विशेष : भूमिसुधार नारा मात्रै

- जनक नेपाल

मोही किसानले आधा जग्गा पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएकै आधा शताब्दी नाघिसकेको छ । राजा महेन्द्रले विसं ०२१ मा ल्याएको भूमि ऐनले त्यो व्यवस्था गरेको थियो । तर, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै संघीय गणतन्त्रमा आइपुग्दासम्म १ लाख २१ हजार दर्तावाल मोहीले अझै जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।

कमैया मुक्ति घोषणा भएकै १८ वर्ष पुग्यो । पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका सयौँ परिवारको अझैसम्म पुन:स्थापना हुन सकेको छैन । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म १२ आयोग बनिसके । समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ । यस्तोमा स्थापनाकालदेखि क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक भूमिसुधारको चर्को नारा लगाउँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टीले दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाएपछि भूमिहीन, मोही र मुक्त कमैयाले अपेक्षा राख्नु अनुचित थिएन । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘भूमिसुधार’ को शब्दै नपरेपछि यो तल्लो वर्ग निराश मात्र भएन, भूमि समस्या अन्त्यहीन बन्ने जोखिम पनि बढेर गएको छ ।

मोही, भूमिहीन र मुक्त कमैया मात्र होइन, यौनशोषणमुक्त घोषणा भएको एक दशकसम्म पनि वादी महिलालाई पुन:स्थापना गरिएको छैन । कमलरी मुक्त राष्ट्र घोषणा त गरियो, किशोरीलाई परिचयपत्रसमेत बाँडिएको छैन । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी सरकारी घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने र गरिबलाई सधैँ सडकमा उतार्ने गरिएको बताउँछन् । “चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा सधैँ सम्बोधन गर्ने, सरकारमा पुगेपछि कहिल्यै नसम्झिईने भोट–बैंक भइयो,” उनी भन्छन्, “भूमिहीन र गरिबको दु:खले कसैलाई छोएन ।”

–यो पनि पढ्नुहोस् : [टिप्पणी] सात दशकपछिको अवसर

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भूमि समस्या जति लम्बियो अन्तहीन मुद्दा बनिरहने बताउँछन् । सधैँका लागि हल गर्न दृढ इच्छाशक्ति चाहिने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “जो समस्यामा छ, ऊ नेतृत्वमा छैन । जो नेतृत्वमा छ, उसले मुद्दा जोगाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।” बहुदलपछिका सरकारले भूमिसुधारमा राजा महेन्द्रले जति पनि आँट गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । जग्गा वितरण मात्र समाधान हो/हैन, मोडल पनि प्रस्ट गर्नुपर्ने क्षेत्रीको धारणा छ । “यतिन्जेल अस्थिरताले हुन सकेन भनियो, ल मानियो । झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको वाम सरकारले भूमिसुधारको नाम लिन नखोज्नुलाई के बुझ्ने ?” उनी प्रश्न गर्छन् ।

त्यसो त, पुनर्वास कम्पनी, सुकुम्बासी आयोग र मुक्त कमैया पुन:स्थापना समितिले वर्षौंदेखि पटक–पटक जग्गा वितरण गर्दै आएका छन् । नेपाल पुनर्वास कम्पनीले ०३७ सम्म बाँके, नवलपरासी, कञ्चनपुर, कैलाली, झापा र सर्लाहीमा मात्र १३ हजार १ सय ३३ परिवारलाई २२ हजार ६ सय ८७ हेक्टर जमिन वितरण गरेको थियो ।

विसं ०४८ देखि ०६६ सम्म बनेका सुकुम्बासी आयोगले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र विवरण प्रस्ट नभएकालाई ५३ हजार ९ सय ५ बिघा जमिन कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसमध्ये ८ हजार २ सय ६४ बिघा अर्थात्, १५ प्रतिशत मात्र सुकुम्बासीले पाएको देखिन्छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीले ३६ प्रतिशत जमिन पाएको देखिन्छ । जमिन पाउने परिवारको संख्या ९३ हजार ९ सय २५ रहेको थियो । तीमध्ये सुकुम्बासी ४० हजार ६ सय १६ परिवार अर्थात्, ४३ प्रतिशत थिए । यसले सुकुम्बासी आयोगको प्राथमिकता जमिन बढी ओगट्ने वर्गको जग्गा कानुनी हस्तान्तरणतर्फ केन्द्रित भएको देखियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डिल्लीराम दाहाल सरकार, पार्टी र प्रशासनमा तल्लो वर्गको पहुँच नहुँदा वास्तविक भूमिहीनले जग्गा पाउन नसकेको बताउँछन् । “कानुन एउटा छ, व्यवहार अर्को छ,” प्राध्यापक दाहाल भन्छन्, “जमिनदार नै नेता, मन्त्री र प्रशासक छन् । उनीहरू भोटका लागि घोषणा गरिदिन्छन् तर, कार्यान्वयन गर्दैनन् । किनभने, वैज्ञानिक भूमिसुधार हुँदा आफ्नै जग्गा काटिने उनीहरूलाई डर छ ।” ०५८ को हदबन्दीपछि ६ हजार बिघा जग्गा मात्र निस्किएको थियो । त्यसले जग्गाधनीले आफन्तका नाममा थुप्रै जग्गा लुकाएको प्रस्ट्याउँछ ।

२ साउन ०५७ मा मुक्ति घोषणायता पूर्वकमैया परिवारलाई सरकारले झन्डै ४ हजार ७ सय बिघा जग्गा र डेढ लाख क्युबिक फिट काठ उपलब्ध गराएको छ । २० हजारले व्यावसायिक तालिम पाएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, सयौँ मुक्त कमैयाको अझै पुन:स्थापना भएको छैन, छुटेका संख्या पनि उत्तिकै छन् । पूर्वकमैयासमेत रहेकी प्रदेश ५ की उपसभामुख कृष्णी चौधरी सरकार इमानदार नहुँदा एक/दुई वर्षमै पुन:स्थापना भइसक्नुपर्ने मुक्त कमैयाले अहिलेसम्म संघर्ष गरिरहनुपरेको बताउँछिन् । “वन र भूमिसुधारका नीति एकआपसमा बाझिएका छन् । समस्या फुकाउनेभन्दा जेलेर ढिलो गर्ने प्रवृत्ति देखियो,” उनी भन्छिन्, “स्थिर सरकार बनेपछि पनि उस्तै भए दुर्भाग्य हुनेछ ।”

सबैभन्दा पुरानो मुद्दा मोहीको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहियानी हकको व्यवस्था गर्‍यो । मोही हकका लागि १८ लाख १९ हजार ५४ किसानले निवेदन दिएकामा ४ लाख ६९ हजार ९ सय १७ मोहीले मात्र प्रमाणपत्र पाए । ०५१ मा आइपुग्दा ३५ जिल्लामा २ लाख ६४ हजार मोही किसानले २ लाख ४४ हजार ९ सय ९५ बिघा जग्गा जोतेको पाइयो । तर, अहिलेसम्म मोही हकका रूपमा आधा जग्गा पाउनेको संख्या ४० हजार नाघेको छैन । सरकारीको घोषणाको आधा शताब्दी बित्दासमेत १ लाख २१ हजार दर्तावाल मोहीले जग्गा पाउन सकेका छैनन् । भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य अति राजनीतिले भूमि मुद्दा नराम्ररी गिजोलिएको बताउँछन् । “पार्टी र नेताहरूले भोट मात्र हेरे । सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नासाथ पुर्जा वितरणमा मात्र ध्यान दिइयो,” उनी भन्छन्, “कानुनी रूपमा बलियो नभएरै घोषणा भए । एउटा लगत अनुसारको काम नटुंग्याउँदै तथ्यांक रातारात थपिए ।”

तल्लो वर्गको संवेदनशील मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउनुको साटो राजनीतिक नारा मात्र बनाउन खोजिएको आचार्य बताउँछन् । भूमिसँग जोडिएका भूमिसुधार, मालपोत, नापीलगायतलाई एउटै कार्यालय बनाएर सेवा चुस्त बताउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भूमिसम्बन्धी एउटै कार्यालय राख्न छलफल अघि बढाइएको बताउँछन् । भन्छन्, “केही प्राविधिक समस्या छन् । हामी सहज बाटो खोज्छौँ ।” अहिले मन्त्रालय सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लगत तयार गर्ने र भूमिको अभिलेख व्यवस्थित गरी डिजिटाइज गर्न लागेको उनी बताउँछन् ।

सुकुम्बासी बढेकोबढ्यै

०५१ मा लुम्साली आयोगमा जमिन दर्ताका लागि २ लाख ६३ हजार ७ सय ३८ परिवारले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये आयोगले ५८ हजार १ सय ४४ परिवारलाई जमिन वितरण गर्‍यो । अन्य दुइटा आयोगले ३२ हजार ८ सय ८१ सुकुम्बासीलाई जमिन वितरण गरेको छ । त्यस हिसाबले सुकुम्बासीको संख्या र समस्या खुम्चिनुपर्ने हो । तर, चटौत आयोगमा २ लाख ७७ हजार १ सय ४० जनाले जमिन दर्ताका लागि निवेदन दिए । ०७२ मा गठन गरिएको सुकुम्बासी आयोगमा अव्यवस्थित बसोबासका ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ निवेदन परे । ९० हजारभन्दा धेरै परिवारलाई जग्गा वितरण गरिसकेपछि पनि भूमिहीनको संख्या बढेर आउनुले जग्गा बाँडेर मात्र समस्याको समाधान नहुने संकेत गरेको छ ।

सुकुम्बासीको आवासीय अधिकारका लागि कार्यरत संघ–संस्थाका अनुसार उपत्यकाभित्र झन्डै पाँच सय ठूलासाना बस्ती छन्, जहाँ ५ हजार परिवारभन्दा धेरैको बसोबास छ । तीमध्ये ३० वटा बस्ती बाग्मतीलगायतका नदी किनारमा छन । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले गरेको एक अध्ययनले देशभर झन्डै १ हजार एक सय सुकुम्बासी बस्ती रहेको देखाउँछ । तीमध्ये अधिकांश तराई र भित्री मधेसमा पर्छन् ।

०७३ मा भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेको अध्यक्षतामा व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरियो । आयोगका लागि ७० करोड छुट्याइएकामा अधिकांश रकम गाडी खरिदमा खर्चिइयो । कुनै उपलब्धि नभएपछि भूमिहीनले विरोध गरेरै उक्त आयोग विघटन गराए । मञ्चका अध्यक्ष दर्जी भूमिहीनहरू सरकारी अड्डा धाउँदा र सुकुम्बासी आयोगमा निवेदन दिएरै पैसा र समय खर्चिएको बताउँछन् । ०७२ मा अव्यवस्थित बसोबासीले एउटा निवेदन दर्ता गराउन कम्तीमा पाँच हजार खर्च लागेको उनको दाबी छ । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि ती निवेदन मालपोत कार्यालयमा थन्किएका छन् । “ती निवेदन बरु मुसालाई घरबास भो, हाम्रो टुंगो लागेन,” उनी भन्छन् ।

तीन वर्षमा समाधान : मन्त्री

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकार साउनभित्रै १३औँ आयोग गठनको तयारीमा छ । तर, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले आयोगको नाम फेर्न चाहेका छन् । “सुकुम्बासी आयोग बदनामै भयो । सरकार अब साँच्चै समस्या समाधान गर्ने भूमि आयोग गठनको पक्षमा छ,” उनी भन्छन्, “अब भूमिसुधार अन्त्यहीन मुद्दा हुन दिइने छैन । तीन वर्षभित्र सबैखाले समस्या समाधान गर्नेछौँ ।”

मन्त्री खनाल एक वर्षभित्र मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवाचरुवाबारे भएका निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् । त्यसका लागि ३ अर्ब ५५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । १३ हजार मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको छ । ०७६ भदौभित्र १ लाख २१ हजार मोहीलाई हक दिलाउने, दुई वर्षभित्र गुठी र तीन वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने समयतालिका बनाएर अघि बढेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “तीनपुस्ते कागजमा साक्षी राखेर देशका अन्य ठाउँमा जग्गा भेटिए स्वत: सरकारीकरण हुनेछ भन्ने मन्जुरी लिएर सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दैछौँ ।”

भूमि ऐन, ०२१ को पाँचौँपटक संशोधन भइसकेको छ । छैटौँ संशोधन गर्ने वा नयाँ ऐन ल्याउने भन्नेमा पनि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । त्यस्तै, भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार पारेर रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ । मालपोतमा जग्गा राजीनामालाई सरलीकृत गर्न लागिएको छ । नापीलाई आधुनिकीकरण गर्न खोजिएको छ ।

भू–उपयोग ऐन आउनुअघि नै जमिनलाई मुख्यत: कृषियोग्य, व्यावसायिक, औद्योगिक र अतिक्रमित अव्यवस्थितका रूपमा वर्गीकरण गर्न लागिएको छ । भूमिसँग सम्बन्धित सबैखाले समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीबाट पनि निर्देशन पाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनाल भन्छन्, “हामीले हिम्मत नगरे भूमिको मुद्दा कहिल्यै सुल्झिन्न भन्ने थाह छ । त्यसभन्दा धेरै भूमिसुधारमा हामीभन्दा राजा महेन्द्र प्रगतिशील मानिनेछन् ।”

संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५५ अन्तर्गत रहेको राज्यका नीतिको खण्ड (ञ) मा रहेको सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको देहाय (६) मा ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुन:स्थापन गर्ने’ उल्लेख छ । धारा ४० उपधारा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ भने सोही धाराको उपधारा (६) मा राज्यले आवासहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनी मौलिक हक अन्तर्गत बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

कोसँग जमिन ?

►६६ प्रतिशत मानिसको जीवनयापनको मुख्य स्रोत कृषि भए पनि २६.१ प्रतिशत किसान परिवारको खेती गर्ने आफ्नै जमिन छैन । आधा हेक्टर (१० रोपनी) भन्दा कम जमिनको स्वामित्व भएका साना किसानको संख्या ५३ प्रतिशत छ भने उनीहरुले उपभोग गरेको खेतीयोग्य जमिनको हिस्सा १८ प्रतिशत मात्र हो । ३ हेक्टर र त्यसभन्दा धेरै जमिन हुने धनी तथा ठूला किसान जम्मा ३ प्रतिशत छन् । तर, उनीहरुको हातमा १७ प्रतिशत जमिन रहेको आँकडाले देखाउँछ ।

►४ लाख ८२ हजार परिवारसँग घर बनाउने र खेती गर्ने आफ्नै जग्गा छैन । ९ लाख ५७ हजार १ सय परिवारसँग नाम मात्रको जग्गा छ । त्यसमा घरबासकै लागि पनि असुरक्षित धेरै छ ।

►८० प्रतिशत महिला भू–स्वामित्वविहीन छन् । करिब ४४ प्रतिशत तराईका दलित भूमिहीन छन् भने करिब ५६ प्रतिशत दलितसँग अत्यन्तै थोरै जमिन छ । नेपालको जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित छन् भने उनीहरुसँग कृषियोग्य जमिनको हिस्सा १ प्रतिशत मात्र छ ।

►जमिनको खण्डीकरण, प्लटिङ र खेतीयोग्य जमिनको दोहोन बढ्दो छ । यो प्रवृत्तिले जोताहा किसान र खेतीयोग्य जमिनको भविष्य नै संकटमा छ । कृषियोग्य जमिनको २० प्रतिशत अर्थात्, ५ भागको एक भाग जमिन अहिले पनि बाँझो छ ।

स्रोत : भूमिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू

प्रकाशित: असार २४, २०७५

ट्याग: विशेष