पीएसओमा बेखुस श्रीमान्

- जनक नेपाल

यसपालि ६३औँ कानुन दिवस समारोहमा अधिकांश पूर्वप्रधानन्यायाधीश देखिएनन् । निम्तो पाएर पनि अनुपस्थित हुनुको भित्री कारण थियो, निजी अंगरक्षक हटाउने सरकारी निर्णय । “सरकारलाई हाम्रो सुरक्षा र सम्मानको कुनै वास्ता देखिएन,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसैले घरमै बसियो, गइएन ।”

विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अधिकांश पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको निजी अंगरक्षक (पीएसओ) हटायो । नयाँ कार्यविधि अनुसार अवकाशको पाँच वर्ष मात्र निजी सुरक्षा दिइनेछ । सुरक्षामा प्रहरी पीएसओको सट्टा चार सैनिकको टोली खटाइएको छ । सरकारको यो निर्णयले वर्षौंदेखि पीएसओ राख्दै आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको चित्त दुखाएको छ । “हेर्दा ठूलो विषय होइन । पूर्वविशिष्टमा भेदभाव गरिनु दु:खलाग्दो कुरा हो,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी भन्छन्, “सुरक्षालाई शानजस्तो ठानियो । थाहै नदिएर पीएसओ हटाइयो ।” 

विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि ०७० अनुसार विशिष्ट तथा पूर्वविशिष्टहरूको सुरक्षामा थपघट गरिएको गृह मन्त्रालयको दाबी छ । गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि थ्रेटको विश्लेषण गरी निजी सुरक्षा थपघट गरिएको बताउँछन् । भन्छन्, “ढिलोचाँडो विशिष्टले पनि समाजमा पुन:स्थापित हुनैपर्छ । त्यसैले थ्रेट विश्लेषण गरेरै कतिपय विशिष्टको सुरक्षा कटौती गरिएको हो ।”

ललितपुरमा न्यायाधीश रणबहादुर बमको १८ जेठ ०६९ मा गोली हानी हत्या र बहालवाला प्रधानन्यायाधीश केदार गिरीको घरमा आक्रमणपछि न्यायकर्मीको सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाइँदै आएको थियो । विशिष्ट सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि पीएसओ हेरफेर गरिएको हो । नेपाल प्रहरीको कार्य विभागका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले विशिष्ट पदाधिकारीको जोखिम मूल्यांकन गर्ने र त्यसै अनुसार पीएसओ खटाएको गृहको दाबी छ ।

पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मात्र सैनिक पीएसओ दिइँदै आएकामा अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि दिइएको छ । सेवा निवृत्त भएको पाँच वर्षसम्म पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सेनाको सुरक्षा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीलाई सैनिक सुरक्षा दिन थालिएको छ । पाँच वर्ष नाघेका अरू पूर्वप्रधानन्यायाधीशका १७ पीएसओ भने फिर्ता भएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा बताउँछन् । सेनाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा दिँदै आएको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई पनि सैनिक अंगरक्षक दिइएको छ ।

प्रहरी प्यारो

कुनै बेला प्रहरी पीएसओलाई न्यायाधीशविरुद्ध गुप्तचरीको आरोप लागेको थियो । तर, सेवा निवृत्त हुँदा भने अधिकांशलाई तिनै प्रहरी प्यारो लागेको छ । अहिले प्रहरी हटाएर सेनाको टोली राख्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई चित्त बुझेको छैन ।

सैनिक पीएसओभन्दा प्रहरी रुचाइनुका केही कारण छन् । जस्तो कि, अधिकांश विशिष्टले सुरक्षाका लागि राखिएका प्रहरीलाई घरेलु कामदारसरह खटाउने गरेका छन् । पोसाक नलगाएरै अह्राएको जेसुकै काम गर्ने भएपछि सेवा निवृत्तका लागि सुरक्षा मात्र होइन, प्रहरी सहयोगीजस्ता भए । त्यसको तुलनामा सेनाले सुरक्षाबाहेक अह्राएका जुनसुकै काम गर्दैन । सैनिक पोसाकमै बस्छ र पेसागत अनुशासनलाई कायम राख्छ । त्यसैले सेनाको सट्टा प्रहरी पठाउन धेरै विशिष्टले आग्रह गर्दै आएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

ती अधिकारीका अनुसार एक पटक विशिष्ट व्यक्तिकहाँ पीएसओ बसेको प्रहरी उनकै पारिवारिक सदस्यजस्तो हुन्छ । पूर्ववत् ड्युटीमा खटाउनै सकिन्न । कतिसम्म भने, एउटै व्यक्तिकहाँ पीएसओ बसेरै रिटायर्ड हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । पीएसओ प्रहरीलाई एकै विशिष्टकहाँ राखिदिन प्रस्ताव आउने गरेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

“पीएसओ प्रहरीलाई तरकारी किन्न पठाउन र ड्राइभिङ गराउन पाएपछि रिटायर्ड नहुँदासम्म एउटैकहाँ राख्ने प्रस्ताव आउँछ,” उनी भन्छन्, “सुरक्षा थ्रेट नभए पनि शानका लागि पीएसओ माग गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भने प्रहरी पीएसओ हटाएपछि व्यावहारिक कठिनाइ भएको बताउँछन् । “एयरपोर्ट जान्छु, पूर्वप्रधानमन्त्रीसरह भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न पाउने हक छ,” उनी भन्छन्, “पहिले प्रहरी पीएसओ हुन्थ्यो र सबै प्रबन्ध मिलाउँथ्यो । अब म पूर्वसम्माननीय हुँ भन्दै परिचयपत्र देखाउँदै कहाँ–कहाँ जाऊँ?”

प्रहरीको समन्वय कलाबाट पनि पूर्वविशिष्टहरू प्रभावित छन् । स्कर्टिङ गरेर लैजान, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न, अवरोध हटाउन र जिल्ला–जिल्ला जाँदा त्यहाँको प्रहरीसँग सुरक्षा माग्न धेरै सजिलो हुने गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अनुभव छ । “त्यो अहिले खड्किएको छ,” भन्छिन्, “आवास सुरक्षा सेनाले राम्रै गर्छ तर बाहिर लिएर जान सम्भव छैन ।”

→यो पनि पढ्नुहोस् : न्यायमूर्तिका गैरकानुनी सवारी

असुरक्षा कहिलेसम्म ?

पूर्वविशिष्टहरूको पीएसओ कटौतीको विरोधसँगै नयाँ बहस सुरु भएको छ, एक पटक विशिष्ट ओहोदामा पुगेका व्यक्तिलाई के जीवनभर सुरक्षा थ्रेट हुन्छ ? उनीहरूलाई आजीवन सुरक्षा दिनुपर्ने हो ? “पूर्वविशिष्ट निर्णायक हुँदैनन् । उनीहरूमाथि थ्रेट थियो भने पनि एकाध वर्षपछि रहन्न,” गृह सहसचिव एवं प्रवक्ता सुवेदी उदाहरण दिन्छन्, “काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा मलाई पनि धम्की आएका थिए । तर, भूमिका फेरिएसँगै त्यस्ता धम्की हराए ।”

पूर्वप्रधानन्यायधीश मात्र नभई विशिष्ट पदाधिकारीलाई पाँच वर्षपछि कुनै सुरक्षा नचाहिने सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना बताउँछन् । “पूर्वविशिष्टलाई भेदभाव भने गर्न पाइन्न,” उनी भन्छन् । न्यायाधीश बमलाई उनको फैसलाकै निहुँमा गोली हानिएको उदाहरण दिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू भने ढुक्क हुन सक्ने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । गृहमन्त्री थापाले जेलमै गएर सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका पूर्वमाओवादी सांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई भेट्नु, उनलाई माफी दिलाउनु, आफूविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशको खुट्टा काट्छु भन्ने कैदी मुक्ति र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुरक्षा कटौतीलाई उनीहरूले एउटै कडीमा हेरेका छन् ।

सैनिक सुरक्षा पाएर पनि सबैभन्दा धेरै चित्त दुखाइ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको छ । ०६५ मा आठ जर्नेलको म्याद थप्ने चर्चित फैसला गरेका श्रेष्ठ संक्रमणकालीन धेरै मुद्दा किनारा लगाउने न्यायाधीशमा पर्छन् । जर्नेलको म्याद थप्ने फैसलापछि तत्कालीन माओवादीले उनको पुतलासमेत जलाएको थियो । पूर्वमाओवादीसहितको एकीकृत पार्टी अहिले सरकारमा रहेकाले त्यसैको बदला लिन सक्ने भन्दै उनका आफन्तले घरबाहिर ननिस्कन सल्लाह दिएका छन् । भन्छन्, “यो घटना क्रमले एउटा त्रास जन्माएको छ । त्यसैले सार्वजनिक कार्यक्रममा जानै छाडेको छु ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुरक्षा, प्रहरी पीएसओ र सुविधाबारे कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार जोशीले गृहमन्त्री थापालाई भेटेरै ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । तर, कुनै सुनुवाइ नहुनुलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सरकारको ‘बराबर र सम्मानजनक व्यवहार नगर्न सक्छु’ भन्ने भावभंगीका रूपमा लिएको बताउँछन् । विशिष्ट सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयनसँगै सरकार भने अनावश्यक पीएसओ कटौती र अवधि घटाउने गरी परिमार्जनमा लागेको छ । सहसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा चार वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको समितिले अध्ययन थालेको छ ।

प्रकाशित: असार ६, २०७५

ट्याग: न्यायालय