न्यायमूर्तिका गैरकानुनी सवारी

- जनक नेपाल

सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले २९ चैत ०७४ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले चढ्दै आएको बा १२ च ६२३१ नम्बरको टोयाटा ल्यान्डक्रुजर प्राडोको चाबी खोसे । झन्डै एक लाखको गाडी मर्मत बिल लिएर चालक जोगमान महतो सर्वोच्च पुगेका थिए । ३० चैत ०७२ मा अवकाश लिएका श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा गाडी लगेको भन्दै कर्मचारी युनियनले चाबी खोसेर मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

सेवा निवृत्तपछि आफू चढ्दै आएको गाडी अनधिकृत रूपमा घर लैजाने श्रेष्ठ एक्ला पूर्वप्रधानन्यायाधीश भने होइनन् । निवर्तमान गोपालप्रसाद पराजुलीसहित १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले त्यसरी गैरकानुनी रूपमा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । “सेवा निवृत्त हुँदा नयाँ र महँगा गाडी रोजेर लैजाने गरिएको छ । यो रोक्न नसकेपछि मर्मत बिल भर्पाइका लागि आएको गाडीको चाबी खोसेका हौँ,” युनियनका सचिव हरि भट्टराई भन्छन्, “त्यस्ता सबै गाडी तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीशले जबर्जस्ती गाडी मात्र होइन, ड्राइभर र सहयोगीसमेत लैजाने गरेका छन् । खिलराज रेग्मीले सर्वोच्चका चालक दीपक मिश्रलाई लगेका छन् भने रामकुमार प्रसाद साहले नेत्रबहादुर गिरी, कल्याण श्रेष्ठले महतो र गोपाल पराजुलीले राजु चौधरीलाई आफ्नो सवारी चलाउन लगेका छन् । त्यस्तै, सुशीला कार्कीले कमला तामाङलाई सहयोगीका रूपमा घर लगेकी छिन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्चका सरकारी गाडीमा निजी नयाँ नम्बर राखेर चलाइरहेका छन् । रेग्मीले सर्वोच्चको स्कर्पियो जीप बा २ झ ११३ नम्बर फेरेर बा १२ च ६८५३ को रातो प्लेट हालेका छन् । त्यस्तै, शर्माले बा १ झ ९८७७ सेभ्रोलेट क्याप्टिभामा बा १० च ८४३३ को रातो नम्बर प्लेट राखेर चलाएका छन् । साहले बा २ झ ६५६ नम्बरको सफारी स्टोर्मस् भिएक्सलाई बा ११ च ४०८४ को निजी बनाएका छन् ।

यसैगरी, श्रेष्ठले बा १ झ ६३८६ नम्बरको टोयाटा ल्यान्डक्रुजर प्राडोलाई रातो प्लेटको बा १२ च ६२३१ बनाएका छन् । सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेट राख्नेमा कार्की पनि पर्छिन् । उनले बा २ झ २५११ नम्बरको स्कार्पियोलाई बा १७ च ८३८३ को निजी बनाएकी छिन् । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बा १ झ ६३८६ नम्बरको टोयटा फच्र्युनरलाई बा १३ च ६२३१ नम्बरको नयाँ प्लेट लगाएका छन् ।

२० पूर्वन्यायाधीशको ल्यान्डलाइन टेलिफोन महसुल अझै पनि सर्वोच्चले तिर्दै आएको छ । त्यस्तो महसुल मासिक कम्तीमा तीन लाख हुने गरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।

“कानुनी शासनको योभन्दा ठूलो उपहास के हुन सक्छ ?,” पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “सरकारी साधनको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सवारी ऐनविपरीत नम्बर प्लेट फेर्नु अर्को अपराध हो ।” सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनमा नभएको सुविधा लिइरहनु गैरकानुनी भएकाले ती गाडी तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । “पूर्वन्यायाधीश आदर्श कानुन पालक बन्नुपर्छ । अवकाशपछि साधारण नागरिक हुने हो, गैरकानुनी विशेष सहुलियतले न्याय क्षेत्रलाई बदनाम गर्छ,” केसी भन्छन् ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, ०७४ ले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट लगेका सवारी सुविधा फिर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रधानन्यायाधीशलाई सवारी साधन एक, प्रतिमहिना दुई सय ५० लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक १० लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने र यस्तो सुविधा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्म दिइने व्यवस्था छ ।

→यो पनि पढ्नुहोस् : पीएसओमा बेखुस श्रीमान्

‘अवकाश प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको ४ करोड ४९ लाख मूल्यका १३ सवारी साधन उक्त अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता भएको नदेखिएकाले कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

 

प्रकाशित: असार ६, २०७५

ट्याग: न्यायालय