा नै नभएको देखाउने गरेका छन् भने समाज कल्याण परिषद्मा अधिकांशले विवरण नै पेस गर्दैनन् । “अरनिको यातायात व्यवसायी महासंघ, सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी संघलगायतका संस्था अनुबन्धित भएका छन् तर वित्तीय विवरण नै पेस गरेका छैनन्,” समाज कल्याण परिषद्का नायब निर्देशक हरि तिवारी भन्छन् ।

सबै यातायात समितिको कारोबार ठूलो परिमाणमा छैन । यद्यपि, केही ठूला यातायात व्यवसायीको भने वार्षिक बचत १० करोड हाराहारी देखिने गरेको छ । महालेखाका अनुसार अधिकांश ठूला समितिमा वार्षिक १० करोड हाराहारी बचत हुने गरेको छ । यस आधारमा यस्ता संस्था लगभग २०/२२ अर्ब बचतमा रहेको प्रक्षेपण महालेखाको छ । यी संस्थाले कम्पनीको रूपमा रहेका भए वार्षिक २५ प्रतिशतको दरमा आयकर बुझाउनुपथ्र्याे । प्रत्येक ठूला समितिले २ करोड ५० लाख रुपियाँ आयकर छलेको महालेखाको प्रक्षेपण छ । यद्यपि, महालेखाले समेत सबै संस्थाको वित्तीय विवरण परीक्षण गर्न सकेको छैन ।

महालेखाले सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर कर छल्दै आएका ९ वटा संस्थाको नमुना लिएर अध्ययन गरेको थियो, जसमा चार यातायात व्यवसायी समिति पनि छन् । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा यी चार यातायात व्यवसायी समितिको मात्रै २२ करोड ३२ लाख रुपियाँ बचत (नाफा) देखिएको थियो । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी संघ, नारायणी यातायात व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी र सिद्धार्थ यातायात व्यवसायीले कुल ५ करोड ५८ लाख रुपियाँ छूट पाएका छन् । 

आयकर ऐन, ०६७ ले नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्थालगायतलाई कर छूट पाउने संस्थामा परिभाषित गरेको छ । यसैमा टेकेर हालसम्म यातायात समितिलगायतका अन्य संघसंस्थाले आयकर छूटको लाभ उठाउँदै आएका छन् ।

फेरि सिन्डिकेट

३ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार समिति खारेज भइसकेको छ । समिति खारेजीसँगै सिन्डिकेटको पनि अन्त्य भएको घोषणा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको थियो । “सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेको छ, साउनबाट नयाँ रुट लिने वा रुट परमिट परिवर्तन गर्न चाहने जुनसुकै संस्था कम्पनी, फर्म वा सहकारीको रूपमा दर्ता हुनुपर्छ,” मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी भन्छन् । रुट नवीकरणका लागि मात्रै पुससम्मको अवधि तोकिएको उनको भनाइ छ ।

यातायात सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले संस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका तर हाल रुट परमिट लिएका समितिलाई पुस मसान्तसम्म पञ्जीकरण गरिसक्नुपर्ने समय दिन भनेको छ । मन्त्रालयले हालसम्म यसमा निर्णय गरिसकेको भने छैन । गत चैतमा संशोधित यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, ०६० मा यातायात सञ्चालनका लागि अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र यसो नभए इजाजत जारी नगरिने उल्लेख छ । समिति तत्काल खारेज भयो/भएन, महत्त्वपूर्ण नभएको बताउने मन्त्रालयले सिन्डिकेट भने तोडिएको दाबी गरेको छ ।

गृहलाई असहयोग !

आयकर छूटको लाभ लिँदै आएका नाफामुखी अस्पताल, वित्तीय कारोबार गरिरहेका संस्था र यातायात समिति सबैले आर्थिक ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाको लाभ लिने भएका छन् । हाल समाज कल्याण परिषद्मा कुल ४८ हजार २ सयको संख्यामा गैरनाफामुखी गैरसरकारी संस्था अनुबन्धित छन् ।

यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न लागिपरेको गृह मन्त्रालयले केही समयअघि मात्रै गैरसरकारी संस्थाहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अडानका कारण प्रक्रियाबाट पछि हटेको गृहले यस्ता संस्थाका अधिकारीको जानकारी माग गर्दै पठाएको पत्र ३ साउनमा मात्रै समाज कल्याण परिषद्मा पुगेको छ । परिषद्का एक अधिकारी भन्छन्, “यो पुरानै पत्र हो । अब यसको औचित्य पत्र प्राप्त भएको लगत राख्न मात्र हुने देखिन्छ ।”

गैरसरकारी संस्थाको रूपमा रहेर कर छली गर्दै आएकाको सम्पत्तिको खोजीनीति गर्ने गृहको प्रयास लगभग असफल भएको छ । तर, महालेखाले अध्ययन गरेका ९ वटा संस्थामा काठमान्डु मोडल अस्पताल, झापाको जीवन विकास समाज, काठमाडौँको ज्योति घर, नेपालगन्जको युनाइटेड युथ कम्युनिटी, पोखराको चारतारे युवा क्लब पनि परेका थिए । यिनबाट मात्रै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २९ करोड रुपियाँ आयकर प्राप्त गर्नुपर्दथ्यो ।

अहिले हरेक सम्भ्रान्त वर्ग कुनै न कुनै रूपका गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध देखिएकाले पनि यस्ता संस्थाबाट कर असुल्न समस्या देखिएको महालेखा स्रोतको भनाइ छ । “हामीले अध्ययन गरेका सबैको नाफामुखी कारोबार नै रहेको देखिएको छ, आफ्नो प्रतिवेदनमा यी कुरा औँल्याउँदै आएका छौँ, तर सरकारले बेवास्ता गरेको छ,” स्रोतले भन्यो ।

गैरसरकारी संस्थाको रूपमा लघुवित्त कारोबार गर्न पाएका संस्थाले उच्च ब्याजअन्तर राखेर नाफा कमाइरहेका र स्वास्थ्य संस्थाहरूले समेत नाफामुखी कारोबार गरेर पनि कर छल्दै आएको महालेखाको अध्ययनले भेटेको थियो ।

कर चुहावट रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुस्त बनाउन सकिने महालेखाको ठम्याइ छ । संस्था दर्ता ऐनले स्थानीय अधिकारीले आवश्यक देखेमा कुनै पनि यस्ता संस्थाको हिसाब आफूले नियुक्त गरेको कुनै अधिकृतबाट जाँच्न सक्ने सुविधा दिएको छ । यद्यपि, हालसम्म यसको प्रयोग भएको देखिँदैन । त्यस्तै, समाज कल्याण परिषद्ले समेत आवश्यक देखेमा वित्तीय विवरण मगाएर हेर्न सक्छ । तर, परिषद्सँग ४८ हजारको संख्यामा रहेका संस्था सबैको न विवरण परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ, न त जाँगर नै ।

प्रकाशित: श्रावण ७, २०७५

ट्याग: अर्थ