चीनपछि केपी ओली

- रामेश्वर खनाल

रसुवागढी नाकाबाट ०७२ कात्तिक दोस्रो साता चिनियाँ पेट्रोल बोकेका एक दर्जन ट्यांकर नेपाल छिरे । भारतीय नाकाबन्दीले एकै महिनामा ध्वस्त बनाएको पेट्रोलियम आपूर्ति प्रणालीमा राहतका लागि चीनले अनुदान स्वरूप दिएको एक लाख लिटर पेट्रोलमध्येको पहिलो खेप ओसारेका ट्यांकरसँगै नेपालमा भारतको विकल्प भेटिने भयो भन्ने आशा जागेको थियो । त्यसपछिका केही महिनासम्म सरकारी स्तरमा चिनियाँ पक्षसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि व्यापारिक सम्झौता गर्ने प्रयत्न भयो ।

नाकाबन्दी मत्थर भएर भारतसँग हल्का सम्बन्ध सुधार भएपछि ०७२ चैतमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपी ओलीबाट  चीनको पहिलो औपचारिक भ्रमण भयो । भ्रमणमा पेट्रोलियम पदार्थको स्थायी चिनियाँ आपूर्तिका लागि चाँडो व्यापारिक सम्झौता गर्ने र चिनियाँ सरकारले नेपालमा तेल भण्डार निर्माण गरिदिने कुरा उच्च प्राथमिकतामा पर्‍यो । त्यो भ्रमणका बेला चीनसँग पहिलोपटक पारवहन सम्झौता भयो । चीनले अरनिको राजमार्ग पुन:निर्माणको अध्ययन द्रुत गतिमा बढाउने र तातोपानी नाका चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने वचन दियो । त्यसबखत दुवै पक्षले चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि गरे ।

प्रधानमन्त्रीको त्यो भ्रमणलगत्तै ०७३ वैशाख अन्तिम साता काठमाडौँ गन्तव्य भएको कार्गो लिएर लान्चाउबाट छुटेको रेल २ हजार ४ सय ३१ किमि दूरीमा रहेको सिगात्सेमा आएर रोकियो । नेपाललाई पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने दिशामा चीनको त्यो पहिलो व्यावहारिक अभ्यास थियो । तर, त्यो परीक्षण अभ्यास मात्रै रह्यो, त्यसपछिका दिनमा कायम रहन सकेन ।

–यो पनि पढ्नुहोस् : अब चीनको पनि दातृ निकाय

यसबीच भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध आपूर्तिका लागि भारतीय अनुदानमा पाइपलाइन निर्माण द्रुत गतिमा हुँदैछ र चीनबाट ल्याउने विषय सरकारी बहसमा छैन । बिआरआईमा आधिकारिक सहमति जनाउने विषयलाई नेपालले बुझिने गरी नै ढिलाइ गर्दै ०७४ जेठमा मात्र टुंग्यायो । आधिकारिक सहमति जनाउन त्यति लामो समय लिँदा पनि नेपालले बिआरआई अन्तर्गत कुन ‘ठूला आयोजना’ सञ्चालन गर्ने हो, चीनलाई बताउन सकेन । तातोपानी नाकामा यथार्थमा कुनै काम अगाडि बढेन भने विलम्ब भएको कारण प्रस्ट थाहा हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीको दोस्रो औपचारिक चीन भ्रमणअघि दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा भएका निर्णय सामान्य समाचारका रूपमा मात्र रहेनन्, पश्चिम–सेती परियोजनाका बारेमा त चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रतिक्रिया नै जनाए ।

सन् १९५५ मा आधुनिक चीनसँग दौत्य सम्बन्ध भएयता पटक–पटक नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । जुनबेलासम्म जनवादी गणतन्त्र चीनलाई चीनको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा उपस्थिति मिलेको थिएन, त्यसबेलासम्म चीनको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खुलेर समर्थन गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहन्थ्यो । नेपालको यो सद्भावलाई चिनियाँ नेताहरू खुलेर तारिफ गर्थे  । प्रत्येक पटक नेपालबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा चीनले नेपाललाई सालबसाली दिने अनुदान सहयोगका अतिरिक्त केही न केही थप विकास उपहार दिन्थ्यो । नेपालका माग अनुसारका यी आयोजनामध्ये ०४६ अघिसम्म औद्योगिक कारखाना स्थापना र सडक निर्माण प्राथमिकतामा रहन्थे । ०४६ पछि औद्योगिक कारखाना स्थापना प्राथमिकतामा परेका छैनन् । सहयोग मूलत: सडक, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा उपयोग भएको छ ।

जनवादी गणतन्त्र चीनलाई सन् १९७१ मा मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघले उसको अधिकार बमोजिमको स्थान दियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले, त्यसको दस वर्षपछि सन् १९८१ मा चीनलाई स्थान दिए । र, सन् २००१ मा आएर चीन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्यो । खासगरी ०४० पछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो हित रक्षा गर्न र भूमिका स्थापित गर्न चीनलाई ०४० अघि नेपालले गरेको जस्तो सहयोग आवश्यक परेन । बरु, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा चीनले आफ्ना धारणा प्रतिक्रियात्मक नभएर अग्रिम रूपमा व्यक्त गर्दै आएको छ । त्यसयताको विषय नेपालबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला संयुक्त वक्तव्यमा प्रकट हुन सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको यसअघिको भ्रमणमा जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षाजस्ता विश्वव्यापी मुद्दा र परस्पर कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगी सन्धिका विषय परेका थिए । हालको भ्रमणमा अघिल्ला विषय दोहोरिनुका अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठनको छत्रछायाँ अन्तर्गत विधिमा आधारित बहुपक्षीय व्यापार र समावेशी तथा सन्तुलित आर्थिक विश्वव्यापीकरणमा दुवै मुलुकको पूर्ण प्रतिबद्धता रहने उल्लेख छ ।

यसबाहेक ०४६ पछि नेपाल–चीन सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने अरू परिवर्तन पनि भएका छन् । नेपालले देशगत पर्यटक संख्याको तथ्यांक राख्न थालेको पाँच दशक नाघ्यो । दुई दशकअघिसम्म पर्यटकीय भ्रमण गर्ने चिनियाँ उल्लेख्य थिएनन् । ०५९ मा ८ हजार ७ सय १५ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकामा यो संख्या ०७१ मा १ लाख २३ हजार ८ सय ५ पुग्यो । भूकम्पपछि केही घट्यो, अहिले फेरि बढेको छ र आगामी दुई–तीन वर्षमै नेपाल आउने कुल पर्यटकमध्ये एक चौथाई चिनियाँ हुने लक्षण देखिँदैछ ।

०४६ सम्म नेपालमा चिनियाँ व्यावसायिक उपस्थिति भनेको चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुँदै गरेका पूर्वाधार आयोजनामा काम गर्ने सरकारी निर्माण कम्पनी मात्र हुन्थे । संसारभरि प्रमुख सहरमा चाइना टाउन वा चिनियाँ बजार देखिन्छ, तर चिनियाँहरू त्यस्तै व्यापार गर्न नेपाल छिरेनन् । कतिपय चिनियाँ सरकारी निर्माण कम्पनीहरूले एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित निर्माण आयोजनाका ठेक्कामा सहभागी हुन थाले । त्यसबेला यस्ता ठेक्काबाट प्राप्त हुने भुक्तानी चीनका लागि विदेशी मुद्राको राम्रो स्रोत हुन्थ्यो । ०४६ पछि चिनियाँ सहयोगका आयोजनाहरूमा भन्दा नेपालको आन्तरिक स्रोत र बहुपक्षीय ऋण सहायताका आयोजनामा चिनियाँ निर्माण कम्पनीको सहभागिता बढ्यो । कतिपयले नेपालमा स्थायी उपस्थिति बनाए र व्यवसाय नभएका बेला निजी घर निर्माणको ठेक्कामा समेत हात हाले । चिनियाँ निर्माण कम्पनीमध्ये केहीले रेस्टुराँ व्यवसायमा हात हाले । रेस्टुराँ स्तरोन्नति हुँदै होटलमा रुपान्तरित भए । तातोपानी नाकाको व्यापार उत्कर्षमा पुगेका बेला चिनियाँ साना व्यापारी चिनियाँ सामान लिएर काठमाडौँका फुटपाथमा देखिन थाले । ठेकेदारी, रेस्टुराँ, होटल, फुटपाथ व्यापार हुँदै ०६८ पछि ठूला उद्योग र जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ संस्थागत लगानी बढ्न थालेको छ । यो अवधिमा जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो वैदेशिक लगानी चिनियाँ संस्थागत क्षेत्रको छ ।

प्रधानमन्त्रीको हालको भ्रमणमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन नेपालको निजी क्षेत्रले आठ वटा सम्झौता गर्‍यो । विगतमा संयुक्त वक्तव्य जारी हुँदा चीनबाट कति रकम सरकारी सहयोग आउने भयो भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । यसपटक सरकारी सहयोगको रकम यकिन गर्न सकिने कुनै आधार देखिएन । निजी संस्थागत लगानी एक सय अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा नेपालमा चिनियाँ सरकारी सहयोगका आयोजना सम्पन्न हुन जति विलम्ब हुने गरेको छ, त्यसको ठीक विपरीत चिनियाँ संस्थागत व्यावसायिक लगानीका आयोजनाहरू निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै व्यावसायिक उत्पादनमा गएका छन् ।

तेस्रो, मूलभूत परिवर्तन चिनियाँ विश्वविद्यालय तथा नीति अनुसन्धान संस्थाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छिमेकीका विषयमा अध्ययन–विश्लेषणमा बढ्दो लगानी हो । पछिल्लो दशकमा चिनियाँ अध्येताहरूले नेपाल, नेपाल–भारत र नेपाल–चीनका बारेमा बहुआयामिक लेख तथा अनुसन्धान कृतिहरू प्रकाशन गर्न थालेका छन् । चिनियाँ सरकारको आधिकारिक धारणा विकासमा यी विचार प्रवेश गर्छन् । पछिल्लो दशकमा चीन भ्रमणमा गएका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई चिनियाँ प्रिमियर विश्वविद्यालयले वक्ताका रूपमा बोलाएका छन् । चिनियाँ विज्ञहरूको नेपाल भ्रमण र नेपालभित्र बौद्धिक अन्तक्र्रिया बढेको छ । दक्षिण छिमेकी भारतले घिसापिटा विचार बोकेका, व्यक्तिगत वार्ताका आधारमा राय निर्माण गर्ने, उही पुराना विज्ञलाई आफ्नो नेपाल नीतिको शिल्पी मान्छ । जवाहरलाल विश्वविद्यालयले गर्ने छिटपुट अन्तक्र्रियाबाहेक अरू कुनै प्रिमियर विश्वविद्यालयमा नेपालसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान हुँदैन । चीनको वैदेशिक सम्बन्ध विश्लेषण गर्ने क्षमता विस्तारमा गरिएको यो लगानीले आगामी दिनमा नेपाली कूटनीतिक क्षमतामा चुनौती थप्नेछ ।

चिनियाँ वैदेशिक लगानी, पर्यटक र अरू आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध बढ्दै जाँदा दुवैतिर जनस्तरमा आफ्नै किसिमको धारणा बन्दै जान्छ । प्रत्येक वर्ष चिनियाँ पर्यटकले नेपाल बसाइमा जे भोग्छन्, त्यसको कथा चिनियाँ समाजमा पुर्‍याउनेछन् । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालबारेका थप कथा बोकेर जानेछन् । त्यसैगरी चिनियाँ पर्यटक र कम्पनीका बारेमा नेपालको जनस्तरमा सरकारले चाहे अनुसारको धारणा नबन्न पनि सक्छ ।

भारतसँग ठूलो व्यापारिक र जनस्तरको सम्बन्ध भएका कारण उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा जतिसुकै ऐतिहासिक र सौहार्दपूर्ण भनेर लेखिए पनि जनस्तरमा हुने चर्चा र व्याख्या सरकारी धारणासरह रहने गरेको छैन । यो हाम्रो मात्र विशिष्ट प्रवृत्ति होइन । अमेरिका र क्यानाडा, अमेरिका र मेक्सिको, फ्रान्स र बेलायतका बीचमा पनि त्यस्तै हो । सरकारी धारणा एउटा हुन्छ, जनस्तरमा अर्कै धारणा जमेको हुन्छ । भाग्यवश, चीनसँग अहिलेसम्म सरकारी सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको धारणा र दुवैतिर जनस्तरमा रहेको धारणा समान तथा अनुकूल छ । चिनियाँ ठेकेदारले काम लिएपछि समयमा सक्दैनन् । केही ठेक्का बीचमै छाडे, केही अलपत्र पारे भन्नेबाहेक नेपाली जनस्तरमा खासै गुनासो छैन । तर, यो फेरि चिनियाँ ठेकेदारमा मात्र सीमित होइन । नेपालमा न स्वदेशी ठेकेदार, न त अरू विदेशी ठेकेदारले समयमा काम सकेका छन् । ठेकेदारले काम नगर्नु वा समयमा काम नसक्नु पछाडिका धेरै समस्या जनस्तरमा र सरकारी तथा न्याय प्रणालीमा छ । पाकिस्तानमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडरमा गरिएको लगानी र श्रीलंकामा बन्दरगाहमा गरिएको लगानीका कारण सरकारी स्तरमा रहेको धारणा र जनस्तरमा विकसित हुँदै गरेको प्रतिरोध तथा शंकाबाट नेपालले सिक्न आवश्यक छ । र, भविष्यमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा सरकारी स्तर र जनस्तरमा दुई धार विकसित हुन कदापि दिनुहुँदैन ।

हामीले हाम्रा छिमेकीका बारेमा निरन्तर अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, राम्रो गृहकार्य र आन्तरिक राजनीतिक सहमति कायम गर्ने परिपाटी स्थापित गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । यदि हाम्रो कूटनीतिक क्षमता अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित भएन र आन्तरिक राजनीतिक सहमति भएन भने भारतीय विश्लेषकले जहिले पनि नेपालले चाइना कार्ड खेल्छ भनेर विगतमा भन्ने गरेझैँ चिनियाँ विश्लेषकले पनि भविष्यमा नेपालले चीनसँग भारतीय कार्ड खेल्छ भन्ने अवस्था आउन सक्छ । हामी यसमा सचेत हुनैपर्छ ।

रेलमार्ग तथा बहुआयामिक यातायात सम्पर्कको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची बोकेर चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रतिपक्षी दलका उच्च नेताले अनुदानमा भए मात्र रेल नत्र हुन्न भन्नेजस्ता सार्वजनिक वक्तव्य दिन हुँदैनथ्यो । मुलुकको चिन्ता हामी मात्र गर्छौं, बहालवाला प्रधानमन्त्रीले गर्दैनन् भन्नेजस्ता सार्वजनिक खपतका लागि निकालिने यस्ता वक्तव्यले निश्चित रूपमा चीन सरकार झस्किन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा चीनसँग भएका सबै सहमति र प्रतिबद्धता प्राप्त गरिएका सबै चिनियाँ लगानी चाँडो कार्यान्वयन गराउने अभिभारा उहाँमा नै छ । चाँडो कार्यान्वयन भएमा उपलब्ध हुने लाभले सबै नेपालीको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछ । कार्यान्वयन हुन सकेन भनेअसफलताको भार उहाँमा नै रहनेछ ।

प्रकाशित: असार १९, २०७५