मौद्रिक नीति : खतिवडा–छाप

- विजयराज खनाल

नगद प्रवाहलाई सीमामा राखेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य हो । यसबाहेक सरकारका लक्ष्यलाई सघाउनु पनि राष्ट्र बैंकको दायित्व हो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सरकारी नीतिलाई पूर्ण आत्मसात् मात्र गरेको छैन, गभर्नरको अनुभवसमेत संगालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सोचलाई अंगीकार गरेको छ । यसको उदाहरण हो, आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले खोलेको बाटो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले २७ असारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा तरलताका रूपमा राखिने २० प्रतिशत बराबरको रकममा हेरफेर गरेको छैन । तर, राष्ट्र बैंकले चलाखी गर्दै यसैभित्र पर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमालाई घटाएको छ । वाणिज्य बैंकले यस्तो अनुपात अब १० प्रतिशत कायम गरे पुग्छ । यसअघि यो अनुपात १२ थियो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको यस्तो दर पनि परिमार्जन गरिएको छ ।

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नगद मौज्दात (सीआरआर) लाई पनि ६ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ४८ अर्ब रुपियाँ तरलता थप हुनेछ । यसको प्रत्यक्ष लाभ बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा भने हुने छैन । आगामी आवमा बजेट स्रोतका रूपमा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी योजना छ ।

“अर्थ मन्त्रालय वा सरकारको नीतिबाहिर गएर एकांगी ढंगमा राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउने भन्ने हुँदैन नै,” राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा अर्थ मन्त्रालयबाट सचिवसमेत रहने भएकाले पनि यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।”

बैंकलाई सवक

हुन त, यो कदम बैंकलाई सवक पनि मानिएको छ । बैंकहरूले यसअघि अन्धाधुन्ध लगानी बढाएपछि त्यसको असर पुस ०७३ बाट देखियो । त्यसअघिसम्म राष्ट्र बैंकले पर्याप्त तरलता रहेको बताइरहँदा बैंकहरूले त्यसैमा समस्या देखाए । अन्तत: बैंकहरूले लुकाउन चाहे पनि उनीहरूसँग तरलताको समस्या नभई लगानीयोग्य पुँजी अभाव रहेको तथ्य उजागर भयो ।

निक्षेप र चुक्ता पुँजीसहितको प्राथमिक पुँजी आधारमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ, जसलाई कर्जा निक्षेप अनुपात भनिन्छ । तर, बैंकहरूले अन्धाधुन्ध लगानी गरेर यो सीमालाई नै ध्यान नदिँदा समस्यामा परे । बैंकहरूबीच ब्याज बढाएर निक्षेप खोसाखोस गर्ने प्रवृत्ति मात्र मौलाएन, निक्षेपमा परेको दबाबले बजारमा कर्जा महँगिने, प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था आयो । यसको प्रभाव कम हुन लगभग डेढ वर्ष लागेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात तोडेका बैंकप्रति राष्ट्र बैंकको नरम व्यवहार र उनीहरूमा बढेको अराजकता नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंककै नियामकीय क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्यो ।

कर्जा निक्षेप अनुपातको हालको सीमा बढाउन बैंकहरूबाट पटक–पटक आग्रह नभएको होइन । अन्तत: राष्ट्र बैंकले घुमाउरो बाटोबाट सरकारलाई स्रोत जुटाएको छ भने बैंकहरूलाई राहतसमेत दिएको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानीका लागि निक्षेप बढाउन नसके दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरेर आउने रकमलाई यो अनुपात गणनाका क्रममा स्रोतका रूपमा देखाउन पाउने सुविधा दिएको छ ।

बैंकहरूलाई कर्जा लगानीको स्रोत उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले अन्य विदेशी परिवत्र्य मुद्रासहित भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । हालको प्राथमिक पुँजी अनुसार बैंकहरूले लगभग ९१ अर्ब रुपियाँ यस्तो ऋण लिन सक्छन् । त्यस्तै, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने सहुलियत कर्जा रकम पनि बढाइएको छ । २० अर्बबाट बढाएर यो कोषमा ३५ अर्ब रुपियाँ रकम राखिनेछ ।

छोटिएको प्राथमिकता

कर्जाको विवेकपूर्ण बाँडफाँटमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखेको राष्ट्र बैंकले यसपटक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सूचीलाई छोट्याएको छ । यसअघि यो सूचीमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटनसहित निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायतका क्षेत्र परेका थिए । वाणिज्य बैंकबाट कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनमा कुल कर्जाको क्रमश: १०, ५ र ५ प्रतिशत तोकिएको थियो भने अन्यमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अब भने वाणिज्य बैंकहरूले पर्यटन र ऊर्जामा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ भने कृषिमा पुरानै व्यवस्था छ । कृषि, पर्यटनलाई बेरोजगारी अन्त्यको आधारका रूपमा समेत विकास गर्ने लक्ष्य सरकारी बजेटले लिएको छ । सन् २०२० सम्म वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेसमेत सरकारी लक्ष्य छ । “अर्थमन्त्रीले रोजगारी बढाउने क्षेत्रका रूपमा तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका थिए, त्यसैको सहयोगी हुने गरी मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ,” सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष कुल आन्तरिक कर्जाको २२.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको २० प्रतिशतको दरमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसो भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा २८ खर्ब ५४ अर्ब र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २७ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ प्रवाह हुनेछ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३५ खर्ब रुपियाँ निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजी भने हुनुपर्छ ।

कर्जाको प्रक्षेपित वृद्धिका आधारमा हाल १ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ कर्जा पाइरहेको कृषि क्षेत्रले २ खर्ब ८५ अर्ब र १ सय ४३ अर्ब पाइरहेको पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रले ४ खर्ब २८ अर्ब कर्जा पाउनेछ । चालू आवमा समेत अनिवार्य व्यवस्था अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरूलाई आगामी वर्षमा पनि यो व्यवस्थाले दबाब पर्नेछ । “ऊर्जा र पर्यटनमा धेरै गाह्रो नहोला तर कृषिमा भने मापदण्ड पूरा गर्न केही समस्या हुन सक्छ,” नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना भन्छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रबाट साना एवं मझौला उद्योगलाई हटाएकामा असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ । कर्जामा सहज पहुँच नभएकाले यी क्षेत्रलाई पुन: कर्जा सुविधा प्राप्तिमा भने सहजीकरण गरिदिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको छाप देखिने गरी आएको मौद्रिक नीतिले मार्जिन कलमा केही राहत दिए पनि नीतिगत कडाइको बाटो अपनाएको छ । बैंकहरूले सेयरको धितोमा यसअघि प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २५ प्रतिशत कायम गरेको छ । हाल करिब ४०/४५ अर्ब रुपियाँ सेयर धितोमा कर्जा गइरहेकामा नयाँ व्यवस्थापछि करिब ९१ अर्ब रुपियाँ दिन सकिनेछ । यद्यपि, बैंकहरूको कर्जा लगानी रुचिमा यो नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाव पर्न सक्नेछ ।

साथै, चुक्ता पूँजी वृद्धिको बाटो अपनाउँदा भएको गल्ती सच्याउन बैंकहरूलाई ‘बिग मर्जर’ गराउने गभर्नर नेपालको चाहनालाई अर्थमन्त्रीको पहलले केही समयका लागि थाती राख्नसमेत यसपटक काम गर्‍यो । त्यसैगरी गत वर्ष करिब २३ लघुवित्त संस्थालाई इजाजत दिन बाधा नपुग्ने गरी तीन दिन ढिला गरी आएको मौद्रिक नीतिले अहिले भने त्यो भूल सुधार्ने प्रयास गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यी संस्था गाभ्ने वा एकले अर्कोलाई प्राप्ति गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा परिवर्तित व्यवस्था

►ऊर्जा र पर्यटनमा अनिवार्य कर्जा सीमा वृद्धि

►अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशत कायम

►वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई क्रमश: १०, ८ र ७ प्रतिशत

►दीर्घकालीन ऋणपत्रलाई सीसीडीमा गणनायोग्य

►शैक्षिक धितोमा कर्जा सुविधा

►ब्याजदर करिडरको सीमामा तेस्रो संशोधन, स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ६.५ प्रतिशत र दुईहप्ते निक्षेपको दर ३.५ प्रतिशत

►बैंक दरमा परिमार्जन, ६.५ प्रतिशत

►भारतीय मुद्रामा समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने

►विदेशी लगानीलाई हेजिङ सुविधा

►व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र निरन्तर चल्ने कर्जा सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाख

►पुनर्कर्जा कोषमा ३५ अर्ब रकम

►विपन्न वर्ग कर्जामा सबै वर्गका बैंकको अनिवार्य लगानी सीमा ५ प्रतिशत

►एक संगठित संस्थाबाट कुल निक्षेपको बढीमा १५ प्रतिशत निक्षेप लिन सकिने

►वाणिज्य बैंकलाई ब्याजदरअन्तर ४.५ प्रतिशत

►प्रत्येक प्रदेशमा वाणिज्य बैंकको प्रादेशिक कार्यालय

►घरजग्गा मूल्य सूचकांक तयारी

►वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकर जिम्मेवारी

►२० प्रतिशतसम्म सेयर धितोको मूल्य घट्दा मार्जिन कल गर्न नपर्ने

►सेयर धितोमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत कर्जा

►ऋणीको क्रेडिट रेटिङ

►लघुवित्तले प्रशासनिक खर्चको ६ प्रतिशत बढी ब्याजदर लिन पाउने

►लघुवित्तमा मर्जर

►आयातमा कडाइ

►औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न विदेशी मुद्रामा जारी हुने कर्जा अवधि १८० दिन ।

प्रकाशित: असार ३२, २०७५

ट्याग: अर्थ