बास्केट छ, फुड छैन

- सुरेन्द्र लाभ

मधेस आन्दोलनको केन्द्रीय भूमि प्रदेश २ मा सबैको ध्यानाकृष्ट हुनु स्वाभाविकै हो । तर, आर्थिक दृष्टिकोणमा आफू सामथ्र्यविहीन रहेको अनुमान पनि यो प्रदेशले गरेको छ । वस्तुत: आर्थिक विकास अथवा समृद्धि प्रदेश २ का लागि प्रमुख चुनौती हो । प्रदेशप्रति चिन्ता र चासो देखाउने र प्रदेश सरकार सबैका लागि यो विषय अहिले केन्द्रबिन्दुमा छ ।           

प्रदेश २ मा वर्तमान आर्थिक परिदृश्य त्यति आशलाग्दा छैनन् । केही वर्ष पहिलेसम्म प्रदेश २ का जिल्लाबाट चामल निर्यात हुने गथ्र्यो । र, तराईका यी जिल्लालाई ‘फुड बास्केट’ भनिन्थ्यो । आज स्थिति उल्टियो । अब यहाँ ‘फुड’ छैन, ‘बास्केट’ मात्र बाँकी छ । १ लाख ११ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव छ प्रदेशमा । जबकि, प्रदेश १,४, ५ र ७ मा खाद्यान्न बचत छ ।

प्रदेश २ मा कुल सिञ्चित भूमि ५ लाख २९ हजार हेक्टर रहेकामा कुल सिञ्चित भूमि मात्र ३ लाख ९३ हजार हेक्टर रहेको सरकारी तथ्यांक छ । देशकै कुल संगठित उद्योगमध्ये यहाँ ४ सय ७८ (१४.७७ प्रतिशत) मात्र रहेको देखिन्छ, जहाँ लगभग ५० हजारले (६.८ प्रतिशत) रोजगारी पाएका छन् ।  प्रदेश ३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी संगठित उद्योग देखिन्छन्, जहाँ लगभग ६८ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् ।

जलविद्युत् परियोजनाको दृष्टिकोणमा अन्य प्रत्येक प्रदेशमा या जलविद्युत् परियोजना स्वीकृत भएका देखिन्छन्, या त आवेदन दिएको देखिन्छ । तर, प्रदेश २ मा यी दुवैको स्थिति शून्य छ । कुल ६.५६ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको यो प्रदेशमा कुल जनसंख्याको २०.४० प्रतिशतको बसोबास छ । प्रदेश १ को क्षेत्रफल १७.६० प्रतिशत र जनसंख्या १७.१२ प्रतिशत, प्रदेश ३ को क्षेत्रफल १३.८० प्रतिशत र जनसंख्या २०.८७ प्रतिशत, प्रदेश ४ (गण्डकी प्रदेश) को क्षेत्रफल १४.६१ प्रतिशत र जनसंख्या ९.११ प्रतिशत, प्रदेश ५ को क्षेत्रफल १५.१४ प्रतिशत र जनसंख्या १४.४६ प्रतिशत, प्रदेश ६ (कर्णाली प्रदेश) को क्षेत्रफल १९.०१ प्रतिशत र जनसंख्या ४.४१ प्रतिशत तथा प्रदेश ७ को क्षेत्रफल १३.२८ प्रतिशत र जनसंख्या ९.६३ प्रतिशत छ । अर्थात्, प्रदेश २ को सानो क्षेत्रफलमा जनसंख्याको चाप बढिरहेको देखिन्छ ।

वन सम्पदामा पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ कमजोर देखिन्छ । प्रदेश १ मा १७.९४ प्रतिशत, ३ मा १६.५० प्रतिशत ४ मा १२.०६ प्रतिशत, ५ मा १४.९४ प्रतिशत, ६ मा १८.०१ प्रतिशत र ७ मा १७.३४ प्रतिशत वन सम्पदा छ भने प्रदेश २ मा मात्र ३.९९ प्रतिशत वन सम्पदा छ । सडक र हवाई यातायातको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मार्ग यहाँ १,३५६ किमि, ग्रामीण मार्ग ५,६९५ किमि र हवाई अड्डाको संख्या जम्मा ३ रहेको छ । जबकि, प्रदेश १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा प्रदेश २ को तुलनामा राम्रै स्थिति छ । मानव विकास सूचकांकमा प्रदेश २ मा सप्तरी—सोलुखुम्बुभन्दा तल, सिरहा खोटाङभन्दा, धनुषा रामेछापभन्दा तल, महोत्तरी रुकुमभन्दा तल, सर्लाही मुस्ताङभन्दा तल, रौटहट रोल्पाभन्दा तल, बारा दार्चुलाभन्दा तल र पर्सा मनाङभन्दा तल रहेको स्थिति छ ।

यी तथ्यांकले प्रदेश २ मा आर्थिक समृद्धिका लागि चुनौती कति छन् भन्ने तथ्य प्रस्ट्याइरहेका छन् । संघीयताको माग आर्थिक समृद्धिका लागि पनि भएको थियो । यो माग सम्बोधन गर्ने अवसर आएको छ । यदि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको शैलीबाट यी चुनौती सामना गर्न खोजिन्छ भने अवश्य पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न । प्रदेश २ को सरकारसित नयाँ सोच र नयाँ शैली अपनाउनुको विकल्पै छैन ।

प्रकाशित: श्रावण २, २०७५

ट्याग: विचार