विशेष» दुष्चक्र गरिबीको यात्रा समृद्धिको

- बाबुराम विश्वकर्मा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समेत मौन समर्थन रह्यो । समृद्धिको लक्ष्य आफूहरूको पनि भएको कांग्रेसको तर्क छ । यो प्रकरणले देखाउँछ : केपी ओली सरकारको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबारे आमनागरिक मात्र होइन, प्रमुख विपक्षीसमेत अलमलमा छ ।

लामो समयदेखि गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव र अभाव झेल्दै आएको छ, नेपाली समाज । त्यसैले समग्र पछौटेपनबाट मुक्ति पाउन समृद्धिलाई अचुक सूत्र बनाएको छ सरकारले । अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, “स्थिर र बलियो सरकारको गठन, राजनीतिक विवादको निरुपण, आर्थिक वृद्धि, पर्यटकको बढोत्तरी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वातावरणले समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ ।”

समृद्धिका लागि आमउत्साह देखिनुका खास पृष्ठभूमि छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावबाट देशले तीनै तहको निर्वाचित सरकार पाएको छ । नागरिकलाई दिक्दार बनाएको संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरता करिब समाप्त भइसकेको छ । संसारका कतिपय देश हिंसात्मक र जातीय कलहबाट मुक्त हुँदा खोक्रा भएका छन् । तर, शान्ति प्रक्रिया संसारकै लागि अनुकरणीय भएपछि यसमा नेपाल अपवाद बन्न पुगेको छ ।

माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण, राजतन्त्र अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, धर्म निरपेक्षता र समावेशीकरण आदि देशले हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपालको आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत आमनागरिकको पहुँच बढ्दै गएको छ ।

सडक सन्जालको विकास, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको बिस्तार, पर्यटक बढोत्तरी, लोडसेडिङ अन्त्यजस्ता सकारात्मक परिवर्तनले उज्यालो भविष्यकै संकेत गरेका छन् । केही वर्षअघिसम्मको बन्द–हडताल करिब अन्त्य नै भएको छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै प्राप्त यी र यस्ता सकारात्मक पक्षको जगमै देशले समृद्धि पाउन सक्छ ।

चुलिँदो आकांक्षा

स्थिर र बलियो एकमना सरकारका कारण नेपाली समाज र नागरिकको समृद्धिप्रतिको आकांक्षा चुलिएको छ । प्रविधिको विकासले विश्वलाई एउटा गाउँ नै बनाएकाले विकसित देशले गरेका प्रगति नेपालीको पहुँचमै छन् । छिमेकी चीन र भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिले नेपालीलाई लालायित बनाएको छ । नेपाललाई लोकतन्त्रको विकास र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि समृद्धि आमचाहना बन्न पुगेको छ ।

यही बाध्यतालाई बुझेर हुन सक्छ, तत्कालीन एमाले–माओवादीको गठबन्धनले संघ र प्रदेशको चुनावी अभियानदेखि समृद्धिको सपना मतदातालाई बाँडे, त्यसलाई जनताले पत्याइदिए । परिणामत: वामपन्थीको बलियो सरकार बन्यो । समृद्धिको जनआकांक्षा देशको राष्ट्रिय आकांक्षामा बदलियो ।

०४६ को जनआन्दोलनपछि शान्ति, विकास र स्थिरता नै नेपालीको मूल सपना थियो, त्यो सपना अब समृद्धिको चाहना बनेको छ । सरकारले समृद्धिको सपनाका नारा जति बिस्तारित गर्दै गएको छ, त्यही अनुसार समृद्धि हासिल गर्ने गहिरो गृहकार्य र पूर्वतयारी भने शून्य छ । समृद्धिको सपना अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै सीमित भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेता र मन्त्री–सांसद पनि समृद्धि शब्द आफ्नो भाषणमा छुट्याउँदैनन् । तर, समृद्धिको गन्तव्य के हो र त्यो कसरी हासिल हुन्छ, उनीहरूलाई नै थाहा छैन । पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “विश्व र देशभित्रको परिस्थितिकै कारण समृद्धि राष्ट्रिय आकांक्षा बनेको छ । तर, समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्नेतिर ध्यानै दिइएको छैन, नेताका भाषणमै समृद्धि सीमित भएको छ ।”

नेपालीलाई चाहिएको समृद्धिको सपनालाई कार्यान्वयनमा लैजान विश्वसनीय राष्ट्रिय योजना, वस्तुनिष्ठ नीति तथा कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट जरुरी हुन्छ । तर, ३ फागुन ०७४ मा सरकार गठन भएपछि सरकारको यात्रा कामचलाउ प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेको छैन । त्यसैले समृद्धि हासिल गर्न नगरी नहुने आधारभूत काम छाडेर सरकारले पुरानै ढर्रा र परम्परामा नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याएर सपनालाई राजनीतिक गफमै सीमित गरेको छ । अर्थविद् पौडेल भन्छन्, “समृद्धिको राष्ट्रिय सपनासँग सरकारको प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमको भेट भएको छैन ।”

६० लाख गरिब

सरकारी अधिकारीका भनाइमा देशमा समृद्धि आइसकेको भान हुन्छ । तर, उपलब्ध आर्थिक परिसूचक र समृद्धिसम्बन्धी देशी–विदेशी आँकडाले देश समृद्धिको छेउछाउ होइन, विपन्नताको चुचुरोमा रहेको देखाउँछ । (हेर्नूस्, इन्फोग्राफिक्स) पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको दाबीमा ‘विकासको गतिमा नेपाल अरू देशभन्दा २ सय वर्ष पछि परिसकेको’ छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०७५ ले एक दशकमा देशको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित भएको देखाउँछ । चालू आव अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । गरिबी घट्दै गएको भनिए पनि देशभित्र निरपेक्ष गरिबको जनसंख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ६० लाखभन्दा बढी छ ।

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार ४ अमेरिकी डलर मात्र छ । जबकि, विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १० हजार अमेरिकी डलर छ । वाम गठबन्धनका चुनावी घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने भनिए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुने आधार छैन । किनभने, संसारका धेरै देशलाई १ हजार अमेरिकी डलरको हाराहारी रहेको प्रतिव्यक्ति आय ५ देखि १० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउन कम्तीमा ५० देखि २ सय वर्षसम्म लागेको छ ।

दोहोरो आर्थिक वृद्धि

अर्थविद् केशव आचार्यले गरेको एक अध्ययनले आठ वर्षसम्म देशको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत निरन्तर कायम राख्न सकिए मात्र प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको भन्दा दोब्बर हुन सक्छ, जुन २ हजार अमेरिकी डलर हाराहारी मात्र हो । जबकि, यसपालिको बजेटले पाँच वर्षमै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । देशको आर्थिक स्तर उकालो लागेर मात्र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । समग्र समृद्धिका लागि मानव विकास तथा सामाजिक उन्नतिका अन्य सूचक प्नि उकालो लाग्न जरुरी हुन्छ । पूर्वाधार विज्ञ आचार्य थप्छन्, “आर्थिक र भौतिक विकास त साउदी अरेबियामा पनि भएको छ, तर, त्यहाँ अझै पनि महिलालाई गाडी चलाउन दिइँदैन । त्यस्तो समृद्धि हामीलाई चाहिएको होइन ।”

समृद्धिको समग्र ग्राफमा फड्को मारेका देशले अहिलेको उपलब्धि हासिल गर्न सयौँ वर्ष खर्चेका छन् । जस्तो : अमेरिकालाई १ हजार २ सय ५७ अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आय १० हजार पुर्‍याउन १ सय ३१ वर्ष लागेको थियो । जबकि, नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकाको २ सय वर्षअघिको बिन्दुमा पनि पुगेको छैन । सन् १८२० देखि १९५१ सम्मको अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि वार्षिक औसत २ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आय ५९ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको जननी बेलायतको समृद्धि यात्रा पनि अमेरिकाको भन्दा खासै भिन्न छैन । सन् १७०० देखि १९६१ को अवधिमा बेलायतले प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ५० बाट बढाएर १० हजार ४९ पुर्‍यायो । अहिले बेलायतको प्रतिव्यक्ति आय ३९ हजार ७ सय ५३ अमेरिकी डलर छ । दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, ताइवानलगायतका देशलाई पनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लामो समय लागेको छ । सन् १९०६ मा जापानको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ९७ अमेरिकी डलर थियो, त्यसलाई उसले ५७ वर्ष (सन् १९६३) मा ५ हजार कटायो भने जापानको प्रतिव्यक्ति आय अहिले ३८ हजार ४ सय ४० अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको चीनको प्रतिव्यक्ति आयसमेत अझै १० हजार अमेरिकी डलर पुगेको छैन । जबकि, उसको औसत आर्थिक वृद्धिदर विश्वमै उच्च अर्थात् १० दशमलव २ प्रतिशत छ । अहिले चीनको प्रतिव्यक्ति आय ८ हजार ६ सय ४३ अमेरिकी डलर छ भने भारतको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम छ ।

उच्च आय कहिले ?

उच्च आय भएका देशका लागि समेत समृद्धि हासिल गर्न कठिन भइरहेको अवस्था छ । तर, कृषि र उद्योगमा अहिलेसम्म नाजुक स्थितिमा रहेको नेपालले एकाएक सेवाक्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ, जुन उल्टो हो । कृषिको कायापलट नगरी पर्यटकको बढोत्तरी र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छ सरकारले । भाषण र दस्तावेजमा कृषि क्रान्ति र औद्योगिक विकासको कुरा गर्नेहरू नै सत्तामा पुगेपछि विदेशी सहयोगमा बन्ने रेल, पानीजहाज र हवाईजहाजको माध्यमबाट देश धनी बनाउने उल्टो मार्गमा छन् । अर्थविद् आचार्य थप्छन्, “समृद्धिको शिखर चुम्ने सुल्टो बाटो कृषि र औद्योगिक क्रान्ति अनि सेवाक्षेत्रको विकास हो । हाम्रोमा कृषि र उद्योगमा कामै भएको छैन । तर, समाजवादको कोरा सपना देखाइएको छ ।”

समृद्धि र समाजवादको सपनामा दौडिरहेको देशको आर्थिक स्थिति कति नाजुक छ भने विश्व बैंकको सन् २०१८ को वर्गीकरण अनुसार नेपाल प्रतिव्यक्ति आय निम्न भएका संसारका सबैभन्दा गरिब देशको सूचीमा छ । १ हजार ५ अमेरिकी डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका देशलाई विश्व बैंकले निम्न आय भएको देशको सूचीमा राख्छ । नेपालसँगै रुवान्डा, हाइटी, सोमालिया, युगान्डा, इथोपिया, अफगानिस्तान, दक्षिण सुडानलगायत विश्वका ३१ देश निम्न आयको सूचीमा छन् । नेपालले आफूलाई निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा लैजान प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार ६ देखि ३ हजार ९ सय ५५, उच्चमध्यम आय भएको देशमा पुर्‍याउन ३ हजार ९ सय ५६ देखि १२ हजार २ सय ३५, अनि उच्च आय भएको मुलुकमा बदल्न १२ हजार २ सय ३६ अमेरिकी डलर पुर्‍याउनुपर्छ ।

उल्टो यात्रा

समृद्धिमा आर्थिक–भौतिक प्रगति त हुन्छ नै, मानव विकास र सामाजिक उन्नति पनि जोडिएको हुन्छ । सामाजिक समानता र समतालाई बिर्सेर गरिने कुनै पनि मोडलको आर्थिक विकासले एकथरि नागरिकको विकास र अर्कोथरिको विनास गर्छ । तर, सरकारको ध्यान मुख्य रूपमा आर्थिक, भौतिक प्रगतिमै रुमल्लिएको छ । त्यसले गर्दा स्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, उच्च पुँजी निर्माण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जगेर्ना र समावेशी लोकतन्त्रलगायतका समृद्धिका महत्त्वपूर्ण अवयव अरू धराशयी हुने जोखिम बढेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुमा त्यसैलाई प्रगतिको मानक बनाएकाले हो । अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, “सामाजिक असमानता घटाउने, विभेद अन्त्य गर्ने र गरिबी अन्त्यबिना समृद्धि सम्भव छैन । तर, सरकारको ध्यान आर्थिक, भौतिक प्रगतिमा मात्र गएको छ, जसले समृद्धि होइन, नयाँ सामाजिक असन्तुलन ल्याउन सक्छ ।”

सरकारको भनाइ र गराइबीच कति ठूलो विरोधाभास छ भन्ने बुझ्न एउटा ताजा दृष्टान्त हेरौँ : तत्कालीन एमाले र माओवादीले संघ र प्रदेशको चुनावी घोषणापत्रमा लेखेका धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनामध्ये एउटा थियो– सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याउने । तर, यसपालिको बजेटमा सरकारको शिक्षामा लगानी ८ प्रतिशतमा झारियो । ०६२–०६३ पछि शिक्षामा एकपटक राज्यको लगानी १७ प्रतिशतमा पुग्दा पनि त्यो पर्याप्त थिएन । किनभने, शिक्षामा राज्यको न्यूनतम लगानी २० प्रतिशत हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।

सरकारले शिक्षामा न्यून लगानी गरेर आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको धज्जी उडाएको छ । ध्वस्त सार्वजनिक शिक्षालाई जस्ताको तस्तै छाडेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली होइन, गरिब नेपाल र दु:खी नेपाली मात्र हात लाग्छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जस्ताको तस्तै छाडेर समृद्धिको सपना सजाइएको छ । त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि हात लाग्यो शून्य मात्र हुन्छ ।” एसियाका जापान, दक्षिण कोरिया, हङकङ, सिंगापुरजस्ता देशले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा छलाङ मारेका कारण समृद्धिको लक्ष्य चुमेका हुन् ।

पुन:निर्माणमा लज्जा

अस्थिर सरकारबाट देश मुक्त भए पनि समृद्धि अभियान टाढाको कुरा भयो, अत्यावश्यकीय भौतिक निर्माण पनि कछुवा गतिमा छ । भूकम्पपछिको पुन:निर्माणको गति अहिले पनि सुस्त छ । तैपनि, सरकार र कर्मचारीतन्त्र आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न तयार छैन । भूकम्पबाट प्रभावित सरकारी अनुदान पाउने सूचीमा ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ जना परेका थिए । तीमध्ये अहिलेसम्म १३ प्रतिशतले मात्र घर निर्माण सकेका छन् । यसले गर्दा यो वर्ष पनि भूकम्पपीडितको बर्खा टहरोमै बित्ने पक्का छ ।

जलस्रोतको धनी देश भए पनि स्वच्छ खानेपानी आमनागरिकको पहुँचमा छैन । सरकारी आँकडा अनुसार खानेपानीको पहुँच ८७ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ । कृषिमा झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या आश्रित रहे पनि आधारभूत खाद्यान्न उपलब्धता अहिले पनि माइनस ७१.४ प्रतिशत मात्र छ ।

देश कति धराशयी छ भन्ने बुझ्न सरकारकै दस्तावेज केलाए पनि पर्याप्त हुन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडा स्वयंले मन्त्री भएलगत्तै १६ चैत ०७४ मा संसद्मा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको यसरी चित्रण गरिएको छ : ‘समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छैनन् । सहज व्यावसायिक वातावरण अभावमा आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार हुन सकेका छैनन् । स्रोतको अनिश्चितताबीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैरबजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’

सुशासनमा होस् वा भ्रष्टाचारको ग्राफ, सेवा प्रवाह हरक्षेत्रमा देशको स्थिति आशलाग्दो छैन । परिणामत: समृद्धिको विश्व ग्राफमा पनि नेपाल धेरै तल छ । बेलायतस्थित थिंक ट्यांकहरूको संस्था लिगाटम इन्स्टिच्युटको सन् २०१७ को प्रोस्पिरिटी इन्डेक्समा नेपाल संसारका १ सय ४९ देशमध्ये ८९ औं स्थानमा परेको छ । लिगाटमले आर्थिक स्तर, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक पुँजी र प्राकृतिक वातावरण गरी नौ वटा सूचकको लेखाजोखा गरेर हरेक वर्ष समृद्धि इन्डेक्स सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

अब के गर्ने ?

आउँदो वर्ष सकिने त्रिवर्षीय योजना, सरकारको यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विगतका भन्दा आधारभूत रूपमा भिन्न छैनन् । भिन्न छ, केवल समृद्धिको लक्ष्य मात्र । अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्न नसकेको मात्र होइन, उच्च बिन्दुको व्यापार घाटा घटाउन सकिएको छैन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नागरिकलाई उत्साहित होइन, निराश पारेको छ । बजेटलगत्तै बढेको महँगीले सर्वसाधारणको दैनिकी थप कष्टकर बनाएको छ ।

कमजोर राज्यपद्धति, अयोग्य नेतृत्वको वर्चस्व अनि बलियो र लोकतान्त्रिक सरकारको अभावमा नेपाल समग्रमै पछौटेपनको सिकार भइरह्यो । तर, अहिले स्थिति बदलिएको छ । सरकारका तर्फबाट समृद्धिको विश्वसनीय खाका तयार गरेर सम्पूर्ण राज्यशक्ति परिचालन हुने हो भने देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने थियो । तर, संकेत त्यस्ता देखिएनन् । अर्थविद् पौडेल भन्छन्, “राष्ट्रिय योजना आयोगमा योग्य मान्छे राखेर समृद्धिको विश्वसनीय र मौलिक खाका तयार गर्नुपर्छ । सरकारले पनि समृद्धिलाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ ।”

प्रकाशित: असार १३, २०७५