चैतन्य मिश्र भन्छन् : 'गाली गर्दैमा समृद्धिको बहसबाट मुक्ति पाइन्न'

- बसन्त बस्नेत

दशक लामो विद्रोहको बैठान, अनि संक्रमणकालीन आकांक्षाहरुको व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय प्रयासको बिसौनी थियो– नेपालको संविधान । तीन वर्षअघि जारी संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आइपरेका चुनौती झेल्दै मूलधारका राजनीतिक दलहरुले गत वर्ष तीन तहका चुनाव सम्पन्न गरे । मत नतिजामा पार्टीहरु जुनसुकै वरीयतामा बस्न पुगे पनि तिनको साझा चुनावी प्रतिबद्धता थियो, आर्थिक समृद्धि । हामी दलका घोषणापत्र, प्रधानमन्त्री र सत्ता–प्रतिपक्षी नेताहरुका दिनहुँजसो भाषण, सञ्चारमाध्यम अनि नागरिक मञ्चहरुमा समृद्धि शब्द सर्वाधिक दोहोरिएको पाउँछौँ । समर्थक–आलोचक सबैको मुखमा यो शब्द नदोहोरिएको कुनै दिन हुँदैन ।

तर कसको समृद्धि ? कस्तो समृद्धि ? विगत वर्षमा छलफल हुने गरेको विकासभन्दा कति भिन्न, कति समान छ समृद्धि ? लोकतान्त्रिक विधि र नागरिक अधिकारको संरक्षणको सर्तमै प्राप्त गर्न सकिन्छ समृद्धि ? अनि सतहमा देखिएका असमानता हटाउने उपाय के छन्, समृद्धिका योजनाकारसँग ? जीवनको लामो कालखण्ड सामाजिक परिघटनालाई माक्र्सवादी अर्थराजनीतिको कोणबाट विश्लेषण गरेर बिताएका समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र नेपाली समाजका पछिल्ला यी विमर्शहरुलाई नजिकैबाट नियालिरहेका छन् । विश्वविद्यालयबाट अवकाशपछिका दिनमा पनि उनको काम विद्यार्थीसँग प्राज्ञिक संगतमा रहने, पाठ्यक्रम निर्माण आदि कर्ममै बितिरहेको छ । मिश्र समृद्धिको एजेन्डालाई पछिल्लो सामाजिक परिवर्तनसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने मत राख्छन् । अनि, यसबारे चलिरहेका अन्धसमर्थन र अन्धआलोचनामा देखिएका सीमा र खोट औँल्याउँछन् । मिश्रसँग बसन्त बस्नेतको कुराकानी :

समृद्धि भनेको के हो ?

एउटा अवधारणामा सबै कुरा खोज्न थालियो भने त्यो अवधारणा नै अति सामान्य बन्न जान्छ । त्यसले आफ्नो विशिष्टता गुमाउँछ । धेरैले सोधेका छन्– समृद्धि तर कसको समृद्धि ? समृद्धि भन्नाले मूलत: परिवार र देशको आय बढ्ने कुरा नै हो । त्यो आय वृद्धिका लागि रोजगारीका अवसर, लगानीका मौका र ठाउँ हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि उद्योग खुल्नुपर्‍यो । यी सामान्य पक्ष भए । हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको समृद्धिलाई समतासँग कसरी जोड्ने भन्ने हो । समृद्धि चाहिन्न भन्नका लागि यो तर्क गरिनुहुन्न । हामीकहाँ कतिपय विषय राम्ररी आउन नपाई उपहास गर्ने चलन छ । ‘ए, त्यसको मात्रै समृद्धि’ भनी उडाइएका दृष्टान्त यहाँ छन् । यो ‘सिनिसिज्म’ हो । बहस उज्यालो छर्नभन्दा पनि ताप छर्नलाई आइरहेका छन् ।

उसो भए समृद्धिबहसको सीमा कहाँनेर ?

बहस नै अपूरो छ । ‘समता’ थपेर समृद्धिको बहसलाई तीनखुट्टे बनाउनुपर्छ । यो किन आवश्यक छ भने संविधानमै समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र भनिएको छ । यसले हाम्रो अर्थराजनीतिलाई समतामूलक बनाउन निर्देश गरेको छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउने, पुँजीवादमार्फत उत्पादन, वितरण बढाउने, उत्पादनबाट उठेको नाफामध्ये केहीलाई पुनरुत्पादनमा लगाउने, केहीचाहिँ अशक्त, विपन्न वा बेरोजगार आदिलाई भुइँबाट माथि उचाल्न प्रयोग गर्ने हो । धेरै रोगी भएका देशमा मानिस कामै गर्न सक्दैनन् । साधारण लेखपढ गर्न जान्ने मात्रै मानिस भएर भएन, किनभने शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, अवसर केही सीमित वर्गका मात्रै होइनन् । अधिकाधिक नागरिकसम्म त्यसलाई विस्तार गर्ने हो ।

यसको अर्थ अहिलेको बहसले विपन्न कमजोर वर्गको उपेक्षा गर्छ ?

आज समृद्धि प्राप्त गरेका देशहरूका अगाडि बाधा–अवरोध पनि हजारौँ होलान्, तर त्यसैमा मात्रै डुबुल्की मार्न थालियो भने अगाडि हिँड्ने बाटो देख्न सकिन्न । तुरुन्तै ठूला उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएला । कम्तीमा ३०–५० वर्ष पनि लाग्न सक्ला । तर, अब क्षेत्रीय योजनाहरू यसैतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । कम्तीमा दुई पुस्तालाई सोचेर छिमेकी भारत–चीन आदिसँगको सम्बन्ध स्पष्ट गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्थिरताको महत्त्व यहाँनेर छ । सरकारहरू आउँछन्, जान्छन्, तर पद्धतिको स्थायित्व हुनुपर्छ । संविधानले यसैलाई निर्देश गरेको छ । संविधानमा भनिएको भन्दा फरक नारा दिनु ठीक होइन । किनभने, त्यसमा राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक बाटो, सामाजिक संरचना आदिबारे पहिल्यै सहमत भइसकियो ।

न्याय, समता समृद्धि परस्पर विरोधी छन् भन्ने चर्चा पनि नि ?

आ–आफ्नो भाष्यको कुरा हो । रेल ल्याएर मात्रै समृद्धि हुन्न मै पनि भन्छु, तर त्यसका लागि रेल पनि एउटा औजार त हो नि । रेल उपयोग गर्न अब के गर्ने भन्नेतिर पो सोच जानुपर्‍यो । गाली गरेर मात्रै समृद्धिको प्रश्नबाट मुक्ति पाइन्न । सन् १९८० तिर सडक बनाउने बेला ठीक यही प्रकारको बहस चलेको थियो– ट्रक भरिएर पहाड जान्छ, अनि रित्तै आउँछ । रेलको कथा पनि यही हो । यसले अलिकति राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको अनुभूति पनि दिन्छ । एउटा मात्रै देशले अब हेप्न सक्दैन भन्ने भावना दिन्छ । यसलाई आर्थिक रूपले सबल बनाइएन भने यो एउटा संवेग मात्रै बन्न जान्छ । दुई–चार वर्षपछि हानि नै पनि गर्ला । तर, उपहास गर्नुभन्दा सोच्ने तरिका बदल्नुपर्‍यो । यसबाट आउने अवसर समात्न तयारी थाल्नुपर्‍यो । पञ्चायतमा पनि सडक पुगेका ठाउँबाट तरकारी बालीलगायत निर्यात गर्ने योजना बनाइएकै थियो ।

समृद्धिका आलोचकहरूले पनि सोचविचार गरेरै यो प्रश्न गरिरहेका होलान् नि ?

उसो भए प्रश्न उठाउने मानिसको समृद्धिको बाटोचाहिँ के हो ? कि त समृद्धि नै चाहिन्न भन्नुपर्‍यो ।

उनीहरू भन्छन्हाम्रो काम प्रश्न गर्ने हो, विकल्प दिने होइन ...

प्रश्न उठाउने हो, तर प्रश्नको जवाफ दिने पनि हो । यो दुइटै हो । केही मानिसका वाक्यैपिच्छे बम छन् । ती वाक्यबम यसरी उडाइन्छ, त्यसले बम हान्नेहरूलाई आत्मिक आनन्द होला । तर, त्यसको उपादेयता के हो भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । ‘तैँले गज्जब लेखिछस्, हान्दिछस्’ भन्नेहरू छन् । व्यक्तिलाई टिप्पणी नगरे पनि यस्तो मैले पनि कुनै कालमा गरेँ हुँला । तर, यसको उपादेयता छैन ।

उसो भए यो किसिमको भावनाले कसरी प्रश्रय पायो ?

हाम्रो जीवन वा इतिहासको कतिपय भाग व्यक्तिले बनाउँछन्, कतिचाहिँ परिस्थितिले बनाउँछ । हामीकहाँ कर्ताकेन्द्रित भएर मात्रै कुरा गर्ने बानी बस्यो । तिनका दृष्टिमा यो परिवर्तन कि राजाले गरे कि संसद्का दलहरूले, कि त माओवादीले । तर, विश्व इतिहास वा नेपाली इतिहासको कुन कालखण्डमा यहाँ माओवादी जन्मियो ? जसरी म, अर्को व्यक्ति, पार्टी, विश्वविद्यालय जन्मिनुको बृहत् ऐतिहासिक सामाजिक सन्दर्भ छ, यसलाई केलाइएन भने व्यक्ति हावी हुन्छ । मैले गज्जब गरेर यो राम्रो भयो, मैले गर्न नसकेर यो फेल भयो भन्ने व्यक्तिकेन्द्रित धारणाबाट मुक्त हुनुपर्छ । कर्ताको प्रशस्त काम छ, तर समग्र पक्ष उपेक्षा गर्न मिल्दैन । हाम्रो हेराइ एकदमै तात्कालिक र व्यक्तिवादी भयो । आधा जतिले ओलीलाई गाली गर्नैका लागि समृद्धिको एजेन्डालाई विरोध गरिरहेका छन् । किनभने, केहीका लागि ओलीको विम्ब एकदम राम्रो बन्यो, केहीका लागि बनेन ।

गत चुनावमा पार्टीहरूको नारा समृद्धि नै देखियो, यसलाई कसरी बुझ्ने ?

एउटै पार्टीको सरकार बनिरहे पनि वा अर्को पार्टी सत्तामा आए पनि दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई त्यसले फरक पार्नु हुँदैन । पार्टीहरू गभर्मेन्टको कुरा गर्छन्, म गभर्नेन्सको कुरा गर्छु । संविधानको एजेन्डालाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । चुनाव जसले जिते पनि एजेन्डा एउटै हुनुको सम्बन्ध यहाँ देखिन्छ । किनकि, संविधान निर्माण भइसकेपछि अब जाने अगाडि नै हो ।

कतिपयले यसलाई चिनियाँ प्रोजेक्ट भनेका छन्, जसले जनताको राजनीतिक चेतनालाई छलफलमा ल्याउन चाहन्न, विकासको कुरा मात्रै गर्छ भनेर बुझेको देखियो यस्तो हो ?

केही हदसम्म ठीकै आशंका हो । म संविधानकै मुद्दामा फर्कन्छु । यसले लोकतन्त्रलाई, अनि समृद्धिलाई पनि आफ्नो मान्यता ठानेको छ । कति लागू गर्न सकिएको छ/छैन, त्यसमा छलफल गरौँला । तर, लोकतन्त्र भनेकै प्रत्येक नागरिकलाई बराबरीको अधिकार छ भनेको हो । मैले बराबरी पाएको छैन भन्ने कसैलाई लागेको छ भने उसले हात उठाउन पाउनुपर्‍यो । कम्युनिस्ट व्यवस्थाले दिने कुरा गर्‍यो, लोकतन्त्रले चाहिँ तिमीले पाएका छैनौ भने बोल्न पाउँछौ, सडकमा आउन पाउँछौ भन्ने प्रत्याभूति गर्‍यो । अर्थात्, लोकतन्त्रले हात थाप्ने मान्छेको होइन, लड्ने मान्छेको कल्पना गर्‍यो । त्यसैले दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । एकातिर लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, अर्कातिर उत्पादन गर्न सक्ने, दिन सक्ने स्थितिमा उक्लनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीले बजेट कहाँबाट ल्याउँछ भन्नेमा हामीलाई कुनै चासो हुँदैन, हामीले कति पाउने हो भन्नेमा मात्रै चासो हुन्छ । खासगरी कर्मचारीमा यस्तो देखिन्छ । कतिपय व्यापारीलाई पनि कति कर कटायो, भ्याट घटायो भन्ने होला । जहाँ स्रोत नै जुटाउन सकिएको छैन, त्यस्तोमा कसरी काम गरिरहेका होलान् भनी अखबारमा लेख्नेहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ ।

समृद्धि समावेशिता अलगअलग हुन् कि एउटै बहसका अवयव हुन् ?

अलग राख्यो भने अलग हुन्छन्, तर नराखे भइहाल्यो नि । दक्षिणपन्थी देशहरूमा वा लोकतान्त्रिक देशहरूको पनि दक्षिणपन्थी अवधिमा यस्तो गरिएको छ । अहिले अमेरिकामा त्यस्तो छ । अमेरिकामा १९३७ देखि ६० को दशकसम्म त्यस्तो थिएन । तल्लो वर्गका मानिस माथिल्लो तहमा आउन सक्ने गरी नीति बनेका थिए । त्यसले अमेरिका अवसरको भूमि भनेर चिनिन्थ्यो । करको दर उच्च थियो । धनी बुबाको मृत्यु भयो भने सन्तानले पाउने अंशमै उच्च कर थियो । त्यसपछाडिको दर्शन मान्छे आफैँ उभिनुपर्छ, बुबाको खुट्टामा होइन भन्ने थियो । एक करोडबाट छानिने व्यवस्थाभन्दा तीन करोडबाट छानिने व्यवस्था राम्रो हो । बृहत्तर रूपमा भन्ने हो भने समग्रमा तीन करोड नेपालीकै जीवन समृद्ध हुने कुरा हो यो । हामीलाई सेवा दिनेहरू पनि अझै ठूलो घेराबाट आउँछन् । जति ठूलो घेरा बन्यो, लोकतान्त्रिक शक्ति पनि त्यत्तिकै बाँडिँदै जान्छ । उत्पादन गर्ने क्षमता बढ्छ, त्यसै अनुरूप वितरण पनि बढ्छ । यो चक्रमा घुमिरहने प्रणाली हो । हाम्रो ध्यान उत्पादनतिर गएन, कसरी बाँड्ने वा पाउने भन्नेमा बढी गयो । उत्पादन गर्ने र दिने दुवै परिपाटी बसाल्नुपर्‍यो । ट्राफिक पुलिस भनेको सरकार हो, ट्रक हाल्नेचाहिँ पुँजीपति नै हो ।

तपाईंको धारणा पहिले सोभियत समाजवादी खालको हुन्थ्यो, अहिले पुँजीवादी हुन्छ भनेर टिप्पणी हुने गर्छ के भन्नुहुन्छ ?

ठीकै हो । मैले १९८७ मा डेभलपमेन्ट एन्ड अन्डरडेभलपमेन्टमाथि लामो लेख लेख्दा सोभियत रुसको कुरा गरेको थिइनँ, तर त्यसको भान अरूलाई भयो होला । मैले पुँजीको चक्रबारे त्यसमा कुरा गरेको छु । अन्तिमतिर समाजवादको कुरा पनि गरेको छु । माओ त्सेतुङले आँधीहुरी आएका बेला झ्याल बन्द गर भनेका छन् । आयात प्रतिस्थापन नहुँदासम्म बाहिरका उपभोक्ताले मात्रै उत्पादन पाइराखे नोक्सानीमा जान सकिन्छ भन्ने अर्थमा त्यो भनिएको थियो । १९९० देखि अलि–अलि यस्तो विचार छाड्दै गइयो । २००६ को बदलिँदो नेपाली समाज पुस्तकमा आइपुग्दा मैले छाडेका मान्यता देख्न सकिन्छ । यसबीच म योजना आयोगमा गइसकेको थिएँ । त्यहाँ गाली गरी बसेर मात्रै भएन । कि त भएन भन्दै बस्नुपर्‍यो । भएन त भएन, अब के हुन्छ ? यसले पुनरावलोकनतिर पुर्‍यायो । हाम्रोमा बडो सजिलोसँग औपचारिक प्रजातन्त्र भनिदिन्छन् । किन लोकतन्त्र आधारभूत रूपमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मैले एउटा रिपोर्टमा लेखेको छु । औपचारिक भनिएको चीजले नै मुखलाई खोल्ने र हातलाई उठाउने शक्ति दिन्छ । यो आधारभूत कुरा हो, औपचारिक भनेर उडाउनुपर्ने कुरा होइन । दिएर खाने कि लडेर खाने भन्ने सानो प्रश्न हो ?

कम्युनिस्टहरू झन् सम्पूर्ण लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् होइन ?

आदर्शको हिसाबले कम्युनिज्मले दिएर खाने कुरा गर्दैन, तर व्यवहारमा त्यस्तै भयो । सोभियत रुस, चीनलगायत देशमा त्यही भयो । मान्छेहरू राजा महेन्द्रको भूमिसुधारले के गर्‍यो भन्छन्, म धेरै गर्‍यो भन्छु । महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर भयंकर गल्ती गरे । पञ्चायती व्यवस्था गलत हो । तर, जब भूमिसुधार र योजनाबद्ध कार्यक्रमको कुरा आउँछ, महेन्द्रको दाँजोमा माओवादीले के गर्‍यो ? ‘माओवादी क्रान्ति’ भनेको वास्तवमा कृषि क्रान्ति हो । कृषकले गर्ने क्रान्ति हो । गर्न सकेनन् भनेर दोष लगाउन चाहन्नँ, तर भएन । त्यसैले ५० को दशकमा बिर्ता उन्मूलन र ६० मा भएको भूमिसुधार ऐनले जनतालाई लालपूर्जा थमायो, मालपोतमा जमिनदारले पुग्नु नपर्ने भयो । यसमा पनि गल्ती भएका छन्, तर हरेक किसानको हातमा लालपूर्जा पुर्‍याउने उपलब्धि सानो होइन । महेशचन्द्र रेग्मीले साना किसानबाट कसरी लोकतन्त्रको उत्थान हुन्छ भन्ने चर्चा गरेका छन् । लोकतन्त्र त्यसलाई चाहिन्न, जसले अरूको श्रमबाट अनुचित तरिकाले लाभ लिन्छ । ‘औपचारिक लोकतन्त्र’ भनेर उडाउनु हुन्न, आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्न राजनीतिक अधिकार उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ केही भएको छैन भनेर उडाएर बस्ने चलन छ । १९८० देखि २०१० सम्मका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदन मात्रै हेर्ने हो भने यो ३० वर्षमा संसारमै सबैभन्दा छिटो शिक्षा र स्वास्थ्यमा विकास गर्ने देश नेपाल हो भन्ने थाहा हुन्छ । मैले स्कुलमा पढ्दा नेपालीको सरदर आयु ३५ थियो, अहिले ७० भइसक्यो । अस्ति डा देवेन्द्रराज पाण्डे सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्कुलमा छँदा नेपालीको आयु २८ लेखेको थियो रे । यो उपलब्धिमाथि आँखा चिम्लने होइन ।

यति धेरै नकारात्मकता किन बढेको ?

केही कुरा पुगेको छैन, केही पुगेको छ । हामी दोसाँधमा छौँ । जिन्दगी नै यस्तै हो । केही छ, केही छैन । नभएको चिजलाई हासिल गर्न कोसिस गर्ने हो । बाल मृत्युदर अझै तल झार्ने हो । जति झरेको छ, त्यसको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्‍यो । विप्लव माओवादीहरूले केही नभएको ठान्नु स्वाभाविक हो, अरूले पनि त्यही भन्नुचाहिँ अचम्मलाग्दो कुरा हो । र, यो असन्तुष्टिबारे थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने, यति असन्तुष्टि राख्ने अधिकार पनि यही लोकतन्त्रले दिएको हो । यो पनि हुन्नथ्यो भने अवस्था जटिल हुन्थ्यो । मैले यहाँ सबै गजब भयो भनिरहेको छैन, तर यो परिवर्तनलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन । वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण नगर्ने, सधैँ निराशा मात्रै प्रसार गर्ने प्रवृत्तिदेखि विस्मात लाग्छ ।

सरकारले तय गरेकोसमृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सफल हुने वा फस्ने सम्भावना कति ?

जोखिम छ, तर केही उपलब्धि भए र तिनले जनतामा थप आकांक्षा बढाए भने त्यसलाई सफलता नै मान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले ०४७ को संविधान आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेर फेल भयो भन्छन्, तर मेरो विचारमा त्यसले केही यस्ता उपलब्धि दियो, जसका आधारमा जनतामा थप आकांक्षा बढ्यो । त्यसले थप अधिकार र हैसियतको मागमा वृद्धि गर्‍यो । राम्रै भयो । ०४६ को परिवर्तन फेल भएर ०६३ को परिवर्तन आएको होइन, त्यो सफल भएकै कारण अरू परिवर्तनका लागि आधार मिलेको हो ।

ठूला पूर्वाधारमा हात नहाली समृद्धि हुन्न भन्ने एउटा दृष्टिकोण , अर्को पक्ष नेपालजस्तो सानो देशले साना परियोजनामा हात हाल्नुपर्छ भन्छ हुनुपर्ने के हो ?

कुन बढी आवश्यक हो भन्ने प्राविधिक सर्वेक्षण गरेर हेर्नुपर्छ । ठूला योजनाले साना योजनालाई सघाउनुपर्छ । कृषिमा आम्दानी घट्दै छ । ठूला योजना आवश्यक छन्, तिनको ध्येय सानालाई सघाउनेमा हुनुपर्छ ।

गणतन्त्रको १० वर्षमा १० वटै सरकार बन्ने अवस्था आयो, अब राजनीतिक स्थायित्व होला ? किनभने कतिपयले अधिनायकवाद आउने सम्भावना औँल्याएका छन्

अझ ३० वर्षमा २९ वटा सरकार आए भन्नुस् । भोलिका दिनमा अधिनायकवाद वा अनुदार शासन हावी नहोला भन्न सक्दिनँ । तर, आज त्यसो भन्नेहरूले कम्तीमा ‘ल एन्ड अर्डर’ लागू हुनुपर्छ चाहिँ भन्नुपर्छ । व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन लागू गर्न सक्ने सरकार चाहिन्छ । कि त कानुन नै खारेज गर्नुपर्‍यो । ल एन्ड अर्डर लागू गर्दा निरंकुश सरकार आयो भन्न पाइन्न ।

भनेपछि आरोपप्रत्यारोप नै बढी ?

टनाटन छ । शंका गर्ने, तर यसको निवारण गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालमा बनेको ‘इको च्याम्बर’ले आफ्नै खाले मानिसको कुरा सुन्ने/सुनाउने, अर्को समूहलाई घृणा गर्ने विश्वव्यापी प्रवृत्ति यहाँ पनि देखिएको छ ।

प्रकाशित: असार १३, २०७५

ट्याग: संवाद