आवरण कथा» प्रधानमन्त्री ओली : अनुयायीप्रति आसक्त, आलोचकप्रति अनुदार

- माधव बस्नेत

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो वर्षका सबैजसो चुनावी भाषणमा भनेका थिए, ‘कम्युनिस्टले जिते अधिनायकवाद आउँछ ।’ पार्टी एकताको लक्ष्य राखेर निर्मित वाम गठबन्धनले त्यो आरोपको खण्डन गरिरहनुपरेन, किनकि मतदाता आफैँले देउवा–बोलीलाई हाँसोमा उडाए । हिजोआज तिनै देउवा अनि प्रतिपक्षी कित्ताका नेता–कार्यकर्ता मात्रै होइन, अगुवा नागरिकले समेत सरकारी कार्यशैलीप्रति संशय राख्न थालेका छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारले अधिनायकवादै ल्याइनहाल्ला, तर सुरुआती केही कदमले विधिको शासन र खुला समाजबारे सरकारी प्रतिबद्धतामाथि पर्याप्त प्रश्नहरू उब्जाएका छन् । जस्तो कि : सिंहदरबारलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास अन्तत: बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट एकछत्र चलाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहनासँग जोडिन गएको छ । विभागीय मन्त्रालयहरूलाई उपेक्षा गरिएको अनुभूति कतिपय मन्त्रीले गरिरहेका छन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधि र मन्त्रीहरूको सट्टामा प्रधानमन्त्रीका कतिपय निकटस्थहरू हाबी देखिएका छन् । आफैँले सही धस्काएको संविधानको भावना अनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितता खोई भनी सोधिएका प्रश्नलाई ‘एनजीओको ट्याउँट्याउँ’ मा सीमित गरिदिएका छन् ।

यस्ता दृष्टान्तहरूले बताउँछन्, सरकार जनताका लागि आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउनेभन्दा दुई तिहाई बहुमतको आडमा विधिको शासनका मूलभूत मान्यतालाई उपेक्षा गर्न अग्रसर देखिएको छ । अनुयायी र प्रशंसकलाई तिनको हैसियत र गच्छे अनुसार राजनीतिक नियुक्ति, चन्दा, सहायता र पुरस्कार टक्र्याइएको छ । समृद्धिको आफ्नो मोडलका पक्षमा वकालत गर्न पार्टी निकट र समर्थक परिचालित भएकै छन्, स्वयं ओली अघि सरेर आलोचकलाई आक्रमण गर्न पछि परेका छैनन् । २२ असारमा निषेधित क्षेत्र र विरोध प्रदर्शनस्थल तोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि ओलीले बेथिति रोक्न त्यसो गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । सोही दिन ओलीले ट्वीट गरेका छन्, ‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुँदा जो गोलीका आँखा हुँदैन भन्दै प्रहार गर्नुहुन्थ्यो, जसले तीन वर्षमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा १ सय २२ नागरिकको ज्यान लिनुभयो, उहाँहरू अहिले अधिनायकवाद बेचिरहनुभएको छ । हामी आलोचना सुन्छौँ र देशमा बेथिति अन्त्य गर्छौं । संसारका सबै देशमा जहाँसुकै प्रदर्शन हुँदैनन् ।’ अनुदार लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको यस्तो बेलामा प्रतिपक्षी आवाजको सशक्त उपस्थितिसमेत मज्जैले खड्किएको छ ।

सरकारमा बढ्दै गएको अहंकारी कार्यशैलीको छाया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पछिल्लो बैठकमा समेत देखियो । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी) केन्द्रबीच एकीकरण भई गत जेठमा बनेको नेकपाले राजनीतिक प्रतिवेदन जारी गर्दै भन्यो, ‘सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक तथा चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेलामा भन्दा प्रबल हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई सच्याउन व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसैले पार्टी नेता/कार्यकर्ताको जीवनशैलीको निरन्तर अनुगमन गर्ने, सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्ने र पार्टी नेता, कार्यकर्तालाई पार्टी विधान र राज्यको कानुन दुवैतिर उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २१ असारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमै सरकारले चालेका कदमको तिखो आलोचना भयो । ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा वाम गठबन्धनका नेता ओली ३ जेठयता एकीकृत शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष छन् । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा वाम गठबन्धनको एकल बहुमत थियो । सयदिने ‘हनिमुन पिरियड’ कटेसँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १८ जेठमा सरकारमा सहभागी भएपछि ओली दुई तिहाई बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

०१५ मा बीपी कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाएयता यति शक्तिशाली सरकार बनेका थिएनन् । तर, ओली जति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनिरहेका छन्, त्यसभन्दा ठूलो स्वरमा ‘सरकारमा अधिनायकवादको आकांक्षा पलाएको’ आक्षेप लाग्न थालेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई यस्तो आरोप अकारण लागेको भने होइन । असार दोस्रो सातायता मात्र सरकारले दूरगामी अर्थ राख्ने केही निर्णय गर्‍यो, निर्देशन दियो । सर्वसाधारण, नागरिक समाजका अगुवालाई तर्साउनसमेत सरकारका यस्ता कदम अग्रसर छन् ।

नागरिक अगुवा, सर्वसाधारणले प्रदर्शन स्थलमाथि प्रतिबन्धको चस्का बिर्सिन सकेकै थिएनन्, त्यसकै भोलिपल्ट १५ असारमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलले तयार पारेको चिकित्सा शिक्षा प्रतिवेदनलाई तोडमोडसहित पारित गर्ने प्रयास गर्‍यो । ओली सरकारले नै अध्यादेशमार्फत उक्त प्रतिवेदन स्वीकारेको थियो । विधेयकमाथि छलफल गर्ने पर्याप्त समयसमेत नदिई २४ घन्टाभित्रै पारित गर्ने बाटो खोज्यो । रातारात विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको सूचना पाएपछि डा गोविन्द केसी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा १५औँ अनसन बस्न पुगे । जहाँ उनलाई अनसन बस्न प्रतिबन्ध मात्र लगाइएन, प्रहरी लगाएर पक्राउ नै गरियो ।

सुलभ स्वास्थ्य र शिक्षा प्राप्तिका लागि आवाज उठाउँदै आएका केसीलाई पक्राउ गरी उनको मागलाई उपेक्षा गरेपछि नागरिक समाजका अगुवा सरकारसँग आशंकित हुन पुगेका छन् । नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेका शब्दमा, नागरिक निगरानी भएन भने समृद्ध भनिएका लोकतन्त्रले समेत बाटो बिराउँछन् । किनभने, सत्ताको चरित्र विचित्रको हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि व्यक्ति र पार्टी दुवै बेला–बेलामा अन्धा हुन्छन् । उसको आँखा खुलाइदिने काम चेतनशील नागरिकले गर्ने हो ।

“एक–डेढ महिनाअघिसम्म सरकार अधिनायकवादी बाटोतिर लम्किँदैछ भन्दा मेरो जवाफ के हुन्थ्यो भने लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएर आएको सरकार हो । संविधान यहीँ छ । संविधानले उसलाई घेराबन्दी गरेको छ,” पाण्डे भन्छन्, “सुरुमै अधिनायकवादी बाटोमा जान लाग्यो भन्नुहुँदैन । शंकाको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने गरेको थिएँ । तर, पछिल्ला केही गतिविधि नियाल्दा चिन्ता लाग्न थालेको छ ।”

वीर अस्पतालको आइसियुमा गोरखाकी गंगामाया अधिकारी महिना दिनदेखि आमरण अनसनमा छिन् । छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका आरोपीमाथि कारबाहीका लागि न्यायको याचना गरिरहेकी गंगामायाको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकार बेखबरजस्तै छ । त्यही माग राखेर पति नन्दप्रसाद अधिकारीले अनसनकै अवस्थामा ज्यान गुमाउँदा पनि गंगामायाका मागबारे सरकार संवेदनशील देखिँदैन ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालका बुझाइमा सरकार ‘म समृद्धि ल्याउँछु, रेल, पानीजहाज पनि ल्याउँछु, तर, तिमीहरूले मेरो विरोध गर्न पाउँदैनौँ’ भन्ने बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ । “लोकतन्त्रले खुला समाजको वकालत गर्छ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी केही सूचक छन्,” खनाल भन्छन् “लोकतान्त्रिक सरकारले विरोधहरू झेल्दै समृद्धि र विकास ल्याउने हो । सडकमा निस्किएर विरोध गर्नै नपाउने हो भने सरकारले लोकतान्त्रिक आचरण देखाएको मानिँदैन ।”

विगतमा एमाले, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरमजस्ता सरकारमा सामेल दल निषेधित क्षेत्र तोडेर राजनीतिमा आएका शक्ति हुन् । उनीहरूकै नेतृत्वको सरकारले जनताको अधिकार संकुचित गर्दै निषेधित क्षेत्र तोक्नु लोकतान्त्रिक आचरण होइन भन्नेमा नागरिक अगुवा सहमत छन् ।

नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको (७–९ असार) भेलाले पनि सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । हेटौँडा भेलाबाट पारित घोषणापत्रको नवौँ बुँदामा भनिएको थियो, ‘कम्युनिस्ट सरकारबाट सञ्चार जगत्मा थालिएको निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथिको अन्यायपूर्ण आतंक, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च, पेसागत सामाजिक एवं गैरसरकारी संघ–संस्थामाथिको नियन्त्रणकारी रबैया र मौलाउँदै गएको दण्डहीनता आदिबाट वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादउन्मुख रहेको प्रस्ट छ ।’

प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारमा रहेका व्यक्तिले लौरो देखाएर आदेश दिँदैमा समृद्धि नआउने बरु त्यसले अधिनायकवादलाई नै मलजल पुर्‍याउने प्राध्यापक खनालको ठम्याइ छ । थप्छन्, “ओली सरकारमा व्यापक रूपमा एकाधिकारवादी सोच देखापरेको छ । तर, सर्वसाधारणले खुला समाजको स्वाद चाखिसकेकाले त्यो टिक्न सक्दैन ।”

 –यो पनि पढ्नुहोस् : गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, ‘विधिको शासनका लागि अधिनायकवाद दिनदिनै आउँछ’

शक्तिशाली बालुवाटार

नेकपाका कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले १९ असारमा सञ्चारकर्मीलाई ईमेल पठाए, नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको तेस्रो बैठक असार २० मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने । २० असारमा श्रेष्ठले अर्को इमेल पठाए, नेकपा स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठक २१ असारमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई एकीकृत पार्टी बनेपछिका केन्द्रीय कमिटी होस् वा स्थायी समिति र सचिवालय नै, एउटा बैठक पनि बालुवाटारबाहिर भएका छैनन् । जबकि, अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा रहने उल्लेख छ ।

बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो । पार्टी बैठकसमेत सरकारी निवासमा राख्नु पदीय मर्यादाको दुरुपयोग ठान्छन् जानकारहरू । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय शक्तिशाली बनाउने भनेर सरकारले घोषणा गरे पनि व्यवहारमा बालुवाटार निवासबाटै शासनसत्ता चलाउने अभ्यास देखाइरहेका छन्, ओलीले । “पार्टी र मन्त्रिपरिषद्का बैठकसमेत सरकारी निवासमा राख्नु आफूलाई ठालू देखाउने सामन्ती शैली हो,” लेखक खगेन्द्र संग्रौला भन्छन्, “दुनियाँलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने उच्च नैतिक चरित्र भएका नेता हुन्थे भने यस्तो गलत हर्कत र अभ्यास गर्ने थिएनन् ।”

प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय सिंहदरबारमा छ । तर, अपवादबाहेक अधिकांश मन्त्रिपरिषद् बैठक बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमै हुने गरेका छन् । कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका प्रधानमन्त्रीले पनि यसै गरेका थिए ।

पार्टी र सरकारका काम सम्बन्धित निकायबाट नभई सरकारी निवासबाट हुनु लोकतन्त्रमा सुहाउँदो विधि होइन । “असल शासक त्यो हो, जसले टिप्पणी, आलोचना, निन्दामाथि गम्भीर रूपले विचार गर्छ । तर, ओलीलाई प्रशंसाबाहेक केही मन पर्दैन,” संग्रौलाको कथन छ, “पार्टी र मन्त्रिपरिषद्का बैठक सरकारी निवासमा गर्नु निन्दनीय कार्य हो । तर, ओलीलाई यस्तो सुझाव दियो भने व्यक्ति–व्यक्तिका टिप्पणीमाथि ओठे जवाफ दिँदै हिँड्छन् ।”

प्रकाशित: असार २६, २०७५

ट्याग: समसामयिक